सुशासनका लागि समावेशी शासन

शुभाष नेपाली

२०६२–६३ को जनआन्दोलनले ‘केन्द्रीकृत र एकात्मक शासन व्यवस्थाको अन्त्य गरी राज्यको समावेशी, लोकतान्त्रिक र अग्रगामी पुनःसंरचना’ का लागि जनादेश सिर्जना गर्‍यो । अन्तरिम संविधान, २०६३ ले उक्त जनादेशलाई कार्यान्वयनमा लैजाने पहलको सुरुआत गर्‍यो ।

फलस्वरूप नेपालको निजामती सेवा ऐन, २०६४ मा गरिएको दोस्रो संशोधनले आवश्यक पदको ४५ प्रतिशतलाई आरक्षणमार्फत पूर्ति गर्ने व्यवस्था गर्‍यो । संविधान, २०७२ ले पनि विभिन्न सीमान्तीकृत समुदायको समानुपातिक प्रतिनिधित्वलाई संवैधानिक अधिकारका रूपमा स्थापित गरिदियो ।

एउटा बृहत् प्रक्रियाबाट संस्थागत गरिएको सामाजिक समावेशीकरणको सवाललाई बुझ्ने–बुझाउने दिशामा भने अझै परिपक्वता देखिँदैन । यसले गर्दा सामाजिक समावेशीकरणका औजारमध्ये आरक्षणका पक्ष–विपक्षमा पुनः चर्काचर्की सुरु भएको छ । ऐतिहासिक रूपमा सीमान्तीकृत वर्ण, वर्ग, समुदायले ‘आरक्षण बचाउ आन्दोलन’ को थालनी गरेका छन् ।

केही समयअगाडि लोकसेवा आयोगले प्रकाशित गरेको विज्ञापन ती सीमान्तकृत समुदायको मागअनुसार खारेज भए आन्दोलनका लागि अर्को तप्का तयार भएर बसेको छ । यस परिप्रेक्ष्यमा यथेष्ट व्याख्या र विश्लेषणबिनाको सर्वोच्च अदालतको फैसलाले आगामा घ्यू थप्ने र थप अन्योल सिर्जना गरिदिएको छ ।

सामाजिक समावेशीकरणको समर्थन गर्नेहरूको एउटा तर्क छ— यसले पछाडि पारिएका वर्ण, वर्ग, समुदाय र लिंगका लागि अवसरको सिर्जना गर्छ र अगाडि आउन मद्दत गर्छ । यसको विरोध गर्नेहरूको तर्क छ— यसले सक्षम जनशक्तिलाई निरुत्साहित गर्छ र सीमान्तहरूभित्रको पनि सम्भ्रान्तलाई मात्र फाइदा पुर्‍याउँछ ।

यी दुवै तर्क आंशिक रूपमा सत्यनजिक छन् तर सामाजिक समावेशीकरणको नीतिगत हस्तक्षेपले राज्यका निकायमा सामाजिक–सांस्कृतिक विविधतालाई प्रवर्द्धन र संस्थागत गर्दै सुशासनका लागि सहयोगी भूमिका पनि खेल्छ भन्नेबारे बहस कमै भएको छ । यस लेखमा यही पक्षलाई उजागर गर्न खोजिएको छ ।

यसका समर्थकहरूले वकालत गरेजस्तो पछाडि परेको समुदायलाई अगाडि ल्याउने काम सामाजिक समावेशीकरणले मात्र गर्न सक्दैन । यसका लागि अन्य नीतिगत व्यवस्था जरुरी हुन्छ ।

एक, नीतिगत हस्तक्षेपका विरोधीहरूले तर्क गरेजस्तै, सामाजिक समावेशीकरणको प्रत्यक्ष फाइदा सीमान्तभित्रका निश्चित तहसम्मको औपचारिक शिक्षा र प्रमाणपत्र भएकाहरूले नै हो किनकि नीतिगत व्यवस्थामा गरिएको विश्वव्यापी अभ्यासअनुसार कुनै पनि पदका लागि आवश्यक आधारभूत मापदण्ड पूरा गरेकै हुनुपर्छ ।

निश्चित तहसम्मको औपचारिक शिक्षा र प्रमाणपत्र हासिल गरी अन्य पक्षमा सक्षम भइसकेको व्यक्ति सधैं सीमान्त रहँदैन । दोस्रो, आरक्षणबाट फाइदा लिनेमा ‘फ्री राइडर’ अर्थात् सीमान्तको वकालतमा त्यति धेरै चासो नदिने व्यक्ति बढी हुन्छन् किनकि उनीहरू सीमान्तको आन्दोलनमा भन्दा बढी समय र स्रोत औपचारिक शिक्षा र प्रमाणपत्र पाउनमा लगाउँछन्, सामाजिक समावेशीकरणको नीतिगत व्यवस्थाको लाभ लिएर राज्यका विभिन्न निकायमा पुगे पनि यसबारे वकालत गर्न उति अग्रसर हुँदैनन् ।

नेपालको छोटो अभ्यासबाट पनि यसको आंशिक पुष्टि भइसकेको छ । आरक्षणका माध्यमबाट विभिन्न पद तथा निकायमा पुगेकाहरूले सीमान्तका पक्षमा सशक्त रूपमा आवाज उठाएको देखिँदैन । त्यसैले अबको संघर्ष हिस्सेदारीका लागि हुनुपर्छ ।

विरोधीहरूले तर्क गरे जस्तो यसले अक्षमलाई अगाडि ल्याउने काम गर्दैन । पहिलो, माथि उल्लेख गरिए जस्तै आधारभूत योग्यता भएका व्यक्तिहरूलाई मात्र आरक्षण कोटामा छुट्याइएका पदमा प्रतिस्पर्धा गर्ने अवसर मिल्छ । दोस्रो, राज्यको अनुगमन तथा नियन्त्रणमा निश्चित मापदण्ड पूरा गरेका शैक्षिक संस्थाबाट प्राप्त गरेको शैक्षिक प्रमाणपत्रका आधारमा मात्र प्रतिस्पर्धा गर्न दिइन्छ । आधारभूत योग्यता भएका व्यक्तिलाई नै प्रतिस्पर्धामा उतारेर, न्यूनतम उत्तीर्णांक पाएका मध्येबाट उत्कृष्ट छानी अवसर उपलब्ध गराइने भएकाले यसको फाइदा सीमान्तभित्रको सक्षम जनशक्तिले नै लिने हो ।

यी दुवै तर्क सकारात्मक–नकारात्मक जे भए पनि सामाजिक समावेशीकरणका पक्षमा उभिनुपर्ने प्रशस्त कारण छन् । सामाजिक समावेशीकरणको नीतिगत हस्तक्षेपले जवाफदेही र उत्तरदायी लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीका लागि अत्यन्त जरुरी खम्बा, सामाजिक–सांस्कृतिक विविधतालाई, दह्रोसँग खडा गर्न मद्दत गर्छ । राज्य सञ्चालनका संयन्त्रहरूमा देशको पहिचान झल्काउने प्रकारको सामाजिक–सांस्कृतिक विविधताले जवाफदेही, उत्तरदायी र पारदर्शी शासन प्रणालीको संस्थागत विकास गर्न मद्दत गर्छ । सामाजिक समावेशीकरण अवधारणाको विश्वव्यापी वकालतको एउटा कारण यही हो ।

अर्थशास्त्री डेरन एसमोग्लु र राजनीतिशास्त्री जेम्स रोबिन्सनले ‘ह्वाई नेसन्स फेल ?’ शीर्षक पुस्तकमा उल्लेख गरेअनुसार राज्यका समावेशी निकाय तथा संस्थाहरूले मात्र नवीनतम विकल्पको खोज र प्रयोग गर्न सक्ने क्षमता विकास गर्न सक्छन् । सामाजिक समावेशीकरणको मान्यतालाई नस्विकार्ने राज्यहरूमा जवाफदेहिता, उत्तरदायित्व र पारदर्शिताको संस्थागत विकास हुन सक्दैन । लोकतन्त्रका यी आधारभूत मूल्यमान्यता स्वीकार गर्न नसक्ने राज्यले नियन्त्रणकारी र ‘एक्स्ट्र्याक्टिभ’ संस्थाहरूलाई जन्म दिने र प्रोत्साहन गर्ने गर्छन् ।

विकसित र अविकसित देशहरूको तुलनात्मक अध्ययन र विश्लेषणपछिको उनीहरूको यो निष्कर्षले पनि लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीका लागि समावेशिताको अपरिहार्यता देखाउँछ । यो कुरालाई थप पुष्ट पार्न अर्थशास्त्र र राजनीतिशास्त्रलगायत सामाजिक विज्ञानका विषयको अध्ययनमा लोकप्रिय खेल सिद्धान्त (गेम थ्योरी) को सहयोग लिन सकिन्छ । यो सिद्धान्तअनुसार खेलाडीबीच हुने अन्तरंग चिनजान, घनिष्ठता र पारस्परिक लाभहानिबारे हुने पूर्वछलफलले सहकार्यलाई सुदृढ बनाउँछ । अपरिचित र लाभहानिको भागीदार हुनु नपर्ने खेलाडीबीच विश्वासको कमीले गर्दा कसुर भोग्नुपर्ने काममा सहकार्य कमजोर हुन्छ ।

राज्यका निकायहरूलाई खेलमैदान र तिनमा कार्यरत कर्मचारीलाई खेलाडी मानेर हेर्ने हो भने नेपालमा मौलाइरहेको कुशासन र भ्रष्टाचारको जरो भेट्न सकिन्छ । जस्तो– नेपालमा विवाहबन्धन चल्ने कुनै पनि स्वजातीय समूहको जनसंख्या १० प्रतिशत हाराहारी मात्र छ । ती जातीय समुदायका व्यक्ति नेपालको जुनसुकै भूगोलमा बसोबास गर्ने भए पनि नातासम्बन्धमा पर्ने सम्भावना प्रबल हुन्छ ।

कुनै एक जातीय समुदायले शासन सञ्चालनका संयन्त्रहरूमा प्रभुत्व कायम गरेको छ भने व्यक्तिविशेषले कुनै अभियोगबाट सजिलै उन्मुक्ति पाउन सक्छ । भ्रष्टाचार र अख्तियार दुरुपयोगसम्बन्धी अभियोग उनीहरूलाई नलाग्न र लागे पनि मुद्दाको प्रभावकारी अनुसन्धान नहुन सक्छ किनकि कुनै एक जनाले गरेको भ्रष्टाचारले आफ्नै परिवारबाट छुट्टिएको वा विवाह गरी गएको सदस्यलाई नै फाइदा पुग्छ । त्यसैले ती संयन्त्रमा काम गर्ने कर्मचारीले एकअर्कालाई उत्तरदायी र जवाफदेही बनाउने सम्भावना न्यून हुन्छ । बरु उनीहरूले उल्टै भ्रष्टाचारमा सहकार्य गर्ने र एकअर्कोलाई बचाउने सम्भावना धेरै हुन्छ ।

राज्यका निकायमा सामाजिक विविधता कायम भए तिनमा कार्यरत कर्मचारीबीच नियन्त्रण र सन्तुलन (चेक एन्ड ब्यालेन्स) को सम्भावना प्रबल हुन्छ । जस्तो– सहकर्मीले गरेको भ्रष्टाचारको धनसम्पत्तिले आफूलाई प्रत्यक्ष फाइदा हुँदैन भने कुनै पनि नेता वा कर्मचारीले भ्रष्टाचारमा सहकार्य गर्ने सम्भावना कम हुन्छ ।

सहकर्मीलाई जवाफदेही र उत्तरदायी बनाउन उसका नकारात्मक पक्षलाई सम्बन्धित निकाय र करदाताबीच पुर्‍याउने तथा उसको खराब कामको खण्डन गर्ने र सजाय दिलाउने काम हुन सक्छ । त्यसकारण, राज्य वा शासन सञ्चालनका संयन्त्रमा सामाजिक, लैंगिक, भौगोलिक आदि विविधता हुन सके जवाफदेहिता र उत्तरदायित्वको संस्कार विकास गर्न मद्दत गर्छ ।

प्रतिनिधित्वको सामाजिक वा भौगोलिक विविधताले समस्याको पहिचान र नीतिगत समाधानका आयाम पनि फराकिलो पारिदिन्छन् । कतिपय समुदाय वा भौगोलिक क्षेत्रका समस्याको पहिचान गर्न र तिनको समाधानका लागि नीतिनिर्माण र कार्यान्वयनमा उक्त समुदायको दृष्टिकोणबाट समस्यालाई केलाउन र बुझ्न जरुरी हुन्छ ।

नीतिनिर्माण गर्ने तहमा सामाजिक र भौगोलिक विविधता छ भने त्यो समस्यालाई विभिन्न कोणबाट केलाउन र बुझ्न सकिन्छ । यो अहम् प्रश्नलाई ध्यानमा राख्दै विकसित मुलुकहरूमा कक्षाकोठालाई समावेशी र विविधतायुक्त बनाउन ठूलो धनराशि खर्च गरेर छात्रवृत्तिमा अन्तर्राष्ट्रिय जगत्बाट विद्यार्थीहरू भर्ना गराउने परम्पराको थालनी भएको पनि धेरै भइसकेको छ ।

यो आयामबाट सामाजिक समावेशीकरणलाई बुझ्ने–बुझाउने प्रयास भयो भने मात्र कुनै पनि वर्ण, वर्ग, समुदाय र लिंगको व्यक्ति तथा समुदायको हार नहुने साझा बुझाइ निर्माण गर्न सकिन्छ किनकि सामाजिक समावेशीकरणको पक्ष–विपक्षमा उभिनेहरू यो देशमा मौलाइरहेको कुशासन र भ्रष्टाचारबारे चिन्तित छन् ।

दुवै पक्षले राज्यका सबै निकायमा लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीको संस्थागत विकास चाहन्छन् । त्यसैले जवाफदेही र उत्तरदायी लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीको संस्थागत विकास गर्न सामाजिक समावेशीकरणको अपरिहार्यता हुन्छ । यसका लागि सामाजिक समावेशीकरणलाई कसैले नहार्ने र देशले जित्ने नीतिगत व्यवस्थाका रूपमा साझा बुझाइ निर्माण गर्नु निकै जरुरी छ ।

लेखक अनुसन्धाता तथा दलित प्राज्ञिक अभियन्ता हुन् ।

प्रकाशित : श्रावण ५, २०७६ ०७:५०
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

साम्यवादको अन्त्येष्टि

राम गुरुङ

अबदेखि वाम इतिहासमा असार २४ ऐतिहासिक दिन हुने भयो । २०७६ सालको यही दिन, २००६ मा कम्युनिस्ट जन्माउने–हुर्काउने, यिनलाई बढाउँदै जीउभरि बोसो लाइदिने ‘साम्यवाद’ नेकपाको दस्ताबेजबाट सधैंका लागि बाहिरिएको छ । सांगठनिक हिसाबमा यसको विधिवत् अन्त्येष्टि गरिएको छ ।

सँगै, नेकपाको दस्ताबेज र दलीय सत्ताले पुँजीवादलाई सहर्ष बोकेको छ । यसलाई राम्रै मानौं किनकि नेकपाले पार्टीभित्र हुर्कंदै गरेको सुदखोर पुँजीवादलाई स्विकार्‍यो । यसले कमसेकम पुँजीवादी क्लबभित्र बसेर साम्यवाद र वर्गीय मुक्तिको सपनालाई बोक्नुपर्दाको राजनीतिक पीडाबाट नेकपालाई उन्मुक्त गरेको छ । ७० वर्षदेखि गरिबीमा फस्टाएको साम्यवादी आशा र त्रास, भरोसा र भ्रम, नारा र आस्थाले अब कहिल्यै टाउको उठाउनेछैन ।

साम्यवादलाई बिर्सिएकै जाति
व्यावहारिक उच्छृंखलता र आलंकारिक बखानले गर्दा वैज्ञानिक जवाफबिनै वैचारिक साम्यवाद नेपालबाट बिदा भएको छ । भावी पुस्ता साम्यवादको वैचारिक पतन र अन्त्येष्टिबारे घोत्लिएलान्/नघोत्लिएलान्, यो सही थियो वा गलत भन्नेबारे चर्चा गर्लान्/नगर्लान् तर एउटा कुरा पक्का छ— साम्यवादलाई घाट पुर्‍याउने नेकपा नेता–कार्यकर्ताले यसलाई पक्कै सम्झनेछैनन् । यिनले आफ्नो लाजगाल छोप्न भए पनि यसलाई बिर्सनेछन् ।

अन्यले पनि साम्यवादमाथि चर्चा गर्नेछैनन् । ‘देलान् र खाउँला’ भन्नेले सात दशकसम्म पनि नबुझेको साम्यवादलाई यसको अन्त्येष्टिपछि बुझ्लान् भन्ने पनि लाग्दैन । बुझेर नाफा वा घाटा, केही छैन । यसर्थ साम्यवादबारे गरिने आगामी कुनै पनि शोक वा शोध व्यर्थ हुनेछ । भौतिक र वस्तुगत साम्यवाद कहीं भेटिँदैन भन्ने बुझेका बुझक्कडले पनि यसबारे विचार–विमर्श गर्नेछैनन् । मतलव, साम्यवादको बौद्धिक विलास पनि सकियो ।

जे भयो, राम्रै भयो । यसले व्यक्ति हत्याकेन्द्रित झापा विद्रोह (२०३०) वा दसवर्षे हिंसात्मक विद्रोह (२०५२–६२) जस्ता जनधनको बरबादी र विध्वंसलाई तमेट्यो नै, सुखानी, टिमुरबोटे वा दोरम्बाजस्ता ऐतिहासिक क्रूर सत्तादमनलाई पनि पुरिदिएको छ । दुःखको कुरा, हजारौंको ज्यान मार्ने साम्यवादको क्षतिपूर्ति आगामी कुनै पनि वाद वा व्यवस्थाले दिन सक्दैन र मार्क्सवादले छोपिएको बुर्जुवा समाजवादलाई पनि चोख्याउनेछैन ।

रङ खुइलिएको 'ह्याङओभर’
२००६ मा भारतीय वामपन्थीबाट उधारो लिएको साम्यवादको रङरोगन उहिल्यै खुलिएको हो तर सहरिया कुलीन वामपन्थी नजन्मिँदासम्म साम्यवादका ‘ह्याङओभर’ बाँकी नै थिए । अर्थात्, साम्यवादी बखानबिनाको वामपन्थी आन्दोलन वा विद्रोह नुनबिनाका तरकारीजस्ता भइरहे ।

यसमा हुँदा खानेका आलंकारिक आशा र हुनेखानेका ज्यानै लैजाला कि भन्ने भयावह त्रास थिए । आशा र त्रास एवं दुई तिहाइ सत्ताको भ्रममा मच्चिरहेको साम्यवादको‘ह्याङओभर’ यसरी सकियो । अब यसमा गुनासो वा पश्चात्ताप केही रहेन । वामपन्थीहरूले २०४७ मा अन्तरिम सत्ता चढेदेखि नै साम्यवादको वैचारिक अन्त्येष्टि भएको हो । तथापि, बहुप्रतीक्षित साम्यवादी दस्ताबेजलाई ब्रह्मनालमा मिल्काउन भने एमाले र माओवादीको एकीकृत कुण्ड नै बनाउनुपर्‍यो । यसले साम्यवादजस्तो भद्दा र उच्छृंखल वैचारिक जडलाई उन्मूलन गरेको छ ।

विचारले खारिएका वा पद र शक्तिको भोकले रन्थनिएका सबैलाई साम्यवाद ‘युटोपिया’ हो भन्ने थाहा थियो । थाहा नभएर वा नबुझेर साम्यवादलाई मूल आधार बनाए भन्नु नेपाली मार्क्सवादीको चरित्रलाई नबुझ्नु हो । यसका काल्पनिक न्याय र समानता सबैमा जाहेर थिए । तथापि भोक र रोगले कायल नेपालीले यही काल्पनिकतालाई पत्याइदिए । त्यही ज्यानमारा भोक र रोगमाथि साम्यवादले पुँजीवादी समाजवादको काल्पनिक बाटो नभेट्दासम्म क्रूर सपना थोपरिरह्यो । क्रूर सपना बेचेरै सत्ता र सहरमा रजाइँ गरेको साम्यवादको बजार अब भने समाजवादले लिएको छ ।

साहु कम्युनिस्ट, साम्यवादी यान
विश्वभर बजार गुमाउँदै साम्यवाद नेपाल छिरेको थियो । साम्यवादले धनाढ्य कुलीन जन्माउला भन्ने अपेक्षा सर्वसाधारण मात्र होइन, सायद स्वयं साम्यवादी नेता–कार्यकर्तालाई पनि थिएन तर रगत र शरीरको बदलामा साम्यवादी सपना किन्ने गरिब र निमुखाको भीड खडा गरियो । मार्क्सवाद, लेनिनवाद र माओवादसँग मिसिएको साम्यवाद, अन्ततः नवधनाढ्य साम्यवादीको (साहु कम्युनिस्ट) सिकार भयो ।

साम्यवादको युटोपियन सपनाले सुदखोर नेता, तिनका नवधनाढ्य परिवार वा आफन्त कसैलाई डसेन । यसले गरिब सपनालाई डस्दै भोको पेटलाई मार्‍यो । ज्यान अर्पेर लड्दालड्दै, शिविरबाट निकालिएका अयोग्य साम्यवादी सेना बर्बाद भए । यसको मार फरक राजनीकि आस्था राखेकाले खेदिएका र मारिएका तत्कालीन एमाले तथा कांग्रेसका इमानदार नेताकार्यकर्ताले बेहोरे । केपी–पीके साहु कम्युनिस्टलाई यसले कहिल्यै छोएन ।

साम्यवादको वायुयात्रा पुँजीवादी साहु कम्युनिस्टबीच सधैं फलिफाप भइरह्यो ।साम्यवाद फ्याँक्नुको कारण मार्क्सवाद परिवर्तनशीलताको बनिबनाउ जवाफले पुष्टि हुनेछ र भनिनेछ सामाजिक बदलावसँगै मार्क्सवादी परिकल्पनाको साम्यवादको सान्दर्भिकता पनि सकियो । तथापि साम्यवादको अन्त्येष्टि भए पनि, अबको झन्डै चार वर्ष, साम्यवादी (साहु कम्युनिस्ट) सत्तामा रहनेछन् ।

अर्को निर्वाचनमा साम्यवादीकै हैसियतमा कम्युनिस्ट घोषणापत्र जारी हुनेछ । यस्ता झुट केही थान सामाजिक कल्याणका खुद्रा कार्यक्रम र आश्वासनले छोपिनेछन् । अर्थतन्त्र टाट पल्टिएर नवफासिस्ट तानाशाह संस्थागत नहुन्जेल बुर्जुवा समाजवादको ‘करिस्म्याटिज्म’ नेकपाको भावी दस्ताबेजबाट मिल्काइनेछैन ।

समाजवादको रजौटे शृंखला
संगठनका सबै एकाइलाई दलाल चरित्रले स्वात्तै निलेको मौका छोपेर साम्यवादको धूलो टकटकिएको छ । तत्कालीन एमालेले त २०४७ मा संसदीय मोर्चामा हामफालेसँगै साम्यवादलाई दिमाग र दिलबाट निकालेको थियो तर साम्यवादकै लागि खर्बौं सम्पत्ति ध्वंस गर्दै, हजारौंको ज्यान लिने तत्कालीन माओवादीले भने २०६२ को दिल्ली सम्झौतापछि मात्रै साम्यवादलाई राजनीतिक झुटको भारी बिसाउने तोक्मा बनाएको थियो । अर्थात्, साम्यवादको दस्ताबेज केही जोडी नेतालाई राज्यसत्ता दिलाउने सत्ताझुटबाहेक केही थिएन ।

यिनले साम्यवाद औधी मन परेर काखी च्यापेका भने थिएनन् । सधैं गरिबको भोटले चुनाव जित्नुपर्ने बाध्यतालाई झेल्न मात्र वैचारिक साम्यवादलाई जिउँदो राखिएको थियो । जब राज्यका स्रोत र सम्पत्तिको राजनीतिक दोहन चुलियो, तब मात्र साम्यवाद मिल्काउन सजिलो भएको हो । सीधा कुरा, निर्वाचन जित्न चाहिँदो अर्थ जोहो भएकाले नै साम्यवादको वैचारिक औचित्य सकिएको हो ।

नेकपाले प्राविधिक दुई तिहाइ संसदीय सिट नपाएको भए साम्यवादको विलास अझ लम्बिने थियो । आज मात्र होइन, उत्तिखेरै यो काम लाग्ने खालको थिएन तर बदनामी, दबाब र चुनौती सहेर सही, आजपर्यन्त बोक्दै आएको साम्यवादको झुटले नै नेकपालाई राजसी सत्ता मिलेको हो ।

गहिरिएर सोच्दा, साम्यवादबिनाको कम्युनिस्ट–नेकपाको राजनीति कस्तो होला भन्ने लाग्छ । दस्ताबेजबाट साम्यवाद फालिएपछिको मार्क्सवादभित्र समाजवादले कस्तो खेती होला भन्ने कौतूहल उत्तिकै छ तर मार्क्सवादभित्र गरिने समाजवादको सम्भावित खेती स्पष्ट छ ।

सामाजिक सुरक्षा योजना वा घाँसी भर्ती गर्ने प्रधानमन्त्री रोजगारजस्तै अन्य थुप्रै आकर्षक कार्यक्रमको आविष्कार गरिनेछ । राजनीतिकब्रह्मलुटलाई कसिलो बनाउने यस्ता कार्यक्रमले समाजका हरेक तहमा केपी–पीकेका अनुवाद–रजौटा जन्माउनेछन् । नेता–कार्यकर्ताको वर्ग उत्थानकोउद्विकास शृंखलालाई नै समाजवादकोअभ्यास भनिनेछ ।

अबका दिन मार्क्सवादमा सवार समाजवादीहरूले नाफामूलक रणनीति बनाउन विज्ञहरू भर्ती गर्नेछन् । यिनले उत्तर–उत्पादनवादी ‘पेरिफेरियल पुँजीपति’ को कल्याण हुने आर्थिक कार्यक्रम पेस गर्नेछन् । फासिस्ट ऐन र विधेयकको परीक्षण हुनेछ र नेकपा कर्पोरेट कार्यकर्ताले भरिनेछ । पद किन्न सक्नेहरूले नेकपा अझै प्रज्वलित होला । अबको पालो समाजवादलाई गिजोल्नु र वैयक्तिक पुँजीवादलाई उकास्ने नेपाली मार्क्सवादको व्याख्या तयार गर्नु हो ।

प्रकाशित : श्रावण ५, २०७६ ०७:४३
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×