२२.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: २०९

संसदीय व्यवस्था, जनवादी केन्द्रीयता र सामूहिक नेतृत्व

केन्द्रीकृत वा जनवादी केन्द्रीयता वा सामूहिक नेतृत्वबाट राजनीतिक दलहरू सञ्चालन हुँदासम्म लोकतन्त्रले गति लिन सक्दैन । संविधानले दिएको व्यवस्था भनेको संसदीय प्रणाली हो, यससँग बेमेल अभ्यासहरूलाई क्रमश: छोड्दै जानु नै युक्तिसंगत बाटो हो।
कृष्ण हाछेथु

यस लेखको शीर्षकमा उल्लिखित तीनवटा व्यवस्था एकअर्कासँग बेमेल र असंगत पद्धति हुन् । राज्य सञ्चालन अपेक्षित रूपमा राम्रो र चुस्त हुन नसक्नाको दोष पात्रहरूलाई दिने गरिन्छ; जस्तै : अहंकारी केपी ओली (प्रधानमन्त्री), अस्थिर पुष्पकमल दाहाल (सत्तारूढ दलका कार्यकारी अध्यक्ष), विचारशून्य शेरबहादुर देउवा (प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता) आदि–इत्यादि ।

संसदीय व्यवस्था, जनवादी केन्द्रीयता र सामूहिक नेतृत्व

निश्चय पनि राजनीति बिग्रँदै जानुमा नेतृत्व जिम्मेवार छन् नै, तर मूल कारक तत्त्व त संरचनागत असंगति नै हुन् । एकसाथ संसदीय व्यवस्था, जनवादी केन्द्रीयता र सामूहिक नेतृत्वको छाया–प्रतिच्छायामा राजनीति गतिहीन र दिशाहीन हुँदै गएको छ ।

नेपालको नयाँ संविधानले संसदीय व्यवस्था अपनाएको छ । यसअनुसार देशको कार्यकारी अधिकारको एक मात्र वैधानिक हकदार भनेको जनताको प्रत्यक्ष मतदानबाट चुनिएर आएका प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरूमध्येबाट बहुमतले रोजेको प्रधानमन्त्री र प्रधानमन्त्रीबाट गठित मन्त्रिपरिषद् हो । तर अहिले सत्तासीन नेकपाको विधानअनुसार त्यस दलको सञ्चालन विधि जनवादी केन्द्रीयता हो । यस व्यवस्थामा व्यक्ति (दलको सदस्य) कमिटीको मातहतमा र तल्लो कमिटी माथिल्लो कमिटीको मातहतमा हुन्छ । त्यसो भए सरकार कसको मातहतमा त ? जनवादी केन्द्रीयताले संगठनको प्राधान्य खोज्छ । अर्थात्, दलको निर्वाचित एकाइ (सरकार) र सांगठनिक एकाइबीचको अन्तरसम्बन्धमा संगठनको सर्वोच्चता कायम हुन्छ । यसले दुई शक्तिकेन्द्र निर्माण गर्छ, एउटा सरकार र अर्को दल, जस्तै— मन्त्रिपरिषद् र नौ सदस्यीय सचिवालय, जुन संसदीय व्यवस्थाविपरीत छ । देशको संविधान र दलको विधानमा जेजस्तो लेखिए पनि देशका तीनवटै ठूला दलहरू (नेकपा, नेका र जसपा) सामूहिक नेतृत्वमा चलेका छन् र यसले बहुशक्तिकेन्द्रको अवस्था निम्त्याउँछ । बहुशक्तिकेन्द्र न संसदीय व्यवस्थाअनुकूल छ, न त जनवादी केन्द्रीयतासँग मेल खान्छ ।

प्रयोगका दृष्टिकोणबाट संसदीय व्यवस्था दुई स्वरूपको हुन्छ । एउटा, मन्त्रिपरिषद्को अवधारणा (क्याबिनेट सिस्टम) अनुरूप, र दोस्रो, प्रधानमन्त्रीय पद्धतिअनुसार । पहिलो प्रकृतिको संसदीय व्यवस्थामा मन्त्रिपरिषद्का सबै सदस्यहरू समान हुन्छन् र प्रधानमन्त्रीको स्थान नम्बर एकमा हुन्छ । यस चरित्रको संसदीय व्यवस्था सामान्यतः दुई अवस्थामा देखा पर्छ । एक, प्रधानमन्त्री आफ्नै दलभित्र कमजोर र प्रभावहीन भएमा, र दुई, संसद् त्रिशंकु (हङ पार्लियामेन्ट) हुँदा दुई वा दुईभन्दा बढी दलको मिलीजुली सरकार भएमा । यस्तो अवस्थामा शासन–प्रशासन सञ्चालनमा मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा व्यापक छलफल हुन्छ तथा देशको नीति, योजना र कार्यक्रमका विषयमा पार्टीको संसदीय दलमा गहन बहस हुन्छ भन्ने अपेक्षा गरिएको हुन्छ । तर यस्तो अवस्था अहिले नेपालमा छैन । छापामा प्रकाशित समाचारअनुसार, मन्त्रिपरिषद्को बैठकका अधिकांश एजेन्डाबारे मन्त्रीहरूलाई जानकारी नै हुँदैन, न त उनीहरूले आफ्नो मत प्रकट गर्ने अवसरै पाउँछन् । संसदीय दलको बैठक पनि कहिलेकाहीँ मात्र बस्ने गरेको छ । तर, ती अधिकांश बैठक संसदीय दलका नेताको आदेश र निर्देशनसँगै टुंगिन्छन् ।

त्यसो भए के नेपालको संसदीय व्यवस्था अहिले प्रधानमन्त्रीय पद्धतिअनुसार सञ्चालित छ त ? प्रधानमन्त्री ओली सर्वशक्तिमान हुन चाहेका उदाहरण अनगिन्ती छन् । राजस्व र गुप्तचरजस्ता गम्भीर प्रकृतिका विभागहरू अन्य मन्त्रालयबाट खोसेर प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा गाभिएको छ । सरोकारवाला मन्त्रीको जानकारीबिनै सचिवहरूको हेरफेर हुने गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को गठन र पुनर्गठनमा ओली गुटकाले बढी अवसर प्राप्त गरेका छन् । राजनीतिक नियुक्तिलगायत कतिपय ठूला प्रोजेक्टहरूका लागि ठेकेदार चयनमा मन्त्रिपरिषद्माथि किचन क्याबिनेट हावी भएको छ । पार्टी संगठनका पदाधिकारीको पूर्वजानकारीबिनै सरकारको वार्षिक नीति–कार्यक्रम र बजेट बन्छ र अध्यादेशहरू पनि आउँछन् । सत्तारूढ नेकपाको अहिलेको दुई–अध्यक्षीय अन्तरिम व्यवस्थामा प्रधानमन्त्री ओली आफू नम्बर एक भएको सार्वजनिक रूपमा घोषणा गर्छन् । जताततै ओली छाएको महसुस सबैले गरेका छन् । सन्जोग कस्तो रह्यो भने, संसद्मा पुग–नपुग दुईतिहाइ बहुमतसहितको ओली नेतृत्वको नेकपा सरकार गठनको सेरोफेरोमा एउटा बहुचर्चित पुस्तक ‘हाउ डेमोक्रेसिज डाई’ (कसरी लोकतन्त्रको अवसान हुँदै छ) शीर्षक पुस्तक प्रकाशित हुन्छ । उक्त पुस्तकको सारसंक्षेप के हो भने, अहिले लोकतन्त्रमाथि खतरा जननिर्वाचित नेताको स्वेच्छाचारिताबाट आएको छ । ओली सरकारका आलोचकहरू यस पुस्तकबाट बढी नै प्रभावित देखिन्छन् । ओलीको शासन शैलीमा प्रश्न उठाउने ठाउँ जत्ति पनि छन् । तर अर्को कोणबाट हेर्ने हो भने, यो प्रधानमन्त्रीय पद्धतिभन्दा भिन्न देखिँदैन ।

सामान्यता संसदीय व्यवस्थामा — त्यसको चरित्र मन्त्रिपरिषदीय अवधारणाअनुरूप होस् या प्रधानमन्त्रीय पद्धतिअनुरूप — दुई चुनावबीचको अवधिमा सत्ता सञ्चालनका विषयमा दलको संगठनको भूमिका गौण हुने गर्छ वा हुनु पनि पर्छ । सरकारका नीतिनिर्णयहरू घोषणापत्रअनुरूप भए कि भएनन् भनेर आवधिक मूल्यांकन गरिनु जायज हो । भएन भने त्यसअनुरूप बनाउन सचेत पनि गरिन्छ । चुनावताका परिकल्पना नै नगरिएको नयाँ समस्या वा चुनौती देखा परेमा — जस्तै : कोरोना भाइरसको संक्रमण — त्यस विषयमा नीतिगत निर्देशन पनि दिने गरिन्छ । तर सरकारको शासन–प्रशासनमा, मन्त्रीलगायत राजनीतिक नियुक्तिबाट पदपूर्ति गरिने उच्चपदस्थ पदाधिकारीको नियुक्ति र बर्खास्तीमा हस्तक्षेप गरिँदैन र गरिनु पनि हुँदैन । सरकारले दलकै बदनाम हुने काम गरेमा, त्यसबाट अब आउने चुनावमा दलको जनमत (पपुलारिटी) ह्रास हुने आकलन भएमा नेतृत्व फेर्ने चेष्टा गरिन्छ, त्यो पनि व धानिक संस्था - संसदीय दल - मार्फत । अन्यथा राज्य सञ्चालनमा दलको निर्वाचित अंग अर्थात् सरकार नै सर्वेसर्वा हुन्छ ।

तर के प्रधानमन्त्री ओलीले चाहेअनुसार नेपालमा अहिलेको संसदीय व्यवस्था प्रधानमन्त्रीय पद्धतिअनुसार चलेको छ त ? छैन, त्यहाँ अंकुश छ । त्यो हो— सत्तासीन दलको जनवादी केन्द्रीयतामा आधारित संगठन सञ्चालन विधि र त्यसमाथि पनि सामूहिक नेतृत्वको व्यवस्था । यसैमा टेकेर हालै दलको कार्यदल (टास्क फोर्स), नौ सदस्यीय सचिवालय र त्रिचालीस सदस्यीय स्थायी समितिले सरकारमाथि संगठनको सर्वोच्चता कायम हुने विधिको पक्षमा निर्णय लिए । सरकारमाथि संगठन हावी भएका उदाहरण धेरै छन् । सरकारले दल विभाजन र संवैधानिक परिषद्सँग सम्बन्धित अध्यादेश किन फिर्ता लियो ?

पार्टीको सचिवालयको निर्णयले गर्दा । अमेरिकी सहयोगको एमसीसी प्रोजेक्ट किन संसद्मा अनुमोदनका लागि पेस भएन ? पार्टी सचिवालयले अवरोध गर्दा । वामदेव गौतमलाई माथिल्लो सदनमा मनोनीत गर्ने निर्णय कसले गर्‍यो ? पार्टी सचिवालयले । पुष्पकमल दाहाललाई ‘कार्यकारी अध्यक्ष’ मा पदोन्नति कसले गरे ? पार्टी सचिवालय र स्थायी समितिले । केन्द्रीय मन्त्रिपरिषद्को पुनर्गठनलगायत केही प्रादेशिक सरकारको नेतृत्व फेर्नुपर्ने र यसलगायत उच्चपदस्थ पदमा गरिने राजनीतिक नियुक्ति सचिवालयको परामर्श र दुई अध्यक्षको सहमतिमा मात्र गर्ने निर्णय कसले गरे ? पार्टी सचिवालय र स्थायी समितिले । लाग्छ, देशमा द्वैध शासन छ, जुन लोकतन्त्र र संसदीय व्यवस्थाको हितमा कदापि छैन । स्मरणीय के छ भने, सरकारमाथि संगठनको सर्वोच्चता कायम हुने गरी माथि गरिएका निर्णय र सहमतिमा प्रधानमन्त्री ओलीको असन्तुष्टि र विमति छ । परिणाम, न सोचेअनुसार मन्त्रिपरिषद्को पुनर्गठन भयो न त संवैधानिक परिषद्बाट संवैधानिक अंगहरूमा पदाधिकारीहरू नै नियुक्त गरिए । लाग्छ, सरकार अनिर्णयको बन्दी छ र राजनीति गतिहीन (स्टेलमेट) छ ।

कतिलाई लागेको होला, प्रधानमन्त्री ओली जनवादी केन्द्रीयताअनुसार चलेका भए, दलभित्रको गुटगत शक्तिसन्तुलन र सामूहिक नेतृत्वको भावनाअनुसार संगठनका नेताहरूलाई विश्वासमा लिएर सत्ता सञ्चालन गरेका भए समस्यै पैदा हुँदैनथ्यो । तर यो तत्कालीन उपाय मात्र हुन सक्छ, दीर्घकालीन होइन । किनभने केन्द्रीकृत वा जनवादी केन्द्रीयता वा सामूहिक नेतृत्वबाट राजनीतिक दलहरू सञ्चालन हुँदासम्म लोकतन्त्रले गति लिन सक्दैन । तसर्थ संसदीय व्यवस्था र जनवादी केन्द्रीयता र संसदीय व्यवस्था र सामूहिक नेतृत्व सँगसँगै यात्रा गर्न मिल्दैन । यी विपरीत ध्रुवहरू सँगसँगै हिँडेमा विरोधाभासहरू पैदा हुन्छन् र अन्ततोगत्वा दुर्घटना हुन्छ ।

दीर्घकालीन समाधान त पद्धति (सिस्टम) बसाल्नेमा खोज्नुपर्छ । अभ्यासका क्रममा लोकतन्त्र आफैं सच्चिँदै जाने (सेल्फ करेक्टेड) प्रक्रिया हो । समाधान पात्रमा होइन, पद्धतिमा खोज्ने हो । पद्धतिको संस्थागत विकास हुँदै जाँदा पात्रको हेरफेरबाट लोकतन्त्रको आधारभूत चरित्र र तत्त्वमा धेरै असर पर्दैन । पद्धतिको संस्थागत विकासबाट मात्र राजनीति सरल, सहज र स्थिर दिशातर्फ उन्मुख हुन्छ । संविधानले दिएको व्यवस्था भनेको संसदीय प्रणाली हो, यससँग बेमेल अभ्यासहरूलाई क्रमशः छोड्दै जानु नै ठीक र युक्तिसंगत बाटो हो ।

प्रकाशित : कार्तिक १४, २०७७ ०९:१२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

कांग्रेसले 'वेल' घेरेर नाराबाजी गरिरहेका बेला प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत लिएको घटनालाई कसरी लिनु भएको छ ?