नेपाल–चीन सम्बन्धका सिलसिला

पामिर गौतम

चिनियाँ राष्ट्रपतिको २३ वर्षपछि नेपाल भ्रमण हुँदैछ । भ्रमणका बेला नेपाल सरकारले रेल, सडक, जलविद्युत् जस्ता महत्त्वपूर्ण विषयमा सम्झौता गर्ने तयारी गरेको बुझिएको छ । तर यो भ्रमणको सफलतालाई ठूला आयोजनाको सम्झौतासँग मात्र जोड्नु हुँदैन । यो भ्रमणले नेपालको कूटनीतिमा नयाँ आयाम थप्ने छ । 

अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा साना राष्ट्रहरूलाई रक्षात्मक मानिन्छ, जसको विदेश नीतिको प्रमुख उद्देश्य ठूला शक्तिहरूबाट आफ्नो अखण्डता र स्वतन्त्रतामाथि आइपर्ने दबाबको प्रतिरोध गर्नु हुन्छ । नेपालजस्तो भूपरिवेष्ठित अझ भन्नु पर्दा भारत परिवेष्ठित राष्ट्रका लागि त्यस प्रकारको दबाब अझ बढी रहेको छ । स्वतन्त्रता आन्तरिक स्वायत्तता नभई अन्य राष्ट्रहरूसँग सम्बन्ध राख्ने अधिकारसित सम्बन्धित रहेको र भारतमा ब्रिटिस सरकार रहँदासम्म नेपालको त्यो अधिकार बेलायत सरकारद्वारा कुण्ठित गरिएको मान्ने जवाहरलाल नेहरूले भारत स्वतन्त्र हुनासाथ आफूले बिनासंकोच र विवाद सही अर्थमा नेपालको पूर्ण स्वतन्त्रता स्वीकार गरेको जिकिर गरेका छन् । तर वास्तवमा नेहरूको नेपाल नीति उनकै अभिव्यक्तिको ठीकविपरीत रह्यो ।

नेहरू नेपालको विदेश नीतिमा मात्र नभई आन्तरिक मामलामा समेत अंकुश लगाउन चाहन्थे र दुई देशबीच कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको प्रारम्भिक वर्षहरूमा बिनाप्रतिरोध सफल पनि भए । जब प्रतिरोधको सामना गर्नुपर्‍यो तब आर्थिक नाकाबन्दी लगाएर होस् वा सरकारविरोधी तत्त्वलाई उचालेर दबाब दिने काम गरियो । नेहरूले अंगालेको नेपाल नीति त्यसपछिका अधिकांश भारतीय सरकारका लागि आदर्शका रूपमा रहँदै आएको छ । बेलाबखत कसैले नेपालको स्वतन्त्रतामाथि प्रश्न उठाए त कोही अझ कडा रूपमा प्रस्तुत भएर नेपालको अस्तित्वमाथि नै चेतावनी दिए । सन् २०१५ को विनाशकारी भूकम्पको पीडाबाट उठ्न पनि नपाएको नेपाललाई अमानवीय नाकाबन्दी गरेको भारतले नेपालप्रति नेहरूभियन नीतिको निरन्तरता र रवैया प्रदर्शन गर्ने गर्छ ।

शीतयुद्धको अवधिभर सन् १९६२ को चीनसँगको सीमा युद्धको पराजयपश्चात् र इन्दिरा गान्धीको उदय हुनुअघिको समय बीचमा मात्र नेपाल र भारतबीच सन्तुलित सम्बन्ध रहेको देखिन्छ । यस अवधिमा भारतसँगको सम्बन्धमा नेपालले धेरैभन्दा धेरै आर्थिक र राजनीतिक छुट र सुविधा प्राप्त गर्न सफल भएको थियो । त्यस्तै आफ्ना सर्तहरू स्वीकार गराउन नेपाललाई दबाब दिने मनसायले २०१५ को भारतीय नाकाबन्दीलाई भारतीय परराष्ट्र नीति विशेषज्ञहरू स्वयंले गलत मानेका छन् । यस नाकाबन्दीले नेपालमा बढ्दै गरेको चिनियाँ प्रभावलाई अझ बढी प्रोत्साहन मिलेको र साथसाथै अन्य साना दक्षिण एसियाली राष्ट्रहरूमा समेत भारतको क्षेत्रीय दबदबाको खतरा प्रदर्शन भएको आकलन अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका विज्ञहरूको मात्र नभई भारत सरकार स्वयंको पनि रहेको छ । यही कारण भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेपालप्रति नरम हुन परेको थियो ।

यी दुई घटनाबाट एउटा कुरा प्रस्ट छ, दक्षिण एसियामा भारतको एकल प्रभुत्व रहेको खण्डमा नेपालजस्ता साना राष्ट्रहरू भारतको प्रतिबन्धको अधीनमा रहन बाध्य बनाइन्छन् भने भारतको शक्ति सन्तुलित भएको खण्डमा अथवा अन्य शक्तिहरूबाट भारतको क्षेत्रीय प्रभुत्वमा चुनौती आइपरेको अवस्थामा भारत आफ्ना छिमेकीहरूप्रति उदार हुन बाध्य हुन्छ । सन् १९६२ को चीन–भारत युद्धमा भारतको पराजयले ल्याएको दक्षिण एसियाली क्षेत्रको शक्ति सन्तुलन परिवर्तनले भारतलाई यस क्षेत्रमा चिनियाँ प्रभाव कम गर्न छिमेक नीतिमा परिवर्तन गर्नुपर्ने बाध्यता देखिएको थियो । यसैअनुरूप नेपालको भूमि हुँदै चिनियाँ सेना भारत छिर्न सक्ने डरले भारतलाई नेपालप्रति पनि तुष्टीकरणको नीति अपनाउन आवश्यक थियो । आज दक्षिण एसियामा बढ्दै गएको चिनियाँ प्रभावले फेरि यस क्षेत्रको शक्ति सन्तुलनमा तीव्र परिवर्तन ल्याएको छ ।

केही वर्षअघिसम्म नेपालजस्ता साना राष्ट्रहरूको आन्तरिक र बाह्य नीतिमा बिना हिच्किचाहट हस्तक्षेप गर्ने भारत आज साना राज्यहरूलाई बलपूर्वक नियन्त्रणमा राख्ने प्रयास गरे भारतीय प्रभावलाई सन्तुलनमा राख्न साना राष्ट्रहरू अझ चीनप्रति झुक्न सक्ने भयले विवश देखिन्छ । चिनियाँ प्रभाव कम गर्न नरेन्द्र मोदी सरकारले ‘छिमेक पहिले’ नीति अघि सारेको छ र साना राष्ट्रहरूसँग आर्थिक सहयोग, लगानी, व्यापार र कनेक्टिभिटी परियोजनाहरूबाट आर्थिक संलग्नता बढाएको छ । तसर्थ दक्षिण एसियामा एकभन्दा बढी केन्द्रमा शक्ति विभाजित रहेमा साना राष्ट्रहरूको आन्तरिक समृद्धि, राष्ट्रिय सुरक्षा र स्वतन्त्रता सुदृढ हुने प्रबल सम्भावना छ । चीनको उपस्थितिले यस क्षेत्रमा भारतको एकल प्रभुत्व सन्तुलन गर्न मात्र होइन क्षेत्रीय राजनीतिमा नेपालजस्ता साना राष्ट्रहरूको प्रभाव र स्वायत्तता बढाउन सहयोग पुर्‍याउने छ ।

चीन–नेपाल सम्बन्ध
सन् १९५५ मा कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएदेखि चीनले आफ्नो परराष्ट्र नीतिमा नेपाललाई महत्त्व दिँदै आएको छ । बाह्य हस्तक्षेपबिना नेपालले स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति अवलम्बन गरे आफ्नो सुरक्षा चासो सम्बोधन हुने चिनियाँ बुझाइ त्यसबेलादेखि रहँदै आएको छ । तर स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति अवलम्बन गर्न नेपाल आर्थिक रूपमा बलियो हुन आवश्यक रहेको चीनको बुझाइ छ । १९५७ मा नेपाल भ्रमणमा आएका चिनियाँ प्रधानमन्त्री चाउ एनलाईले आर्थिक विकास नेपालको पूर्ण राष्ट्रिय स्वतन्त्रताको रक्षाको एक अत्यावश्यक साधन भएको बताउँदै चीनले सकेसम्म नेपाललाई सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता प्रकट गरेका थिए ।

नेपाल चिनियाँ आर्थिक सहायता प्राप्त गर्ने सुरुका चार देशमध्ये एक हो । एक अध्ययनअनुसार सन् १९५६ देखि १९७३ सम्म चिनियाँ आर्थिक सहायता प्राप्त गर्ने ४६ देशमध्ये नेपाल एघारौं ठूलो सहयोग पाउने मुलुक रह्यो, जुन प्रतिव्यक्ति सहायताको दृष्टिकोणबाट शीर्ष देशहरूमध्ये एक मानिन्छ । त्यसै अवधिमा चिनियाँ उच्च अनुदान सहायता प्राप्त गर्ने राष्ट्र नेपाल थियो । चीनले ऋण सहायताको २–२५ प्रतिशतसम्म अनुदान सहायता दिने गर्थ्यो जबकि नेपालको हकमा त्यो ४४ प्रतिशत थियो । आफैं गरिबी र अल्पविकासको सामना गरिरहेको चीनले नेपालको आर्थिक विकासप्रति देखाएको इच्छा र सहकार्यले चीनले नेपालसँगको सम्बन्ध र मित्रतालाई महत्त्व दिएको देखाउँछ । आर्थिक सहयोगबाहेक भारतबाट ठूलो दबाबको सामना गर्न परेका बेला चीनले धेरै पटक नेपालका लागि राजनीतिक र कूटनीतिक समर्थन पनि प्रदान गर्दै आएको छ ।

हाल विश्व राजनीतिमा बढ्दै गएको चिनियाँ प्रभाव अनि चीनको उदयलाई रोक्न लागिपरेका विभिन्न शक्तिको परिप्रेक्ष्यमा चीनलाई नेपालको महत्त्व अझै बढ्दै गएको छ । बाह्य शक्तिहरूले आफ्नो समाजलाई अस्थिर तुल्याउन सक्ने सम्भावनाप्रति चीन सतर्क छ । यस्तो परिस्थितिमा आफ्नो संवेदनशील भूमिसँग सीमा जोडिएको नेपाल चीनको सुरक्षाका लागि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ । चीनले तिब्बतलगायत पश्चिमी क्षेत्रको आर्थिक विकासलाई सघाउन निम्ति सन् २००० मा ‘पश्चिमतर्फ’ रणनीति अघि सारेको थियो । तिब्बतको सबैभन्दा ठूलो व्यापार साझेदार भएकाले तिब्बतको अर्थतन्त्रमा नेपालको ठूलो भूमिका रहेको छ । अर्कोतर्फ नेपालका विभिन्न क्षेत्रमा लगानी गरेर तिब्बती उत्पादन, उद्यमहरू विकास गर्नतर्फ पनि चीन उत्सुक देखिन्छ । यही सन्दर्भमा एक्काइसौं शताब्दीको सुरुबाटै चीन नेपालमा अझ बढी सक्रियतासाथ संलग्न भएको छ र नेपालसँगको सम्बन्धलाई आफ्नो ‘सौहार्दपूर्ण समाज निर्माण’ नीतिको अभिन्न अंगका रूपमा मानेको छ ।

चीनसँग सम्बन्ध किन महत्त्वपूर्ण ?
छिमेकी नीति कुनै पनि देशको विदेश नीतिको एक महत्त्वपूर्ण पक्ष हो । देशको महत्त्वपूर्ण राष्ट्रिय सुरक्षा चासो परिभाषित गर्दा छिमेकी राष्ट्रलाई उचित महत्त्व दिनुपर्छ । नेपालजस्तो दुइटा देशले मात्र घेरिएको देशलाई सन्तुलित छिमेक नीति झन् महत्त्वपूर्ण हुन्छ । अति कम विकसितबाट विकासशील हुने दिशामा बढिरहेको नेपालले आर्थिक र सामाजिक विकासलाई कायम राख्नु राष्ट्रिय प्राथमिकता बनेको छ । यस्तो समयमा भू–रणनीतिक प्रतिस्पर्धाको सिकार हुनबाट जोगिँदै नेपालले लगानी र सहयोगको माध्यमबाट विकासमा सहयोग पुर्‍याउन चाहने देशसँग सहकार्य गर्न आवश्यक छ । यस क्षेत्रका दुई प्रमुख आर्थिक शक्ति राष्ट्र चीन र भारतसँग नेपालले आफ्नो आवश्यकता र हितलाई प्राथमिकता दिँदै सम्बन्ध सुदृढ तुल्याउन जरुरी छ ।

आपसी फाइदाका लागि मिलेर काम गर्न इच्छुक चीनको विशाल सञ्चित कोषबाट नेपालले धेरैभन्दा धेरै फाइदा लिन सक्नुपर्छ । राष्ट्रपति सी चिनफिङको महत्त्वाकांक्षी ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ’ परियोजनाले नेपाललाई भौगोलिक अवरोध पार गर्न र विश्व अर्थतन्त्रमा एकीकृत हुने अवसर प्रदान गर्नुका साथै बजार क्षमता र लगानी वृद्धि गर्न अनि रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न सहयोग पुर्‍याउने अपेक्षा गरिएको छ । चीनसँगको बढ्दो व्यापार घाटाले दुई राष्ट्र बीचको दिगो व्यापारलाई प्रभावित गर्न सक्छ । त्यसैले नेपालमा चिनियाँ लगानीको गति बढाउन र चीनसँग तुलनात्मक फाइदा हुने वस्तुहरू निर्यातलाई बढावा दिन आवश्यक छ ।

विश्व राजनीतिका साथै दक्षिण एसियामा बढ्दै गएको चिनियाँ प्रभावको नेपाललाई प्रत्यक्ष राजनीतिक र आर्थिक फाइदा छन् । दुई देश बीचको सम्बन्धमा व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा पनि राष्ट्रिय हितलाई अघि सार्न आवश्यक छ ।

प्रकाशित : आश्विन २५, २०७६ ०८:२०
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

सी भ्रमण : नेपालका आर्थिक प्राथमिकता

प्रकाशचन्द्र सापकोटा

चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको नेपाल भ्रमणको चर्चा उत्कर्षमा छ । यो भ्रमणले यति धेरै महत्त्व पाउनुका दुई मुख्य कारण छन्– पहिलो त चिनिया राष्ट्रपतिबाट दुई दशकभन्दा बढी समयपछि नेपालको भ्रमण हुदैछ । दोस्रो, चीन नेपालको छिमेकी मात्र नभई आर्थिक तथा सैन्य महाशक्तिका रूपमा उदाइसकेको छ । 




सीको भ्रमणलाई लिएर राजनीतिक, आर्थिक र कूटनीतिक वृत्तमा ज्यादा चर्चा–परिचर्चा छ । आर्थिक विषयमा केन्द्रित बहसहरूलाई दृष्टिगत गर्दा नेपालले राष्ट्रपति सीसँग करिब दर्जन आर्थिक तथा पूर्वाधार लगायतका विषयमा सहायताको आग्रह गर्ने देखिन्छ । सञ्चारमाध्यमहरूमा आएका विषयहरू हेर्दा हामी कहिले सी आउलान् र सूची बोकेर ‘यो पनि बनाइदेऊ, त्यो पनि बनाइदेऊ’ भनेर हात जोड्न पाइएला भन्ने अवस्थामा छौं । जबकी हो माग्ने समय होइन । बरु हामीले भन्न सक्नुपर्छ– नेपालमा लगानी गर । व्यापार गर । तिम्रो आम्दानी बढाऊ । हामी पनि तिमीसँगै समृद्ध हुन्छौं ।

यो पृष्ठभूमिमा नेपालको प्राथमिकता के हुनुपर्ला ? हाम्रो आजको प्रमुख जोड वैदेशिक लगानी तथा आन्तरिक बचत वृद्धि गरी लगानी वृद्धिका साथै पुँजी तथा श्रमको अनुपात बढाई अर्थतन्त्रलाई उच्चतम स्थिर अवस्थामा पुर्‍याउनु हो । यसका लागि हाम्रा आर्थिक गतिविधि तीव्रत्तर रूपमा चलायमान हुनुपर्छ ।

अहिले हाम्रो कुल गार्हस्थ उत्पादन करिब २८ विलियन अमेरिकी डलर छ । संसारभरिको जीडीपीको आकारसँग तुलना गर्दा यो १०० नम्बरभन्दा पछाडि देखिन्छ । प्रतिव्यक्ति कुल गार्हस्थ उत्पादन १ हजारदेखि १ हजार १ सय डलरको बीचमा छ । विश्व बैंकका अनुसार नेपाललाई आगामी १० वर्षका लागि प्रत्येक वर्ष कुल गार्हस्थ उत्पादनको १०–१५ प्रतिशत रकम पूर्वाधार निर्माणमा खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । नेपालको प्रतिव्यक्ति आम्दानी सन् २०३० सम्ममा १० हजार डलर पुर्‍याउने हो भने पूर्वाधार विकास, चुलिँदो व्यापार घाटामा सुधार, ऊर्जा, पर्यटन र प्रविधि, वैदेशिक लगानी लगायतमा व्यापक सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ । चिनियाँ राष्ट्रपति सीको आसन्न भ्रमणमा यी विषयमा गहन अध्ययनसहित छलफल हुनुपर्छ ।

नेपाल विकासको प्रारम्भिक चरणमा छ । विकासको प्रारम्भिक चरणमा पूर्वाधार विकास सबैभन्दा प्रधान हुन्छ । पूर्वाधारमा प्राथमिकता छुट्याउन सकिएन भने दशकौंसम्म गरिबीको चपेटामा रुमलिनुपर्ने अवस्था आउँछ । हामी दशकौंदेखि यही चपेटामा छौं । पूर्वाधार विकासमा हाम्रो प्राथमिकता के हो ? पानीजहाज, अन्तरदेशीय रेलवे सञ्जाल कि आन्तरिक यातायात सञ्जाल ? यो पहिले छुट्याउनुपर्‍यो । जीडीपीको झन्डै ५० प्रतिशत व्यापार घाटा व्यहोर्ने देशका लागि पहिले आन्तरिक सञ्जाल नै प्राथमिक हुन्छ । अब हामीले उत्पादन केन्द्र र उपभोग केन्द्रबीच आवश्यक पूर्वाधार विकासलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । छिमेकी र दातृ निकायहरूसँग पनि सोही अनुसारका परियोजनामा ऋण/अनुदानका लागि आग्रह गर्नुपर्छ ।

जापान लामो समयसम्म सहरकेन्द्रित पूर्वाधार विकासमा लाग्यो । सन् १९६२ पछि उसले सन्तुलित विकास योजनाअन्तर्गत आय असन्तुलन घटाउन ग्रामीण पूर्वाधारमा जोड दियो । दक्षिण कोरियाले दुई कोरियाको युद्धपछि पूर्वाधार विकासमै जोड दियो । सन् १९५३ मा सरकारी खर्चको करिब ९ प्रतिशत रहेको यातायात र सूचना प्रविधिको खर्चलाई उसले १९५८ मा बढाएर ३२ प्रतिशत पुर्‍यायो । १९९०–२००१ को अवधिमा दक्षिण कोरियाली सरकारले कुल जीडीपीको ३३ दशमलव ६ प्रतिशत लगानी गरेको थियो।

यस सन्दर्भमा हेर्दा हाम्रा लागि वर्षौंदेखि थाती/कछुवा गतिमा रहेको पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग, काठमाडौं–तराई फास्टट्र्याक जस्ता परियोजना प्राथमिकतामा पर्नुपर्छ । यस अतिरिक्त विकासको प्रारम्भिक चरणमा प्रसारणलाइन तथा विद्युत् परियोजना र सञ्चार आदिमा केन्द्रित परियोजनाहरूलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । लगानीका लागि पैसा छैन भनेर हामी विदेशी राष्ट्रप्रमुखहरू आउँदा परियोजनाको सूची बोकेर बैठक गर्छौं तर भएको सानो पुँजीलाई भ्यु टावर, प्रधानमन्त्री, मुख्यमन्त्रीको नयाँ निवास निर्माण आदिमा खर्चन्छौं जसले अर्थतन्त्रको विस्तारमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्दैन । यो प्रत्यक्ष रूपमा गार्हस्थ उत्पादनलाई प्रोत्साहित गर्ने पूजी खर्च गर्ने समय हो ।

हामीकहाँ बेलाबखत पाकिस्तान, श्रीलंका लगायत देशहरूको उदाहरण दिएर चीनसँग ऋण लिन सतर्क हुनुपर्ने कुरा पनि चल्छ । चिनिया राष्ट्रपति सीको भ्रमणको अवसरमा पनि यो प्रसंग उठेको छ । दक्षिण कोरियाले सन् १९५३ पछि अमेरिका, जापान र युरोपियन मुलुकहरूबाट ऋण र अनुदान गरी अर्बौं रकम पूर्वाधारमा लगानी गरेको थियो । १९५३ देखि ७४ को बीचमा अमेरिकाबाट मात्र ८ सय २ मिलियन डलर ऋण र अनुदान लिएको थियो ।

मुख्य कुरा हामी कस्ता परियोजनाका लागि चीन वा अन्य कुनै पनि देशसँग ऋण लिँदैछौं भन्ने हो । अहिलेको अवस्थामा अन्तरदेशीय रेलवे, पानीजहाज, भ्यु टावर वा कुनै ठूला आवासीय परियोजनाका लागि ठूलो ऋण लियौं भने भोलि अरूले बन्दरगाह नै भाडामा दिएझैं कुनै प्राकृतिक वा सांस्कृतिक धरोहर नै भाडामा दिनुपर्ने अवस्था आउँछ । अन्यथा उत्पादनको मुख्य साधानहरूमा केन्द्रित लगानीका लागि जति ऋण लिए पनि फरक पर्दैन । जोखिम नलिई देशले फड्को मार्न सक्दैन ।

अहिलेको अर्को महत्त्वपूर्ण चुनौती भनेको चुलिँदो व्यापार घाटा कम गर्ने हो । यसका मुख्य दुई उपाय छन् । एउटा निर्यात व्यापारमा व्यापक सुधार गर्ने । अर्को आन्तरिक उत्पादनमा तीव्रतर विस्तार गरी निर्यात प्रतिस्थापन गर्ने । भूपरिवेष्टित देशहरू कसैले पनि निर्यात व्यापारमा प्रगति गर्न सकेका छैनन् । नेपालको दुर्भाग्य, एउटा छिमेकीलाई हिमालै हिमालले छेकिदिएको छ । अर्को भौगोलिक सुगमता भएको छिमेकीले सामान्य निर्यातमा पनि सधैं अवरोध गर्छ । अदुवा लगायतको निर्यातमा वर्षौंदेखिको भारतीय अवरोध यसैको उदाहरण हो । यस्तो अवस्थामा निर्यात बढाएर व्यापार घाटा घटाउने कुरा त्यति सान्दर्भिक देखिँदैन । ऊर्जा निर्यातमा पनि भारतले विभिन्न अवरोध खडा गरिरहेकै छ । बंगलादेशसम्म ऊर्जा निर्यात गर्न भारतले सहमति नदिएको र नेपालबाट आफूले उत्पादन नगरेको परियोजनाको ऊर्जा खरिद नगर्ने उसको भनाईले पनि यही प्रस्ट पार्छ । हामीसँग ऊर्जा बढी हुने तर आफू अँध्यारो हुने अवस्थामा बाध्यताले पनि भारतले बिजुली खरिद गर्ला । तर त्यसैमा पनि धेरै नै माथापच्ची हुनेछ । त्यसैले ऊर्जा र प्रसारणलाइनमा चिनियाँ सहकार्य खोज्नु वा राष्ट्रपति सीसँग यो प्रस्ताव राख्नु अहिलेको आवश्यकता हो ।

व्यापार घाटा कम गर्ने दोस्रो विकल्प भनेको आन्तरिक उत्पादन वृद्धि गर्ने हो । हाम्रो मुख्य समस्या उत्पादनमूलक उद्योगधन्दा स्थापना नहुनु र भएका पनि विदेशी उच्च प्रविधिमा उत्पादित वस्तुहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसकी विस्तारै बन्द हुँदै जानु हो । यसको निराकरणका लागि चिनियाँ तथा कोरियन मोडल हाम्रा लागि उपयुक्त हुन सक्छ । चीनले आफ्ना उत्पादनहरूको लागतलाई विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धी बनाउन र उच्च प्रविधि प्रयोगलाई प्रवर्द्धन गर्न स्वदेशी उद्योग, व्यवसायहरूलाई अर्बौं डलर अनुदान दिएको छ । यो कुरालाई अमेरिकाले व्यापार संरक्षणवाद भनेर विरोध गरिरहेको छ । अहिलेको चीन–अमेरिका व्यापार युद्धको चुरो पनि यही नै हो । जापानले उद्योगधन्दा तथा आन्तरिक व्यवसाय विस्तारका लागि अहिले पनि कर छुट, व्यापार सुरु गरेको पहिला केही वर्षहरूमा उठाएको भ्याट रकमसमेत सरकारलाई तिर्नुनपर्ने जस्ता व्यवस्था गरेको छ ।

दक्षिण कोरियाले दुई कोरिया युद्धपछि जर्जर बनेको देशको आर्थिक अवस्थालाई माथि उठाउन १९६०–१९९० को अवधिमा आन्तरिक उत्पादन विकासका लागि हुन सक्ने सबै प्रयत्न गरेको इतिहास छ । कोरियाली सरकारले देशका ठूला चायबोल्स (घरानिया व्यापरिक समूहहरू) लाई उत्पादन बढाउन देश/विदेशबाट सरकार ग्यारेन्टी बसेर अर्बौं डलर प्रदान गरेको थियो । कोरियाली सरकारले आफूले तर्जुमा गरेको प्रडक्ट लाइनमा उत्पादनका लागि चायबोल्सहरूलाई बिनाब्याज अर्बौं डलर व्यावसायिक कर्जा दिएको थियो । सन् १९६१–६९ को अवधिमा कोरियाली व्यापारीहरूले देशको कुल वैदेशिक ऋणको ७४ दशमलव ९ प्रतिशत वैदेशिक ऋण वहन गरेका थिए । त्यसका लागि सरकारी बैंकहरूले भुक्तानी ग्यारेन्टीसमेत गरिदिएका थिए ।

हामीले देशमा आन्तरिक उत्पादन प्रवर्द्धननिम्ति केही पनि गर्न सकेका छैनौं । देशमा उत्पादन गर्ने झन्झटमा लाग्नुभन्दा विदेशीले उत्पादन गरेका वस्तु ल्याएर बिक्रीवितरण गर्न सजिलो भइरहेको छ । जसको कारण देशमा कहालीलाग्दो व्यापार घाटा छ । यो व्यापार घाटालाई लक्षित गरी आन्तरिक उत्पादन बढाउन सरकारले चिनियाँ राष्ट्रपतिको भ्रमणको मौकामा धेरैभन्दा धेरै चिनियाँ लगानी भित्र्याउने प्रयत्न गर्नुपर्छ । आयात प्रतिस्थापन लक्षित प्रडक्ट लाइनहरू तय गर्ने र सो क्षेत्रमा लगानी गर्न इच्छुक व्यापारीहरूलाई सहुलियत ऋणका लागि चीन सरकारमार्फत प्रयत्न गर्न सक्नुपर्छ ।

राष्ट्रपति सीको भ्रमणका बेला पर्यटन क्षेत्रमा लगानीका लागि पनि विशेष परियोजना तर्जुमा गर्न सक्नुपर्छ । नेपाली अर्थतन्त्रको दीर्घकालीन मेरुदण्डका रूपमा पर्यटनलाई स्वीकार गरिसक्दा पनि यस क्षेत्रमा विदेशी सहकार्यका लागि खासै योजना बन्न सकेको देखिँदैन । नेपालजस्तै हिमाल र पहाडले भरिएको स्विट्जरल्यान्डले पर्यटन क्षेत्रबाट गार्हस्थ उत्पादनमा उल्लेख्य योगदान गरिरहेको छ । हाम्रा नेताहरूले पनि त्यसको बखान गरिनै रहेका छन् । पर्यटन क्षेत्रका परियोजनाहरू (लुम्बिनी गुरुयोजना, पशुपति, सगरमाथा लगायत) मा अध्ययन र लगानी विस्तारका लागि चिनियाँ प्रतिनिधिमण्डलसमक्ष ठोस छलफल हुनुपर्छ ।

राष्ट्रपति सीसमक्ष उठाउनुपर्ने अर्को महत्त्वपूर्ण विषय प्रविधिको हस्तान्तरणको हो । प्रविधि विकासमा चीनले आश्चर्यजनक फड्को मारिरहेको हुँदा नेपालले प्रविधि क्रान्तिका लागि चीन सरकारसमक्ष सहकार्यको ठोस एजेन्डा राख्नुपर्छ । सन् १८७० को दशकमा जब जापानमा अमेरिकीहरू सैन्य बलसहित प्रवेश गरे तब जापानले त्यसको बदलामा सरकारी व्यवस्थापनमा सयौंको संख्यामा जापानी युवा, उद्योगी तथा सरकारी कर्मचारीलाई प्रविधिबारे सिक्न अमेरिका पठाएको थियो । एक तथ्यांकअनुसार जापानले आफ्नो प्राविधिक विकासको २७ प्रतिशत आफ्नो सिर्जनाबाट र बाँकी ७३ प्रतिशत प्रविधि बाहिरबाट आयात गरिरहेको छ । अमेरिकाले ८२ प्रतिशत आफ्नो सिर्जनाबाट र बाँकी १८ प्रतिशत बाहिरबाट आयात गरेको छ । क्यानाडाले ३ प्रतिशत प्रविधि आफैंले विकास गरेको छ भने बाँकी ९७ प्रतिशत आयात गरेको छ । यस्तो पृष्ठभूमिमा स्वदेशी उत्पादनहरूमा प्रविधि प्रयोग (अटोमेसन), सफ्टवेयर/हार्डवेयरको ज्ञान हस्तान्तरण निम्ति चीनसँग सहकार्य गर्नु अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष हो । संसार ‘आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स’ र ‘फाइभ जी इन्टरनेट’को चरणमा पुगिसक्दा हामी लेवर इन्टेन्सिभ युगमै छौं । राष्ट्रपति सीको भ्रमणका बेला यससम्बन्धी सम्झौता गर्न सकियो भने अर्को महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हुनेछ ।

सी भ्रमणका बेला चिनियाँ बीआरआई परियोजना र अन्य सहयोग तथा सहकार्यका विषयमा पनि जनस्तरमा चर्चा/परिचर्चा हुने नै छ । राजनीतिक तथा कूटनीतिक सवाललाई छाडेर आर्थिक विकास मात्र केन्द्रित हुँदा नेपालले चाहे अनुसारको प्राथमिकताको क्षेत्रमा धेरैभन्दा धेरै चिनियाँ पुँजीलाई प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी वा सहुलियतपूर्ण ऋण तथा अनुदानका रूपमा भित्र्याउन सक्नुमा नै हाम्रा लागि राष्ट्रपति सीको भ्रमण अर्थपूर्ण हुन्छ । आन्तरिक उत्पादन केन्द्र र उपभोग केन्द्रबीच सडक/रेलवे सञ्जाल निर्माण, प्रसारणलाइन, ऊर्जा, उत्पादनमूलक उद्योग, प्रविधिको विकास, पर्यटन पूर्वाधार जस्ता प्राथमिकताका क्षेत्रहरूमा लगानी भित्र्याउन सक्नु सफलता हुनेछन् । यसका लागि फेरि पनि भीख मागेझैँ हात फैलाएर होइन नेपालमा लगानी गर्नुस् र हामीसँगै आफ्नो कुल गार्हस्थ आम्दानी पनि विस्तार गर्नुस् भनेर लगानीको वातावरण प्रत्याभूत गराउन सक्नुपर्छ ।

लेखक जापानबाट ‘पूर्वाधार, वित्तीय व्यवस्थापन र आर्थिक विकास’ मा विद्यावारिधि गर्दैछन् ।
prakashchandrasakmota@gmail.com

प्रकाशित : आश्विन २५, २०७६ ०८:१६
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT