कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र सीमान्तीकृत

कसैले गीत–कविता लेखे त कसैले कमेडी गरे । कसैले मिम बनाए । जे–जे आउँछ र मन लाग्छ, त्यो गरे । तर समाजका पहरेदारहरूलाई सबै मान्छे बोल्न थालेपछि छटपटी भयो ।
रीताश्री बरामु

सूचना प्रविधि विधेयक र योसँग जोडेर नागरिक अधिकार, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, गोपनीयता जस्ता विषयमा बहस बाक्लिएको छ । केहीले ऐनको समर्थनमा प्रतिक्रिया दिइरहेका छन्, यसले सामाजिक मर्यादाभित्र बसेर बोल्नेहरूलाई छुँदैन भनिरहेका छन् ।

मानव अधिकार र लोकतन्त्रमा विश्वास गर्नेहरू ऐनले वाक् स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्छ, सिर्जनात्मक आलोचना बन्देज गर्छ भनिरहेका छन् । सीमान्तीकृतहरूका आँखाबाट हेर्दा चाहिँ, यस्ता बहसमा उनीहरू छुटिरहेको स्पष्ट देखिन्छ । अर्थात्, अभिव्यक्ति अधिकारको बहसले अपेक्षित व्यापकता लिन सकेको छैन ।


इतिहासदेखि नै, सीमान्तीकृतका आवाजलाई आवश्यक परेका बेला उचाल्ने र अरू बेला बेवास्ता गर्ने प्रवृत्ति रहँदै आएको छ । यही विडम्बनालाई झेल्दै हामी गणतन्त्रसम्म आइपुगेका हौं । हाम्रो सामाजिक संरचनाका कारण पनि आम मानिसले आफ्नो काम भनेको सुन्ने मात्र हो, बोल्ने होइन, बोल्ने काम त ठूलाबडा र राजनीति गर्नेहरूको हो भन्ने मान्दै आए । विशेष गरी सामाजिक व्यवस्थाको पींँधमा रहेकाहरूमा यो धारणा छ । किनकि के बोल्दा राम्रो वा नराम्रो भन्ने कुरा पहिल्यै शक्ति र कथित बौद्धिकताका आधारमा परिभाषित छ । कुन विषय मर्यादित र महत्त्वपूर्ण अनि कुन अमर्यादित भन्ने दायरा राखी बोल्नुपर्दा व्यक्तिले ‘सेल्फ सेन्सरसिप’ गर्छ नै । अझ ‘पोथी बासेको राम्रो हैन’ भन्दै युगौंदेखि महिलाहरूको बोल्ने चाहना र आत्मविश्वासमाथि प्रहार गरियो ।


अर्कातिर, अभिव्यक्ति अधिकारबारे बोल्नेहरू पनि छनोटमुखी (सेलेक्टिभ) अभियानमै सीमित छन् । मिडियाकर्मीहरू अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता भनेको मुख्यतः प्रेस फ्रिडम हो भनेजसरी मात्र बोल्छन् । कलाकर्मीहरू पनि अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका पक्षमा ऐक्यबद्ध छैनन् । कुनै चलचित्र सेन्सर हुँदा गायकहरूलाई फरक पर्दैन । कमेडीमाथि धावा बोलिँदा अपवादबाहेक कमेडियनहरू मात्र बोलेको देखिन्छ । समग्रमा अभिव्यक्ति भन्नासाथ राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक, कानुनी विषय समेट्ने विचारलाई महत्त्व दिने परिवेश छ । महिला, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक, मधेसी, दलित, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, सीमान्तीकृत समुदाय आदिका आवाजहरूलाई खाली ट्याउँ–ट्याउँ गरेको मानिन्छ । मधेस वा जनजातिको हक–अधिकारबारे बोल्ने कतिपय व्यक्ति महिला आवाजप्रति उदासीन हुनु वा जेन्डरका कुरा उठाउनेहरूले लैंगिक अल्पसंख्यकहरूलाई बेवास्ता गर्नु ‘सेलेक्टिभ एक्टिभिजम’ कै पाटो हो । त्यसमा पनि अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका विद्वान्हरू यौनिकताको अभिव्यक्ति पनि विचारको अभिव्यक्तिजत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ भन्ने यथार्थबाट बिलकुल अनविज्ञ छन् । उनीहरू जति पनि अधिकारको कुरा गर्छन्, केवल वैचारिक अभिव्यक्तिकै वरिपरि रहेर गर्छन् ।


सामाजिक सञ्जाल, अभिव्यक्ति र कानुन

सूचना प्रविधिको विकाससँगै त्यसमा पहुँच पाएकाहरूले आफ्ना विचारहरू निर्धक्क राख्न पाएको धेरै भएको छैन । सामाजिक सञ्जालको बढ्दो प्रयोगसँगै को ठूलो को सानो, को महिला को दलित वा को लैंगिक अल्पसंख्यक — सबैले बिनाभेदभाव आफ्ना कुरा राख्ने ठाउँ पाए । यसले शक्ति संरचनाका धेरै अवयव भत्कायो । जसको कुरा गर्न र सुन्न मन लाग्छ, मानिसहरू त्यतै होमिए । सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक व्यवस्थामाथि यसैको माध्यमबाट प्रश्नहरू गर्न थाले । कसैले गीत–कविता लेखे त कसैले कमेडी गरे । कसैले मिम बनाए । जे–जे आउँछ र मन लाग्छ, त्यो गरे । तर समाजका पहरेदारहरूलाई सबै मान्छे बोल्न थालेपछि छटपटी भयो । अनि सामाजिक सञ्जालमा मर्यादा र सम्मानको ख्याल राखिनुपर्ने जिकिर गर्न थाले । अरूले पालन गरिदिनुपर्ने त्यही मर्यादा, जसको सहारामा उनीहरूले वर्षौं आफ्नो शक्तिको अभ्यास गरेका थिए ! त्यही सम्मान, जसलाई शक्तिहीन पारिएकाहरूले बिनाप्रश्न पालन गर्नुपर्थ्यो ! इन्टरनेटको यही शक्तिबाट डराएर कतिपय देशमा सामाजिक सञ्जालहरूमाथि सेन्सरसिप लगाइने गरेको हामीले सुनेकै छौं । कति ठाउँमा अवस्था हेरी इन्टरनेट सटडाउन पनि गरिएको छ ।


नेपालमै पनि सूचना प्रविधि ऐनमार्फत हाम्रा अभिव्यक्तिको घाँटी रेट्ने प्रयास हुन लाग्दै छ । एकातिर सामाजिक सञ्जाल विभागमा दर्ता हुनैपर्ने व्यवस्थाले यस्ता साध्यहरूमाथिको हाम्रो पहुँचमै ताला लाग्ने सम्भावना छ भने, अर्कातिर अभिव्यक्तिकै आधारमा सजायको भागीदार बनाइने डर छ । चलचित्रको व्यंग्यात्मक समीक्षा गरेकै आधारमा कमेडियन प्रनेश गौतम जेल गएको हामीसँग ज्वलन्त उदाहरण छ । प्रहरीलाई अपमान गरेको आरोपमा भिटेन पक्राउ परेको पनि धेरै भएको छैन । त्यसो हुँदा शक्तिमा रहेकाहरूबाट यस्ता कानुनको दुरुपयोग नहोला भनी आश्वस्त हुन सकिँदैन । त्यसमा पनि भोलि कानुन लागू भए कसलाई बढी असर गर्ला ? सोच्न बाँकी नै छ । सीमान्तीकृतको नजरबाट हेर्ने हो भने, शक्तिमा रहेकालाई अपमान गरेको, देशको सार्वभौमिकतामा खलल पुर्‍याएको इत्यादि आरोपमा उनीहरूको अभिव्यक्ति सेन्सर गर्ने र कारबाही हुने बढी खतरा छ । अझ उनीहरूका तर्फबाट बोलिदिने शक्तिशाली मान्छे नहुँदा अवस्था कस्तो होला ?


कला, अभिव्यक्ति र अपमानको राजनीति

प्रस्तावित विधेयकमा कुनै व्यक्तिलाई निरन्तर जिस्क्याउन, होच्याउन, हतोत्साही पार्न वा अपमान गर्न नपाइने, गरेको पाइए सजायको भागीदार भइने सारको कुरा उल्लेख छ । तर कसैमाथि अपमान भए–नभएको कुरा कसले कुन मापदण्डबाट निर्धारण गर्ला आउला ? त्यसका लागि अदालत नै एक मात्र गन्तव्य हुनुपर्ने हो, तर विगतको अनुभवले त्यस्तो भन्दैन । फेरि आसेपासेबाट तर्कहरू पनि यस्ता आउँछन्, मानौं सबैको सम्मान गर्ने, सामाजिक मर्यादा कायम राख्ने जिम्मा निमुखा सर्वसाधारणको मात्र हो । गलत नलेखे वा अरूलाई होच्याउन काम नगरे त उनीहरूलाई कसले जेल पठाउँछ र भन्ने कुतर्क गर्नेहरूले गलत काम नगरे अरूले प्रश्नचाहिँ किन गर्दा हुन् । सामाजिक पद धारण गरेका र शक्तिवान्हरूले त्यही नगरून्, जवाफदेही बनून् भनेर न व्यंग्य वा प्रश्नको आवश्यकता परेको हो ! अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको प्रयोग हुने पनि त्यसैका लागि हो ।


अपमानको राजनीतिको अर्को रोचक पाटो पनि छ । गायक भिटेनलाई महिलालाई अपमान गर्ने शब्दहरू गीतमा प्रयोग गरेको आरोप पनि थियो । प्रनेश गौतमको केसमा पनि कमेडीहरू रङ्गभेदी, स्त्रीद्वेषी हुने गरेको आलोचना भयो । मिम पेजहरूका कति सिर्जनामाथि यस्ता आलोचना आउने गरेका छन् । जब अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको कुरा आउँछ, सीमान्तीकृत समुदायमाथि भएका अपमानजनक शब्दहरूको उत्खनन गरिन्छ । यस्तो कुरा बहसमा आउनु पक्कै पनि राम्रो कुरा हो । तर अर्कातर्फबाट सोच्ने हो भने, आजसम्म सीमान्तीकृतहरूको आवाजलाई बेवास्ता गर्ने वा दबाउने कामले उनीहरूको अपमान भएको थिएन ? संविधानले नै सुनिश्चित गरेको अधिकारबाट उनीहरूलाई आजसम्म वञ्चित गरिँदा भएको अपमानको चाहिँ लेखाजोखा गर्नुपर्दैन ? यी यावत् मुद्दाहरूको सुनुवाइ नभएसम्म सीमान्तीकृतहरूले निरन्तर खबरदारी गरी नै रहनेछन्, चाहे शक्तिशालीहरूलाई जति नै अपमान, गाली–बेइज्जती गरिएको नै किन नलागोस् ।


अब आयो स्रष्टाहरूले दिने अपमानजन्य अभिव्यक्तिको कुरा । निश्चय पनि कति स्रष्टाका सिर्जनाहरूमा महिला र सीमान्तीकृतहरूको अपमान गरिएको हुन्छ । त्यसविरुद्ध सबैले, विशेष गरी नारीवादीले, आवाज उठाउँदै आएका छन् । विगतमा यस्तो गर्दा ‘सिर्जनालाई सिर्जनाकै रूपमा लिन नसक्ने दुःखी आत्माहरू’ भन्दै फेमिनिस्टहरूको उछित्तो काढिन्थ्यो । तर यो पटक परिस्थिति उल्टो भइदियो । उनीहरूका लागि भिटेनले गाएका गीतहरू एकाएक छाडा र महिलाद्वेषी भए । र, पहिलेका फेमिनिस्टविरोधी स्वरहरू नै असली फेमिनिस्टको कित्तामा उभिए । त्यस्तो अपमानविरुद्ध पहिल्यैदेखि आवाज उठाउँदै आएका फेमिनिस्टहरू ‘भिटेनवादी’ बनाइए ।

विडम्बना, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको बहसलाई महिला र सीमान्तीकृतको सम्मानसँग दाँजेर बंग्याउने काम भयो, जबकि यो एकअर्कासँग सम्बन्धित भइकन पनि फरक विषय हो । जब राज्यबाट अधिकार हननका घटना हुन्छन्, पहिलो प्रतिकार त्यसैविरुद्ध गरिन्छ । किनकि महिलाको अपमान गरेको छ भनेर त्यस्ता घटनालाई समर्थन गर्नु भनेको भोलि नागरिकका हैसियतले आफ्नै अभिव्यक्ति अधिकार कुण्ठित गर्ने कामलाई सघाउनु हो । त्यस्तो बेला बिनासर्त अभिव्यक्ति अधिकारको वकालत गरिनुपर्थ्यो र भयो पनि ।


जहाँसम्म अपमानको कुरा छ, सिर्जनाहरूमा दुई खाले अभिव्यक्ति हुने गरेका छन् । एउटा ‘पन्च डाउन,’ जसले पीँधमा रहेका मानिसहरूविरुद्ध व्यंग्य गर्छ । जस्तै— ‘छक्कापञ्जा’ चलचित्रका स्त्रीद्वेषी संवाद, मिम पेजहरूका भद्दा ठट्टा । यो सवालमा बेलायती व्यंग्यकार टेरी प्राचेट भन्छन्, ‘व्यंग्य भनेको शक्तिमा रहेकाहरूलाई चिढ्याउन प्रयोग गरिनुपर्छ । जो पहिल्यैदेखि व्यवस्थाद्वारा अपहेलित छ, उसमाथि व्यंग्य गर्नु भनेको व्यंग्य होइन, बुलिङ हो ।’ हाम्रा सर्जकहरू व्यंग्यका नाममा बुलिङ गरिरहेका छन्, जसको विरोध कसैले भने पनि नभने पनि भिटेनवादीहरूले गरी नै रहनेछन् । त्यति गर्दागर्दै पनि बारम्बार उनीहरू उही काम दोहोर्‍याउँछन् भने प्रश्न त्यस्ता स्रष्टाहरूकै समग्र चेतनामाथि सोझिन्छ । यसलाई आधार मानेर राज्य र प्रहरीले दखल दिनु शक्तिको ताण्डव नृत्य गर्नु हो, दर्शकश्रोताको छनोट गर्ने चेतना र अधिकारलाई पाखा लगाउनु हो । हामीले कल्पना गरेको समाज यति चेतनशील बनोस् कि, सिर्जनाका नाममा आएका बुलिङहरूलाई दर्शकश्रोता आफैले पाखा लगाउन सकून् ।


अर्को अभिव्यक्तिभित्र पर्छ ‘पन्च अप,’ जसले सामाजिक व्यवस्थामा उपल्लो दर्जामा रहेकाहरूविरुद्ध बोल्छ, व्यंग्य गर्ने छुट दिन्छ । शक्तिमा रहेकाहरूका कुकर्मविरुद्ध बोल्नु यदि अपमान हो भने त्यस्तो अपमान हरेक नागरिकले बारम्बार गर्नुपर्छ । त्यही अपमान गरिगरिकन नेपाल अहिलेको गणतन्त्रसम्म आइपुगेको हो । अहिले आएको विधेयक पनि यही अभिव्यक्तिविरुद्ध प्रयोग हुने खतरा छ । तर यस्ता ऐनहरू बनाएर नागरिकको अभिव्यक्तिलाई बन्देज लगाउने काम गर्नु भनेको आफैले लडेर ल्याएको लोकतन्त्रको घाँटी थिच्नु हो भनी शक्तिवान्हरूले बेलैमा बुझून् । तपसिलमा, नागरिकहरूले आफ्नो बोल्ने वा लेख्ने अभ्यास त जसरी पनि गरी नै रहनेछन् । सीमान्तीकृतहरूले पनि आफूमाथि भएको उत्पीडनविरुद्ध बोली नै रहनेछन् । प्रकाशित : माघ १, २०७६ ०८:३६

प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

विजेताको प्रभामण्डल

शिक्षाभन्दा दीक्षा बढी ग्रहण गरेकाहरु जित र हारबीचकाे द्विविधता(ड्युएलिटी) बाहिर निस्कने कुरा साेच्‍न पनि सक्दैनन् ।त्यसैले त्यस्ता युवाहरु जित सुनिश्चित नभएकाेे संघर्षमा हाेमिन हच्किन्छन् ।
सीके लाल

आजभोलि उपसभामुख शिवमाया तुम्बाहाङ्फे चर्चामा छिन् । सत्ताधारी नेकपा दोहोरोको सचिवालयले उनलाई राजीनामा गराउने सर्वसम्मत निर्णय गरेको थियो । पार्टी राजनीतिबाट मुक्त रहनुपर्ने उपसभामुखलाई मातृदलको निर्देशन मान्नुपर्ने बाध्यता छैन । संसदीय परम्परा अनुसार उनका नाममा नेकपा दोहोरोले दलीय अनुदेश (पार्टी ह्वीप) जारी गर्न पनि मिल्दैन ।

अनुरोधसम्म गर्नु बेग्लै कुरा हो । तर, नेकपा दोहोरो संसदीय व्यवस्थामा आस्था राख्ने राजनीतिक दल होइन । माओवादीहरूले दशकौंदेखि संसदीय प्रणालीलाई ‘बोकाको टाउकोबाहिर राखेर कुकुरको मासु बेच्ने पसल’ भनेर होच्याउँदै आएका छन् । नेकपा दोहोरोका सर्वेसर्वा खड्गप्रसाद शर्मा ओली सन् १९७० दशकका झापाली माओवादी हुन् । तत्कालीन एमालेले समेत केही वर्षअगाडिसम्म साम्यवादी पन्थका पञ्चदेवता (मार्क्स, एङ्गेल्स, लेनिन, स्टालिन एवं माओ) पुज्ने गर्थ्यो । पार्टीका पत्रपर्ण अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले त संसदीय व्यवस्थाका विरुद्ध एक दशकभन्दा बढी अवधिसम्म सशस्त्र संघर्ष नै गरेर मूलधारको राजनीतिमा आएका हुन् । तिनका लागि संसद भनेको पार्टीको सर्वेसर्वाको आदेशलाई वैधानिकता प्रदान गर्ने थलो मात्रै हो । त्यस अर्थमा नेकपा दोहोरोले उपसभामुख तुम्बाहाङ्फेलाई दिएको दलीय निर्देश असंगत लाग्दैन । सर्वसत्तावादी राजनीतिमा पात्रता, योग्यता वा उपयुक्तताभन्दा सर्वेसर्वाप्रतिको निष्ठा बढी महत्त्वपूर्ण हुन्छ ।

नेकपा दोहोरोमा दलीय निर्देशको प्रमुखतालाई हालसालै नामकरण गरिएको वाग्मती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले केही कठोर तर सुस्पष्ट प्रश्नद्वारा व्यक्त गरेका थिए, ‘नेकपा सचिवालयको निर्णयविरुद्ध आवाज उठाउने हैसियत कसको ?’ उनको हुँकार बिलकुल जायज थियो । दलीय कोर्राले हिर्काएपछि सार्वभौम संविधानसभाका सदस्यहरू त लाम लागेर तीव्र पथको मस्यौदामा औंठाछाप लगाउन बाध्य भए भने, जाबो प्रदेशको नाम र राजधानी निर्धारणमा पार्टी सचिवालयको निर्देश निर्णायक हुनु कुन ठूलो कुरा भयो र ! नाममा पञ्चायतकालीन अञ्चल एवं राजधानीमा मध्यमाञ्चल विकास क्षेत्रको गन्ध आउँछ भने त्यो माननीय अष्टलक्ष्मी शाक्यजस्ता सारा जीवन सम्मानको राजनीतिमा बिताएका व्यक्तिहरूको समस्या हो ।

सर्वेसर्वा शर्मा ओलीले पहिचानजनित गरिमाको राजनीति (डिग्निटी पोलिटिक्स) प्रतिको आफ्नो वैरभावलाई कहिल्यै लुकाएका थिएनन् । प्रतिबद्धता नभएको कार्यसूची लागू गरेनन् भनेर उनलाई दोष दिन मिल्दैन । नामका लागि प्रतिपक्षी भनिए पनि विवादित संविधान जारी भएदेखि नै नेपाली कांग्रेसको भूमिका सारमा सत्ताप्रति समर्पित रहने सहयोगी दल हुनुमा खुम्चिएको छ । नेपाली कांग्रेसले भागबन्डाका लागि यदाकदा वितण्डा गरे पनि सैद्धान्तिक विमति जनाउने मनोबल एवं क्षमता गुमाइसकेको छ । त्यसैले प्रादेशिक संसदमा नेकपा दोहोरोको पदचिह्न पछ्याउन नेपाली कांग्रेस नेतृत्व विवश थियो । सत्ताधारी दलको ह्वीपले प्रतिपक्षलाई समेत आज्ञापालन गर्न उत्प्रेरित गर्ने परिवेशमा उपसभामुख तुम्बाहाङ्फेमा नेकपा सचिवालयको निर्णयमा प्रश्न उठाउने आँट पलाउनु सामान्य राजनीतिक घटना प्रारम्भ (अन्फोल्डिङ सिनारिओ) मात्र होइन ।

हल्लाको भरमा उपसभामुख तुम्बाहाङ्फे प्रकरणमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई मुछ्न मिल्दैन । हुन त नियमित राजनीतिमा राष्ट्रपति भण्डारीको अभिरुचि नयाँ कुरा होइन । केही दिनअगाडि सचिवालयको बैठकभन्दा पहिले सर्वेसर्वा शर्मा ओली एवं उनका दोयम व्यक्तित्व (अल्टर इगो) राष्ट्रपतिलाई भेट्न शीतल निवास पुगेका थिए । भेटको उद्देश्य मन्त्रिपरिषद पुनर्गठनबारे छलफल गर्नु रहेको हुनसक्ने चर्चा चलेको थियो । हालसालै नेकपा दोहोरोको स्थायी कमिटीका केही प्रभावशाली सदस्यहरूका लागि आफ्नो पूर्वनिर्धारित बैठकभन्दा शीतल निवासको कामकाजी दिवाभोज (वर्किङ लन्च) महत्त्वपूर्ण बन्न पुगेको थियो ।

सक्षम महिलालाई देशको प्रभावशाली पदमा देख्न चाहनु राष्ट्रपतिका लागि अन्यथा पनि होइन । हुन त संसदीय प्रणालीमा प्रधानमन्त्रीको सहमतिबेगर राष्ट्रपतिले आफ्नो नैतिक अधिकारबाहेक अर्को कुनै शक्ति प्रयोग गर्न मिल्दैन । तर, ‘कटुवाल काण्ड’ नजिरले गर्दा त्यस्तो मान्यता खण्डित भइसकेको छ । नेपालको संवैधानिक अभ्यासमा असंवैधानिक (अन्कन्स्टिटुसनल) एवं गैरसंवैधानिक (एक्स्ट्रा कन्स्टिटुसनल) कर्मबीचको विभाजक रेखा खासै स्पष्ट छैन । यदि उपसभामुख तुम्बाहाङ्फेले आफ्नो महत्त्वाकांक्षाका लागि शीतल निवासको शुभकामना पाएकी छन् भने त्यसमा आश्चर्य मान्नुपर्ने केही छैन । कुरा त्यति मात्रै भने नहुन सक्छ । लाग्छ, नेकपा दोहोरोको पूर्वमाओवादी घटक सुस्तरी हकदाबी गर्ने स्थानबाट भाग माग राख्ने स्तरमा झर्न थालेको छ ।

पराजित प्रधानहरू
सन् १९८० को सुरुताका ‘अब्बा’ नाम गरेको स्वेडिस ब्यान्डको एउटा गीत खुबै लोकप्रिय थियो— ‘विनर टेक्स इट अल’ । अंग्रेजी गीतका पारखी नभए पनि पूर्वमाओवादी दाहालले वामपन्थी भाषामा ‘साम्राज्यवादीहरूको सांस्कृतिक अस्त्र’ भनिने त्यस्ता पंक्तिहरूको भर्त्सना गर्नका लागि भए पनि एक पटक पक्कै सुनेको हुनुपर्छ । त्यस गीतको एउटा कडीले भन्छ— ‘जित्नेले सबै लिन्छ । हार्ने विवश उभिन्छ । विजेताको छायासरि । भइरहनु उसको नियति ।’ कुनै बेला नियति बदल्न राजनीतिमा लागेको दाबी गर्ने पूर्वमाओवादीहरूले अब कर्मलाई कर्तव्यले पराजित गर्ने आँट गुमाइसकेका छन् ।

प्रदेशको नामकरणमा अड्‌न असफल भएपछि पत्रपर्ण अध्यक्ष दाहालले पूर्वएमालेका प्रादेशिक सांसदहरूलाई थामथुम पार्दै भने अरे, ‘बाँके, बर्दिया भोलि कर्णालीमा जान सक्छन् । हेटौंडालाई माझमा पार्न बारा, पर्सा, रौतहट प्रदेश ३ मा र रामेछाप, दोलखा, सिन्धुली प्रदेश २ मा जान पनि सक्छन् ।’ त्यो वक्तव्य सही हो भने, पत्रपर्ण अध्यक्ष दाहालले आफ्नो सम्पूर्ण जीवनको राजनीतिक असान्दर्भिकतालाई स्वयं स्वीकार गरेको ठहर्छ । हुन त छोपिएको बिरालोले ऐनमौकामा म्याउँ गरेको पनि हुनसक्छ । यथार्थ जे भए पनि आफ्नो सर्वेसर्वाप्रतिको गुनासो लिएर उपयुक्त अवसरको चिरप्रतीक्षामा रहेका दाहाल पटक–पटक शीतल निवास दरबार धाउनु उपयुक्त हुनेछैन । पराजय स्वीकार गरेर आत्मसमर्पण गरिसकेपछि पदको बाँडफाँड सर्वेसर्वाको तजबिजमै हुने हो । उपसभामुख तुम्बाहाङ्फेको अडानका अगाडि टाउको निहुर्‍याएर बरु स्थायी सत्ताका लागि दाहालले आफ्नो स्वीकार्यता बढाउन सक्छन् ।

तत्कालीन माले, एमाले, मधेसी जनअधिकार एवं संघीय समाजवादी फोरम हुँदै हाल आएर समाजवादी पार्टी नेपालको हर्ताकर्ता रहेका उपेन्द्र यादवले सर्वेसर्वा शर्मा ओलीभन्दा पनि पत्रपर्ण अध्यक्ष दाहालको आश्वासनले गर्दा दुईबुँदे चिर्कटोलाई पत्याएर उपप्रधानमन्त्री पदरूपी कागजको मुकुट धारण गरेका थिए । दाहालको दलीय मुकुट पनि कागजकै रहेछ भन्ने ठम्याउन उनलाई झन्डै डेढ वर्ष त्यसै लागेको होइन । पदको लत लागुपदार्थभन्दा पनि व्यसनकारी हुन्छ । राष्ट्रिय राजनीतिमा आफ्नो स्थान व्यतिरिक्त (रिडन्डन्ट) हुँदै गएको चाल पाएर उनी सिंहदरबारबाट बाहिरिन बाध्य भएका हुन् । सर्वेसर्वा ओलीसंँग मधेसको राजनीतिमा खेल्न सकिने गोटीहरूको कमी छैन । दाहाल जस्तै आफ्नो हार स्वीकार गरेर स्थायी सत्ताका अगाडि बिनासर्त आत्मसमर्पण गर्नेहरूको लाममा एकताकाका स्वराजी नेता सीके राउत पनि श्रद्धा एवं भक्तिपूर्वक लामबद्ध छन् ।

राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) नेपालले राष्ट्रिय सभाको सिट जोगाउन मात्र नेकपा दोहोरोसंँग दुईबुँदे सहमति गर्‍यो होला भनी पत्याउन क्षणिक रमाइलोका लागि गरिने अविश्वासको आस्थगन (सस्पेन्सन अफ डिस्बिलिफ) भन्ने भ्रममा संलग्न हुनुपर्नेछ । यद्यपि समाजवादी नेता यादवको पदचिह्न पछ्याउँदै सोझै सरकारमा सहभागी हुन राजपालाई सजिलो छैन । गठबन्धन जस्तो अबद्ध चरित्र रहेको राजपाभित्र कम्तीमा पाँच उपयुक्त मौकाका दाबेदारहरू र्‍याल काढेर बसिरहेका छन् । तिनलाई थामथुम पार्नु भनेको पदीय प्रतिस्पर्धाबाट बाहिरै रहनु हो । लाभका अन्य सानातिना अवसर भने राजपाका राजनीतिकर्मीहरूले पनि पाउन सक्छन् ।

वफादारहरूलाई बाँड्‌न स्थायी सत्तासँंग स्रोतको कमी हुँदैन । ठेक्कापट्टा, सरुवा–बढुवा एवं ससाना नोकरीमा चित्त बुझाउनेहरूको जमात अन्य अधीनस्थ समुदायमा भएजस्तै मधेसमा पनि ठूलो छ । आस्थाको राजनीतिका लागि संघर्ष गर्नुभन्दा समर्थकलाई अल्झाएर अवसर कुर्नु सजिलो हुने नै भयो । सबै खाले राजनीतिक प्रधानहरूमा पराजित मानसिकता व्याप्त रहेकाले सर्वेसर्वा शर्मा ओलीको सर्वसत्तावादी महत्त्वाकांक्षामा अहिले कतैबाट कुनै चुनौती देखिँदैन । नृजातीय ऐक्यबद्धताको खुराक पाएर लट्ठ परेको वर्चस्वशाली समुदायका जनता जाग्ने छाँटकाँट पनि तत्काल देखिँदैन ।

हताश जमात
झन्डै पाँच वर्षको सुषुप्त अवस्थापछि भारतमा प्रतिरोधको राजनीति जुरमुराउन थालेको छ । भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेसको तन्द्रा अद्यापि भंग भएको छैन । तर, ‘मोदी–शाह हिन्दुत्व’ निर्विरोध अवधारणा होइन भन्ने कुरा प्रमाणित गर्न केही युवा एवं विद्यार्थीहरूको गतिविधि काफी ठहरिँदै छ । भारतीय विश्वविद्यालयहरूमा फैलिँदै गइरहेको युवा बगावतको परिघटनालाई लिएर यस अखबारको अंग्रेजी सह–प्रकाशन द काठमाडौं पोष्टको मुख्यपृष्ठमा मंगलबार एउटा विचारोत्तेजक सामग्री प्रकाशित भएको छ— ‘प्रतिरोधको मोर्चामा नेपाली युवाहरू डरलाग्दो तवरले चुपचाप छन्’ । युवाहरूको चुप्पीका पछाडि सत्ताको भय निःसन्देह प्रमुख कारक हो । विद्यार्थीको मौनताले भने नेपालको शिक्षा व्यवस्थाको असफलतालाई पनि दर्साउँछ । भनाइ छ, उपयुक्त शिक्षाले मस्तिष्कलाई खुला बनाउँछ ।

शिक्षार्थीमा उत्सुकता जगाउँछ एवं जागरूकता बढाउँछ । दीक्षा (इन्डक्ट्रिनेसन) भने फरक कुरा हो । दीक्षित व्यक्तिको खुलापनलाई गुरुमन्त्रले बन्द गरिदिन्छ । असल शिक्षाले आलोचनात्मक रूपमा सोच्न र बहुदृष्टिकोणलाई स्वीकार गर्ने संस्कार विकसित गर्न सघाउँछ । शिक्षाभन्दा दीक्षा बढी ग्रहण गरेकाहरू जित र हारबीचको द्विविधता (ड्युएलिटी) बाहिर निस्किन सकिने कुरा सोच्न पनि सक्दैनन् । त्यसैले त्यस्ता युवाहरू जित सुनिश्चित नभएको संघर्षमा होमिन हच्किन्छन् । चारैतिर सबै भताभुंग भइरहँदासमेत सडकको मोर्चा खाली रहनुमा युवाहरूको सामूहिक हताशाले पनि काम गरिरहेको हुनुपर्छ । ती बरु घरखेत बेचेर भए पनि विदेशको स्थायी आवास अनुमति (ग्रिन कार्ड वा पीआर जस्ता प्रावधान) पाउने प्रयत्न गर्दै बाहिरिने ध्याउन्नमा छन् ।

नैराश्यले गर्दा उपाश्रित (सबल्टर्न) जुझारूहरू पनि शक्तिहीन भएको अवस्था छ । तिनका राजनीतिक नेताले स्थायी सत्ताका सामु आत्मसमर्पण गरिसकेका छन् । जनतालाई हातमुख जोड्नै धौधौ छ । औपनिवेशिक अधीनताका अद्वितीय भाष्यकार फ्रान्ज फैननले आफ्नो पहिलो पुस्तक ‘ब्ल्याक स्किन, ह्वाइट मास्क’ मा औंल्याएझैं, नेपालका मधेसी, जनजाति, दलित एवं धार्मिक अल्पसंख्यक जस्ता अधीनस्थ समुदायका सीमित सम्भ्रान्तहरू ‘अंगीकृत खस–आर्य’ बन्नमै आफ्नो सम्पूर्ण ऊर्जा खर्चिरहेका छन् । एकताकाको एमालेको सूर्यको राप र ताप अहिले प्रचण्ड छ । त्यसैले नेपालमा अमनचैन छ । संसदमा पेस गरिएका सूचना प्रविधि विधेयकजस्ता अन्य प्रस्तावित कानुनहरूविरुद्ध उभिनेहरू सत्ताका नजरमा अस्थिरताका संवाहक एवं ‘देशी–विदेशी प्रतिक्रियावादी’ ठहरिन सक्छन् । सत्ताको भजन गाउने समय हो यो !

प्रकाशित : माघ १, २०७६ ०८:२१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×