बझाङमा बाह्र वर्षीया सम्झना विकको बलात्कारपछि हत्या, रुकुममा नवराज विक लगायतको नरसंहार अनि मधेसमा राज्य र गैरराज्यपक्षबाट गरिएका शृंखलाबद्ध दलित हत्याका घटनाले दलित समुदायको मानवाधिकारको अवस्था अत्यन्त भयावह भएको देखाउँछन् ।

सदियौंदेखि आत्मसम्मान गुमाएर बाँचिरहेका दलितहरूको बाँच्न पाउने र न्यूनतम मानवाधिकार उपभोग गर्न पाउने अवस्थासम्म पछिल्लो समय संकटमा पर्न थालेको छ । कदमकदममा छुवाछुत र अपमान भोग्दै कति बेला हिंसामा परिने हो, पत्तो नहुने भएको छ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा आइपुग्दासमेत दलितहरू झन् संकटग्रस्त बनिरहेका बेला दलित समुदायको मानवाधिकार संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्ने मुख्य दायित्व भएको राष्ट्रिय दलित आयोग भने पाँच वर्षसम्म गठन हुन सकेको छैन ।

संविधानको धारा २६५ मा यो संविधान प्रारम्भ भएको मितिले दस वर्षपछि संघीय संसद्ले आयोगहरूको पुनरावलोकन गर्ने व्यवस्था छ । तर, संविधान जारी भएको पाँच वर्ष पुगिसकेकाले पुनरावलोकन गर्ने समय आउन पाँच वर्ष मात्र बाँकी छ । यतिका वर्ष गठन नहुँदा आयोगले कुनै काम गर्न पाएन भने अबको छोटो अवधिमा के गर्न सक्ला ? संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार आयोगको पुनरावलोकन के–कसरी हुन्छ ? यस्ता प्रश्न अहिले गम्भीर रूपमा उठेका छन् । राज्यको सबैभन्दा पीँधमा रहेका दलित समुदायका लागि काम गर्न स्थापित सबैभन्दा माथिल्लो निकाय भएको हुँदा आयोगले आफ्नो क्षेत्रमा प्रशस्त काम गर्न सक्छ । यसर्थ यसको गठनको विशेष महत्त्व छ । अन्य कतिपय आयोग गठन भैसक्दा पनि दलित आयोग अलपत्र परिरहनुबाट राज्य र राजनीतिक दलहरूको दलितप्रतिको दृष्टिकोण के हो भन्ने सवाल पनि उठेको छ ।

गठनमा ढिलाइका कारण

दलित आयोग गठनमा ढिलाइ हुनुको मुख्य कारण नै सरकार गम्भीर नहुनु हो । संवैधानिक प्रावधान, दलित समुदायका लागि यसको आवश्यकता र महत्त्वलाई महसुस गर्दै अनि अन्तर्राष्ट्रिय दायित्वलाई समेत ख्याल गर्दै सरकारले सुरुमै दलित आयोगको गठन गर्नुपर्ने हो । तर, न सरकारले यसलाई गम्भीरतापूर्वक लियो न राजनीतिक दलहरूले ध्यानाकर्षण गराए । खबरदारी गर्नुपर्ने दायित्व रहेका प्रतिपक्षी दलहरूबाट पनि ठोस पहल भएन । बरु प्रमुख प्रतिपक्षले भागबन्डा खोजेका कारण आयोग गठनमा ढिलाइ भएको सरकार पक्षको भनाइ सुनिन्छ ।

रोचक के छ भने, सरकार र दलहरूलाई समेत खबरदारी गर्ने दायित्व बोकेका दलित भ्रातृ संगठन, दलित समुदायका सांसद र दलित नागरिक समाजको पनि यसतर्फ ठोस पहलकदमी देखिएको छैन । सत्तारूढ दलनिकट नेताहरू पार्टी र सरकारविरुद्ध बोल्न नचाहने प्रवृत्ति कायमै छ । कतिपय नेता त आफैं राजनीतिक नियुक्तिको आशामा बसेका हुँदा मुख खोल्न चाहँदैनन् । विपक्षी दलनिकट नेताहरू ‘हामीले पहल गरे पनि हामी हुने होइन, अरूका लागि किन बोल्ने’ भन्ने मानसिकतामा देखिन्छन् । यसरी राजनीति, पद र प्रतिष्ठाको आस र त्रासले गर्दा पार्टी तथा भ्रातृ संगठनका नेताहरू मौन छन् ।

यस्ता विषयमा संसद्मा आवाज उठ्नुपर्ने हो । मिडियामा आउनुपर्ने हो । तर त्यस्तो भएको पनि देखिँदैन । संसद्मा कुरा उठ्दा सरकारमा दबाब उत्पन्न हुने मात्र होइन, सार्वजनिक बहसको विषय पनि बन्न सक्थ्यो । तर, सांसदहरू यहाँनेर चुकेका छन् । त्यसो त नागरिक समाजले पनि सरकार, दलहरू, भ्रातृ संगठन र मिडियालाई समेत दबाब दिएर आयोग गठनका लागि वातावरण बनाउन सक्थ्यो । सबै मौनप्रायः देखिन्छन् । यसरी हेर्दा आयोग गठनमा ढिलाइको कारण हो– सरकार तथा दलहरू संवेदनशील नहुनु, दबाब दिने भूमिकामा रहेका भ्रातृ संगठन र नागरिक समाजले ठोस पहल नगर्नु ।

आयोग गठन नहुँदा परेका असर

आयोग गठन नहुँदा संविधानअनुसार गरिने पुनरावलोकनमा सबैभन्दा ठूलो असर परेको छ । अहिलेसम्म गठन नै हुन नसकेको आयोगको दस वर्षमा कस्तो समीक्षा होला ? बाँकी अवधिमा कति काम होला ? कस्तो परिणाम आउला ? यो न्यायोचित होला कि नहोला ? सोचनीय छ । अर्को महत्त्वपूर्ण असर भनेको संविधानमा भएका दलितपक्षीय प्रावधानहरूको कार्यान्वयनका लागि बनेका कानुन तथा नियमावली र कार्यविधिलाई दलितमैत्री बनाउन सुझाव दिने अवसर गुम्नु हो ।

संविधानअनुसार मौलिक हक कार्यान्वयन गर्नका लागि धेरै कानुन बनिसकेका छन् । यो अवधिमा आयोगमा पदाधिकारीहरू भएका भए दलित समुदायका पक्षमा प्रशस्त काम हुन सक्थे । तर, गठनै नहुँदा आयोगले केही गर्न पाएन । यसबाट कतै सरकारले कानुन निर्माण प्रक्रियामा आयोगले खेल्न सक्ने भूमिकालाई छल्न खोजेको त होइन भन्ने आशंका पनि उब्जिएको छ ।

लकडाउन सुरु भएयता दलित आन्दोलनको इतिहासमै सबैभन्दा ठूलो रुकुम नरसंहार, मधेसमा राज्य र गैरराज्यपक्षबाट समेत गरी चौबीस दलितको हत्यासहित छुवाछुतका पचासी घटना भएका छन् । यस्तो गम्भीर परिवेशमा दलित समुदायको जीवन रक्षा गर्ने र पीडितको न्यायका लागि काम गर्ने आयोग गठन नहुँदा तिनका पक्षमा कुनै काम हुन सकेन । साथै, तीनै तहका सरकारले बनाएका नीति, कानुन र बजेटलाई दलितमैत्री बनाउन सुझाव दिने, दलित समुदाय र त्यसमा पनि विद्यार्थीहरूलाई दलित प्रमाणित गर्ने र सिफारिस दिने, तोकिएका बजेट खर्च गर्ने, स्वदेश तथा विदेशमा सम्पर्क तथा समन्वय गर्नेजस्ता गतिविधि पनि प्रभावित भएका छन् ।

सरकारले संयुक्त राष्ट्र संघमा मानवाधिकारको विश्वव्यापी आवधिक समीक्षा (यूपीआर) र दिगो विकास लक्ष्य–१६ मा गरिएको प्रतिबद्धताअनुसार दलित आयोग गठन गर्ने र अन्य संरचनालाई पनि प्रभावकारी, समावेशी र जवाफदेह बनाउने कार्यभार पूरा नगर्दा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको चासो बढेको देखिन्छ । सारमा, आयोग गठन नहुँदा ठोस नीति, रणनीति र कार्ययोजना बनाएर दलित समुदायको अधिकार र विकासमा तत्कालीन र दीर्घकालीन रूपमा गर्नुपर्ने कामहरू प्रभावित भएका छन् ।

आयोगको प्रभावकारिता

दलित समुदायको अधिकार र विकासमा दूरगामी महत्त्व राख्ने भएकाले दलित आयोग प्रभावकारी बन्नुपर्ने सिंगो दलित समुदायको माग छ । यसैले आयोगमा दक्ष र अनुभवी पदाधिकारी चयन गर्दै प्रभावकारी संरचना तथा पर्याप्त स्रोतसाधनको व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ । विगतमा आयोगमा नियुक्त गरिएका पदाधिकारीहरू अधिकांश अनुभवहीन भएको र स्रोत–साधनको अभावमा आयोगले प्रभावकारी रूपमा काम गर्न नसकेको सन्दर्भबाट पाठ सिकेर अगाडि बढ्नुपर्छ ।

दलित आन्दोलनको मर्म र भावनालाई गहिरो गरी बुझेका, मानवाधिकार तथा विकासका क्षेत्रमा दखल राख्ने, अध्ययन–अनुसन्धानका क्षेत्रमा काम गरेका, राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय परिवेश बुझेका र भोलिका दिनमा पनि सोहीअनुसार काम गर्न सक्ने योग्य व्यक्ति आयोगमा नियुक्त हुनुपर्छ । आयोग दलित समुदायका लागि सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण निकाय भएको र स्थापनाकालीन नजिरहरू भविष्यमा लामो समयसम्म हेरिने हुँदा अहिले योग्य व्यक्तिको नियुक्तिमा सम्झौता गर्नु हुँदैन । विगतमा जस्तै पार्टीका नेता–कार्यकर्ता वा नजिकका व्यक्तिलाई भाग पुर्‍याउने गरियो र जिन्दगीभरि झोला बोकेकाहरूलाई राखेर आयोगको टिम कमजोर बनाइयो भने त्यो ६० लाख दलितका लागि दुर्भाग्यपूर्ण हुनेछ ।

अन्त्यमा, पेरिस प्रिन्सिपलअनुसार निष्पक्षता, तटस्थता र समावेशी हिसाबले यथाशीघ्र आयोग गठन गर्न आवश्यक छ । दक्ष पदाधिकारी, कर्मचारी, पर्याप्त स्रोतसाधनसहित दलित आयोगलाई सशक्त बनाइनुपर्छ । आयोग केही थान व्यक्तिहरूले जागिर खाने थलो नबनोस् । आज आयोगमा कस्ता व्यक्तिलाई लैजाने र आयोगलाई कस्तो बनाउने भन्ने विषयले भोलिसम्मको आयोगको यात्रा र ६० लाख दलित समुदायको भविष्यलाई प्रभावित गर्छ । यसैले आयोगमा पुग्ने व्यक्ति आजका दलित आन्दोलनका कार्यभार र आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न सक्ने हुनुपर्छ ।