कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२२.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: २११

नेपाल–चीन सम्बन्धका सिलसिला

पामिर गौतम

चिनियाँ राष्ट्रपतिको २३ वर्षपछि नेपाल भ्रमण हुँदैछ । भ्रमणका बेला नेपाल सरकारले रेल, सडक, जलविद्युत् जस्ता महत्त्वपूर्ण विषयमा सम्झौता गर्ने तयारी गरेको बुझिएको छ । तर यो भ्रमणको सफलतालाई ठूला आयोजनाको सम्झौतासँग मात्र जोड्नु हुँदैन । यो भ्रमणले नेपालको कूटनीतिमा नयाँ आयाम थप्ने छ । 

नेपाल–चीन सम्बन्धका सिलसिला

अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा साना राष्ट्रहरूलाई रक्षात्मक मानिन्छ, जसको विदेश नीतिको प्रमुख उद्देश्य ठूला शक्तिहरूबाट आफ्नो अखण्डता र स्वतन्त्रतामाथि आइपर्ने दबाबको प्रतिरोध गर्नु हुन्छ । नेपालजस्तो भूपरिवेष्ठित अझ भन्नु पर्दा भारत परिवेष्ठित राष्ट्रका लागि त्यस प्रकारको दबाब अझ बढी रहेको छ । स्वतन्त्रता आन्तरिक स्वायत्तता नभई अन्य राष्ट्रहरूसँग सम्बन्ध राख्ने अधिकारसित सम्बन्धित रहेको र भारतमा ब्रिटिस सरकार रहँदासम्म नेपालको त्यो अधिकार बेलायत सरकारद्वारा कुण्ठित गरिएको मान्ने जवाहरलाल नेहरूले भारत स्वतन्त्र हुनासाथ आफूले बिनासंकोच र विवाद सही अर्थमा नेपालको पूर्ण स्वतन्त्रता स्वीकार गरेको जिकिर गरेका छन् । तर वास्तवमा नेहरूको नेपाल नीति उनकै अभिव्यक्तिको ठीकविपरीत रह्यो ।

नेहरू नेपालको विदेश नीतिमा मात्र नभई आन्तरिक मामलामा समेत अंकुश लगाउन चाहन्थे र दुई देशबीच कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको प्रारम्भिक वर्षहरूमा बिनाप्रतिरोध सफल पनि भए । जब प्रतिरोधको सामना गर्नुपर्‍यो तब आर्थिक नाकाबन्दी लगाएर होस् वा सरकारविरोधी तत्त्वलाई उचालेर दबाब दिने काम गरियो । नेहरूले अंगालेको नेपाल नीति त्यसपछिका अधिकांश भारतीय सरकारका लागि आदर्शका रूपमा रहँदै आएको छ । बेलाबखत कसैले नेपालको स्वतन्त्रतामाथि प्रश्न उठाए त कोही अझ कडा रूपमा प्रस्तुत भएर नेपालको अस्तित्वमाथि नै चेतावनी दिए । सन् २०१५ को विनाशकारी भूकम्पको पीडाबाट उठ्न पनि नपाएको नेपाललाई अमानवीय नाकाबन्दी गरेको भारतले नेपालप्रति नेहरूभियन नीतिको निरन्तरता र रवैया प्रदर्शन गर्ने गर्छ ।


शीतयुद्धको अवधिभर सन् १९६२ को चीनसँगको सीमा युद्धको पराजयपश्चात् र इन्दिरा गान्धीको उदय हुनुअघिको समय बीचमा मात्र नेपाल र भारतबीच सन्तुलित सम्बन्ध रहेको देखिन्छ । यस अवधिमा भारतसँगको सम्बन्धमा नेपालले धेरैभन्दा धेरै आर्थिक र राजनीतिक छुट र सुविधा प्राप्त गर्न सफल भएको थियो । त्यस्तै आफ्ना सर्तहरू स्वीकार गराउन नेपाललाई दबाब दिने मनसायले २०१५ को भारतीय नाकाबन्दीलाई भारतीय परराष्ट्र नीति विशेषज्ञहरू स्वयंले गलत मानेका छन् । यस नाकाबन्दीले नेपालमा बढ्दै गरेको चिनियाँ प्रभावलाई अझ बढी प्रोत्साहन मिलेको र साथसाथै अन्य साना दक्षिण एसियाली राष्ट्रहरूमा समेत भारतको क्षेत्रीय दबदबाको खतरा प्रदर्शन भएको आकलन अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका विज्ञहरूको मात्र नभई भारत सरकार स्वयंको पनि रहेको छ । यही कारण भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेपालप्रति नरम हुन परेको थियो ।


यी दुई घटनाबाट एउटा कुरा प्रस्ट छ, दक्षिण एसियामा भारतको एकल प्रभुत्व रहेको खण्डमा नेपालजस्ता साना राष्ट्रहरू भारतको प्रतिबन्धको अधीनमा रहन बाध्य बनाइन्छन् भने भारतको शक्ति सन्तुलित भएको खण्डमा अथवा अन्य शक्तिहरूबाट भारतको क्षेत्रीय प्रभुत्वमा चुनौती आइपरेको अवस्थामा भारत आफ्ना छिमेकीहरूप्रति उदार हुन बाध्य हुन्छ । सन् १९६२ को चीन–भारत युद्धमा भारतको पराजयले ल्याएको दक्षिण एसियाली क्षेत्रको शक्ति सन्तुलन परिवर्तनले भारतलाई यस क्षेत्रमा चिनियाँ प्रभाव कम गर्न छिमेक नीतिमा परिवर्तन गर्नुपर्ने बाध्यता देखिएको थियो । यसैअनुरूप नेपालको भूमि हुँदै चिनियाँ सेना भारत छिर्न सक्ने डरले भारतलाई नेपालप्रति पनि तुष्टीकरणको नीति अपनाउन आवश्यक थियो । आज दक्षिण एसियामा बढ्दै गएको चिनियाँ प्रभावले फेरि यस क्षेत्रको शक्ति सन्तुलनमा तीव्र परिवर्तन ल्याएको छ ।


केही वर्षअघिसम्म नेपालजस्ता साना राष्ट्रहरूको आन्तरिक र बाह्य नीतिमा बिना हिच्किचाहट हस्तक्षेप गर्ने भारत आज साना राज्यहरूलाई बलपूर्वक नियन्त्रणमा राख्ने प्रयास गरे भारतीय प्रभावलाई सन्तुलनमा राख्न साना राष्ट्रहरू अझ चीनप्रति झुक्न सक्ने भयले विवश देखिन्छ । चिनियाँ प्रभाव कम गर्न नरेन्द्र मोदी सरकारले ‘छिमेक पहिले’ नीति अघि सारेको छ र साना राष्ट्रहरूसँग आर्थिक सहयोग, लगानी, व्यापार र कनेक्टिभिटी परियोजनाहरूबाट आर्थिक संलग्नता बढाएको छ । तसर्थ दक्षिण एसियामा एकभन्दा बढी केन्द्रमा शक्ति विभाजित रहेमा साना राष्ट्रहरूको आन्तरिक समृद्धि, राष्ट्रिय सुरक्षा र स्वतन्त्रता सुदृढ हुने प्रबल सम्भावना छ । चीनको उपस्थितिले यस क्षेत्रमा भारतको एकल प्रभुत्व सन्तुलन गर्न मात्र होइन क्षेत्रीय राजनीतिमा नेपालजस्ता साना राष्ट्रहरूको प्रभाव र स्वायत्तता बढाउन सहयोग पुर्‍याउने छ ।


चीन–नेपाल सम्बन्ध

सन् १९५५ मा कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएदेखि चीनले आफ्नो परराष्ट्र नीतिमा नेपाललाई महत्त्व दिँदै आएको छ । बाह्य हस्तक्षेपबिना नेपालले स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति अवलम्बन गरे आफ्नो सुरक्षा चासो सम्बोधन हुने चिनियाँ बुझाइ त्यसबेलादेखि रहँदै आएको छ । तर स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति अवलम्बन गर्न नेपाल आर्थिक रूपमा बलियो हुन आवश्यक रहेको चीनको बुझाइ छ । १९५७ मा नेपाल भ्रमणमा आएका चिनियाँ प्रधानमन्त्री चाउ एनलाईले आर्थिक विकास नेपालको पूर्ण राष्ट्रिय स्वतन्त्रताको रक्षाको एक अत्यावश्यक साधन भएको बताउँदै चीनले सकेसम्म नेपाललाई सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता प्रकट गरेका थिए ।


नेपाल चिनियाँ आर्थिक सहायता प्राप्त गर्ने सुरुका चार देशमध्ये एक हो । एक अध्ययनअनुसार सन् १९५६ देखि १९७३ सम्म चिनियाँ आर्थिक सहायता प्राप्त गर्ने ४६ देशमध्ये नेपाल एघारौं ठूलो सहयोग पाउने मुलुक रह्यो, जुन प्रतिव्यक्ति सहायताको दृष्टिकोणबाट शीर्ष देशहरूमध्ये एक मानिन्छ । त्यसै अवधिमा चिनियाँ उच्च अनुदान सहायता प्राप्त गर्ने राष्ट्र नेपाल थियो । चीनले ऋण सहायताको २–२५ प्रतिशतसम्म अनुदान सहायता दिने गर्थ्यो जबकि नेपालको हकमा त्यो ४४ प्रतिशत थियो । आफैं गरिबी र अल्पविकासको सामना गरिरहेको चीनले नेपालको आर्थिक विकासप्रति देखाएको इच्छा र सहकार्यले चीनले नेपालसँगको सम्बन्ध र मित्रतालाई महत्त्व दिएको देखाउँछ । आर्थिक सहयोगबाहेक भारतबाट ठूलो दबाबको सामना गर्न परेका बेला चीनले धेरै पटक नेपालका लागि राजनीतिक र कूटनीतिक समर्थन पनि प्रदान गर्दै आएको छ ।


हाल विश्व राजनीतिमा बढ्दै गएको चिनियाँ प्रभाव अनि चीनको उदयलाई रोक्न लागिपरेका विभिन्न शक्तिको परिप्रेक्ष्यमा चीनलाई नेपालको महत्त्व अझै बढ्दै गएको छ । बाह्य शक्तिहरूले आफ्नो समाजलाई अस्थिर तुल्याउन सक्ने सम्भावनाप्रति चीन सतर्क छ । यस्तो परिस्थितिमा आफ्नो संवेदनशील भूमिसँग सीमा जोडिएको नेपाल चीनको सुरक्षाका लागि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ । चीनले तिब्बतलगायत पश्चिमी क्षेत्रको आर्थिक विकासलाई सघाउन निम्ति सन् २००० मा ‘पश्चिमतर्फ’ रणनीति अघि सारेको थियो । तिब्बतको सबैभन्दा ठूलो व्यापार साझेदार भएकाले तिब्बतको अर्थतन्त्रमा नेपालको ठूलो भूमिका रहेको छ । अर्कोतर्फ नेपालका विभिन्न क्षेत्रमा लगानी गरेर तिब्बती उत्पादन, उद्यमहरू विकास गर्नतर्फ पनि चीन उत्सुक देखिन्छ । यही सन्दर्भमा एक्काइसौं शताब्दीको सुरुबाटै चीन नेपालमा अझ बढी सक्रियतासाथ संलग्न भएको छ र नेपालसँगको सम्बन्धलाई आफ्नो ‘सौहार्दपूर्ण समाज निर्माण’ नीतिको अभिन्न अंगका रूपमा मानेको छ ।


चीनसँग सम्बन्ध किन महत्त्वपूर्ण ?

छिमेकी नीति कुनै पनि देशको विदेश नीतिको एक महत्त्वपूर्ण पक्ष हो । देशको महत्त्वपूर्ण राष्ट्रिय सुरक्षा चासो परिभाषित गर्दा छिमेकी राष्ट्रलाई उचित महत्त्व दिनुपर्छ । नेपालजस्तो दुइटा देशले मात्र घेरिएको देशलाई सन्तुलित छिमेक नीति झन् महत्त्वपूर्ण हुन्छ । अति कम विकसितबाट विकासशील हुने दिशामा बढिरहेको नेपालले आर्थिक र सामाजिक विकासलाई कायम राख्नु राष्ट्रिय प्राथमिकता बनेको छ । यस्तो समयमा भू–रणनीतिक प्रतिस्पर्धाको सिकार हुनबाट जोगिँदै नेपालले लगानी र सहयोगको माध्यमबाट विकासमा सहयोग पुर्‍याउन चाहने देशसँग सहकार्य गर्न आवश्यक छ । यस क्षेत्रका दुई प्रमुख आर्थिक शक्ति राष्ट्र चीन र भारतसँग नेपालले आफ्नो आवश्यकता र हितलाई प्राथमिकता दिँदै सम्बन्ध सुदृढ तुल्याउन जरुरी छ ।


आपसी फाइदाका लागि मिलेर काम गर्न इच्छुक चीनको विशाल सञ्चित कोषबाट नेपालले धेरैभन्दा धेरै फाइदा लिन सक्नुपर्छ । राष्ट्रपति सी चिनफिङको महत्त्वाकांक्षी ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ’ परियोजनाले नेपाललाई भौगोलिक अवरोध पार गर्न र विश्व अर्थतन्त्रमा एकीकृत हुने अवसर प्रदान गर्नुका साथै बजार क्षमता र लगानी वृद्धि गर्न अनि रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न सहयोग पुर्‍याउने अपेक्षा गरिएको छ । चीनसँगको बढ्दो व्यापार घाटाले दुई राष्ट्र बीचको दिगो व्यापारलाई प्रभावित गर्न सक्छ । त्यसैले नेपालमा चिनियाँ लगानीको गति बढाउन र चीनसँग तुलनात्मक फाइदा हुने वस्तुहरू निर्यातलाई बढावा दिन आवश्यक छ ।


विश्व राजनीतिका साथै दक्षिण एसियामा बढ्दै गएको चिनियाँ प्रभावको नेपाललाई प्रत्यक्ष राजनीतिक र आर्थिक फाइदा छन् । दुई देश बीचको सम्बन्धमा व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा पनि राष्ट्रिय हितलाई अघि सार्न आवश्यक छ ।


प्रकाशित : आश्विन २५, २०७६ ०८:२०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

पूर्वउपराष्ट्रपतिका छोरा तथा अखिल क्रान्तिकारीका महासचिव दिपेश पुनपछि सत्तारूढ माओवादीका उपाध्यक्ष तथा पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महरा सुन तस्करी अनुसन्धानमा पक्राउ परेका छन् । के सरकारले भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलता अपनाएकै हो त ?