सूचना प्रविधिसम्बन्धी विधेयक यति बेला चर्चामा छ । कानुन निर्माण संसदको एकलौटी अधिकार क्षेत्रको विषय हो । आवश्यकता र औचित्यका आधारमा संसदले आवश्यक कानुन निर्माण गर्न सक्छ । तर यसको एउटा सर्त, त्यस्तो कानुन खास उद्देश्यका लागि असल नियतले ल्याइएको हुनुपर्छ ।

कुनै व्यक्ति, पद वा सत्ताको निहित स्वार्थपूर्तिका लागि कानुन निर्माण हुन सक्दैन । कानुन देश र जनताका लागि लेखिने हुँदा कानुन निर्माणको अख्तियारी सरकारलाई नभई जनताका प्रत्यक्ष प्रतिनिधिहरूलाई प्रदान गरिएको हो । विडम्बना, चर्चामा रहेको सूचना प्रविधि सम्बन्धी प्रस्तावित कानुन संसदले देश र जनताका लागिभन्दा पनि सरकारका लागि लेख्दै छ भन्ने देखिन्छ । यो कानुन सरासर नियन्त्रित समाज, नियन्त्रित प्रेस, नियन्त्रित लोकतन्त्र र नियन्त्रित कानुनी शासनतर्फ लक्षित छ । 

प्रचलित कानुन बमोजिम राज्यविरुद्धको अपराधमा हुने सजाय (स्मरण रहोस्, मुलुकी अपराध संहिताले राज्यविरुद्धको कसुरमा जन्मकैदसम्मको सजाय तोकेको छ, दफा ४९(५)क) अर्थात् जन्मकैदसम्मको अधिकतम सजाय प्रस्ताव गरी ल्याइन लागेको कानुनमा त्यस्तो सजाय तोक्ने निकाय भने सम्पूर्ण रूपमा गैरन्यायिक छ । प्रस्तावित कानुनको दफा ११५ मा नेपाल सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी यस ऐन बमोजिमका मुद्दाको सुरु कारबाही र किनारा गर्न एक जना कानुन सदस्य, एक जना सूचना प्रविधि सदस्य र एक जना वाणिज्य सदस्य रहने गरी तीनसदस्यीय सूचना प्रविधि अदालत गठन गर्ने उल्लेख छ । सरकारको सूचनाबाट फौजदारी कसुरमा व्यक्तिलाई जन्मकैदसम्मको सजाय निर्धारण गर्न सक्ने अदालत वा यस्तै नामको निकाय गठन गर्ने काम सायद आधुनिक लोकतन्त्रको अभ्यासमा अहिलेसम्म कहींकतै भएको छैन । 

अदालतको बनोट र गठन सम्बन्धी व्यवस्था हास्यास्पद मात्र नभई अत्यन्त खतरनाक र आपत्तिजनक पनि छ । नेपालको संविधानले न्याय सम्बन्धी काम न्यायिक निकायबाट मात्र सम्पादन हुने उल्लेख गरेको छ । खास किसिम र प्रकृतिका मुद्दाहरूका लागि विशिष्टकृत अदालत, न्यायिक निकाय वा न्यायाधिकरणको स्थापना र गठन कानुन बमोजिम हुन सक्ने व्यवस्था संविधानले गरेको देखिन्छ (धारा १५२) । तर जन्मकैदको कुरा त परै छाडौं, सामान्य फौजदारी कसुरमा पनि सजाय निर्धारण गर्न सक्ने निकाय गैरन्यायिक र गैरकानुनी हुन सक्छ भनी संविधानले परिकल्पना गरेको छैन । विशेष प्रकृतिका अदालत र विशिष्टकृत अदालत पृथक् अवधारणा हुन् । 

संविधानले न्यायिक निकायकै रूपमा गठन हुने सर्तमा विशिष्टकृत अदालतको स्थापनालाई अनुमति दिएको हो । तर, विशेष प्रकृतिका अदालतको गठन संविधानतः निषेधित कार्य हो । त्यही भएर १ वर्षभन्दा बढी कैद सजाय हुने फौजदारी कसुर सम्बन्धी मुद्दा ‘अन्य निकाय’ को अधिकार क्षेत्रमा नपर्ने भनी संविधानले किटानी गर्नुपरेको हो । विवादित कानुनमा प्रस्ताव गरिएको अदालत अन्य निकायभित्रको संरचना हो । यो न्यायिक, विशिष्टकृत वा न्यायाधिकरणको परिभाषाभित्रको अदालत होइन, आलोचकहरूलाई तह लगाउनका लागि तयार पारिएको सरकारद्वारा गठन हुने खास संरचना मात्रै हो । यस्तो गैरन्यायिक निकायबाट आफ्ना नागरिकलाई जन्मकैदसम्मको सजाय गर्न छुट दिने अख्तियारी संसदले राख्न सक्दैन । त्यस्तो संसद जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने सभा कहलाउन पनि सक्दैन । संसद संविधान, कानुन र जनताप्रति जवाफदेही हुन्छ, न कि सरकारप्रति । सरकारको निर्देशनमा चल्ने संसद जनताको संसद हुनै सक्दैन । 

धेरै अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार सम्बन्धी दस्तावेजलाई अनुमोदन र समर्थन गर्ने एसियाली राष्ट्रहरूमा नेपाल अग्रणी स्थानमा छ । तीमध्ये नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अनुबन्ध एउटा महत्त्वपूर्ण मानव अधिकार दस्तावेज हो, जसलाई नेपालले १४ मे १९९१ मा बिनाकुनै आरक्षण अनुमोदन गरेको थियो । यो अनुबन्धको धारा १४ ले प्रस्ट रूपमा कानुनद्वारा स्थापित सक्षम, स्वतन्त्र तथा निष्पक्ष न्यायिक निकाय/न्यायाधिकरणबाट मात्र कुनै व्यक्तिविरुद्धको कुनै फौजदारी अभियोग निर्धारण गर्न सकिने उल्लेख गरेको छ । 

कानुन र न्याय सम्बन्धी कुनै औपचारिक ज्ञान, तालिम वा विशेषज्ञता नै नभएको एउटा साधारण सूचना प्रविधि व्यक्ति र वाणिज्य विषयको व्यक्तिले कुनै व्यक्तिलाई जन्मकैदसम्मको सजाय कसरी निर्धारण गर्न सक्छ ? त्यस्तो निर्णय कसरी न्यायोचित हुन सक्छ ? संसदको सार्वभौम समितिले यो हदसम्मको कानुन पारित गर्दा प्रचलित संविधान, कानुन र नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष लिखित रूपमा व्यक्त गरेका प्रतिज्ञाहरूलाई किन स्मरण गर्न सकेन ? के नेपालको संसद र यसका समितिहरू सरकार नियन्त्रित र निर्देशित निकायमा परिणत भैसकेका हुन् ? अबका दिनमा संसदले यो कानुनलाई अस्वीकार गरेर मात्र जनतालाई सन्तुष्ट पार्न सक्छ । 

अदालत गठन सम्बन्धी व्यवस्था मात्र होइन, प्रस्तावित कानुनमा व्यक्तिका गोपनीयता, संविधानले प्रत्याभूत गरेको भिन्न मत राख्न पाउने वैयक्तिक स्वतन्त्रता, सरकार र यसका क्रियाकलापसँग असहमत हुने स्वतन्त्रता, सरकार, सार्वजनिक निकाय र यसका पदाधिकारीहरूको आलोचना गर्न पाउने स्वतन्त्रता जस्ता संविधान र स्वीकृत लोकतन्त्रले अंगीकार गरेका व्यक्तिका न्यूनतम प्रत्याभूतिलाई समेत पूर्णतः संकुचित र निषेधित गरिएको छ । यो कानुन यस्तै रूप र रंगमा संसदले पारित गरेमा हाम्रो मुलुकमा लोकतन्त्र र वैयक्तिक स्वतन्त्रता नामको कुनै चीज बाँकी रहनेछैन, त्याग र बलिदानबाट प्राप्त खुला समाज र खुला लोकतन्त्रको अवसान हुनेछ । प्रस्तावित कानुनमा राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रको अवधारणा पनि अत्यन्त खतरनाक छ । ‘राष्ट्रिय स्तरमा सबै किसिमका तथ्याङ्क संकलन गरी डाटा डिपोजिटरीको समेत काम गर्न सूचना बैंकको रूपमा कार्य गर्ने’ अख्तियारी केन्द्रलाई प्रदान गरिएको छ । यस्तो असीमित र अनियन्त्रित अधिकार विधिको शासनको प्रतिकूल मानिन्छ । तर, यो कानुनमा तिमी जतिसुकै माथि होऊ, तिमीभन्दा माथि कानुन छ भन्ने विधिको शासनको मर्मलाई पूर्णतः बेवास्ता गरिएको छ । 

अर्को खतरनाक व्यवस्था बाधा–अड्काउ फुकाउने सम्बन्धी अधिकार हो । संसदले बनाएको कानुनको सार्वभौमिकता संसदमै निहित हुन्छ । संविधान अनुसार कानुन बनाउने सर्वोच्च निकाय संसद मात्र हो । यसरी निर्माण भएको कानुनको अन्तिम व्याख्याता अदालत हुन्छ । संसदले प्रदान गरेको प्रत्यायोजित अधिकार अन्तर्गत सरकारले नियमहरू बनाउन सक्छ । त्यस्ता नियम संविधान, संसद र संसदीय कानुन अधीनस्थ हुन्छन् । संविधान तथा राजनीतिशास्त्रमा यति स्पष्ट रहेको यो मान्यतालाई पूरै बेवास्ता गर्दै सरकारले प्रस्तुत विवादित कानुनको व्याख्या गर्ने अधिकारसमेत आफूमा निहित गरेको छ । कानुन कार्यान्वयनमा कुनै बाधा–अड्काउ आएमा त्यस्तो बाधा–अड्काउ फुकाउने अधिकार नेपाल सरकारलाई हुने उल्लेख छ (दफा १२९) । यसबाट कुन नियत र सोचका साथ सरकारले यो कानुन अगाडि बढाएको छ, छर्लङ्ग हुन्छ । 

नेपाल त्यस्तो राष्ट्रको श्रेणीमा पर्छ, जसले विचार तथा अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता (धारा १७ (२)क), सूचनाको हकको स्वतन्त्रता (धारा २७) र सञ्चारको हकको स्वतन्त्रता (धारा १९) लाई छुट्टाछुट्टै मौलिक हकका रूपमा मान्यता दिएको छ । विचार तथा अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताको चीरहरण पटक–पटक हुने गरेका सन्दर्भमा संविधानमा धेरै स्पष्टताका साथ यी स्वतन्त्रतालाई संरक्षण गर्न खोजिएको देखिन्छ । सरकारका पटक–पटकका यस्ता हर्कतले नेपाली समाजले लामो समयदेखि अंगीकार गर्दै आएको विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतासहितको खुल्ला समाजको अन्त्य त हुने होइन भन्ने सन्देह पैदा गराएको छ । निश्चय नै, सबै अधिकार सापेक्षित नै हुने हुँदा स्वतन्त्रताको उपभोगमा उचित बन्देज लगाउने गरी कानुन बनाउन नसकिने होइन, तर त्यस्तो प्रतिबन्धको आधार संविधानमा लेखिएका कुराहरूमध्ये कुनै कार्य गर्नबाट रोक लगाउने उद्देश्यले अभिप्रेरित भएको हुनुपर्छ । 

संविधानद्वारा प्रत्याभूत अधिकारको उपभोगमा बन्देजहरू लगाउँदा केही निश्चित सर्तको पालना अनिवार्य रूपमा गरिएको हुनुपर्छ । उदाहरणका लागि, त्यस्ता बन्देजहरू उचित र तर्कसंगत हुनुपर्छ । अवलम्बन गर्न खोजिएको बन्देज लोकतान्त्रिक समाजका लागि सुहाउने खालको हुनुपर्छ । त्यस्ता बन्देजहरू समानुपातिकताको सिद्धान्तसँग मेल खाने हुनुपर्छ । त्यस्ता बन्देजहरू कानुनको अख्तियारी अन्तर्गत अवलम्बन गरिएको हुनुपर्छ । त्यस्ता बन्देजहरू लगाउनुपूर्व औपचारिक रूपमै संकटकालीन अवस्थाको घोषणा गरिएको हुनुपर्छ । सामान्य अवस्थामा संविधान तथा कानुनले सुनिश्चित गरेका विशेष प्रकारका अधिकारहरूको उपभोगमा कुनै पनि प्रकारको हस्तक्षेप वा बन्देज स्वीकार्य नहुने अधिकार सम्बन्धी विश्वव्यापी मान्यता हो । जसलाई नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अनुबन्धको धारा ४ ले समेत स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरेको छ ।