कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२५.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १०४

निजी अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र नेपाली समाज

डा. रुद्र शर्मा

कुनै नेपालीले अमेरिकीसँग विवाह गर्‍यो भने कुन कानुन लागू हुन्छ ? नेपाली–अमेरिकी विवाह असफल भए सम्बन्धविच्छेद गर्दा नेपाल वा अमेरिका कहाँको कानुन लागू हुन्छ ? कुनै नेपालीले आफू कतारमा बस्दा साउदी अरेबियामा रहेको आफ्नो साथीलाई पैसा पठाइदिए र त्यसमा लेनदेन सम्बन्धी विवाद परे कुन देशको कानुन लागू हुन्छ ?

निजी अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र नेपाली समाज

काठमाडौँमा जन्मिएकी कुनै महिला अमेरिकामा पढेर जापानी नागरिकसँग विवाह गरी जर्मनीमा स्थायी बसोबास गरेर रोजगार वा व्यवसाय गर्दै छिन् भने उनको हकमा कुन देशको कानुन लागू हुन्छ ? नेपालको कुनै परिवारका पाँच सदस्य जापान, अमेरिका, मलेसिया, सिङ्गापुर र नेपाल गरी पाँच देशमा बस्छन् भने उनीहरूले तत्तत् देशमा समेत सम्पत्ति आर्जन गरेको अवस्थामा उनीहरूको पारिवारिक अंशबन्डा गर्दा कुन–कुन देशको कानुन के–कसरी लागू हुन्छ ?


माथि उल्लिखित उदाहरण केही प्रतिनिधि सवाल मात्र हुन् । यस्ता समस्याले नेपाली समाज जेलिएको छ । नेपाली १७२ भन्दा बढी देशमा पुगेका छन् । संसारमा सायदै यस्तो सहर छ, जहाँ नेपाली नपुगेका होउन् । तसर्थ माथिका जस्तै सवाल आउने र त्यस सम्बन्धी न्याय निरूपण गर्नुपर्ने अवस्थामा नेपालको कानुनी प्रणालीले समस्या भोग्दै आएको छ । तर २०७५ भदौ १ देखि लागू भएको मुलुकी देवानी (संहिता) ऐनमा निजी अन्तर्राष्ट्रिय कानुन सम्बन्धी केही व्यवस्था भएपछि माथिका जस्तै समस्याले क्रमशः निकास पाउँदै जान सक्छन् ।


निजी अन्तर्राष्ट्रिय कानुन सार्वजनिक अन्तर्राष्ट्रिय कानुनभन्दा फरक हुन्छ । सार्वजनिक अन्तर्राष्ट्रिय कानुन दुई देशको सम्बन्धबारे हुन्छ । यसले एक देशले अर्को देशसँग गर्ने क्रियाकलापलाई नियमित र निर्देशित गर्छ । यसले धेरैजसो अवस्थामा माथि उल्लिखित सवाललाई सम्बोधन नगर्न सक्छ ।


तसर्थ त्यसको परिपूरकका रूपमा निजी अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको प्रतिपादन भएको हो । तर, निजी अन्तर्राष्ट्रिय कानुन विरोधाभासपूर्ण छ, त्यसैले यसको अस्तित्व नस्विकार्ने तर्कहरू पनि भेटिन्छन् । राष्ट्रिय कानुनहरूलाई प्रयोग गर्ने अलि सीमित उपाय नै निजी अन्तर्राष्ट्रिय कानुन हो । तसर्थ यसको छुट्टै रूप देख्न नसकिने हुनाले कतिपय विधिशास्त्रीले निजी अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको छुट्टै अस्तित्वलाई सहजै स्वीकार गर्दैनन् ।


निजी अन्तर्राष्ट्रिय कानुनलाई कानुनको द्वन्द्व (कन्फ्लिक्ट अफ ल) का रूपमा पनि चिनिन्छ । उदाहरणका लागि, कुनै नेपाली नागरिकले विवाह गर्न २० वर्षको उमेर पुगेको हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । तर अर्को देशमा १८ वर्षमै विवाह गर्न पाउने कानुन हुनसक्छ । यस्तो अवस्थामा १९ वर्षकी कुनै नेपाली महिलाले १८ वर्षमै विवाह गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था भएको देशको पुरुषसँग घरजम गरेर त्यतै गए त्यसलाई वैध वा अवैध के भन्ने ? नेपालको कानुन अनुसार सो विवाह गैरकानुनी हुनसक्छ भने अर्को देशको कानुन अनुसार वैध ।


यस्तो कानुनी द्वन्द्वको अवस्थालाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने उपाय निजी अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले सुझाउँछ । निजी अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका अन्य आयाम पनि छन् । जस्तै— द्विदेशीय व्यापार तथा लगानी सम्बन्धी विवाद समाधान पनि यसै अन्तर्गत पर्छ । विश्व व्यापार सङ्गठनको विवाद समाधान संयन्त्रदेखि बाहेक वाणिज्य तथा लगानी सम्बन्धी प्रायः विवाद समाधानका उपाय निजी अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अन्तर्गत पर्छन् । यसबाहेक अन्य क्षेत्रमा पनि निजी अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको दायरा फराकिलो हुँदै गएको छ । कुनै अवस्थामा निजी वा सार्वजनिक अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमध्ये कुन लागू भइरहेको छ भनी छुट्याउन पनि समस्या हुनसक्छ ।


नेपालीहरू संसारको जुनसुकै कुनामा बसेका भए पनि उनीहरूको नेपालसँग केही न केही सम्पर्क हुने, परिवार वा सम्पत्ति हुने कारणले पनि निजी अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको महत्त्व र आवश्यकता दिन–प्रतिदिन बढिरहेको छ । विदेशी नागरिकसँग सम्बन्धित कामकारबाहीमा पनि नेपालको कानुन आकर्षित हुन्छ । उदाहरणका लागि, कुनै विदेशीको नेपालमा मृत्यु भयो भने उसको अन्त्येष्टि गर्ने र उसको सम्पत्ति तथा दायित्वको प्रशासन गर्ने सम्बन्धमा पनि यही कानुनको आवश्यकता पर्छ ।


धेरै देशमा व्यक्तिको मृत्युपछि उसले छाडेको इच्छापत्र (विल) अनुसार उसको सम्पत्तिको प्रशासन गरिन्छ । एउटै व्यक्तिको सम्पत्ति एकभन्दा बढी देशमा भए मृतकको सम्पत्ति, दायित्व र उत्तराधिकार जस्ता विषयको प्रशासन गर्न अदालतमा गई प्रोवेटको निवेदन दिएर अदालतको आदेश बमोजिम मात्र गर्न सकिन्छ । कतिपय देशका कानुनमा जहाँ मृत्यु भएको हो, सोही देशको अदालतमा प्रोवेट निवेदन दिनुपर्छ । तर नेपालको अदालतमा प्रोवेटको प्रशासन गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि कानुनले प्रस्ट पारिसकेको छैन ।


नेपालमा निजी अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको आवश्यकता नेपालीका लागि मात्र होइन, विदेशीका लागि पनि हुन्छ । नेपाल र विशेष गरी काठमाडौँ सहर अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको अभिन्न अङ्ग भइसकेकाले यहाँ बस्ने र कारोबार गर्ने विदेशीहरूका लागि नेपालको धेरैजसो कानुन आकर्षित नभए पनि केही खास अवस्थामा विदेशीको पनि कानुनी हक–अधिकार सिर्जना भएको हुन्छ । विदेशीलाई नागरिकको हक वा नागरिक सरहको हक हुँदैन, तर उनीहरूलाई पनि बासिन्दाको अधिकार हुन्छ । नागरिक र बासिन्दा फरक–फरक हैसियत र अवस्था हुन् ।


माथि उल्लिखित अवस्था विचार गरी मुलुकी देवानी (संहिता) ऐन, २०७४ मा निजी अन्तर्राष्ट्रिय कानुन सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको हो । यो ऐनको दफा ६९२ अनुसार विदेशी, विदेशी वस्तु वा विदेशमा भएको काम समावेश भएको कुनै पनि विषय भए निजी अन्तर्राष्ट्रिय कानुनसम्बद्ध व्यवस्था हुन्छ । नेपाली नागरिकले विदेशमा विवाह गर्दा नेपाल कानुन बमोजिम निर्धारित सक्षमता, योग्यता र सर्त पूरा गर्नुपर्छ भने, कुनै विदेशीले नेपालमा विवाह गर्दा आफ्नै नागरिकता रहेको मुलुकको कानुन पालना गर्नुपर्छ ।


विदेशमा भएको सम्बन्धविच्छेदले नेपालमा मान्यता पाउने व्यवस्था पनि छ । यो ऐनले निजी अन्तर्राष्ट्रिय कानुन सम्बन्धी धेरै कुरा समेट्ने प्रयास गरे पनि पर्याप्त भने छैन । यो ऐन पहिला अङ्ग्रेजीमा मस्यौदा गरी त्यसपछि मात्र नेपालीमा उल्था गरिएको हुँदा कतिपय शब्द नै बिरानो लाग्ने खालका छन् । कतिपय ठाउँमा सही अनुवाद नहुँदा पनि भन्न खोजिएको कुरा अस्पष्ट हुन्छ । तर अनुवादको गल्ती भयो वा मस्यौदामा त्रुटि भयो भन्दैमा फैसला गर्ने न्यायाधीशले पत्याउलान् ?


यस्ता गम्भीर सवाल विचारणीय छन् । यस्ता कमजोरीलाई नियमावली, निर्देशिका, विनियम आदि बनाएर प्रस्ट पार्नुपर्ने हो, तर यसतर्फ ठोस काम भएको छैन ।


सन् १८९३ मा सुरु भएको निजी अन्तर्राष्ट्रिय कानुन सम्बन्धी हेग सम्मेलनदेखि नै यसको विकास र विस्तार भइरहेको पाइन्छ । यसले सीमापारि हुने व्यापार, दुष्कृति लगायत धेरै कुरालाई समेट्छ । हेग सम्मेलनले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा निजी अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको विकासमा सहयोग पुर्‍याउँछ र अन्तरसरकारी प्रयासहरूको पनि संयोजन गर्छ ।


तर नेपालमा भइरहेको अभ्यासलाई हेर्दा प्रत्येक दिन यस सम्बन्धी केही न केही नयाँ आयाम विकसित भइरहेका हुन्छन् । सूचना प्रविधि, बौद्धिक सम्पत्ति र भूमण्डलीकृत (ग्लोबल) नागरिकको विकास भइरहेको अवस्थामा सोही बमोजिम यो कानुनको विकास र प्रयोग हुँदै जानुपर्छ ।


लेखक अधिवक्ता हुन् ।

[email protected]

प्रकाशित : भाद्र ११, २०७६ ०८:३९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

पूर्वउपराष्ट्रपतिका छोरा तथा अखिल क्रान्तिकारीका महासचिव दिपेश पुनपछि सत्तारूढ माओवादीका उपाध्यक्ष तथा पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महरा सुन तस्करी अनुसन्धानमा पक्राउ परेका छन् । के सरकारले भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलता अपनाएकै हो त ?