कँडेल–उक्तिको असलियत

हुलाकी
उज्ज्वल प्रसाईं

नेपाली कांग्रेसका नेता तथा संघीय सांसद देवेन्द्र कँडेलले राज्यव्यवस्था समितिको छलफलमा आफूलाई पितृसत्तावादको संरक्षकका रूपमा प्रकट गरे । उनले आफ्ना स्पष्ट धारणा राख्दै गर्दा कानुन पनि आफूजस्तै हुनुपर्ने बताए । यथास्थितिमा फेरबदल ल्याउने कानुन बनाउन नहुने जिरह गर्दै उनले भने, ‘हामी माइतीवालाले चेलीबेटीलाई जुन घरमा बिहे गरेर पठाउँछौं, ...त्यहाँ गएर पहिले आफ्नो हकहिस्सा माग्नू भनेर सिकायो भने कुनै पनि परिवार सुखमा रहन्न, सबै विघटन हुन्छ ।’

स्पष्ट छ, उनले परिवारका नाममा ‘पुरुष–सुख’ को पैरवी गरेका हुन् । परिवार विघटनको भय देखाएर पुरुषको हैकमसहितको पारिवारिक संरचना अक्षुण्ण राख्न खोजेका हुन् ।

कँडेलको उक्त राय अनौठो वा नयाँ होइन । विद्युतीय सञ्जालका प्रयोगकर्ताको सानो हिस्सालाई यसले तरंगित पारेको छ, समाजको ठूलो हिस्साले कँडेल–उक्तिप्रति कुनै प्रतिक्रिया नजनाउने सम्भावना ज्यादा छ । त्यसैले महत्त्वको प्रश्न के हो भने, कँडेलले हाम्रो समाजको कति ठूलो हिस्सा एवं राजनीतिक नेतृत्वलाई कुन हदसम्म प्रतिनिधित्व गर्छन् ? कँडेलको भनाइ यथार्थको प्रतिविम्बन भए नेपाली समाजको रूपान्तरणलाई कसरी बुझ्ने ?

सामान्य अन्दाजले भन्छ— कँडेल बहुसंख्यक नेपाली परिवार एवं राजनीतिक नेतृत्वको उल्लेख्य हिस्साका असली प्रतिनिधि हुन् । त्यसैले उनको भनाइप्रति राजनीतिक वृत्तका धेरै मानिस मौन रहनेछन् र कुनै दबाब झेल्नुपरे सतही रूपमा सामान्य खण्डन गर्न सक्छन् । तर नेतृत्व पंक्तिमा कँडेलको भनाइका कारण भित्रभित्रै लज्जित महसुस गर्नेको संख्या अति सानो छ । त्यसो त संविधानका कतिपय अंशले बिलकुल सरम नमानी उनको यही आशयलाई प्रतिध्वनित तुल्याएकै छन् ।

सत्यको अर्को पाटो उत्तिकै भयानक छ । कँडेल र उनले प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक नेतृत्वले महिलाबारे मात्रै यस्तो सोचेका होइनन्, आफ्नो हक–अधिकारको पैरवी गरिरहेका सबै समूहबारे उनीहरू यस्तै सोच्छन्, चाहे ती दलित होऊन् वा मधेसी, मुस्लिम होऊन् वा किराती, थारू होऊन् वा निमुखा । महिलाले हक खोज्दा परिवार विघटनको डर देखाए जस्तै मधेसीले हक खोज्दा देश विखण्डनको हौवा पिटे । दलितले अधिकारको माग राख्दा समाजमा सद्भाव सकिने भय सञ्चार गरे ।

जनजातिले भाषा वा धर्मनिरपेक्षताको सवाल उठाउँदा सिंगो नेपालको अमन–चैन खोसेको आरोप लगाए । थारूले अधिकारको प्रश्न उठाउँदा आजका दिनसम्म पनि कँडेल र रावलहरू अतिशय क्षुब्ध हुन्छन् । निमुखाले अलि चर्को स्वरमा बोले, सबैभन्दा पहिला तिनलाई ‘औकात’ देखाउन कँडेलहरू नै तम्सनेछन् ।

कँडेलले समय पाएनन् वा भन्न भुले, नत्र थप्ने थिए, ‘पश्चिमाले उचालेका भरमा वा बाहिरियाले प्रतिपादन गरेको नारीवादका कारण मुट्ठीभर महिला बरालिएका हुन्, तिनले भाँड्न खोजेका हुन् ।’ अरू सबै मुद्दाबारे कँडेलहरूको स्थायी धारणा यही रहँदै आएको छ । बहुसंख्यक महिला जसले यथास्थिति स्विकारेर बसेका छन्, तिनलाई औंल्याएर निर्भीक रूपमा बोल्ने सानो संख्याका महिलाको खिल्ली उडाउँछन् ।

राज्यको अलगाव चुपचाप स्विकारेका वा स्थापित राष्ट्रवाद वरण गरेकालाई ‘मार्मिक मधेसी’ वा ‘मार्मिक थारू’ भन्दै फरक मत राख्नेको सक्दो तेजोवध गर्छन् । संविधान निर्माणका बेला कँडेल–प्रवृत्ति यसरी बोलेको मात्रै थिएन, आफ्ना बोलीलाई संविधानका धारामा परिणत गर्न बन्दुक लिएर मैदानमा उत्रेको पनि थियो । त्यस्तो बलमिच्याइँलाई उकेरा लगाउने नेपाली समाजको त्यही प्रभावशाली हिस्सा थियो, जसलाई कँडेलले प्रतिनिधित्व गर्छन् ।

प्रधानमन्त्री केपी ओलीको आरक्षण सम्बन्धी अभिव्यक्तिको स्मरण गरौं, संघीयताबारे उनले व्यक्त गरेका विचार सुनौं, भीम रावलले नागरिकताबारे राखेको राष्ट्रवादी धारणा सम्झौं, मन्त्री बनेसँगै योगेश भट्टराईले प्रचारित तुल्याएको विकास एवं राष्ट्रवादको भाष्य सुनौं, पार्टी फरक हुनसक्छन् वा औपचारिक दस्तावेजका जिरह फरक होलान्, सत्ताधारी ओली वा प्रतिपक्षी कँडेलले चाहेको नेपाली समाजको स्वरूपमा खासै अन्तर छैन ।

समाजको ठूलो हिस्साको स्पष्ट आड पाएको महसुस भएका दिन ओली वा कँडेलहरूले आफैले बनाएको संविधानका मुख्य विशेषता खारेज गर्नुपर्ने माग राख्न सक्छन् । आफू संलग्न पार्टी वा व्यक्तिका रूपमा आफ्नो हैकम स्थापित भएको पञ्चायती व्यवस्था र त्यसले अक्षुण्ण राख्न खोजेको विभेदयुक्त नेपाली समाज नै उनीहरूको सपना हो । यसरी असलियत उजागर हुनु उति नराम्रो भने होइन ।

नियत स्पष्ट भए व्याप्त भ्रम तोडिन थाल्छन् । सैद्धान्तिक स्पष्टता, इमानदार राजनीतिक सुझबुझ एवं स्पष्ट योजनासहित संघीय गणतान्त्रिक व्यवस्था स्विकार्ने राजनीतिक नेताको संख्या अत्यन्त न्यून छ । जतिसुकै महिमामण्डन गरे पनि संविधानका मूल प्रस्तावनालाई बहुसंख्यक नेताले ‘इन्टर्नलाइज’ गर्नसकेका छैनन् ।

अनेक काकतालीका कारण यिनले नयाँ गणतान्त्रिक व्यवस्था स्विकारेका हुन्, संविधानमा नयाँ व्यवस्थालाई लिपिबद्ध गरेका हुन् । हिजो संविधान निर्माणको प्रक्रिया जटिल, कठिन एवं हिंसक बन्नुको कारण त्यही थियो । नयाँ संविधानले अहिले बेहोर्न थालेको संकटको कारण पनि त्यही हो । संस्थागत भइसकेको भ्रष्टाचारले यो संकटलाई अझै विकराल र जटिल बनाउँदै लैजाने निश्चित छ ।

मूलतः बहिष्कृत र निमुखा जनता आफूले प्रत्यक्ष बेहोर्नुपरेका विभेदका कारण आन्दोलित थिए । मार्क्स, माओ वा गान्धीका ठेली पढ्ने सुविधा कमैलाई थियो, पढेकाले गरेका आह्वानमा उनीहरूले भरोसा गरे । नयाँ जीवनको त्यो परिकल्पना उनीहरूलाई सुन्दर लाग्यो । कतिपय दुखियालाई आफ्ना वरपर उठेको आँधीलेसुखको त्यो अमूर्त संसारमा पुर्‍याइदेला भन्ने कोरा आशाले लपेटेको पनि हुनसक्छ । जे होस्, आन्दोलनको अग्रभागमा उपस्थित बहुसंख्यक शरीर तिनै बहिष्कृत र निमुखाहरूको थियो ।
उनीहरूले सशरीर लडेको त्यही लडाइँले सिर्जना गरेको आवेगले नेतृत्वलाई हुत्त्याएर नयाँ व्यवस्थासम्म पुर्‍याइदियो । कतिपयले आफू कता पुग्दै छु भन्ने अन्दाजसम्म गर्नसकेका रहेनछन् । सामाजिक यथास्थिति स्वाभाविक मात्र नभई स्वादिलो पनि मानिरहेको नेतृत्वको ठूलो पंक्तिलाई ज्ञानेन्द्र शाह एउटा सामान्य च्यूति (एबरेसन) मात्र प्रतीत भएका रहेछन् ।

त्यसैले समाज बदल्ने, अन्यायी मानवीय सम्बन्ध फेर्ने एवं मान्छे र प्रकृतिको सम्बन्धलाई समेत पुनर्परिभाषा गर्ने उनीहरूको मनसुबा थिएन भन्ने स्पष्ट हुँदै छ । त्यसो गर्ने ठाउँमा आइपुगेका उनीहरूमध्ये धेरै मान्छे अतालिएका छन् । त्यही आतेसले कहिले राष्ट्रवादको ज्वरो बढाउँछ, कहिले विकासको वनमारा हुर्काउँछ । नेपाली राजनीतिको यो पछिल्लो ज्वरोलाई क्रोनिक बनाउन संसारभर बलशाली बन्दै गएको दक्षिणपन्थले पुट दिएको छ ।

जसरी आइपुगे पनि नयाँ व्यवस्थालाई स्विकार्ने प्रयत्न बढाएको भए संविधानले समयको परीक्षा सजिलो गरी उत्तीर्ण गर्थ्यो । त्यसका लागि सबभन्दा पहिले हिजो सशरीर लड्ने मान्छे को थिए, तिनले कस्ता सपना साँचेका थिए, तिनले खोजेको सुख के थियो र कस्ता विभेदको अन्त्यका लागि तिनले आफ्नो ज्यान अर्पण गरेका थिए भन्ने बुझ्न दिमाग खुला राख्नुपर्थ्यो । नयाँ समयका यस्ता अपेक्षालाई बेवास्ता गर्दै उनीहरू पुराना रीतमा फर्किए ।

खुट्टा संघीय गणतन्त्रमा टेकाएर दिमाग पञ्चायती राष्ट्रवादमा अड्याउँदा संविधान मात्र होइन, सिंगो नेपाली समाज बहुविध संकटमा फस्दै जान थालेको छ । आफूलाई नयाँ व्यवस्थाको हिमायती ठान्ने नेतृत्व र पार्टी नयाँ पञ्चायतलाई कार्यान्वयन गर्न रकमी राजनीतिको अगुवा बन्नुले उनीहरूको पनि असलियत उजागर गरेको छ ।

त्यसैले कँडेलसँग फरक मत राख्नेले उनलाई एक्ल्याएर गिज्याउनुको तुक छैन । समग्र नेपाली राजनीतिको फलकमा कँडेल–उक्तिलाई राखेर हेरे समस्याको जरो पहिचान गर्नसजिलो होला । समस्याको त्यो जरोलाई हुर्काएर लहलहाउँदो रूख बनाउन हामी आफैले कति पानी र मल हाल्यौं भनेर लेखाजोखा गर्न आवश्यक छ । आफूभित्रको कँडेल ज्युँदै राखेर देवेन्द्रको खिसी किन गर्ने ?

प्रकाशित : भाद्र २७, २०७६ ०८:३५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

हाइब्रिड अदालत र संक्रमणकालीन न्याय

माधवी भट्ट

नेपालको संक्रमणकालीन न्याय लामो समयदेखि गिजोलिइरहेको छ । यसमा राजनीतिक दल, सरकार र अन्य सरोकारवाला पनि जिम्मेवार छन् । मानव अधिकारवादी र पीडितहरूको एउटा समूहले संक्रमणकालीन न्याय घरेलु संयन्त्रबाट मात्र टुङ्गिन सक्दैन भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय संलग्नताको माग गरिरहेको छ ।

त्यसको प्रतिकार गर्दै सरकार र राजनीतिक दलहरूले भने द्वन्द्वका ‘अवशेष’ व्यवस्थापन गर्न घरेलु संयन्त्र नै सक्षम हुने दाबी गरिरहेका छन् ।

द्वन्द्वकालका यौनहिंसा र बालसेनाको विषय यसअघि नै संयुक्त राष्ट्रसङ्गमा पुगिसकेको छ । राष्ट्रसङ्गले पीडितलाई न्याय दिन नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण पनि गराइसकेको छ, सशस्त्र द्वन्द्वका केही घटना अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत (आईसीसी) सम्म पुर्‍याउन गरेको कसरत भने सम्भव हुन सकेको छैन ।

पछिल्लो समय केही सरोकारवालाले नेपालमै ‘हाइब्रिड’ अदालत गठन हुनुपर्ने तथा विस्तृत शान्ति सम्झौता र हतियार व्यवस्थापनमा जस्तै संक्रमणकालीन न्याय व्यवस्थापनमा पनि राष्ट्रसङ्गको सहभागिता हुनुपर्ने माग गरेका छन् । के नेपालमा ‘हाइब्रिड अदालत गठन हुने अवस्था छ ? त्यसका लागि केकस्ता प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ ? संक्रमणकालीन न्यायको भरपर्दो संयन्त्र भनी गठन गरिएका सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ताछानबिन आयोगले जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकिरहेको अवस्थामा यो विकल्प हुनसक्छ ? यो लेख हाइब्रिड अदालत गठन प्रक्रिया, तिनको सफलता र नेपालको सन्दर्भमा केन्द्रित छ ।

सशस्त्र द्वन्द्व, जनयुद्ध वा अन्य गम्भीर प्रकृतिका अपराध खेपेका देशहरूमा द्वन्द्वोत्तर न्याय प्रदान गर्ने सन्दर्भमा विभिन्न प्रक्रिया अवलम्बन गरिएको पाइन्छ । तिनैमध्येको एक हो— हाइब्रिड अदालतको स्थापना । ‘मिश्रित न्यायाधिकरण’ पनि भनिने यस्तो अदालत गठनका लागि निश्चित प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ ।

उजुरीकर्ता, पीडित, आरोपित व्यक्ति वा पीडक तथा अन्य सरोकारवालाको इच्छा वा अनिच्छामा मात्रै यसको स्थापना हुँदैन । राष्ट्रसङ्गको संलग्नता र सम्झौताबाट विभिन्न देशमा हाइब्रिड अदालतको स्थापना भइसकेको छ । यस्ता अदालत कतिपय देशमा स्वतन्त्र रूपमा छुट्टै स्थापना भएका छन् त कतिपयमा सम्बन्धित देशको न्यायालयमा रहेका छन् ।

जुनसुकै रूपमा स्थापना गरिए पनि हाइब्रिड अदालतमा स्वदेशी र विदेशी न्यायाधीश, अभियोजनकर्ता, अनुसन्धानकर्ता र कर्मचारी सम्मिलित रहन्छन् । अधिकांश देशमा यसको आर्थिक स्रोतको व्यवस्थापन राष्ट्रसङ्ग तथा अन्य दातृ निकायबाट हुने गरेको छ । यसले सामान्यतः अन्तर्राष्ट्रिय कानुनहरूको उल्लङ्गनमा छानबिन गर्ने भए पनि कतिपय अवस्थामा घरेलु मामिलामा पनि क्षेत्राधिकार पाएको देखिन्छ ।

द्वन्द्वबाट गुज्रिएका राष्ट्रले द्वन्द्वोत्तर समयमा पनि विगतका मानव अधिकार उल्लङ्गन र मानवताविरुद्ध अपराधको जिम्मेवारी लिनुपर्ने हुन्छ । किनकि मानव अधिकार विश्वव्यापी क्षेत्राधिकार ग्रहण गरेको विषय हो । द्वन्द्वकालमा भएका मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्गन अन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार कानुन र मानवताविरुद्धको अपराध छानबिनका लागि सम्बन्धित देशको सरकारले राष्ट्रसङ्गलाई प्रस्ताव गर्न सक्छ ।

दण्डहीनता अन्त्य गर्न र पीडितलाई न्याय दिन राष्ट्रसङ्गले आफै कुनै देशमा यस्तो अदालत स्थापना गर्छ भने कतै चाहिँ देशविशेषसँगको सम्झौता बमोजिम । कोसोभो, इस्ट टिमोर र बोस्निया हर्ज गोभिना लगायतमा राष्ट्रसङ्गले आफै स्थापना गरेको हो भने सियरा लियोन, कम्बोडिया र लेबनान लगायतमा तिनकै अनुरोध बमोजिम द्विपक्षीय सम्झौताबाट । हाइब्रिड अदालत गठन जटिल र चुनौतीपूर्ण प्रक्रिया हो । किनकि अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार कानुनको उल्लङ्गन भएकादेशहरू राष्ट्रसङ्गको प्रस्तावमा सजिलै मन्जुर नहुन सक्छन् ।

कम्बोडियाले सन् १९९७ मा राष्ट्रसङ्गका महासचिवलाई खमेररुज नेताविरुद्ध छानबिन गर्न पत्र लेखेको थियो । लामो र झन्झटिलो वार्तापछि १९९९ मा राष्ट्रसङ्गले त्यहाँको अदालतमा विशेष इजलास गठनको सम्झौता गर्‍यो । २००३ मा त्यहाँ स्थापित हाइब्रिड अदालतले २००६ मा मात्र काम थाल्न सक्यो । त्यसको पक्ष र विपक्षमा कम्बोडियामा प्रशस्त बहस र विवाद भयो ।

विरोधीहरूले उक्त अदालतले न्याय दिन नसक्ने भन्दै चिन्ता गरेका थिए भने, समर्थकहरूले केही नपाउनुभन्दा आधा रोटी नै ठीक भन्ने मनसायले स्वीकार गरेका थिए । यसै गरी सियरा लियोनले २००० मा राष्ट्रसङ्गलाई पत्र लेखेकामा २००२ मा मात्र गठन हुन सक्यो । राष्ट्रसङ्ग र सम्बन्धित देश हाइब्रिड अदालत गठन गर्न सहमत भइसकेपछि द्विपक्षीय सम्झौता गर्नुपर्ने हुन्छ ।

अदालतको संरचना, न्यायाधीशको संख्या तथा अदालत रहने स्थानका सम्बन्धमा पनि सहमति आवश्यक पर्छ । सियरा लियोनको ‘मिश्रित न्यायाधिकरण’ को कार्यालय राजधानी फ्रिटाउन, अमेरिकाको न्युयोर्क र नेदरल्यान्डको द हेगमा राखिएको थियो । अपवादकै रूपमा लिनुपर्छ, अफ्रिकी युनियनसँगको सम्झौतामा पनि एउटा हाइब्रिड अदालत गठन भएको छ ।

हाइब्रिड अदालतले राष्ट्रसङ्गसहित अन्य मुलुक वा दातृ निकायबाट आर्थिक स्रोत जुटाउने हुनाले कतिपय अवस्थामा त्यो राष्ट्रिय स्वार्थअनुकूल नभएको बुझिन्छ । विदेशी न्यायाधीशले घरेलु परिवेश र तथ्य प्रमाणमा वस्तुनिष्ठ र वैज्ञानिक विश्लेषण गर्न नसकेको तथा स्वदेशी न्यायाधीशले पक्षपात गरेको भनी आलोचना हुने गरेको छ । घरेलु र बाह्य कर्मचारीबीच असमझदारी र न्याय निरूपणका महत्त्वपूर्ण विषयमा सैद्धान्तिक असमानता पनि रहेको पाइन्छ । त्यसैले हाइब्रिड अदालत गठन हुँदैमा पीडितले न्याय पाइहाल्छन् भन्ने बुझाइ अपूर्ण हो ।

कम्बोडियाको खमेररुज शासनले मानव अधिकार हननमा कुख्याति कमाएको थियो । सन् १९७५ देखि १९७९ सम्म मात्रै त्यहाँ करिब १७ लाख मानिसको हत्या भएको अनुमान छ । तर हाइब्रिड अदालतले हालसम्म तीन व्यक्तिलाई मात्र कारबाही गरेको छ भने, स्थापनाको सत्र वर्ष बितिसक्दा पनि छानबिन र अनुसन्धान प्रक्रिया पूरा गर्न सकेको छैन ।

हाइब्रिड अदालतको छानबिन प्रक्रियामा तीव्र असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै जनताबाट पटकपटक विरोध तथा अवरोध भएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यम र अनुसन्धानकर्ताहरूले उल्लेख गरेका छन् । हाइब्रिड अदालतलाई कम्बोडियाका राजनीतिक दल र सरकारबाट पर्याप्त सहयोग नभएको बताइन्छ । अर्कातिर, कारबाहीको सम्भावना भएका आरोपितहरू वृद्ध भएकाले ट्रायलका लागि अनुपयुक्त मानिएका छन् । कतिपयको मृत्यु भइसकेको छ ।

सियरा लियोनमा १९९१ देखि २००२ सम्म चलेको जनयुद्धमा करिब ५० हजार नागरिकको मृत्यु भएको र हजारौं व्यक्ति प्रभावित भएका थिए । उक्त युद्धमा बलात्कार, सामूहिक हत्या र बालसेनाको प्रयोग लगायतका मानव अधिकार उल्लङ्गन र मानवताविरुद्धका अपराध भएका थिए ।

सरकारी सेनामै बालबालिकालाई भर्ती गरिएको थियो । तर २००२ देखि २०१३ सम्म चलेको ‘स्पेसल कोर्ट फर सियरा लियोन’ भन्ने हाइब्रिड अदालतले नगण्य व्यक्तिमाथि मात्र कारबाही गर्न सक्यो । तथापि लाइबेरियाका पूर्वराष्ट्रपतिलाई कारबाही गरेकाले सियरा लियोनको हाइब्रिड अदालत चर्चित छ ।

कतिपय देशमा सत्य आयोग र हाइब्रिड अदालत समानान्तर रूपमा अघि बढेका छन् । यस्तो अवस्थामा क्षेत्राधिकार र साधनस्रोत तथा सूचनाका विषयमा समस्या उत्पन्न भएको पाइन्छ । सियरा लियोनमा पनि सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन भएको थियो । सियरा लियोनको युद्ध अन्त्य गरेको ‘लोम पिस एकोर्ड’ को प्रावधान अनुरूप पीडित र पीडक दुवैलाई आफ्ना भनाइ राख्ने मञ्चका रूपमा सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गरिएको थियो ।

२००२ देखि दुई वर्ष चलेको उक्त आयोगले प्रतिवेदन सियरा लियोन सरकार र राष्ट्रसङ्गीय सुरक्षा परिषदलाई बुझाएको थियो । इस्ट टिमोरमा पनि हाइब्रिड अदालतसँगै सत्य आयोग पनि गठन भएको थियो । टिमोर लिस्तेमा स्थापित हाइब्रिड अदालतले आरोपितविरुद्ध कारबाही अघि बढाएपछि राष्ट्रसङ्ग, गैरसरकारी सङ्गसंस्था तथा नागरिक समाजले सत्य आयोगको माग गरे ।

कम्बोडियामा पनि सत्य आयोग स्थापनाको प्रयत्न भएको थियो, तर गठन भएन । दक्षिण अफ्रिकी सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगका प्रमुख डेसमन्ड टुटुलाई परामर्शका लागि बोलाउने कम्बोडियाली प्रधानमन्त्रीको चाहना पूरा भएन । यसरी विभिन्न देशको अध्ययनबाट निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ— हाइब्रिड अदालतले सत्य आयोग विस्थापित गर्न सक्दैन ।

अन्तर्राष्ट्रिय परिदृश्यको विवेचना गर्दा नेपालमा हाइब्रिड अदालत गठनको बहस निरर्थक देखिन्छ । पीडक, पीडित वा सरोकारवालाहरूको मागकै आधारमा सहजै यो अदालत गठन हुन सक्दैन । नेपालको विस्तृत शान्ति सम्झौताको मर्म र भावनालाई हृदयङ्गम गर्ने हो भने द्वन्द्वको एक पक्षले मात्र विशेषाधिकार लिने अवस्था देखिँदैन ।

त्यसबाहेक शान्ति सम्झौतापछिको तेह्र वर्षको राजनीतिक घटनाक्रमको विश्लेषण र वर्तमान अवस्थाको वस्तुनिष्ठ मूल्याङ्कन गर्ने हो भने, नेपाल सरकारले घरेलु संयन्त्रबाटै यसको निकास खोज्नुपर्छ । नेपालीहरू संक्रमणकालीन न्याय निरूपणमा सक्षम छन् भन्ने उदाहरण विश्वमा पेस गर्न आवश्यक छ । होइन भने यो विषय यसै गरी गिजोलिइरहनेछ ।

लेखक सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगकी पूर्वसदस्य हुन् ।

प्रकाशित : भाद्र २७, २०७६ ०८:३४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्