संसदीय व्यवस्था, जनवादी केन्द्रीयता र सामूहिक नेतृत्व- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

संसदीय व्यवस्था, जनवादी केन्द्रीयता र सामूहिक नेतृत्व

केन्द्रीकृत वा जनवादी केन्द्रीयता वा सामूहिक नेतृत्वबाट राजनीतिक दलहरू सञ्चालन हुँदासम्म लोकतन्त्रले गति लिन सक्दैन । संविधानले दिएको व्यवस्था भनेको संसदीय प्रणाली हो, यससँग बेमेल अभ्यासहरूलाई क्रमश: छोड्दै जानु नै युक्तिसंगत बाटो हो।
कृष्ण हाछेथु

यस लेखको शीर्षकमा उल्लिखित तीनवटा व्यवस्था एकअर्कासँग बेमेल र असंगत पद्धति हुन् । राज्य सञ्चालन अपेक्षित रूपमा राम्रो र चुस्त हुन नसक्नाको दोष पात्रहरूलाई दिने गरिन्छ; जस्तै : अहंकारी केपी ओली (प्रधानमन्त्री), अस्थिर पुष्पकमल दाहाल (सत्तारूढ दलका कार्यकारी अध्यक्ष), विचारशून्य शेरबहादुर देउवा (प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता) आदि–इत्यादि ।

निश्चय पनि राजनीति बिग्रँदै जानुमा नेतृत्व जिम्मेवार छन् नै, तर मूल कारक तत्त्व त संरचनागत असंगति नै हुन् । एकसाथ संसदीय व्यवस्था, जनवादी केन्द्रीयता र सामूहिक नेतृत्वको छाया–प्रतिच्छायामा राजनीति गतिहीन र दिशाहीन हुँदै गएको छ ।

नेपालको नयाँ संविधानले संसदीय व्यवस्था अपनाएको छ । यसअनुसार देशको कार्यकारी अधिकारको एक मात्र वैधानिक हकदार भनेको जनताको प्रत्यक्ष मतदानबाट चुनिएर आएका प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरूमध्येबाट बहुमतले रोजेको प्रधानमन्त्री र प्रधानमन्त्रीबाट गठित मन्त्रिपरिषद् हो । तर अहिले सत्तासीन नेकपाको विधानअनुसार त्यस दलको सञ्चालन विधि जनवादी केन्द्रीयता हो । यस व्यवस्थामा व्यक्ति (दलको सदस्य) कमिटीको मातहतमा र तल्लो कमिटी माथिल्लो कमिटीको मातहतमा हुन्छ । त्यसो भए सरकार कसको मातहतमा त ? जनवादी केन्द्रीयताले संगठनको प्राधान्य खोज्छ । अर्थात्, दलको निर्वाचित एकाइ (सरकार) र सांगठनिक एकाइबीचको अन्तरसम्बन्धमा संगठनको सर्वोच्चता कायम हुन्छ । यसले दुई शक्तिकेन्द्र निर्माण गर्छ, एउटा सरकार र अर्को दल, जस्तै— मन्त्रिपरिषद् र नौ सदस्यीय सचिवालय, जुन संसदीय व्यवस्थाविपरीत छ । देशको संविधान र दलको विधानमा जेजस्तो लेखिए पनि देशका तीनवटै ठूला दलहरू (नेकपा, नेका र जसपा) सामूहिक नेतृत्वमा चलेका छन् र यसले बहुशक्तिकेन्द्रको अवस्था निम्त्याउँछ । बहुशक्तिकेन्द्र न संसदीय व्यवस्थाअनुकूल छ, न त जनवादी केन्द्रीयतासँग मेल खान्छ ।

प्रयोगका दृष्टिकोणबाट संसदीय व्यवस्था दुई स्वरूपको हुन्छ । एउटा, मन्त्रिपरिषद्को अवधारणा (क्याबिनेट सिस्टम) अनुरूप, र दोस्रो, प्रधानमन्त्रीय पद्धतिअनुसार । पहिलो प्रकृतिको संसदीय व्यवस्थामा मन्त्रिपरिषद्का सबै सदस्यहरू समान हुन्छन् र प्रधानमन्त्रीको स्थान नम्बर एकमा हुन्छ । यस चरित्रको संसदीय व्यवस्था सामान्यतः दुई अवस्थामा देखा पर्छ । एक, प्रधानमन्त्री आफ्नै दलभित्र कमजोर र प्रभावहीन भएमा, र दुई, संसद् त्रिशंकु (हङ पार्लियामेन्ट) हुँदा दुई वा दुईभन्दा बढी दलको मिलीजुली सरकार भएमा । यस्तो अवस्थामा शासन–प्रशासन सञ्चालनमा मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा व्यापक छलफल हुन्छ तथा देशको नीति, योजना र कार्यक्रमका विषयमा पार्टीको संसदीय दलमा गहन बहस हुन्छ भन्ने अपेक्षा गरिएको हुन्छ । तर यस्तो अवस्था अहिले नेपालमा छैन । छापामा प्रकाशित समाचारअनुसार, मन्त्रिपरिषद्को बैठकका अधिकांश एजेन्डाबारे मन्त्रीहरूलाई जानकारी नै हुँदैन, न त उनीहरूले आफ्नो मत प्रकट गर्ने अवसरै पाउँछन् । संसदीय दलको बैठक पनि कहिलेकाहीँ मात्र बस्ने गरेको छ । तर, ती अधिकांश बैठक संसदीय दलका नेताको आदेश र निर्देशनसँगै टुंगिन्छन् ।

त्यसो भए के नेपालको संसदीय व्यवस्था अहिले प्रधानमन्त्रीय पद्धतिअनुसार सञ्चालित छ त ? प्रधानमन्त्री ओली सर्वशक्तिमान हुन चाहेका उदाहरण अनगिन्ती छन् । राजस्व र गुप्तचरजस्ता गम्भीर प्रकृतिका विभागहरू अन्य मन्त्रालयबाट खोसेर प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा गाभिएको छ । सरोकारवाला मन्त्रीको जानकारीबिनै सचिवहरूको हेरफेर हुने गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को गठन र पुनर्गठनमा ओली गुटकाले बढी अवसर प्राप्त गरेका छन् । राजनीतिक नियुक्तिलगायत कतिपय ठूला प्रोजेक्टहरूका लागि ठेकेदार चयनमा मन्त्रिपरिषद्माथि किचन क्याबिनेट हावी भएको छ । पार्टी संगठनका पदाधिकारीको पूर्वजानकारीबिनै सरकारको वार्षिक नीति–कार्यक्रम र बजेट बन्छ र अध्यादेशहरू पनि आउँछन् । सत्तारूढ नेकपाको अहिलेको दुई–अध्यक्षीय अन्तरिम व्यवस्थामा प्रधानमन्त्री ओली आफू नम्बर एक भएको सार्वजनिक रूपमा घोषणा गर्छन् । जताततै ओली छाएको महसुस सबैले गरेका छन् । सन्जोग कस्तो रह्यो भने, संसद्मा पुग–नपुग दुईतिहाइ बहुमतसहितको ओली नेतृत्वको नेकपा सरकार गठनको सेरोफेरोमा एउटा बहुचर्चित पुस्तक ‘हाउ डेमोक्रेसिज डाई’ (कसरी लोकतन्त्रको अवसान हुँदै छ) शीर्षक पुस्तक प्रकाशित हुन्छ । उक्त पुस्तकको सारसंक्षेप के हो भने, अहिले लोकतन्त्रमाथि खतरा जननिर्वाचित नेताको स्वेच्छाचारिताबाट आएको छ । ओली सरकारका आलोचकहरू यस पुस्तकबाट बढी नै प्रभावित देखिन्छन् । ओलीको शासन शैलीमा प्रश्न उठाउने ठाउँ जत्ति पनि छन् । तर अर्को कोणबाट हेर्ने हो भने, यो प्रधानमन्त्रीय पद्धतिभन्दा भिन्न देखिँदैन ।

सामान्यता संसदीय व्यवस्थामा — त्यसको चरित्र मन्त्रिपरिषदीय अवधारणाअनुरूप होस् या प्रधानमन्त्रीय पद्धतिअनुरूप — दुई चुनावबीचको अवधिमा सत्ता सञ्चालनका विषयमा दलको संगठनको भूमिका गौण हुने गर्छ वा हुनु पनि पर्छ । सरकारका नीतिनिर्णयहरू घोषणापत्रअनुरूप भए कि भएनन् भनेर आवधिक मूल्यांकन गरिनु जायज हो । भएन भने त्यसअनुरूप बनाउन सचेत पनि गरिन्छ । चुनावताका परिकल्पना नै नगरिएको नयाँ समस्या वा चुनौती देखा परेमा — जस्तै : कोरोना भाइरसको संक्रमण — त्यस विषयमा नीतिगत निर्देशन पनि दिने गरिन्छ । तर सरकारको शासन–प्रशासनमा, मन्त्रीलगायत राजनीतिक नियुक्तिबाट पदपूर्ति गरिने उच्चपदस्थ पदाधिकारीको नियुक्ति र बर्खास्तीमा हस्तक्षेप गरिँदैन र गरिनु पनि हुँदैन । सरकारले दलकै बदनाम हुने काम गरेमा, त्यसबाट अब आउने चुनावमा दलको जनमत (पपुलारिटी) ह्रास हुने आकलन भएमा नेतृत्व फेर्ने चेष्टा गरिन्छ, त्यो पनि व धानिक संस्था - संसदीय दल - मार्फत । अन्यथा राज्य सञ्चालनमा दलको निर्वाचित अंग अर्थात् सरकार नै सर्वेसर्वा हुन्छ ।

तर के प्रधानमन्त्री ओलीले चाहेअनुसार नेपालमा अहिलेको संसदीय व्यवस्था प्रधानमन्त्रीय पद्धतिअनुसार चलेको छ त ? छैन, त्यहाँ अंकुश छ । त्यो हो— सत्तासीन दलको जनवादी केन्द्रीयतामा आधारित संगठन सञ्चालन विधि र त्यसमाथि पनि सामूहिक नेतृत्वको व्यवस्था । यसैमा टेकेर हालै दलको कार्यदल (टास्क फोर्स), नौ सदस्यीय सचिवालय र त्रिचालीस सदस्यीय स्थायी समितिले सरकारमाथि संगठनको सर्वोच्चता कायम हुने विधिको पक्षमा निर्णय लिए । सरकारमाथि संगठन हावी भएका उदाहरण धेरै छन् । सरकारले दल विभाजन र संवैधानिक परिषद्सँग सम्बन्धित अध्यादेश किन फिर्ता लियो ?

पार्टीको सचिवालयको निर्णयले गर्दा । अमेरिकी सहयोगको एमसीसी प्रोजेक्ट किन संसद्मा अनुमोदनका लागि पेस भएन ? पार्टी सचिवालयले अवरोध गर्दा । वामदेव गौतमलाई माथिल्लो सदनमा मनोनीत गर्ने निर्णय कसले गर्‍यो ? पार्टी सचिवालयले । पुष्पकमल दाहाललाई ‘कार्यकारी अध्यक्ष’ मा पदोन्नति कसले गरे ? पार्टी सचिवालय र स्थायी समितिले । केन्द्रीय मन्त्रिपरिषद्को पुनर्गठनलगायत केही प्रादेशिक सरकारको नेतृत्व फेर्नुपर्ने र यसलगायत उच्चपदस्थ पदमा गरिने राजनीतिक नियुक्ति सचिवालयको परामर्श र दुई अध्यक्षको सहमतिमा मात्र गर्ने निर्णय कसले गरे ? पार्टी सचिवालय र स्थायी समितिले । लाग्छ, देशमा द्वैध शासन छ, जुन लोकतन्त्र र संसदीय व्यवस्थाको हितमा कदापि छैन । स्मरणीय के छ भने, सरकारमाथि संगठनको सर्वोच्चता कायम हुने गरी माथि गरिएका निर्णय र सहमतिमा प्रधानमन्त्री ओलीको असन्तुष्टि र विमति छ । परिणाम, न सोचेअनुसार मन्त्रिपरिषद्को पुनर्गठन भयो न त संवैधानिक परिषद्बाट संवैधानिक अंगहरूमा पदाधिकारीहरू नै नियुक्त गरिए । लाग्छ, सरकार अनिर्णयको बन्दी छ र राजनीति गतिहीन (स्टेलमेट) छ ।

कतिलाई लागेको होला, प्रधानमन्त्री ओली जनवादी केन्द्रीयताअनुसार चलेका भए, दलभित्रको गुटगत शक्तिसन्तुलन र सामूहिक नेतृत्वको भावनाअनुसार संगठनका नेताहरूलाई विश्वासमा लिएर सत्ता सञ्चालन गरेका भए समस्यै पैदा हुँदैनथ्यो । तर यो तत्कालीन उपाय मात्र हुन सक्छ, दीर्घकालीन होइन । किनभने केन्द्रीकृत वा जनवादी केन्द्रीयता वा सामूहिक नेतृत्वबाट राजनीतिक दलहरू सञ्चालन हुँदासम्म लोकतन्त्रले गति लिन सक्दैन । तसर्थ संसदीय व्यवस्था र जनवादी केन्द्रीयता र संसदीय व्यवस्था र सामूहिक नेतृत्व सँगसँगै यात्रा गर्न मिल्दैन । यी विपरीत ध्रुवहरू सँगसँगै हिँडेमा विरोधाभासहरू पैदा हुन्छन् र अन्ततोगत्वा दुर्घटना हुन्छ ।

दीर्घकालीन समाधान त पद्धति (सिस्टम) बसाल्नेमा खोज्नुपर्छ । अभ्यासका क्रममा लोकतन्त्र आफैं सच्चिँदै जाने (सेल्फ करेक्टेड) प्रक्रिया हो । समाधान पात्रमा होइन, पद्धतिमा खोज्ने हो । पद्धतिको संस्थागत विकास हुँदै जाँदा पात्रको हेरफेरबाट लोकतन्त्रको आधारभूत चरित्र र तत्त्वमा धेरै असर पर्दैन । पद्धतिको संस्थागत विकासबाट मात्र राजनीति सरल, सहज र स्थिर दिशातर्फ उन्मुख हुन्छ । संविधानले दिएको व्यवस्था भनेको संसदीय प्रणाली हो, यससँग बेमेल अभ्यासहरूलाई क्रमशः छोड्दै जानु नै ठीक र युक्तिसंगत बाटो हो ।

प्रकाशित : कार्तिक १४, २०७७ ०९:१२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

३ महिनामा ४ प्रतिशत खर्च

अमृता अनमोल

बुटवल — लुम्बिनी प्रदेशले आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिकमा १५ प्रतिशत विकास बजेट खर्च गर्ने लक्ष्य लिएको थियो । तर ३ महिना सकिँदासम्म विकास बजेटको करिब ४ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको छ । लक्ष्यअनुसार बजेट खर्च नहुँदा खर्चको अनुपात र विकास उपलब्धि हुन सकेको छैन ।

असोज मसान्तसम्म प्रदेश सरकारले पुँजी बजेटको ४.४६ प्रतिशत खर्च गरेको प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालयले जनाएको छ । रकमका हिसाबले ८२ करोड ९५ लाख ५८ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ । प्रशासनिक खर्च भने दोब्बर बढी अर्थात् ९.६८ प्रतिशत भएको छ । रकमअनुसार १ अर्ब ७१ करोड ६८ लाख ११ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ । विकास बजेट खर्चको यस्तो अनुपातले यस वर्ष पनि विकास बजेट आर्थिक वर्षको अन्त्यमा मात्रै खर्च हुने देखिएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक दीपक ज्ञवालीले बताए । ‘त्यसले विकास योजनाको उपलब्धि देखाउन, खर्चको अनुपात मिलाउन र सुशासन प्रवर्द्धन गर्न समस्या हुन सक्छ,’ उनले भने ।

मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले नेतृत्व गरेको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले समयमा बजेट खर्च गर्न भन्दै आर्थिक वर्षको सुरुवातदेखि नै मन्त्रालयहरूलाई ताकेता गरेको थियो । तर धेरै बजेट खर्च गर्ने मन्त्रालयले नै विकास बजेट खर्चमा चासो देखाएनन् । जसले गर्दा लक्ष्य एकातिर तर परिणाम अर्कोतिर भएको हो । सचिवस्तरीय बैठकमा समेत विकासलाई प्राथमिकतामा राख्न र बजेट उपयोगमा लैजानेबारे छलफल भएको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका उपसचिव एवं प्रवक्ता जनार्दन पौडेलले बताए ।

‘हरेक मन्त्रालयका डिभिजन कार्यालयहरूलाई वर्षको सुरुवातबाटै बजेट कार्यान्वयनमा लैजान आग्रह गरिएको छ,’ उनले भने, ‘धेरैजसो योजना कार्यान्वयनमा गएको तर खर्च भुक्तानी हुन बाँकी रहेकाले कम खर्च देखिएको उनीहरूले बताएका छन् ।’ मन्त्रालयगत रूपमा सबैभन्दा कम विकास बजेट आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले ०.७८ प्रतिशत खर्च गरेको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा १.७५ प्रतिशत खर्च भएको छ । धेरै बजेट हुने उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले १.०९ र भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले २.१९ प्रतिशत खर्च गरेका छन् ।

प्रकाशित : कार्तिक १४, २०७७ ०९:०४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×