कँडेल–उक्तिको असलियत

स्पष्ट छ, उनले परिवारका नाममा ‘पुरुष–सुख’ को पैरवी गरेका हुन् । परिवार विघटनको भय देखाएर पुरुषको हैकमसहितको पारिवारिक संरचना अक्षुण्ण राख्न खोजेका हुन् ।

कँडेलको उक्त राय अनौठो वा नयाँ होइन । विद्युतीय सञ्जालका प्रयोगकर्ताको सानो हिस्सालाई यसले तरंगित पारेको छ, समाजको ठूलो हिस्साले कँडेल–उक्तिप्रति कुनै प्रतिक्रिया नजनाउने सम्भावना ज्यादा छ । त्यसैले महत्त्वको प्रश्न के हो भने, कँडेलले हाम्रो समाजको कति ठूलो हिस्सा एवं राजनीतिक नेतृत्वलाई कुन हदसम्म प्रतिनिधित्व गर्छन् ? कँडेलको भनाइ यथार्थको प्रतिविम्बन भए नेपाली समाजको रूपान्तरणलाई कसरी बुझ्ने ?

सामान्य अन्दाजले भन्छ— कँडेल बहुसंख्यक नेपाली परिवार एवं राजनीतिक नेतृत्वको उल्लेख्य हिस्साका असली प्रतिनिधि हुन् । त्यसैले उनको भनाइप्रति राजनीतिक वृत्तका धेरै मानिस मौन रहनेछन् र कुनै दबाब झेल्नुपरे सतही रूपमा सामान्य खण्डन गर्न सक्छन् । तर नेतृत्व पंक्तिमा कँडेलको भनाइका कारण भित्रभित्रै लज्जित महसुस गर्नेको संख्या अति सानो छ । त्यसो त संविधानका कतिपय अंशले बिलकुल सरम नमानी उनको यही आशयलाई प्रतिध्वनित तुल्याएकै छन् ।

सत्यको अर्को पाटो उत्तिकै भयानक छ । कँडेल र उनले प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक नेतृत्वले महिलाबारे मात्रै यस्तो सोचेका होइनन्, आफ्नो हक–अधिकारको पैरवी गरिरहेका सबै समूहबारे उनीहरू यस्तै सोच्छन्, चाहे ती दलित होऊन् वा मधेसी, मुस्लिम होऊन् वा किराती, थारू होऊन् वा निमुखा । महिलाले हक खोज्दा परिवार विघटनको डर देखाए जस्तै मधेसीले हक खोज्दा देश विखण्डनको हौवा पिटे । दलितले अधिकारको माग राख्दा समाजमा सद्भाव सकिने भय सञ्चार गरे ।

जनजातिले भाषा वा धर्मनिरपेक्षताको सवाल उठाउँदा सिंगो नेपालको अमन–चैन खोसेको आरोप लगाए । थारूले अधिकारको प्रश्न उठाउँदा आजका दिनसम्म पनि कँडेल र रावलहरू अतिशय क्षुब्ध हुन्छन् । निमुखाले अलि चर्को स्वरमा बोले, सबैभन्दा पहिला तिनलाई ‘औकात’ देखाउन कँडेलहरू नै तम्सनेछन् ।

कँडेलले समय पाएनन् वा भन्न भुले, नत्र थप्ने थिए, ‘पश्चिमाले उचालेका भरमा वा बाहिरियाले प्रतिपादन गरेको नारीवादका कारण मुट्ठीभर महिला बरालिएका हुन्, तिनले भाँड्न खोजेका हुन् ।’ अरू सबै मुद्दाबारे कँडेलहरूको स्थायी धारणा यही रहँदै आएको छ । बहुसंख्यक महिला जसले यथास्थिति स्विकारेर बसेका छन्, तिनलाई औंल्याएर निर्भीक रूपमा बोल्ने सानो संख्याका महिलाको खिल्ली उडाउँछन् ।

राज्यको अलगाव चुपचाप स्विकारेका वा स्थापित राष्ट्रवाद वरण गरेकालाई ‘मार्मिक मधेसी’ वा ‘मार्मिक थारू’ भन्दै फरक मत राख्नेको सक्दो तेजोवध गर्छन् । संविधान निर्माणका बेला कँडेल–प्रवृत्ति यसरी बोलेको मात्रै थिएन, आफ्ना बोलीलाई संविधानका धारामा परिणत गर्न बन्दुक लिएर मैदानमा उत्रेको पनि थियो । त्यस्तो बलमिच्याइँलाई उकेरा लगाउने नेपाली समाजको त्यही प्रभावशाली हिस्सा थियो, जसलाई कँडेलले प्रतिनिधित्व गर्छन् ।

प्रधानमन्त्री केपी ओलीको आरक्षण सम्बन्धी अभिव्यक्तिको स्मरण गरौं, संघीयताबारे उनले व्यक्त गरेका विचार सुनौं, भीम रावलले नागरिकताबारे राखेको राष्ट्रवादी धारणा सम्झौं, मन्त्री बनेसँगै योगेश भट्टराईले प्रचारित तुल्याएको विकास एवं राष्ट्रवादको भाष्य सुनौं, पार्टी फरक हुनसक्छन् वा औपचारिक दस्तावेजका जिरह फरक होलान्, सत्ताधारी ओली वा प्रतिपक्षी कँडेलले चाहेको नेपाली समाजको स्वरूपमा खासै अन्तर छैन ।

समाजको ठूलो हिस्साको स्पष्ट आड पाएको महसुस भएका दिन ओली वा कँडेलहरूले आफैले बनाएको संविधानका मुख्य विशेषता खारेज गर्नुपर्ने माग राख्न सक्छन् । आफू संलग्न पार्टी वा व्यक्तिका रूपमा आफ्नो हैकम स्थापित भएको पञ्चायती व्यवस्था र त्यसले अक्षुण्ण राख्न खोजेको विभेदयुक्त नेपाली समाज नै उनीहरूको सपना हो । यसरी असलियत उजागर हुनु उति नराम्रो भने होइन ।

नियत स्पष्ट भए व्याप्त भ्रम तोडिन थाल्छन् । सैद्धान्तिक स्पष्टता, इमानदार राजनीतिक सुझबुझ एवं स्पष्ट योजनासहित संघीय गणतान्त्रिक व्यवस्था स्विकार्ने राजनीतिक नेताको संख्या अत्यन्त न्यून छ । जतिसुकै महिमामण्डन गरे पनि संविधानका मूल प्रस्तावनालाई बहुसंख्यक नेताले ‘इन्टर्नलाइज’ गर्नसकेका छैनन् ।

अनेक काकतालीका कारण यिनले नयाँ गणतान्त्रिक व्यवस्था स्विकारेका हुन्, संविधानमा नयाँ व्यवस्थालाई लिपिबद्ध गरेका हुन् । हिजो संविधान निर्माणको प्रक्रिया जटिल, कठिन एवं हिंसक बन्नुको कारण त्यही थियो । नयाँ संविधानले अहिले बेहोर्न थालेको संकटको कारण पनि त्यही हो । संस्थागत भइसकेको भ्रष्टाचारले यो संकटलाई अझै विकराल र जटिल बनाउँदै लैजाने निश्चित छ ।

मूलतः बहिष्कृत र निमुखा जनता आफूले प्रत्यक्ष बेहोर्नुपरेका विभेदका कारण आन्दोलित थिए । मार्क्स, माओ वा गान्धीका ठेली पढ्ने सुविधा कमैलाई थियो, पढेकाले गरेका आह्वानमा उनीहरूले भरोसा गरे । नयाँ जीवनको त्यो परिकल्पना उनीहरूलाई सुन्दर लाग्यो । कतिपय दुखियालाई आफ्ना वरपर उठेको आँधीले सुखको त्यो अमूर्त संसारमा पुर्‍याइदेला भन्ने कोरा आशाले लपेटेको पनि हुनसक्छ । जे होस्, आन्दोलनको अग्रभागमा उपस्थित बहुसंख्यक शरीर तिनै बहिष्कृत र निमुखाहरूको थियो ।

उनीहरूले सशरीर लडेको त्यही लडाइँले सिर्जना गरेको आवेगले नेतृत्वलाई हुत्त्याएर नयाँ व्यवस्थासम्म पुर्‍याइदियो । कतिपयले आफू कता पुग्दै छु भन्ने अन्दाजसम्म गर्नसकेका रहेनछन् । सामाजिक यथास्थिति स्वाभाविक मात्र नभई स्वादिलो पनि मानिरहेको नेतृत्वको ठूलो पंक्तिलाई ज्ञानेन्द्र शाह एउटा सामान्य च्यूति (एबरेसन) मात्र प्रतीत भएका रहेछन् ।

त्यसैले समाज बदल्ने, अन्यायी मानवीय सम्बन्ध फेर्ने एवं मान्छे र प्रकृतिको सम्बन्धलाई समेत पुनर्परिभाषा गर्ने उनीहरूको मनसुबा थिएन भन्ने स्पष्ट हुँदै छ । त्यसो गर्ने ठाउँमा आइपुगेका उनीहरूमध्ये धेरै मान्छे अतालिएका छन् । त्यही आतेसले कहिले राष्ट्रवादको ज्वरो बढाउँछ, कहिले विकासको वनमारा हुर्काउँछ । नेपाली राजनीतिको यो पछिल्लो ज्वरोलाई क्रोनिक बनाउन संसारभर बलशाली बन्दै गएको दक्षिणपन्थले पुट दिएको छ ।

जसरी आइपुगे पनि नयाँ व्यवस्थालाई स्विकार्ने प्रयत्न बढाएको भए संविधानले समयको परीक्षा सजिलो गरी उत्तीर्ण गर्थ्यो । त्यसका लागि सबभन्दा पहिले हिजो सशरीर लड्ने मान्छे को थिए, तिनले कस्ता सपना साँचेका थिए, तिनले खोजेको सुख के थियो र कस्ता विभेदको अन्त्यका लागि तिनले आफ्नो ज्यान अर्पण गरेका थिए भन्ने बुझ्न दिमाग खुला राख्नुपर्थ्यो । नयाँ समयका यस्ता अपेक्षालाई बेवास्ता गर्दै उनीहरू पुराना रीतमा फर्किए ।

खुट्टा संघीय गणतन्त्रमा टेकाएर दिमाग पञ्चायती राष्ट्रवादमा अड्याउँदा संविधान मात्र होइन, सिंगो नेपाली समाज बहुविध संकटमा फस्दै जान थालेको छ । आफूलाई नयाँ व्यवस्थाको हिमायती ठान्ने नेतृत्व र पार्टी नयाँ पञ्चायतलाई कार्यान्वयन गर्न रकमी राजनीतिको अगुवा बन्नुले उनीहरूको पनि असलियत उजागर गरेको छ ।

त्यसैले कँडेलसँग फरक मत राख्नेले उनलाई एक्ल्याएर गिज्याउनुको तुक छैन । समग्र नेपाली राजनीतिको फलकमा कँडेल–उक्तिलाई राखेर हेरे समस्याको जरो पहिचान गर्न सजिलो होला । समस्याको त्यो जरोलाई हुर्काएर लहलहाउँदो रूख बनाउन हामी आफैले कति पानी र मल हाल्यौं भनेर लेखाजोखा गर्न आवश्यक छ । आफूभित्रको कँडेल ज्युँदै राखेर देवेन्द्रको खिसी किन गर्ने ?