गेरुवा गुफामा लोकतन्त्र

उज्ज्वल प्रसाईं

पाँच वर्षअघिको घटना हो । पृष्ठभूमिमा पाँच राता अर्धकदका सालिक पक्की खाँबामा अविचल बसेका छन्— स्टालिन, लेनिन, माओ, लिन पियायो र चारु मजुमदार । बलिया खाँबाको आडमा तीन जना ख्याउटे शरीरका रैथाने उभिएर गफिँदै छन् । हातमा नाम्लो देखिन्छ, ती सम्भवतः मजदुर हुन् ।

पश्चिम बंगालको नक्सलबारी बजारबाट काँकरभिट्टा फर्कने क्रममा हामी ती अविचल मूर्ति र चलायमान मानिसछेउ अडिन्छौँ । अर्धकदका मूर्तितर्फ देखाउँदै तिनलाई सोध्छौँ, ‘यी मूर्ति कसका हुन् ?’एक जना जवाफिन्छन्, ‘इन्डियासँग लड्न आएको ब्रिटिसलाई हराउने मान्छेका होलान् ।’

केन्द्रीय सत्तामा नरेन्द्र दामोदर दास मोदी र पश्चिम बंगालमा ममता बनर्जीको ‘राज’ स्थापित हुँदै गरेको समय थियो।

त्यो समयलाई अर्को नाम पनि दिन सकिन्छ । नक्सलबारीले नक्सलवाद बिर्सिएको समय, मजदुरले माओ र चारु भुलेको समय । कम्युनिस्ट नामको राजनीतिक दल जीवन्त मजदुर र किसानबाट कटेर अर्धकदका लाल मूर्तिहरूमा जड बनेको समय ।
कम्युनिस्टलाई कुनै बेला क्रान्तिको अतिशय रोमाञ्चकता र कुनै बेला त्रान्ति–संकथनका अकर्मण्यविलासितामा रमाउने उपक्रमले गाँजेको थियो । सत्ता–उन्मादका सिंगुर र नन्दीग्राम जस्ता कथानक छँदै छन् । समग्रमा, अस्तित्व निमिट्यान्न नभए पनि वामपन्थी राजनीतिको धुकधुकी धिमा हुँदै गएको समय थियो त्यो । पाँच वर्षमा कहिले सुस्तरी र कहिले वेगले बगेको बालासन नदीले त्यही धुकधुकीमा निरन्तर प्रहार गरिरह्यो । अहिले भने नक्सलवाद, भाकपा (मार्क्सवाद) र तृणमूल कांग्रेसका समेत केही अंश बगेर भाजपाको गेरुवा गुफामा थिग्रिए ।

भर्खरै सम्पन्न भारतीय लोकसभा निर्वाचनमा मोदीका नाममा राष्ट्रिय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) को हिन्दुवादी राष्ट्रवाद विजित ठहरिएको छ । जसले राष्ट्रवाद, बहुसंख्यकवाद र हिन्दुवादका बलिया संकथन निर्माण गर्न र प्रसार गर्न सक्यो, निर्वाचनमा त्यसैले बाजी मार्‍यो  ।मुलुकभर प्रभाव पार्न सक्ने सञ्चार माध्यममा सबैभन्दा बलियो पकड भाजपाको थियो । आरएसएसका असंख्य शाखाहरू सधैँ जनतामाझ रहे, तिनका दैनन्दिन जीवनमा प्रभाव पारिरहे । साथै जनतालाई हिन्दुवादी संकथन सधैँ सम्झाइरहे ।

आरएसएसले सञ्चालन गरेका उत्तिकै प्रभावकारी सञ्चारकेन्द्र सरस्वती शिशु मन्दिरजस्ता विद्यालय लगायतले पनि एकोहोरो मोदीलाई नयाँ युगका देवताका रूपमा स्थापित गरिरहे, भाजपा सबैभन्दा मौलिक भारतीय दल भएको विश्वास दिलाइरहे । यसका साथै गौरक्षा एवं हिन्दु स्वच्छताका नाममा चलाइएको भयको शासनले धर्मभीरु बहुसंख्यक मानिसको मस्तिष्क कब्जा गर्न सफल रह्यो ।

संवैधानिक लोकतन्त्रले परिकल्पना गरेको जनताको दैनन्दिन जीवनसँग सोझै सरोकार राख्ने रोजगारी, स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, निर्बाध बोल्न र लेख्न पाउने अधिकार लगायत कुनै पनि विषय निर्वाचनको विमर्श बनेनन् । भाजपाको पछिल्लो कार्यकाल यस्ता पेचिला विषयमा असफल भएको तथ्यांकले स्पष्ट देखाउँछ । संविधानको मर्मविपरीत मोदी–सत्ता हदै अलोकतान्त्रिक भएको पनि उत्तिकै सत्य हो ।

गोविन्द पन्सारे, एमएम कलबुर्गी र गौरी लंकेशजस्ता विद्वान्को हत्या मोदी–सत्ताले वरण गरेको असहिष्णु राष्ट्रवादको परिणाम हो । निखिल वाग्ले र राना अयुबजस्ता पत्रकारले बेहोरेकाकहर लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा अस्वीकृत हुनुपर्नेहो । आनन्द तेलतुम्बडे र कान्चा इलैयाले भोगेका सकस र उनीहरूका अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि बोलिएका धावा मोदी असफलताका दसी हुन् । असफलताका यी विदारक कथा बिकाउ संकथन बन्न सकेनन् ।

आधारभूत आवश्यकता समेतबाट वञ्चित भारतको बहुसंख्याले यस्ता विषयमा सोच्न र विमर्श गर्न तथा यी विषयलाई राजनीतिको मियो बनाउन जरुरी ठानेन । बरु तिनलाई भाजपाको गेरुवा तमासाले वशीभूत गर्‍यो । लोकतन्त्रलाई मजबुत बनाउने, आर्थिक विकास गर्ने र प्रगतिका प्रतिफलको उचित वितरण गर्ने नारा नउरालिएका होइनन्, तर तिनलाई सामान्य नागरिकले सुन्न, बुझ्न र आत्मसात् गर्न सकेनन् ।

जसले यस्ता नारा लगाए, तिनलाई खासै विश्वास गर्न पनि सकेनन् । उस्तै नारा लिएर आउने रंगीबिरंगी दल देखेर पनि उनीहरू अलमलिएका हुन सक्छन् । उही संकथन बजाउँदै आउनेहरूले आपसमा सहकार्य गर्न नसक्नुले पनि विभ्रमहरू सिर्जना गरेका हुन सक्छन् । यी अलमलका बीच पाकिस्तान विरोध, मुस्लिम विद्वेष, हिन्दुत्व रक्षाका नारा हदै सफल बने ।

निर्वाचनविज्ञका रूपमा परिचित राजनीतिशास्त्री योगेन्द्र यादवले भारतीय लोकसभा निर्वाचनलाई ‘चुनाव–हरण’ प्रक्रिया भनेका छन् । अर्थात्, २०१९ को चुनावी नामको तमासामा जनताले आफ्नो जीवनसँग सरोकार राख्ने सवालमा सोचेर सहीनेतृत्व चुन्ने अवसर पाएनन् ।बरु त्यो प्रक्रियाको बलात् हरण गरिएको उनको विश्लेषण छ । सञ्चारका सबै प्रभावकारी माध्यममा राज्यसत्ता र स्रोतको आडमा कब्जा जमाउनु, निर्वाचन आयोगजस्ता संवैधानिक संस्थालाई आफूअनुकूल प्रयोग गर्न सक्नु, फरक मत राख्नेलाई हदैसम्म बदनाम र अवैध ठहर्‍याउन सफल हुनु निर्वाचन प्रक्रियाबाट लोकतन्त्रको प्राण हराउनु हो ।

अब प्रश्न उठ्छ, भाजपाको संकथन निर्माण र प्रसार गर्ने क्षमता मात्रैले उसको यो विजय निश्चित भएको हो ? सत्यको यो एउटा पाटो मात्रै हो । भाजपाइतर दलले जनतासँग संवाद र सम्पर्क स्थापित गर्न नसक्नु यो सत्यको अर्को उत्तिकै महत्त्वपूर्ण पाटो हो । माथि चर्चा गरिएका मजदुरसँग कांग्रेस वा वामपन्थी दलको संवाद टुटेपछि उनीहरू भाजपाका मतदाता हुनु स्वाभाविक हो ।

कारण, भाजपाले जनताले बुझ्ने भाषामा बोल्छ, तिनका धार्मिक र आध्यात्मिक तुष्टि पूरा गरिदिन्छ, साथै तिनका भावुकता र उत्तेजनामा उसले आफ्ना राजनीतिक आवेग मिसाइदिन सक्छ । जनताको त्यो तहले कस्तो भाषा बुझ्छ, तिनका कस्ता मुद्दामा दलको भरोसा स्थापित गर्न आवश्यकछ र तिनलाई लोकतन्त्रको मर्म बुझाउन कस्तो सांगठनिक काम जरुरी छ भन्ने ठहर्‍याउन नसक्नु प्रतिपक्षको कमजोरी हो । उचित सिद्धान्तबाट आफू दीक्षित छु र सत्यको ठेक्का आफूसँग मात्र छ भनेर घमन्ड गर्ने तर सत्यका असली पहरेदारसँग संवाद स्थापित गर्न नसक्ने हो भने भोग्नुपर्ने परिणाम गेरुवा गुफा नै हो ।

प्रमुख प्रतिपक्ष भारतीय कांग्रेसको नेतृत्व संकट पेचिलो विषय बन्यो । नेतृत्वको बागडोर गान्धीइतर व्यक्तित्वमा नपुग्नु एउटा समस्या हो भने सैद्धान्तिक अस्पष्टता र सो अस्पष्टताको दुष्प्रभावमा देखिएको सांगठनिक अकर्मण्यता पनि उत्तिकै दोषी छ ।कांग्रेसले भाजपासँग सैद्धान्तिक असहमति राख्ने अन्य घटकलाई दक्षिणपन्थविरोधी मोर्चामा गोलबद्ध गर्ने क्षमता नराख्नुको परिणतिस्वरूप आरएसएस विजयी भएको हो । साथै मनमोहन सिंह नेतृत्वका अघिल्ला दुई सरकारले गरेका अनेक नकामबारे पार्टीभित्र निर्मम समीक्षा हुन सकेको छैन । आर्थिक विकासका संकथनमा भाजपाभन्दा फरक र प्रभावकारी बन्न नसक्नुले पनि राहुल गान्धी उचित विकल्प नठहरिएका हुन् ।

भारतीय साम्यवादीका दुःखबारे राजनीतिशास्त्री अजय गुडवर्थीले राम्रो विश्लेषण गरेका छन् । उनी भन्छन्, ‘कम्युनिस्ट पार्टीका नेतृत्वले भारतलाई दुई भागमा विभाजित गरेका छन्— एकातिर शुद्ध साम्यवादी ब्राह्मण र अर्कातिर प्रतिक्रियावादी बहुजन ।’ आर्थिक समताका साथै सामाजिक र सांस्कृतिक आन्दोलनसँग आफूलाई जोड्न नसक्नुले कम्युनिस्ट पार्टीहरू कोरा सिद्धान्तका ससाना आइभोरी टावरमा परिणत भए ।

त्यसैले ती मजदुरसँग छैनन्, महिलासँग छैनन्, किसान र दलितसँग पनि छैनन्, बरु जडवत् मूर्तिहरूसँग मात्र छन् । एक थरी सत्ताको स्वाद चाखेकाहरू छन्, जो आफ्ना लागि सत्ताको सानो भाग जुराउनेभन्दा बढी केही सोच्दैनन् । त्यति पनि नजुर्ने देखेपछि तिनले ममता हराउ अभियान थाले र अन्ततः भाजपालाई मत माग्दै हिँडे । अर्का थरी छन्, जसलाई स्टालिन छोडेर एन्टोनियो ग्राम्स्कीसम्मको चर्चा गर्नु पनि अशुद्ध हुनु हो भन्ने ठूलो भय छ ।

भारतमा मोदीको दोस्रो विजयले नेपाली राजनीतिलाई गलत ढंगले दीक्षित गर्ने सम्भावना छ । अर्थात्, राष्ट्रवादी प्रोपागान्डाको निर्माण, त्यसको प्रभावकारी प्रसार, त्यसका लागि सञ्चार माध्यममा पकड वा अंकुश र राज्यशक्तिको आडमा सबै संस्थामा दलीय कब्जा गर्ने रणनीति निर्वाचन जित्ने सबैभन्दा प्रभावकारी रणनीति हो । यस्तो दीक्षा हाम्रो शिशु गणतन्त्रका लागि घातक हुनेछ।

प्रकाशित : जेष्ठ १०, २०७६ ०७:४७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

दलीय भागबन्डाको घँटेसी

उज्ज्वल प्रसाईं

नेपाली राजनीतिले स्थापित गरेको विश्वविद्यालयको परिभाषा घातक छ । त्यस अनुसार, अहिलेका एघार विश्वविद्यालय त्यस्ता साना-ठूला 'भाग' हुन्, जसलाई राजनीतिक दलले गच्छे अनुसार 'बन्डा' गर्नैपर्छ । प्राध्यापक, कर्मचारी, विद्यार्थी नेता र सम्बद्ध माफियाका हातहातमा राजनीतिक दलले वितरण गरेका दलालीका झोला छन् ।

उनीहरूका लागि विश्वविद्यालय भन्नु त्यो झोलामा परेको आफ्नो 'भाग' मात्र हो । अनेक कृत्यमार्फत हात पारेको अंशको आयतन बढाउने प्रयत्न नै तिनका लागि उच्चशिक्षाको समग्र उद्यम हो । दलालीको झोला बोक्न इन्‍कार गर्नेहरू त्यस्ता भुइँमान्छे हुन्, जो बोल्छन्, तर कहिल्यै सुनिन्नन् ।

गत वैशाख ८ गते मार्टिन चौतारीले यिनै विषय समेट्न 'भागबन्डा विश्वविद्यालय' शीर्षक अन्तरक्रिया गर्‍यो । त्रिविको शिक्षाशास्त्र विभागमा अध्यापन गर्ने प्रेम फ्याक सो छलफलका मुख्य वक्ता थिए । विश्वविद्यालयमा स्थापित 'भागबन्डा प्रवृत्ति'लाई उनले त्रिविको अभिन्न संस्कृति र संस्था सञ्चालनको मियो भने । मिसेल फुकोले अघि सारेको 'गभर्मेन्टालिटी'को अवधारणा प्रयोग गर्दै यो प्रवृत्ति अहिले विश्वविद्यालयका तमाम गतिविधि नियन्त्रण गर्ने अघोषित नियम भएको उनले बताए ।

फ्याकको प्रस्तुतिमा त्रिविमा असल काम गर्न खोजेर हार खाएका शिक्षकहरूका दुःखदायी बयान समाविष्ट थिए । दिग्दारीका ती फेहरिस्त सुनाउँदै उनले थपे, 'उहाँहरूले व्यक्त गरेका सबै कथा सुनाएँ भने तपाईंको आँसु र्झछ ।' कुनै शिक्षकले दलको सदस्या लिन इन्कार गर्दाअनेक हन्डर खाएको बताएका छन् भने कसैले सबै अवसरबाट वञ्चित भएकाले दलको झन्डा समाउन पुगेको कहर व्यक्त गरेका छन् । दलीय सदस्यता लिएपछिका दुःख कम छैनन् ।

सिर्जनात्मक काम गर्न खोज्नेलाई सहयोग गर्नुपर्ने विश्वविद्यालयका जिम्मेवार मान्छेले सबैभन्दा पहिले यसो भन्छन्, 'सर पहिले खुलेर आउनुपर्‍यो । सर खुल्नुभयो भने हामी सघाउँछौँ ।' खुल्नु अर्थात् दलीय आबद्धता स्पष्ट पार्नु । काम गर्न चाहनेलाई असाध्यै अप्ठ्यारो अवस्थामा पुर्‍याइदिन्छन् । दलको सदस्य बनौँ, शिक्षक कम, दलाल बढी भइने । दलाधीशको आदेशपालक बन्नुपर्ने । सदस्य नबनौँ, गर्न खोजेको सानो काममा ठूला व्यवधान बेहोर्नुपर्ने । हिम्मत देखाएर काम फत्ते गरे पनि अनेक उल्झन सिर्जना गरेर त्यस्ता मान्छेलाई खेद्न सुरु भइहाल्ने । व्यंग्य र दिग्दारी मिश्रति चौतारीको सो प्रस्तुतिमा प्रेम फ्याकका व्यक्तिगत दुःख पनि गाँसिएका थिए ।

शिक्षक नियुक्तिमा भागबन्डा, विदेशी सेमिनारमा सहभागी पठाउनेमा भागबन्डा, आंगिक क्याम्पसको अनुगमनमा भागबन्डा, करिकुलम तयार गर्ने र कोर्स निर्माणमा भागबन्डा, प्रशासकीय एवं प्राज्ञिक बढुवामा भागबन्डा, पूर्वाधार निर्माण इत्यादि कामको ठेक्कामा भागबन्डा । कहाँ छैन भागबन्डा ? हुँदा-हुँदा विभागीय जर्नलमा लेख प्रकाशित गर्नसम्म दलीय भागबन्डा भएका कथाले संवेदनशील मान्छेको आँसु झारिदिन्छ । वर्षौंको श्रम, बुद्धि र धनको लगानीबाट आफूलाई दीक्षित गरेर विश्वविद्यालय पुगेका शिक्षकलाई 'भागबन्डा' घँटेसी बन्छ । बौद्धिकता र सिर्जनशीलतामा घँटेसी लगाएपछि जे बाँकी रहन्छ, त्यो यथास्थितिको चक्रमा घुमिरहने यान्त्रिक दाँतीमात्रै हुन्छ ।

माथि भनिएझैँ, असल काम गर्न खोज्नेलाई दलीय दलालीको संयन्त्रले पहिले आफूमै समाहित गर्न खोज्छ । उसले स्थापित गरेको विश्वविद्यालयको परिभाषा स्वीकार्न बाध्य गराउने प्रयत्न गर्छ । 'कोअप्ट' हुन राजी भए, ती दलालमा परिणत हुन्छन् । आफूले गर्न खोजेको बौद्धिक हस्तक्षेप तिनले त्याग्छन् वा भुल्छन् । दलाली संयन्त्रमा समाहित हुन इन्कार गरे तिनले नपाउनु दुःख पाउँछन्, परित्यक्त हुन्छन् र अन्ततः चलेको थितिमा कुनै फेरबदल ल्याउन नसकी बाहिरिन्छन् । विश्वविद्यालयमा टिकिरहे भने तिनले स्थापित थिति बदल्ने चाहनालाई पूरा नभएकाआफ्ना सपनाहरूका खातमा कतै थन्क्याउँछन् ।

जिम्मेवार प्राध्यापक, कर्मचारी र विद्यार्थीका लागि विश्वविद्यालय ज्ञान-सन्धानको स्तरीय, व्यवस्थित एवं लोकतान्त्रिक थलो हो । विमर्शको गुणकारी मञ्च हो । मान्छेले निर्माण गरेका सभ्यता, भाषा, दर्शन, ज्ञान र विज्ञानका पहेली केलाउने सबैभन्दा उपयुक्त संस्था हो । प्रकृतिले तेस्र्याएका सम्भावना, चुनौती रजटिलता उधिन्न हौस्याउने सुन्दर विहार हो । विश्वविद्यालय एवं उच्चशिक्षाको आधारभूत मर्म अनुसार काम गर्नचाहने प्राध्यापक र विद्यार्थीलाई बौद्धिक र सिर्जनात्मक काम गर्ने स्वतन्त्रता हुनुपर्छ ।

स्वतन्त्रतापूर्वकअध्ययन, अनुसन्धान, विमर्श र लेखन गर्न नपाउने ठाउँ विश्वविद्यालय हुनसक्दैन ।वर्तमान सत्ताराजनीति आफ्नो परिभाषा अनुसारको 'भागबन्डा विश्वविद्यालय'लाई निरन्तरता दिन प्रतिबद्ध देखिन्छ । विद्यमान शिक्षा ऐन संशोधन गरेर संसदको हिउँदे अधिवेशनमा शिक्षा मन्त्रालयले दर्ता गरेको विधेयकले त्यही संकेत गर्छ । पछिल्लो समाचार अनुसार, सो ऐन संसदको चालु अधिवेशनले पारित गर्ने सम्भावना छ ।

संशोधित ऐन अनुसार विश्वविद्यालयमा कुलपति अर्थात् प्रधानमन्त्री र सहकुलपति अर्थात शिक्षामन्त्रीको प्रत्यक्ष नियन्त्रण हुनेछ । प्रधानमन्त्री कार्यालय र शिक्षा मन्त्रालयको कर्मचारीतन्त्र साथै दलीय कर्मचारीतन्त्रको नियन्त्रणमा विश्वविद्यालयहरू सञ्चालन गरिनेछन् । यसको अर्थ दलाधीश र उनका वरपर घुमिरहने माफियाको जालोले उच्चशिक्षामा मनलाग्दी गर्न अहिलेभन्दा बढी छुट पाउनेछ । उपकलुपतिदेखि तल्लो श्रेणीका कर्मचारीसम्मको सिंगो संरचना दलका नेताको आदेश तामेली गर्न तम्तयार संयन्त्रमात्र हुनेछ । यो 'भागबन्डा गभर्मेन्टालिटी'लाई अझ कसिलो बनाउँदै प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरिनेछ ।

प्रधानमन्त्री र मन्त्रीको सोझो नियन्त्रण हुनु भनेको विश्वविद्यालयको स्वायत्तता कुण्ठित गर्नु हो । स्वायत्त संस्थाले स्वतन्त्रतापूर्वक गर्ने ज्ञान र चिन्तनको उद्यमलाई वर्तमान नेतृत्वले खतराका रूपमा बुझ्छ । आसन्न 'खतरा'को सम्भावना टार्न त्यहाँ हुर्किने आलोचनात्मक तेवरलाई निस्तेज गर्नुपर्छ । त्यसैले उनीहरू लगाम आफ्नै हातमा राख्न चाहन्छन् । साथै यी संस्थामा वफादार कार्यकर्ता भर्ती गरेर स्रोतको बेपर्वाह दोहन गर्ने लालसाले पनि उनीहरू आफै 'हाकिम' बन्न खोजेका हुन् । विश्वविद्यालय सुधार गरेर अत्याधुनिक बनाउनका लागि आफूले प्रत्यक्ष निगरानी गर्नलागेको उनीहरूको तर्क हुनसक्छ । अन्तर्य भने कसिलो नियन्त्रणमार्फत 'भागबन्डा' कायम राख्ने कुत्सित चाहना पूरा गर्नु हो ।

अहिले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ले स्थापित गरेको यो थितिमा भोलि आउने नेपाली कांग्रेस वा अर्को दलले फेरि उस्तै रजाइँ गर्नेछ । त्यसो नहुँदो हो त प्रतिपक्षीको मलिन नै भए पनि आवाज सुनिन्थ्यो । ठूला दलहरू आफैमा भ्रष्ट कर्मचारीतन्त्रमा परिणत भइसकेका कारण तिनलाई विश्वविद्यालयको पतनमा मजा छ । त्यसउपर आज गच्छे अनुसार भाग पाइएकै छ, भोलि आफ्ना हातमा आउँछ भन्ने अनुमान पनि छँदैछ । सार्वजनिक खाली ठाउँ होस् वा सार्वजनिक संस्थान, स्रोत कब्जाको स्पर्धामा को अब्बल भन्ने संघर्ष मात्रले आजको दलीय राजनीति परिभाषित गरेको छ ।

दलीयकरणको यस्तो घातक छायामा विश्वविद्यालयहरू मुठीभर दलालका मौजा थिए, अब पनि त्यस्तै रहनेछन् । ती संस्थाहरू केही हजार मान्छेलाई जागिर खाने थलो अवश्य बनिरहनेछन् । अध्ययन, अध्यापन र लेखनमा जाँगर नभएका 'प्राध्यापक'हरू सरकारलाई समृद्धि ल्याउने क्यापसुल सिफारिस गर्न दत्तचित्त भइरहनेछन् । सीप विकास गराएर रोजगारी र उद्यमशीलता बढाउने 'आकर्षक योजना' बनाइरहनेछन् ।

सरकारले नसकेका ठाउँ र विषयमा निजी संस्थालाई सम्बन्धन बेचेर 'उच्चशिक्षाको विस्तार' गरिरहनेछन् । त्यसै मेसोमा विश्वविद्यालय सञ्चालनका लागि आवश्यक स्रोत जुगाड भएको हाँक छोड्ने छैनन् । साथमा सम्बन्धन प्रक्रिया कमिसनको अकण्टक स्रोत बनिरहनेछ । निजी संस्थानले संगठित रूपमा सम्बन्धनमा चल्ने भ्रष्टाचारको पैरवी गरिरहनेछन् ।

संशोधित ऐन अन्तर्गत दलाधीशको नियन्त्रणमा सञ्चालित विश्वविद्यालयहरू ज्ञानोद्यमको स्तरीय एवं व्यवस्थित ठाउँ बन्ने छैनन् । त्यसैले अहिलेकोटड्कारो खाँचो हो— उच्चशिक्षाको मर्म र महत्त्व बुझेका बौद्धिकहरूको संगठित हस्तक्षेप । विश्वविद्यालयमा आबद्ध त्यस्ता बौद्धिकले हस्तक्षेप सुरु गर्नु मनासिब हुनेछ । आखिर विश्वविद्यालय प्रतिरोधको उर्वर भूमि पनि हो।

प्रकाशित : वैशाख २७, २०७६ ०८:०२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्