कँडेल–उक्तिको असलियत

हुलाकी
उज्ज्वल प्रसाईं

नेपाली कांग्रेसका नेता तथा संघीय सांसद देवेन्द्र कँडेलले राज्यव्यवस्था समितिको छलफलमा आफूलाई पितृसत्तावादको संरक्षकका रूपमा प्रकट गरे । उनले आफ्ना स्पष्ट धारणा राख्दै गर्दा कानुन पनि आफूजस्तै हुनुपर्ने बताए । यथास्थितिमा फेरबदल ल्याउने कानुन बनाउन नहुने जिरह गर्दै उनले भने, ‘हामी माइतीवालाले चेलीबेटीलाई जुन घरमा बिहे गरेर पठाउँछौं, ...त्यहाँ गएर पहिले आफ्नो हकहिस्सा माग्नू भनेर सिकायो भने कुनै पनि परिवार सुखमा रहन्न, सबै विघटन हुन्छ ।’

स्पष्ट छ, उनले परिवारका नाममा ‘पुरुष–सुख’ को पैरवी गरेका हुन् । परिवार विघटनको भय देखाएर पुरुषको हैकमसहितको पारिवारिक संरचना अक्षुण्ण राख्न खोजेका हुन् ।

कँडेलको उक्त राय अनौठो वा नयाँ होइन । विद्युतीय सञ्जालका प्रयोगकर्ताको सानो हिस्सालाई यसले तरंगित पारेको छ, समाजको ठूलो हिस्साले कँडेल–उक्तिप्रति कुनै प्रतिक्रिया नजनाउने सम्भावना ज्यादा छ । त्यसैले महत्त्वको प्रश्न के हो भने, कँडेलले हाम्रो समाजको कति ठूलो हिस्सा एवं राजनीतिक नेतृत्वलाई कुन हदसम्म प्रतिनिधित्व गर्छन् ? कँडेलको भनाइ यथार्थको प्रतिविम्बन भए नेपाली समाजको रूपान्तरणलाई कसरी बुझ्ने ?

सामान्य अन्दाजले भन्छ— कँडेल बहुसंख्यक नेपाली परिवार एवं राजनीतिक नेतृत्वको उल्लेख्य हिस्साका असली प्रतिनिधि हुन् । त्यसैले उनको भनाइप्रति राजनीतिक वृत्तका धेरै मानिस मौन रहनेछन् र कुनै दबाब झेल्नुपरे सतही रूपमा सामान्य खण्डन गर्न सक्छन् । तर नेतृत्व पंक्तिमा कँडेलको भनाइका कारण भित्रभित्रै लज्जित महसुस गर्नेको संख्या अति सानो छ । त्यसो त संविधानका कतिपय अंशले बिलकुल सरम नमानी उनको यही आशयलाई प्रतिध्वनित तुल्याएकै छन् ।

सत्यको अर्को पाटो उत्तिकै भयानक छ । कँडेल र उनले प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक नेतृत्वले महिलाबारे मात्रै यस्तो सोचेका होइनन्, आफ्नो हक–अधिकारको पैरवी गरिरहेका सबै समूहबारे उनीहरू यस्तै सोच्छन्, चाहे ती दलित होऊन् वा मधेसी, मुस्लिम होऊन् वा किराती, थारू होऊन् वा निमुखा । महिलाले हक खोज्दा परिवार विघटनको डर देखाए जस्तै मधेसीले हक खोज्दा देश विखण्डनको हौवा पिटे । दलितले अधिकारको माग राख्दा समाजमा सद्भाव सकिने भय सञ्चार गरे ।

जनजातिले भाषा वा धर्मनिरपेक्षताको सवाल उठाउँदा सिंगो नेपालको अमन–चैन खोसेको आरोप लगाए । थारूले अधिकारको प्रश्न उठाउँदा आजका दिनसम्म पनि कँडेल र रावलहरू अतिशय क्षुब्ध हुन्छन् । निमुखाले अलि चर्को स्वरमा बोले, सबैभन्दा पहिला तिनलाई ‘औकात’ देखाउन कँडेलहरू नै तम्सनेछन् ।

कँडेलले समय पाएनन् वा भन्न भुले, नत्र थप्ने थिए, ‘पश्चिमाले उचालेका भरमा वा बाहिरियाले प्रतिपादन गरेको नारीवादका कारण मुट्ठीभर महिला बरालिएका हुन्, तिनले भाँड्न खोजेका हुन् ।’ अरू सबै मुद्दाबारे कँडेलहरूको स्थायी धारणा यही रहँदै आएको छ । बहुसंख्यक महिला जसले यथास्थिति स्विकारेर बसेका छन्, तिनलाई औंल्याएर निर्भीक रूपमा बोल्ने सानो संख्याका महिलाको खिल्ली उडाउँछन् ।

राज्यको अलगाव चुपचाप स्विकारेका वा स्थापित राष्ट्रवाद वरण गरेकालाई ‘मार्मिक मधेसी’ वा ‘मार्मिक थारू’ भन्दै फरक मत राख्नेको सक्दो तेजोवध गर्छन् । संविधान निर्माणका बेला कँडेल–प्रवृत्ति यसरी बोलेको मात्रै थिएन, आफ्ना बोलीलाई संविधानका धारामा परिणत गर्न बन्दुक लिएर मैदानमा उत्रेको पनि थियो । त्यस्तो बलमिच्याइँलाई उकेरा लगाउने नेपाली समाजको त्यही प्रभावशाली हिस्सा थियो, जसलाई कँडेलले प्रतिनिधित्व गर्छन् ।

प्रधानमन्त्री केपी ओलीको आरक्षण सम्बन्धी अभिव्यक्तिको स्मरण गरौं, संघीयताबारे उनले व्यक्त गरेका विचार सुनौं, भीम रावलले नागरिकताबारे राखेको राष्ट्रवादी धारणा सम्झौं, मन्त्री बनेसँगै योगेश भट्टराईले प्रचारित तुल्याएको विकास एवं राष्ट्रवादको भाष्य सुनौं, पार्टी फरक हुनसक्छन् वा औपचारिक दस्तावेजका जिरह फरक होलान्, सत्ताधारी ओली वा प्रतिपक्षी कँडेलले चाहेको नेपाली समाजको स्वरूपमा खासै अन्तर छैन ।

समाजको ठूलो हिस्साको स्पष्ट आड पाएको महसुस भएका दिन ओली वा कँडेलहरूले आफैले बनाएको संविधानका मुख्य विशेषता खारेज गर्नुपर्ने माग राख्न सक्छन् । आफू संलग्न पार्टी वा व्यक्तिका रूपमा आफ्नो हैकम स्थापित भएको पञ्चायती व्यवस्था र त्यसले अक्षुण्ण राख्न खोजेको विभेदयुक्त नेपाली समाज नै उनीहरूको सपना हो । यसरी असलियत उजागर हुनु उति नराम्रो भने होइन ।

नियत स्पष्ट भए व्याप्त भ्रम तोडिन थाल्छन् । सैद्धान्तिक स्पष्टता, इमानदार राजनीतिक सुझबुझ एवं स्पष्ट योजनासहित संघीय गणतान्त्रिक व्यवस्था स्विकार्ने राजनीतिक नेताको संख्या अत्यन्त न्यून छ । जतिसुकै महिमामण्डन गरे पनि संविधानका मूल प्रस्तावनालाई बहुसंख्यक नेताले ‘इन्टर्नलाइज’ गर्नसकेका छैनन् ।

अनेक काकतालीका कारण यिनले नयाँ गणतान्त्रिक व्यवस्था स्विकारेका हुन्, संविधानमा नयाँ व्यवस्थालाई लिपिबद्ध गरेका हुन् । हिजो संविधान निर्माणको प्रक्रिया जटिल, कठिन एवं हिंसक बन्नुको कारण त्यही थियो । नयाँ संविधानले अहिले बेहोर्न थालेको संकटको कारण पनि त्यही हो । संस्थागत भइसकेको भ्रष्टाचारले यो संकटलाई अझै विकराल र जटिल बनाउँदै लैजाने निश्चित छ ।

मूलतः बहिष्कृत र निमुखा जनता आफूले प्रत्यक्ष बेहोर्नुपरेका विभेदका कारण आन्दोलित थिए । मार्क्स, माओ वा गान्धीका ठेली पढ्ने सुविधा कमैलाई थियो, पढेकाले गरेका आह्वानमा उनीहरूले भरोसा गरे । नयाँ जीवनको त्यो परिकल्पना उनीहरूलाई सुन्दर लाग्यो । कतिपय दुखियालाई आफ्ना वरपर उठेको आँधीलेसुखको त्यो अमूर्त संसारमा पुर्‍याइदेला भन्ने कोरा आशाले लपेटेको पनि हुनसक्छ । जे होस्, आन्दोलनको अग्रभागमा उपस्थित बहुसंख्यक शरीर तिनै बहिष्कृत र निमुखाहरूको थियो ।
उनीहरूले सशरीर लडेको त्यही लडाइँले सिर्जना गरेको आवेगले नेतृत्वलाई हुत्त्याएर नयाँ व्यवस्थासम्म पुर्‍याइदियो । कतिपयले आफू कता पुग्दै छु भन्ने अन्दाजसम्म गर्नसकेका रहेनछन् । सामाजिक यथास्थिति स्वाभाविक मात्र नभई स्वादिलो पनि मानिरहेको नेतृत्वको ठूलो पंक्तिलाई ज्ञानेन्द्र शाह एउटा सामान्य च्यूति (एबरेसन) मात्र प्रतीत भएका रहेछन् ।

त्यसैले समाज बदल्ने, अन्यायी मानवीय सम्बन्ध फेर्ने एवं मान्छे र प्रकृतिको सम्बन्धलाई समेत पुनर्परिभाषा गर्ने उनीहरूको मनसुबा थिएन भन्ने स्पष्ट हुँदै छ । त्यसो गर्ने ठाउँमा आइपुगेका उनीहरूमध्ये धेरै मान्छे अतालिएका छन् । त्यही आतेसले कहिले राष्ट्रवादको ज्वरो बढाउँछ, कहिले विकासको वनमारा हुर्काउँछ । नेपाली राजनीतिको यो पछिल्लो ज्वरोलाई क्रोनिक बनाउन संसारभर बलशाली बन्दै गएको दक्षिणपन्थले पुट दिएको छ ।

जसरी आइपुगे पनि नयाँ व्यवस्थालाई स्विकार्ने प्रयत्न बढाएको भए संविधानले समयको परीक्षा सजिलो गरी उत्तीर्ण गर्थ्यो । त्यसका लागि सबभन्दा पहिले हिजो सशरीर लड्ने मान्छे को थिए, तिनले कस्ता सपना साँचेका थिए, तिनले खोजेको सुख के थियो र कस्ता विभेदको अन्त्यका लागि तिनले आफ्नो ज्यान अर्पण गरेका थिए भन्ने बुझ्न दिमाग खुला राख्नुपर्थ्यो । नयाँ समयका यस्ता अपेक्षालाई बेवास्ता गर्दै उनीहरू पुराना रीतमा फर्किए ।

खुट्टा संघीय गणतन्त्रमा टेकाएर दिमाग पञ्चायती राष्ट्रवादमा अड्याउँदा संविधान मात्र होइन, सिंगो नेपाली समाज बहुविध संकटमा फस्दै जान थालेको छ । आफूलाई नयाँ व्यवस्थाको हिमायती ठान्ने नेतृत्व र पार्टी नयाँ पञ्चायतलाई कार्यान्वयन गर्न रकमी राजनीतिको अगुवा बन्नुले उनीहरूको पनि असलियत उजागर गरेको छ ।

त्यसैले कँडेलसँग फरक मत राख्नेले उनलाई एक्ल्याएर गिज्याउनुको तुक छैन । समग्र नेपाली राजनीतिको फलकमा कँडेल–उक्तिलाई राखेर हेरे समस्याको जरो पहिचान गर्नसजिलो होला । समस्याको त्यो जरोलाई हुर्काएर लहलहाउँदो रूख बनाउन हामी आफैले कति पानी र मल हाल्यौं भनेर लेखाजोखा गर्न आवश्यक छ । आफूभित्रको कँडेल ज्युँदै राखेर देवेन्द्रको खिसी किन गर्ने ?

प्रकाशित : भाद्र २७, २०७६ ०८:३५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

अफवाहको अँध्यारो 

हुलाकी
उज्ज्वल प्रसाईं

फेसबुकमा नक्कली खाता खोलेर गरिएको अनर्गल प्रचारका कारण ओखलढुंगाकी गोमा कार्कीले आत्महत्या गरिन् । प्रेम प्रस्ताव अस्वीकार गरेको निहुँमा एक चिनारु युवकले १६ वर्षे गोमाको फोटो राखेर बनाएको नक्कली खातामा अनर्गल पोस्ट गरेका थिए । सुसाइड नोटलाई आधार मानेर अभिभावकले उजुरी गरेपछि नक्कली खाता चलाउने युवक पक्राउ परे ।

भर्खरै दस कक्षा उत्तीर्ण गरेकी छोरीको आत्महत्या बाबुआमालाई बिर्सन कठिन हुन्छ । अनेक समस्या दोहोरिए जस्तै दर्जनौं गोमाहरूले यसरी मृत्यु रोज्न थाले, सिंगो समाजले यी चोट सहजै विस्मृतिमा धकेल्छ । आवश्यक चिन्ता नगरी आफ्नो क्रूर रीतमा फर्किन्छ, समाज ।

सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोगबाट भइरहेका घटना असंख्य छन् । नेपाल प्रहरीको साइबर क्राइम ब्युरो स्थापना भएको केही समय बित्न नपाउँदै तीन सयभन्दा बढी उजुरी परेको खबर सार्वजनिक भएको छ । उजुरी गर्ने हिम्मत नजुटाउने तर अनेक तनाव सहेर बस्नेको संख्या उल्लेख्य हुनसक्छ ।

भोगिरहेका समस्या उजागर गर्दा आफै फन्दामा परिएला वा बेइज्जती सहनुपर्ला भनेर चुप लागेकाहरू धेरै होलान् । कुत्सित मनसायका कतिलाई नाजायज लाभ उठाउने माध्यम यही सञ्जाल बनेको होला । एउटा भिडियो, एउटा फोटो वा कुनै मेसेजको एउटा स्क्रिनसट नै महिनौंसम्म दागा धरिरहने हतियार बनेको छ ।

साइबरमार्फत भइरहेका अपराधले सकस निम्त्याएको छ, अफवाहको साम्राज्यले तेर्स्याएको चुनौती कम निसासलाग्दो छैन । छोटो समयको अन्तरालमा लाखौं मान्छेलाई एकैसाथ प्रभाव पार्न कुनै ‘भाइरल’ खबरले विध्वंस मच्चाएका उदाहरण धेरै छन् । भारतमा मुस्लिमविरुद्ध फैलाइएको ‘लभ जिहाद’ को अफवाह होओस् वा युरोपमा आप्रवासीविरुद्ध रचिएका अनर्गल समाचार होऊन्, ती विद्युतीय सञ्जालमार्फत फैलिएका हुन् ।

सञ्जालका प्रयोगकर्ता दिन–प्रतिदिन बढेसँगै सत्य आफै संकटग्रस्त बनेको छ । अर्थात् सत्य र झुट छुट्याउन लगभग असम्भव भएको छ । असल मनसायसाथ सत्यको पैरवी गर्न जोखिम मोल्नेहरू चरम अलमलमा छन् । सत्य उजागर गर्ने जिम्मेवारी लिएको पत्रकारिता आफै अफवाह र सनसनीको भुमरीमा गौण बन्न थालेको छ ।
इन्टरनेटमा सहज र सुलभ पहुँच विस्तारसँगै सञ्चारकर्मको रूपराग फेरिएको छ । सतहमा हेर्दा, ‘सत्य’ को ठेक्का कुनै खास विज्ञ, व्यावसायिक पत्रकार वा सम्पादकहरूमा मात्र सीमित नरहेकामा खुसी हुन सकिन्छ । इन्टरनेट र सामाजिक सञ्जालले सिंगो सूचना उद्यमलाई लोकतान्त्रीकरण गरेका प्रशस्त उदाहरण पेस गर्न सकिन्छ ।

सार्वजनिक चासोका कुनै पनि घटनाबारे खबर सार्वजनिक गर्न अनेक ‘गेटकिपर’ का ढोका ढकढक्याउनु आवश्यक नभएकाले आममानिस बढी स्वतन्त्र भएको तर्क गर्न सकिन्छ । गहिरिएर हेरौं, कुनै ‘गेटकिपिङ’ नभएकाले नै खबरका नाममा अर्धसत्य, अफवाह र अनर्गल प्रचारको बाढीले संवेदनशील मान्छेलाई स्तब्ध बनाउँछ । अपुष्ट फोटो, अपुष्ट भिडियो फुटेज वा कथित सरोकारवालाको अन्तर्वार्ताको नाममा कुनै पनि घटनाको सम्पूर्ण छिनोफानो गरिदिने युट्युबकर्मीको प्रभावले व्यावसायिक पत्रकारितालाई गौण बनाउन थालेको छ । पछिल्ला केही ठूला प्रकरणमा, युट्युबमार्फत भाइरल बनाइएका कथित समाचार र विश्लेषणले स्वयं ‘सत्य’ लाई नै संकटग्रस्त बनाइदिए । ठूला विभ्रमहरू रचिए र त्यसैमा सर्वसाधारणलाई भुलाउने सफल प्रयास भए ।

यसैबीच सामाजिक सञ्जाल नियन्त्रण गर्न आवश्यक रहेकोबारे बहस सुरु भयो । निर्मला पन्त होओस् वा रवि लामिछाने प्रकरण, यस्ता घटनालाई औंल्याएर सरकारी नियन्त्रणको उपादेयता पुष्टि गर्ने प्रयास गरियो । नेपालमा मात्र होइन, अन्यत्र पनि यसबारे अनेक बहस सतहमा आएका छन् । भारतमा भइरहेको पछिल्लो बहस हाम्रालागि पनि शिक्षाप्रद हुनसक्छ ।

भारतका केही प्रान्तमा सामाजिक सञ्जालमार्फत हुने अपराध नियन्त्रण गर्न आधार कार्डको उपयोग गर्नेबारे बहस सुरु भएको छ । मुलुकभित्र बसोबास गर्नेको नाम, ठेगाना, औंलाका निसान र आँखाका पुतलीका निसानजस्ता रेकर्ड लिने उद्देश्यले बनाइएको आधार कार्डलाई सामाजिक सञ्जालमा लिंक गराउने प्रस्ताव गरिएको छ । आधार कार्डको अंक राखेपछि मात्रै सामाजिक सञ्जालमा खाता खोल्न पाइने व्यवस्था ल्याउने माग भएको छ ।

चेन्नई, मुम्बई र मध्यप्रदेशका उच्च अदालतमा यसबारे बहस सुरु भएको थियो । फेसबुकले आधार कार्डलाई लिंक गर्दा प्रयोगकर्ताको गोपनीयता भंग हुने र उसमाथि सर्भिलेन्स गर्न सहज हुने भन्दै यसको विरोध गरेको छ । सामाजिक सञ्जालका तर्फबाट बहस गर्ने वकिलहरूले यो मुद्दालाई उच्च अदालतबाट सर्वोच्च अदालतमा स्थानान्तरण गराएका छन् । सिंगो देशभरि एउटै नियम लागू हुनुपर्ने भएकाले यसबारे सर्वोच्चले नै निर्णय गर्नुपर्ने ती वकिलहरूको तर्क छ ।

आधार कार्डको अंक प्रयोग गर्ने उपायले नागरिकहरू सरकारको चौबीसघन्टे निगरानीमा कैद हुने सम्भावना बढ्छ । व्यक्तिको निजी जीवनका सबै सूचनामा सरकारको मात्र नभई सञ्जाल सञ्चालक कम्पनीको समेत सहज पहुँच हुन्छ । समग्रमा, यसले नागरिकको स्वतन्त्रतापूर्वक जिउन पाउने लोकतान्त्रिक हक नै छिन्न सक्छ ।

सिंगो व्यवस्थालाई नै चुनौती खडा हुने जोखिम मोलेर अवलम्बन गर्न लागिएको यो उपायले साइबर अपराध नियन्त्रण हुन्छ ? के आधार नम्बर अनिवार्य गरे अफवाह फैलाएर वितण्डा मच्चाउने सम्भावना कम हुन्छ ? विज्ञहरू यो सम्भव नभएको जिकिर गर्छन् । इन्टरनेटमार्फत सञ्चालित सामाजिक सञ्जाल कुनै एउटा मुलुकको सीमामा कैद नभएकाले यसो गर्नु सम्भव नभएको उनीहरूको तर्क छ । चीन वा उत्तर कोरियाले जस्तो नागरिकका जीवनमाथि राज्यको पूर्ण नियन्त्रण राख्ने मनसुवा भए अर्कै कुरा, नत्र आधार कार्डलाई लिंक गर्दा यस्ता समस्या समाधान नहुने उनीहरूको धारणा छ ।

भारतीय आधार कार्डसँग मिल्दोजुल्दो राष्ट्रिय परिचयपत्र नेपालमा वितरण गर्ने काम सुरु भइसकेको छ । नागरिकतामा भएका विवरण एवं बायोमेट्रिक्स डाटाको रेकर्ड राखेर वितरण गरिने परिचयपत्रलाई सामाजिक सञ्जालसँग लिंक गराउने उपाय अवलम्बन नगरिएला भन्न सकिन्न ।

भारतको गाइँगुइँले चाँडै प्रभावित हुने नेपाली शासकले त्यसैलाई साइबर अपराध नियन्त्रणको एक मात्र उपाय भनेर बुझ्न सक्छन् । त्यसो त सामाजिक सञ्जाल, अनलाइन समाचार पोर्टल र अन्य सञ्चार माध्यमलाई ‘नियन्त्रण’ गर्ने सरकारको मनसुबा सञ्चार विधेयकमार्फत प्रकट भइसकेको छ । त्यसमाथि निगरानीका भारतीय सूत्रले समस्या अझै विकराल बनाउन मद्दत गर्छ ।

नागरिकको हरेक गतिविधि, प्रत्येक संवाद, उनीहरूका भान्सा र सुत्ने कोठा समेतमा राज्यको वा कुनै निजी कम्पनीको निगरानी सधैं कायम रहनु भन्दा बढी खतरा लोकतन्त्रलाई अरू के हुनसक्छ ?

यति भनिसक्दा एउटा स्वाभाविक प्रश्न उब्जिन्छ, त्यसो भए के गर्ने त ? अहिलेलाई यो खुला बहसको विषय बन्नुपर्छ । माथि उल्लिखित खतराको अन्दाज गर्दै र अहिले भइरहेका प्रतिनिधि घटनालाई गम्भीर अध्ययनको विषय बनाउँदै व्यापक विमर्श गर्न आवश्यक छ । सामाजिक सञ्जाल वा इन्टरनेट केवल माध्यम हो, त्यसैले योसँग डराउनु पर्दैन भनेर ढुक्क हुन सकिँदैन ।

‘सर्वहारा’ को लुकाउनुपर्ने केही हुँदैन, त्यसैले सञ्जालको निगरानीसँग भयग्रस्त हुनुपर्दैन भन्ने ‘कमरेडी’ तर्कको पनि अर्थ छैन । टेलिभिजन, छापा वा रेडियोजस्ता माध्यमका रूपमा मात्रै यसलाई बुझियो भने त्यो बुझाइ अपुरो मात्र होइन, घातक पनि हुनसक्छ । निजी कम्पनीले सञ्चालन गर्ने कर्पोरेट मिडिया समेतलाई एकैसाथ काबुमा राख्न सक्ने जीएएफएटी (गुगल, एप्पल, फेसबुक, अमेजन, ट्वीटर) को गठजोडले जसरी संसार कज्याउन थालेको छ, त्यो अनौठो र भयकारी छ ।

सन् १९९५ देखि २०१५ सम्म बीस वर्ष लगातार गार्जियन पत्रिकाको सम्पादक भएका एलेन रसब्रिजरले एक वर्षअघि ‘ब्रेकिङ न्युज : द रिमेकिङ अफ जर्नलिजम एन्ड ह्वाई इट म्याटर्स नाउ’ किताब लेखेर सत्यले बेहोरेको संकटबारे चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । उनी भन्छन्, ‘अफवाह र झुट जताततै छन्, सही सूचना सानो समूहमा सीमित छ । सही सूचनालाई अफवाहसँग भिड्न असाध्यै कठिन हुँदै छ ।’

पछिल्ला केही घटना हेर्दा र रसब्रिजरको किताब पढिसक्दा लाग्छ, जिम्मेवार पत्रकारिताको खाँचो झन् टड्कारो भएको छ । तमाम चुनौती चिरेर असल पत्रकारिताको सम्बर्धन गर्न सकिएन भने लोकतन्त्र धुमिल इतिहास बन्नेछ । वासिङ्टन पोस्टले केही समयअघि उद्घोष गर्‍यो– ‘लोकतन्त्रले अन्धकारमा मृत्युवरण गर्छ ।’ त्यो अन्धकार अफवाह, झुट र खराब सूचनाले सिर्जना गर्ने अन्धकार हो।

प्रकाशित : भाद्र १३, २०७६ ०८:५८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्