चिनियाँ लगानीबाट अपेक्षा

अंगराज तिमिल्सिना

सन् २००५ मा सिंगापुरका ली क्वान युले जवाहरलाल नेहरूको सम्झनामा दिएको लेक्चरमा चीन–भारत भिन्नता यसरी अर्थ्याएका थिए, ‘चीनमा प्रभावकारी र बलियो निर्णय क्षमता भएको प्रशासन संयन्त्र छ । पूर्वाधार निर्माणमा चीनले उल्लेख्य लगानी गरेको छ भने भारतको लगानी न्यून छ ।’

गत दुई दशकको चीनको आर्थिक समृद्धि र विकासको मुख्य शिक्षा हो— द्रुततर गतिमा देशको विकास गर्न, जति छिटो हुन्छ गुणस्तरीय पूर्वाधारको निर्माण गर । अहिले छिमेकी भारत लगायतका देशले यसैलाई मूलमन्त्र बनाएका छन् ।

नीतिगत परिवर्तन र प्रशासनिक प्रक्रियामा सुधार गरेर भारतले सिंगापुर, मौरिसस, हल्यान्ड, अमेरिका र जापान लगायतबाट मात्रै लगानी ल्याएको छैन, २०१८ सम्म नयाँ उद्योगधन्दाका लागि चीनको करिब ५ अर्ब डलरसमेत भित्र्याइसकेको छ । त्यसअतिरिक्त एक सयभन्दा बढी चिनियाँ कम्पनी भारतमा उत्पादन गर्ने गरी आएका छन् ।

सीमा विवाद, कश्मीर समस्या, विश्वराजनीतिमा प्रभावका लागि बढ्दो प्रतिस्पर्धाका बावजुद भारतीयहरू चीनबाट बढी लगानी आउनुपर्छ भन्नेमा र चिनियाँहरू ठूलो बजार भारतमा लगानी गर्नुपर्छ भन्नेमा छन् ।

तर गत दस–पन्ध्र वर्षमा धेरै देशमा बढ्दो चिनियाँ लगानीले पश्चिमा शक्तिलाई झस्कायो । अफ्रिकादेखि अमेरिकासम्म, एसियादेखि युरोपसम्मका धेरै देशमा चीनले ठूलो स्तरको लगानी मात्रै विस्तार गरेन, ऋण दिनमा विकसित राष्ट्रहरूको परम्परागत शैली अनुसरण नगरी आफ्नै पद्धति अवलम्बन गर्‍यो, जुन पश्चिमा शक्तिहरूको चासोको विषय बन्यो ।

धनी देशहरूले प्रायः देशविशेषसँगको सम्बन्ध हेरेर मात्र अनुदान र ऋण दिन्थे, ऋण भने धितो वा राष्ट्रको क्षमता हेरेर मात्र दिने गर्थे । यसविपरीत चीनले देशको राजनीतिक अवस्थाभन्दा पनि आर्थिक सम्बन्धलाई हेरेर अनुदान र ऋण दिन अनि ऋण माग्ने देशको प्राकृतिक सम्पदालाई समेत धितोका रूपमा स्वीकार गर्न थाल्यो ।

२००७ मा सुरु भएको वित्तीय संकटका कारण धेरै धनी देशको अर्थतन्त्रमा मन्दी छाइरहेको थियो भने, चीनको आर्थिक वृद्धिले अझै गति लिँदै र विदेशी मुद्राको भण्डार हरेक वर्ष अकासिँदै थियो । पूर्वाधार निर्माणमा विश्वभरि लगानी बढाउँदै जाँदा चीनले २०१३ मा सुरु गरेर २०१६ मा ‘वान बेल्ट वान रोड इनिसियटिभ (ओबीओआर)’ कार्यक्रम ल्यायो, जसमा अहिले १५२ राष्ट्र र संस्था सदस्य बनिसकेका छन् ।

२०१८ मा अफ्रिकामा मात्रै चीनको लगानी ६० अर्ब डलर थियो । त्यसमध्ये जल र थल यातायातमा ५० प्रतिशतभन्दा बढी अनि त्यसपछि इन्धन र ऊर्जा, होटल, घरजग्गा र खनिज पदार्थमा लगानी थियो । अहिले अफ्रिकाका दुई सयभन्दा बढी ठूला परियोजनामा चिनियाँ लगानी छ ।

एउटा निजी क्षेत्रको अध्ययन अनुसार, तिनमा २० हजार मेगावाट बिजुलीदेखि ३० हजार किमि ट्रान्समिसन लाइनसम्म, ३० हजार किमि राजमार्गदेखि २ हजार किमि रेलरोडसम्म पर्छन् । चीनले अफ्रिकाका जिबुटी, तान्जानिया, केन्या, तोगो र नाइजेरियामा बन्दरगाह एवं केन्या, युगान्डा, रुवान्डा र इथियोपियामा रेलरोड तथा इजिप्टमा एउटा अर्को सुइज क्यानलको निर्माण गरिरहेको छ ।

बंगलादेशमा १० अर्ब डलरभन्दा बढीको चिनियाँ लगानीमा आर्थिक तथा औद्योगिक क्षेत्र, पुल, रेल लिन्क, पावर प्लान्ट आदि बन्दै छन् । पाकिस्तानमा ४६ अर्ब डलर बराबरको चीन–पाकिस्तान आर्थिक करिडोर बन्दै छ ।

अफ्रिकामा पूर्वाधारण निर्माणका लागि चिनियाँ लगानीमध्ये करिब दुईतिहाइ चाइना एक्जिम बैंक अनि बाँकी चाइना डेभलपमेन्ट बैंक र अरू संस्थाले गर्ने गर्छन्, जसमा प्रत्यक्ष लगानी (डाइरेक्ट इन्भेस्टमेन्ट), नरम ऋण (सफ्ट लोन), व्यावसायिक ऋण (कमर्सियल लोन) र सरकारको अनुदान पर्ने गर्छन् । पश्चिमा राष्ट्रहरूले जस्तो धेरै सर्त नराख्ने र कम्तीमा पनि पन्ध्र वर्षभन्दा माथिको समयावधि राखेर सकेसम्म कम ब्याजदरमा ऋण दिने प्रावधानले सुरु–सुरुमा चीनको लगानीप्रति ह्वात्तै आकर्षण बढेको थियो ।

केही पश्चिमा देश भने, विश्वभरि महत्त्वाकांक्षी लगानी परियोजनाका पछाडि चीनको आफ्नो आर्थिक विकासका लागि आवश्यक इन्धन, खनिज पदार्थ आदिको सुरक्षित आधार क्षेत्र बनाउने, प्रभुत्व र व्यापार विस्तार गर्ने, आफ्ना उत्पादनलाई बजार विस्तार गर्ने र सैन्य उपस्थिति जनाएर विश्वमा आफ्नो वर्चस्व जमाउने उद्देश्य छ भन्ने गर्छन् । हुन पनि लगानी सुरक्षाका लागि जिबुटी लगायतमा चीनले सैन्य अड्डा राखेको छ र उसैले प्रबन्ध गरिरहेको श्रीलंकाको बन्दरगाहमा उसका पनडुब्बी र जहाज रोकिने गरेका छन् भनिन्छ ।
समग्रमा, चिनियाँ लगानीप्रति विश्वभरि दुई दृष्टिकोण छन् । पहिलो, चीनले ऋण लिने र दिने दुवै देशले जित्ने (विन–विनको) व्यावहारिक नीति अवलम्बन गरेको छ, त्यसैले पूर्वाधार निर्माणमा चीनबाट सक्दो फाइदा उठाउनुपर्छ । दोस्रो, चीनले निजी स्वार्थलाई केन्द्रविन्दुमा राखेर लगानी गर्दै छ, त्यसैले लगानी आउँछ भन्दैमा हामफालिहाल्नु हुन्न ।

ऋणको भार पहिलेदेखि नै धेरै भएका देशले सस्तो ब्याजदरमा पाए पनि अर्बौं डलरको चिनियाँ ऋण थपिँदा देशै टाट पल्टिने अवस्था आउने सम्भावनालाई बेवास्ता गर्न सकिँदैन । महत्त्वाकांक्षी परियोजनाले कालान्तरमा फाइदा गर्ने भए पनि निकट भविष्यमै देश टाट पल्टिने अवस्थामा त्यसको के अर्थ रह्यो र ?

अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषका अनुसार, अफ्रिकी महादेशका निम्न आय भएका ४० प्रतिशत देश ऋणको तनावमा छन् । सेन्टर फर ग्लोबल डेभलपमेन्टको अध्ययन अनुसार, चीनको ओबीआर परियोजनामा संलग्न हुँदा जिबुटी, किर्गिजस्तान, लावस, माल्दिभ्स, मंगोलिया, मन्टेनेग्रो, पाकिस्तान र ताजकिस्तान लगायतको ऋणभार तत्तत् देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को ४० देखि ८० प्रतिशतसम्म पुग्ने अनुमान छ ।

केही देशका परियोजनाको विवादास्पद पृष्ठभूमिले समेत चिनियाँ लगानीप्रति केही शंका पैदा गराएको छ । धेरै यस्ता परियोजना सेतो हात्ती भनेर चिनिएका छन् । गत वर्ष कंगोका प्रधानमन्त्री क्लेमेन्ट मोउअम्बा बेइजिङ जानुका दुई उद्देश्य थिए । पहिलो, चीनलाई तिर्ने कति ऋण छ भनेर पत्ता लगाउनु ।

दोस्रो, उक्त ऋणको पुनःसंरचना गर्न अनुरोध गर्नु ताकि आफू टाट नपल्टिएरै उऋण हुन सकियोस् । अहिले धेरै अफ्रिकी देशले चिनियाँ ऋणको केही हिस्सा मिनाहा गराउन अनुरोध गरिरहेका छन् । जस्तो कि, इथियोपियाले रेल बनाउन अनि जाम्बियाले विमानस्थल र राजमार्ग बनाउन लिएको ऋणको केही भाग मिनाहा गराउन चीनलाई आग्रह गरेका छन् ।

केन्याको नैरोबी–मम्बासा रेलरोड मालवाहकका लागि मात्रै डिजाइन गरिएकाले चिनियाँ कम्पनीलाई तिरेको शुल्कसम्म भर्पाई नहुने देखिएको छ, जसले गर्दा परियोजना घाटामा जाने आकलन छ । बन्दरगाह बनाउन लिएको ऋण बढ्दै गएर १४ अर्ब डलर नाघ्दा श्रीलंकाले ऋण तिर्न चिनियाँ कम्पनीलाई नै आफ्नो बन्दरगाह चलाउन दिने निर्णय गर्नाले देशको सुरक्षा र सार्वभौमसत्ताको विषय विवादित बन्यो । २०१४ मा ४६ अर्ब डलरमा सुरु भएको चीन–पाकिस्तान आर्थिक करिडोरको परियोजना सकिन ६२ अर्ब डलरजति लाग्ने देखिन्छ । नाजुक आर्थिक अवस्थाका कारण अहिले पाकिस्तान कहिले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष त कहिले साउदी अरबसँंग सहयोग मागिरहेको छ ।

अब प्रश्न उठ्छ, अरू देशको अनुभव हेर्दा के नेपालले चीनको ओबीओआर लगायतका स्रोतबाट पूर्वाधारमा चीनको लगानी नतान्ने त ? ‘विन–विन सिचुएसन’ का आधारमा नेपालको पूर्वाधार विकासमा हुने चिनियाँ लगानीको बहुआयामिक फाइदा र घाटा केलाउन विश्वको अनुभवबाट सिक्न जरुरी छ ।

पहिलो, देशले दीर्घकालसम्म ऋणको भार धान्न सक्छ कि सक्दैन ? अहिले हाम्रो देशको ऋणभार जीडीपीको २९ प्रतिशत छ । देशको दीर्घकालीन आर्थिक दायित्वलाई ध्यान नदिई दुई–चार ठूला परियोजना थपिए यो ऋणभार धान्न नसकिने बन्न सक्छ । तसर्थ भरसक अनुदान माग्न कोसिस गर्ने, नभए लामो समयावधि राखेर सक्दो कम ब्याजदरमा ऋण लिने, परियोजनाको केही हिस्सा आफ्नै सरकारले ब्यहोरेर त्यसको अपनत्व लिने तथा धेरै सर्त राखिएको ऋण नलिने, किनकि विश्वका धेरै चिनियाँ परियोजना ७ देखि १० वर्षभित्र सकिएका छन् भने नेपालमा काम गर्न आउने चिनियाँ कम्पनीको विश्वसनीयता खस्किएको छ ।

दोस्रो, कुन परियोजना प्राथमिकतामा राख्दा नेपालको दीर्घकालीन हितमा हुन्छ ? जस्तो कि, चीनले उत्तर–दक्षिण जोड्ने रोडमा लगानी गर्ने कि रेलरोडमा ? ठीक त्यसरी नै चीन र भारत दुवैको लगानी जुटाएर पूर्व–पश्चिम जोड्ने रेल छिटो बनाउँदा नेपाललाई बढी फाइदा हुन्छ वा केरुङबाट काठमाडौं रेल छिटो ल्याउँदा ? एउटा अध्ययनले देखाएको छ— नेपालजस्ता देशले खराब कार्यान्वयन हुने परियोजनाको संख्या घटाउन सके र प्रभावकारी परियोजनाको छनोट बढाउन सके १५ देखि ३५ प्रतिशतसम्म पुँजीगत खर्च खेर जानबाट बचाउन सकिन्छ ।
तेस्रो, परियोजनाको सम्भाव्यता कस्तो छ र यसले कति लाभांश दिन्छ ? धेरै मिहिनेतपछि तयार पारिएका गुणस्तरीय परियोजनाहरू समय र लागत बढ्दै जाने समस्याबाट कम गुज्रिने गर्छन् भने, ट्र्याक रेकर्ड राम्रो भएको कम्पनी छान्न सके परियोजना छिटो मात्रै बन्दैन, गुणस्तरीय हुने सम्भावना पनि धेरै हुन्छ । त्यसरी नै केरुङबाट आउने रेलमा कति सामान (कार्गो) आउने र कति मान्छे आउने, यसको लाभांशले परियोजना सञ्चालन र भरणपोषण गर्न कति खर्च हुने र बाँकी पैसाले ऋण तिर्न पुग्ने कि नपुग्ने आदि लाभांशबारेको गहिरो अध्ययनले ठूलो ऋणमा परियोजना सुरु गरेर पछि पछुताउनुपर्ने अवस्थालाई सम्बोधन गर्न सकिन्छ ।

कमजोर पूर्वाधार पक्कै पनि नेपालको समृद्धि र विकासको तगारो हो । २०१६ मा विश्व आर्थिक मञ्चले, पूर्वाधार लगायत देशको अर्थतन्त्र विश्वमा कति प्रतिस्पर्धी छ भन्ने हिसाबले, १३८ देशमा नेपालको सूचकांक १३० औं अर्थात् धेरै पछाडि परेको देखायो । विश्व बैंकका अनुसार, नेपालले आफ्नो पूर्वाधारको पछौटेपन (इन्फ्रास्ट्रक्चर ग्याप) लाई प्रभावकारी रूपले सम्बोधन गर्ने हो भने आगामी पाँच वर्षसम्म हरेक वर्ष देशको जीडीपीको ८ देखि १२ प्रतिशतसम्म लगानी बढाउन सक्नुपर्छ । अर्थात्, १३ देखि १८ अर्ब डलरको लगानी यातायात, बिजुली, पानी, सूचना प्रविधि आदिमा भित्र्याउन सक्नुपर्छ ।

नेपालले ‘सुखी नेपाली र समृद्ध नेपाल’ को लक्ष्य हासिल गर्न पूर्वाधारमा ठूलो फड्को मार्न आवश्यक छ, जसका लागि चीन लगायतबाट लगानी आकर्षण गर्नुपर्छ । साथै, लगानी सुरक्षाको प्रत्याभूति र देश लगानीमैत्री भएको सन्देश दिन घोषणा गरिएका कानुनी, नीतिगत र प्रशासनिक सुधारका कामको प्रभावकारी कार्यान्वयनको टड्कारो आवश्यकता छ ।

उच्चस्तरीय वार्तामा देखाउनकै लागि मात्र नभएर यी परियोजनाले दिने प्रतिफल, समग्र अर्थतन्त्र र वातावरणमा पर्ने प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष असर, राज्यलाई थपिने व्ययभार तथा परियोजना निर्माण, सञ्चालन र संरक्षणको ‘मोडालिटी’ बारे गहन छलफल हुन जरुरी छ ।

यी लेखकका निजी विचार हुन् ।

प्रकाशित : भाद्र २३, २०७६ ०८:२९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सम्पत्ति अधिकारमाथि वक्रदृष्टि

अच्युत वाग्ले

गत साता अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले सन्तानलाई पैतृक सम्पत्ति उपभोगको अधिकार हस्तान्तरण गर्दा राज्यले उल्लेख्य मात्रामा कर लगाउने तयारी गरेको घोषणा गरे । उद्यमी व्यवसायीहरूको पुरानो प्रतिनिधि संगठन नेपाल चेम्बर अफ कमर्सको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा व्यक्त उनको यो भनाइले निजी क्षेत्रका लगानीकर्ताहरूमा गहिरो चिन्ता सञ्चार गरेको छ ।

जनताको निजी सम्पत्तिको निर्विघ्न हकभोगको अधिकारमाथि उनले अर्थमन्त्री भएपछि पटक–पटक प्रश्न उठाएका छन् । एक वर्षअघि उनले नेपालमा उद्यमशीलता विकास र द्रुत प्रगति हुन नसक्नुको एउटा कारण पैतृक सम्पत्तिमाथि सन्ततिको हक स्वतः सुरक्षित हुनु हो भनेका थिए ।

त्यसलाई पुष्टि गर्न उनले बाबुको सम्पत्ति सहजै आफ्नो कब्जामा नआउने भएपछि मानिसहरू उमेर छँदै व्यवसाय र आम्दानी गर्न उद्यत हुन्छन् भन्ने तर्क गरेका थिए । तर आम र खास दुवै वर्गका मानिसले उनका यी अभिव्यक्तिलाई उद्यमशीलता अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले भन्दा निजी सम्पत्ति अधिकारलाई कुण्ठित गर्ने पूर्वाभ्यासका रूपमा बुझेका छन् ।

कर र भोगाधिकार हस्तान्तरणमा अन्य प्रकृतिका रोक लगाउने सरकारको वास्तविक अभीष्ट उसले सार्वजनिक गरेको छैन । यस्तो कर मूर्त (ट्यान्जिबल) र अमूर्त(इन्ट्यान्जिबल) मध्ये एउटा वा दुवैमा वा कुनमा लगाउने उद्देश्य हो, प्रस्ट भएको छैन । यस्तो कर र त्यो लागू हुनु अगावैको प्रचारले अर्थतन्त्रमा स्वयम् उद्यमशीलता र पुँजी पलायन लगायतका पक्षमा कस्तो प्रभाव पार्छ भन्नेतर्फ ध्यान गएको देखिँंदैन ।

बहुदलीय बालिग मताधिकारमा आधारित लोकतन्त्रमा यस्ता गम्भीर नीतिहरूको उद्गम राजनीतिक दलका घोषणापत्रहरूलाई मानिन्छ । त्यहाँ प्रस्तुत नीति र कार्यक्रमहरूलाई जनताले अनुमोदन गरेर जिताएको दलले राज्यसत्ता चलाउने र तिनलाई कार्यान्वयन गर्ने हो । तर एकीकरणपछि सत्तारूढ नेकपामा रूपान्तरित त्यतिखेरका एमाले एवं माओवादी केन्द्रको गत आमचुनावको संयुक्त घोषणापत्रमा यस्तो अर्थसामाजिक व्यवस्थामा आमूल परिवर्तन ल्याउने प्रस्तावना कतै छैन ।

तसर्थ यो लोकतन्त्रसम्मत जनअनुमोदित प्रस्तावना होइन । तथापि निजी लगानीका विद्यालयदेखि यस अघिका सरकारहरूले गरेका निजीकरणको जुन भाषाशैलीमा सो घोषणापत्रमा आलोचना गरिएको छ, त्यसले पनि सरकारको निजी लगानी र सम्पत्तिप्रतिको खराब नियतलाई प्रस्ट्याउँछ । यही कारण, अर्थमन्त्रीको अभिव्यक्तिप्रति थप आशंका उब्जिएको हो ।

निश्चय नै संसारका करिब दुई दर्जन मुलुकमा यस्तो सम्पत्तिको उत्तराधिकार कर उल्लेख्य मात्रामा असुल गरिन्छ (यहाँ ‘उल्लेख्य’ शब्द पटक–पटक किन दोहोरिएको हो भने यस्तो हक हस्तान्तरण गर्दा सामान्य दरको कर वा शुल्क त सबै देशले कुनै न कुनै शीर्षकमा नागरिकहरूबाट असुली नै रहेका छन् । नेपाल पनि त्यसमा अपवाद छैन) ।

बेल्जियममा यस्तो कर मूल्यांकनको पचास प्रतिशतसम्म लाग्छ । जर्मनीमा यसलाई प्रगतिशील बनाइएको छ । धेरै सानो मूल्यको सम्पत्ति हस्तान्तरणमा कर छुट छ भने ठूलो मूल्यको हस्तान्तरणमा ठूलै कर लाग्छ । अमेरिकामा पनि हक हस्तान्तरण कर लाग्छ । जापानमा त प्रत्येक पुस्ताको हस्तान्तरणमा क्रमशः ५० प्रतिशत अचल सम्पत्ति सरकारको स्वामित्वमा जान्छ । अथवा, पनाति पुस्ताले जिजुबुबाको सम्पत्ति उपभोग गर्न सरकारसँग खरिद नै गरेसरहको रकम बुझाउनुपर्छ ।

यिनै उदाहरण अघि सारेर कर लगाउन वा निजी सम्पत्तिको अधिकारमा राज्यले धावा बोल्न चाहने अर्थमन्त्री, सरकार वा राजनीतिक शक्तिको वास्तविक अभीष्टचाहिँ क्युबा वा उत्तर कोरियाको जस्तै निजी सम्पत्तिमा राज्यले नियन्त्रण गर्ने देखिन्छ । सम्पत्ति निर्माण र जीविकोपार्जनका विविध विकल्प उपलब्ध र सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित भएका ती मुलुककै सिको गरेर नेपालमा पनि लगाउन खोजिएको मूलतः जमिनको भोगाधिकारलाई सीमित गर्ने कर वा उपभोग नीतिको सम्भावित परिणतिबारे बृहत् राष्ट्रिय बहस आवश्यक छ ।

नेपालमा हक पुस्तान्तरण हुने मूल सम्पत्ति भनेको कृषिकार्यमा प्रयोग भइरहेको जग्गा नै हो । मुलुकको कुल क्षेत्रफलको बीस प्रतिशतभन्दा कम जमिनमात्र खेतीयोग्य मानिएको छ । त्यसमध्ये वास्तविक सम्पत्ति नै भन्न मिल्ने गुणस्तरको जमिन अत्यन्त थोरै छ । प्रतिइकाइ क्षेत्रफल उत्पादन अत्यन्त न्यून रहेको र बहुधा जमिन निर्वाहमुखी जीवनयापनलाई समेत अपर्याप्त छ । तसर्थ सर्वसाधारणले एउटा सानो आकारको भोगाधिकार आफूमा सार्न उक्त सम्पत्तिको दाँजोमा एकैपटक ठूलो रकम (मानौं पचास प्रतिशत) कसरी जोहो गर्न सक्लान् ?

फेरि ती मुलुकमै पनि यी नीतिहरूले पुनर्वितरण न्यायमा कति सघाएका छन् भन्ने बहस, खासगरी बेल्जियममै चरम उत्कर्षमा छ । सहज अनुमानबाटै पनि भन्न नसकिने होइन, आफूले कमाएको सम्पत्ति आफ्ना छोरानातिले उपभोग गर्न नपाउने भएपछि मानिसहरूले थप मिहिनेत गर्लान् कि कम ? यहाँ सम्पत्ति थुपारेर हकाधिकार हस्तान्तरण गर्न गाह्रो हुने हो भने व्यवसायीहरूले यहाँ लगानी गर्लान् कि यो लगानीयोग्य रकम पलायन होला ?

सौभाग्यको विषय के भने, यी प्रश्नको उत्तर खोज्न सहज बुद्धि, हलुका अनुमान वा भावुक तर्कहरूमा भर पर्नुपर्दैन । वर्तमान विश्वको विकास एवं आर्थिक विषयका अध्येता बौद्धिक समुदायले निजी सम्पत्ति उपभोगको सुनिश्चिता एवं त्यसको उद्यमशीलता, उत्पादकत्व र आर्थिक विकाससँगको प्रत्यक्ष सहसम्बन्धबारे असंख्य खोज र अनुसन्धान गरेको छ, सिद्धान्तहरू प्रतिपादन गरेको छ । र, तिनका गम्भीर निष्कर्ष छन् ।

सन् १९२६ मै फ्र्यांक राम्सेले प्रतिपादन गरेको र १९६० को दशकमा मेभिड कास र त्यालिङ कुपमन्सले व्याख्या गरेको अन्तरपुस्तीय आर्थिक वृद्धि र बचतको सिद्धान्त अहिले विश्वविद्यालयहरूमा अर्थशास्त्रको अनिवार्य सिद्धान्त हो । सम्पत्तिको हक सहजै र कम लागतमा पुस्तान्तरण नहुने हो भने मानिसहरूको जाँगर र उत्पादकत्वमा तात्त्विक फरक पर्ने सूत्र यसले प्रस्तुत गरेको छ । वर्तमान पुँजीवादी विश्व अर्थप्रणालीको सैद्धान्तिक मियो मानिने वासिङ्टन कन्सेन्ससको दसौं बुँदामा यसका सूत्रधार अर्थशास्त्री जोन विलियम्सनले ‘निजी सम्पत्ति अधिकारको सुनिश्चितता’ समावेश गरेका छन् ।

निजी सम्पत्ति संग्रह गर्न पाउने अधिकार नै प्रतिस्पर्धा, नवप्रवर्तन र उद्यमशीलताको आधार भएकोले यो अधिकारले सर्वाधिक महत्त्व पाएको हो । सम्पत्तिको अधिकारको आर्थिक विकासको अत्यन्तै सकारात्मक भूमिकालाई सम्भवतः अर्थशास्त्रको सबै खोजले स्वीकृत गरेका छन् ।

कुनै त्यस्तो प्रभावकारी खोज साहित्य सायद छैन, जसले यो सहसम्बन्धलाई तथ्यपूर्ण खण्डन गरेको होस् । (दानी रोड्रिक र मार्क रोजेनविगको सम्पादनमा प्रकाशित ‘ह्यान्डबुक अफ डेभेलपमेन्ट एकोनोमिक्स (२०१०)’ अंक ५ मा प्रकाशित टिमोथी बेस्ले र मैत्रेयस घटकको ‘प्रपर्टी राइट्स एन्ड इकोनोमिक डेभलपमेन्ट’ यीमध्ये एउटा राम्रो सन्दर्भ सामग्री हो ।)

यथार्थ के हो भने, झन्डै पौने दुई शताब्दीयता, खासगरी कार्ल मार्क्स र फ्रेडरिक एङ्गेल्सले १८४८ मा ‘कम्युनिस्ट घोषणापत्र’ प्रकाशित गरेपछि, राजनीतिक दर्शन बहसको एकल र अविच्छिन्न मियो (पिभट) व्यक्तिको निजी सम्पत्तिमाथिको अधिकार रहिआएको छ ।

२०१७ मा रूसी बोल्सेभिक क्रान्तिपछि सोभियत संघको निर्माण र यसको १९८९ मा विघटन नहुँदासम्मका ७२ वर्षमा विश्व जसरी दुई ध्रुवमा विभाजित भयो र शीतयुद्धचरममा पुग्यो, त्यसको कारक निजी सम्पत्तिको अधिकारलाई हेर्ने दार्शनिक दृष्टिमा विद्यमान कित्ताकाट (डाइकोटोमी) नै थियो ।

अहिले प्रचलनमा रहेका राजनीतिका महान् भाष्यहरू (मेटान्याराटिभ्स), साम्यवाद, राज्य प्रवर्धित समाजवाद, लोकतान्त्रिक समाजवाद, उदारवाद वा नवउदारवादका सबै तर्क–कुतर्क–वितर्कहरूको सारमा प्रस्थान र समापन दुवै विन्दु यही निजी सम्पत्तिमाथिको अधिकार हो । बेग्लै कुरा हो, कतिपय शास्त्रार्थमा यो बढी प्रत्यक्ष वा मुखर देखिएला, कतिपयमा सुषुप्त वा परोक्ष ।

यो बहसका दुई कित्ताका सार तर्क र तत्त्वहरू बीचको फरक नबुझी यथार्थपरक निष्कर्षमा पुग्न सकिँंदैन । निजी सम्पत्ति अधिकारको केन्द्रमा आर्थिक वृद्धि छ । यसले लोककल्याणको माध्यम (च्यानल) चाहिँ यस्तो वृद्धिको लाभ अर्थतन्त्र विस्तारित हुँदै जाँदा आम मानिसलेसमेत पाउँछन् भन्ने हो ।

तर सम्पत्ति कर वा निजी सम्पत्तिमाथि राज्यको नियन्त्रणको एउटै प्रतिरक्षा यसले पुनर्वितरणकारी न्यायलाई सघाउँछ भन्ने हो । तर यो सैद्धान्तिक खाकाको विद्यमान संरचनागत खोट के हो भने, आर्थिक उत्पादकत्व वृद्धि र अर्थतन्त्र विस्तार नभइकन पुनर्वितरणका लागि कति स्रोत कुन हदसम्म दिगो रूपले उपलब्ध हुनसक्छ र ?

मुलुकमा उत्पादकत्व वृद्धि र अर्थतन्त्र विस्तारका लागि कुनै दृष्टिकोण, नीति र योजना प्रस्तुत गर्न नसक्ने सरकारले जनताको सम्पत्तिको अधिकारलाई कुण्ठितगरेर मुलुकको उज्ज्वल भविष्यको कुरा गर्नु सर्वथा असान्दर्भिक चिन्तन हो । मुलुकको गहिरिंँदो संकटको समाधान खोज्ने सम्भावित प्रयत्नलाई नै विमुख पार्ने बदनियत पनि हो यो ।

प्रकाशित : भाद्र २३, २०७६ ०८:२६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्