दलित आयोग गठनमा ढिलाइ- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

दलित आयोग गठनमा ढिलाइ

सरकारले कानुन निर्माण प्रक्रियामा दलित आयोगले खेल्न सक्ने भूमिकालाई छल्न खोजेको त होइन ?
सुशील बीके

बझाङमा बाह्र वर्षीया सम्झना विकको बलात्कारपछि हत्या, रुकुममा नवराज विक लगायतको नरसंहार अनि मधेसमा राज्य र गैरराज्यपक्षबाट गरिएका शृंखलाबद्ध दलित हत्याका घटनाले दलित समुदायको मानवाधिकारको अवस्था अत्यन्त भयावह भएको देखाउँछन् ।

सदियौंदेखि आत्मसम्मान गुमाएर बाँचिरहेका दलितहरूको बाँच्न पाउने र न्यूनतम मानवाधिकार उपभोग गर्न पाउने अवस्थासम्म पछिल्लो समय संकटमा पर्न थालेको छ । कदमकदममा छुवाछुत र अपमान भोग्दै कति बेला हिंसामा परिने हो, पत्तो नहुने भएको छ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा आइपुग्दासमेत दलितहरू झन् संकटग्रस्त बनिरहेका बेला दलित समुदायको मानवाधिकार संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्ने मुख्य दायित्व भएको राष्ट्रिय दलित आयोग भने पाँच वर्षसम्म गठन हुन सकेको छैन ।

संविधानको धारा २६५ मा यो संविधान प्रारम्भ भएको मितिले दस वर्षपछि संघीय संसद्ले आयोगहरूको पुनरावलोकन गर्ने व्यवस्था छ । तर, संविधान जारी भएको पाँच वर्ष पुगिसकेकाले पुनरावलोकन गर्ने समय आउन पाँच वर्ष मात्र बाँकी छ । यतिका वर्ष गठन नहुँदा आयोगले कुनै काम गर्न पाएन भने अबको छोटो अवधिमा के गर्न सक्ला ? संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार आयोगको पुनरावलोकन के–कसरी हुन्छ ? यस्ता प्रश्न अहिले गम्भीर रूपमा उठेका छन् । राज्यको सबैभन्दा पीँधमा रहेका दलित समुदायका लागि काम गर्न स्थापित सबैभन्दा माथिल्लो निकाय भएको हुँदा आयोगले आफ्नो क्षेत्रमा प्रशस्त काम गर्न सक्छ । यसर्थ यसको गठनको विशेष महत्त्व छ । अन्य कतिपय आयोग गठन भैसक्दा पनि दलित आयोग अलपत्र परिरहनुबाट राज्य र राजनीतिक दलहरूको दलितप्रतिको दृष्टिकोण के हो भन्ने सवाल पनि उठेको छ ।

गठनमा ढिलाइका कारण

दलित आयोग गठनमा ढिलाइ हुनुको मुख्य कारण नै सरकार गम्भीर नहुनु हो । संवैधानिक प्रावधान, दलित समुदायका लागि यसको आवश्यकता र महत्त्वलाई महसुस गर्दै अनि अन्तर्राष्ट्रिय दायित्वलाई समेत ख्याल गर्दै सरकारले सुरुमै दलित आयोगको गठन गर्नुपर्ने हो । तर, न सरकारले यसलाई गम्भीरतापूर्वक लियो न राजनीतिक दलहरूले ध्यानाकर्षण गराए । खबरदारी गर्नुपर्ने दायित्व रहेका प्रतिपक्षी दलहरूबाट पनि ठोस पहल भएन । बरु प्रमुख प्रतिपक्षले भागबन्डा खोजेका कारण आयोग गठनमा ढिलाइ भएको सरकार पक्षको भनाइ सुनिन्छ ।

रोचक के छ भने, सरकार र दलहरूलाई समेत खबरदारी गर्ने दायित्व बोकेका दलित भ्रातृ संगठन, दलित समुदायका सांसद र दलित नागरिक समाजको पनि यसतर्फ ठोस पहलकदमी देखिएको छैन । सत्तारूढ दलनिकट नेताहरू पार्टी र सरकारविरुद्ध बोल्न नचाहने प्रवृत्ति कायमै छ । कतिपय नेता त आफैं राजनीतिक नियुक्तिको आशामा बसेका हुँदा मुख खोल्न चाहँदैनन् । विपक्षी दलनिकट नेताहरू ‘हामीले पहल गरे पनि हामी हुने होइन, अरूका लागि किन बोल्ने’ भन्ने मानसिकतामा देखिन्छन् । यसरी राजनीति, पद र प्रतिष्ठाको आस र त्रासले गर्दा पार्टी तथा भ्रातृ संगठनका नेताहरू मौन छन् ।

यस्ता विषयमा संसद्मा आवाज उठ्नुपर्ने हो । मिडियामा आउनुपर्ने हो । तर त्यस्तो भएको पनि देखिँदैन । संसद्मा कुरा उठ्दा सरकारमा दबाब उत्पन्न हुने मात्र होइन, सार्वजनिक बहसको विषय पनि बन्न सक्थ्यो । तर, सांसदहरू यहाँनेर चुकेका छन् । त्यसो त नागरिक समाजले पनि सरकार, दलहरू, भ्रातृ संगठन र मिडियालाई समेत दबाब दिएर आयोग गठनका लागि वातावरण बनाउन सक्थ्यो । सबै मौनप्रायः देखिन्छन् । यसरी हेर्दा आयोग गठनमा ढिलाइको कारण हो– सरकार तथा दलहरू संवेदनशील नहुनु, दबाब दिने भूमिकामा रहेका भ्रातृ संगठन र नागरिक समाजले ठोस पहल नगर्नु ।

आयोग गठन नहुँदा परेका असर

आयोग गठन नहुँदा संविधानअनुसार गरिने पुनरावलोकनमा सबैभन्दा ठूलो असर परेको छ । अहिलेसम्म गठन नै हुन नसकेको आयोगको दस वर्षमा कस्तो समीक्षा होला ? बाँकी अवधिमा कति काम होला ? कस्तो परिणाम आउला ? यो न्यायोचित होला कि नहोला ? सोचनीय छ । अर्को महत्त्वपूर्ण असर भनेको संविधानमा भएका दलितपक्षीय प्रावधानहरूको कार्यान्वयनका लागि बनेका कानुन तथा नियमावली र कार्यविधिलाई दलितमैत्री बनाउन सुझाव दिने अवसर गुम्नु हो ।

संविधानअनुसार मौलिक हक कार्यान्वयन गर्नका लागि धेरै कानुन बनिसकेका छन् । यो अवधिमा आयोगमा पदाधिकारीहरू भएका भए दलित समुदायका पक्षमा प्रशस्त काम हुन सक्थे । तर, गठनै नहुँदा आयोगले केही गर्न पाएन । यसबाट कतै सरकारले कानुन निर्माण प्रक्रियामा आयोगले खेल्न सक्ने भूमिकालाई छल्न खोजेको त होइन भन्ने आशंका पनि उब्जिएको छ ।

लकडाउन सुरु भएयता दलित आन्दोलनको इतिहासमै सबैभन्दा ठूलो रुकुम नरसंहार, मधेसमा राज्य र गैरराज्यपक्षबाट समेत गरी चौबीस दलितको हत्यासहित छुवाछुतका पचासी घटना भएका छन् । यस्तो गम्भीर परिवेशमा दलित समुदायको जीवन रक्षा गर्ने र पीडितको न्यायका लागि काम गर्ने आयोग गठन नहुँदा तिनका पक्षमा कुनै काम हुन सकेन । साथै, तीनै तहका सरकारले बनाएका नीति, कानुन र बजेटलाई दलितमैत्री बनाउन सुझाव दिने, दलित समुदाय र त्यसमा पनि विद्यार्थीहरूलाई दलित प्रमाणित गर्ने र सिफारिस दिने, तोकिएका बजेट खर्च गर्ने, स्वदेश तथा विदेशमा सम्पर्क तथा समन्वय गर्नेजस्ता गतिविधि पनि प्रभावित भएका छन् ।

सरकारले संयुक्त राष्ट्र संघमा मानवाधिकारको विश्वव्यापी आवधिक समीक्षा (यूपीआर) र दिगो विकास लक्ष्य–१६ मा गरिएको प्रतिबद्धताअनुसार दलित आयोग गठन गर्ने र अन्य संरचनालाई पनि प्रभावकारी, समावेशी र जवाफदेह बनाउने कार्यभार पूरा नगर्दा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको चासो बढेको देखिन्छ । सारमा, आयोग गठन नहुँदा ठोस नीति, रणनीति र कार्ययोजना बनाएर दलित समुदायको अधिकार र विकासमा तत्कालीन र दीर्घकालीन रूपमा गर्नुपर्ने कामहरू प्रभावित भएका छन् ।

आयोगको प्रभावकारिता

दलित समुदायको अधिकार र विकासमा दूरगामी महत्त्व राख्ने भएकाले दलित आयोग प्रभावकारी बन्नुपर्ने सिंगो दलित समुदायको माग छ । यसैले आयोगमा दक्ष र अनुभवी पदाधिकारी चयन गर्दै प्रभावकारी संरचना तथा पर्याप्त स्रोतसाधनको व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ । विगतमा आयोगमा नियुक्त गरिएका पदाधिकारीहरू अधिकांश अनुभवहीन भएको र स्रोत–साधनको अभावमा आयोगले प्रभावकारी रूपमा काम गर्न नसकेको सन्दर्भबाट पाठ सिकेर अगाडि बढ्नुपर्छ ।

दलित आन्दोलनको मर्म र भावनालाई गहिरो गरी बुझेका, मानवाधिकार तथा विकासका क्षेत्रमा दखल राख्ने, अध्ययन–अनुसन्धानका क्षेत्रमा काम गरेका, राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय परिवेश बुझेका र भोलिका दिनमा पनि सोहीअनुसार काम गर्न सक्ने योग्य व्यक्ति आयोगमा नियुक्त हुनुपर्छ । आयोग दलित समुदायका लागि सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण निकाय भएको र स्थापनाकालीन नजिरहरू भविष्यमा लामो समयसम्म हेरिने हुँदा अहिले योग्य व्यक्तिको नियुक्तिमा सम्झौता गर्नु हुँदैन । विगतमा जस्तै पार्टीका नेता–कार्यकर्ता वा नजिकका व्यक्तिलाई भाग पुर्‍याउने गरियो र जिन्दगीभरि झोला बोकेकाहरूलाई राखेर आयोगको टिम कमजोर बनाइयो भने त्यो ६० लाख दलितका लागि दुर्भाग्यपूर्ण हुनेछ ।

अन्त्यमा, पेरिस प्रिन्सिपलअनुसार निष्पक्षता, तटस्थता र समावेशी हिसाबले यथाशीघ्र आयोग गठन गर्न आवश्यक छ । दक्ष पदाधिकारी, कर्मचारी, पर्याप्त स्रोतसाधनसहित दलित आयोगलाई सशक्त बनाइनुपर्छ । आयोग केही थान व्यक्तिहरूले जागिर खाने थलो नबनोस् । आज आयोगमा कस्ता व्यक्तिलाई लैजाने र आयोगलाई कस्तो बनाउने भन्ने विषयले भोलिसम्मको आयोगको यात्रा र ६० लाख दलित समुदायको भविष्यलाई प्रभावित गर्छ । यसैले आयोगमा पुग्ने व्यक्ति आजका दलित आन्दोलनका कार्यभार र आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न सक्ने हुनुपर्छ ।

प्रकाशित : कार्तिक १८, २०७७ ०८:४२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

कोभिडले मृत्यु हुनेमध्ये २५ प्रतिशत रोगै नभएका

अतुल मिश्र

काठमाडौँ — मुलुकमा हालसम्म कोभिड–१९ ले मृत्यु भएकामध्ये करिब २५ प्रतिशतमा अन्य खास स्वास्थ्य समस्या नभएको पाइएको छ । करिब ७५ प्रतिशतलाई भने कोभिडसँगै अन्य दीर्घरोग र स्वास्थ्य जटिलतासमेत देखिएको छ ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयको सोमबारसम्मको तथ्यांकअनुसार कोभिडबाट अहिलेसम्म १ लाख ७६ हजार ५ सय जना संक्रमित देखिएकामा ०.५५ प्रतिशत अर्थात् ९ सय ८४ जनाको मृत्यु भएको हो । मुलुकमा बढ्दो संक्रमणसँगै मृत्युदरमा समेत वृद्घि देखिएको छ । सोमबार मात्र कोभिडबाट २४ जनाको मृत्यु भएको छ । ‘कोभिडले हालसम्म मृत्यु भएका ७५ प्रतिशतमा कोमोरबिडिटी (पहिलेदेखि नै गम्भीर रोग) देखिएको छ,’ स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा.जागेश्वर गौतम भन्छन्, ‘तर केही नभएका र कोभिड लक्षण मात्र भएका करिब २५ प्रतिशतको समेत मृत्यु भएको छ ।’

हालसम्म सबैभन्दा बढी मधुमेहका बिरामीको कोभिडले मृत्यु भएको छ । यसपछि उच्च रक्तचाप, सिओपिडी (दम), क्यान्सर, मिर्गौलालगायत दीर्घरोग भएकामा कोभिड संक्रमण भएपछि मृत्यु भएको छ । पहिलेदेखि नै मधुमेह, उच्च रक्तचाप, दम, क्यान्सर, मिर्गौलाको समस्या, एचआईभी/एड्सलगायत गम्भीर रोग अर्थात् कोमोरबिडिटी भएकाको रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हुन्छ । कोमोरबिडिटीको अवस्थामा कोभिड संक्रमण हुँदा भाइरसले गम्भीर रूपमा आक्रमण गर्छ र फोक्सोसम्म तुरुन्त असर गर्छ, जसले गर्दा सास फेर्न समस्या हुन थाल्छ । कोभिडले मृत्यु हुनेमा एक वा एकभन्दा बढी दीर्घरोग रहेको अवस्थासमेत देखिएको जनाउँदै डा.गौतम भन्छन्, ‘दीर्घ रोगीसँगै युवा र अन्य रोग नभएकाको समेत मृत्यु हुने गरेकाले सबै उमेर समूहका व्यक्तिले थप स्वास्थ्य सतर्कता अपनाउनु आवश्यक छ ।’

स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा. समीरकुमार अधिकारीका अनुसार हालसम्म सबैभन्दा बढी उमेरअन्तर्गत दमको समेत रोगी चितवनकी १ सय ८ वर्षीया महिलाको मृत्यु कोभिडले भएको छ भने मकवानपुरकी ५ दिने शिशुको समेत मृत्यु संक्रमणले ज्यान गएको छ । मुलुकमा कोभिडले पहिलो पटक सिन्धुपाल्चोककी २९ वर्षीय महिलाको गत जेठ ४ गते मृत्यु भएपछि समयसँगै ज्यान गुमाउनेक्रम बढ्दो छ ।

‘मुलुकमा हाल कोभिडको मृत्यु दर ०.५५ प्रतिशत देखिए पनि भविष्यमा मृत्युदर बढ्न सक्ने भएकाले थप सतर्कता आवश्यक छ,’ इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका निर्देशक एवं भाइरोलोजिस्ट डा.वासुदेव पाण्डेले भने, ‘विश्वको अन्य देश र विशेषगरी भारतको ट्रेन्ड (प्रवृत्ति) हेर्दा मृत्युदर बढ्ने सम्भावना देखिएको हो ।’

छिमेकी मुलुक भारतमा स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार कुल कोभिड संक्रमितमध्ये सोमबारसम्म १.४९ प्रतिशतको मृत्यु भएको छ । मुलुकमा बढ्दो उमेरसँगै कोभिडले हुने मृत्युदरमा समेत वृद्घि देखिएको औंल्याउँदै डा. गौतम भन्छन्, ‘६० वर्ष माथिका संक्रमितमध्ये करिब १० प्रतिशतको मृत्यु भएको छ ।’ विज्ञहरूको अनुसार हालको चुनौती नै बूढापाकालगायत कोमोरविडिटी भएकाहरूलाई कोभिडको संक्रमणबाट जोगाएर हुन सक्ने सम्भावित मृत्युमा कमी ल्याउनु हो ।

विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ) का अनुसार ६० वा योभन्दा बढी उमेरकाहरू एवं उच्च रक्तचाप, मुटुर फोक्सोको समस्या, मधुमेह, मोटोपना र क्यान्सर आदि स्वास्थ्य समस्या भएकाहरूमा कोभिड संक्रमणपछि गम्भीर बिरामी हुने उच्च जोखिम हुन्छ । जोसुकै व्यक्ति पनि कोभिडले संक्रमित हुनुको साथै गम्भीर रूपले बिरामी पर्न सक्छन् र कुनै पनि उमेरका संक्रमितको मृत्यु हुन सक्छ ।

दुई मिटरको शारीरिक दूरी कायम राख्ने, मास्कको सही प्रयोग, कोठामा हावाको राम्ररी ओहोरदोहोर हुने व्यवस्था, भीडभाडमा सकेसम्म नजाने, नियमित रूपले साबुनपानीले हात धुने वा सेनिटाइज गर्ने, खोक्दा, हाच्छिउँ गर्दा स्वास्थ्य सुरक्षा अपनाएर आफू र अन्यलाई संक्रमणबाट जोगाउन सकिने विज्ञको सुझाव छ ।

प्रकाशित : कार्तिक १८, २०७७ ०८:१८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×