दलीय भागबन्डाको घँटेसी

उज्ज्वल प्रसाईं

नेपाली राजनीतिले स्थापित गरेको विश्वविद्यालयको परिभाषा घातक छ । त्यस अनुसार, अहिलेका एघार विश्वविद्यालय त्यस्ता साना-ठूला 'भाग' हुन्, जसलाई राजनीतिक दलले गच्छे अनुसार 'बन्डा' गर्नैपर्छ । प्राध्यापक, कर्मचारी, विद्यार्थी नेता र सम्बद्ध माफियाका हातहातमा राजनीतिक दलले वितरण गरेका दलालीका झोला छन् ।

उनीहरूका लागि विश्वविद्यालय भन्नु त्यो झोलामा परेको आफ्नो 'भाग' मात्र हो । अनेक कृत्यमार्फत हात पारेको अंशको आयतन बढाउने प्रयत्न नै तिनका लागि उच्चशिक्षाको समग्र उद्यम हो । दलालीको झोला बोक्न इन्‍कार गर्नेहरू त्यस्ता भुइँमान्छे हुन्, जो बोल्छन्, तर कहिल्यै सुनिन्नन् ।

गत वैशाख ८ गते मार्टिन चौतारीले यिनै विषय समेट्न 'भागबन्डा विश्वविद्यालय' शीर्षक अन्तरक्रिया गर्‍यो । त्रिविको शिक्षाशास्त्र विभागमा अध्यापन गर्ने प्रेम फ्याक सो छलफलका मुख्य वक्ता थिए । विश्वविद्यालयमा स्थापित 'भागबन्डा प्रवृत्ति'लाई उनले त्रिविको अभिन्न संस्कृति र संस्था सञ्चालनको मियो भने । मिसेल फुकोले अघि सारेको 'गभर्मेन्टालिटी'को अवधारणा प्रयोग गर्दै यो प्रवृत्ति अहिले विश्वविद्यालयका तमाम गतिविधि नियन्त्रण गर्ने अघोषित नियम भएको उनले बताए ।

फ्याकको प्रस्तुतिमा त्रिविमा असल काम गर्न खोजेर हार खाएका शिक्षकहरूका दुःखदायी बयान समाविष्ट थिए । दिग्दारीका ती फेहरिस्त सुनाउँदै उनले थपे, 'उहाँहरूले व्यक्त गरेका सबै कथा सुनाएँ भने तपाईंको आँसु र्झछ ।' कुनै शिक्षकले दलको सदस्या लिन इन्कार गर्दाअनेक हन्डर खाएको बताएका छन् भने कसैले सबै अवसरबाट वञ्चित भएकाले दलको झन्डा समाउन पुगेको कहर व्यक्त गरेका छन् । दलीय सदस्यता लिएपछिका दुःख कम छैनन् ।

सिर्जनात्मक काम गर्न खोज्नेलाई सहयोग गर्नुपर्ने विश्वविद्यालयका जिम्मेवार मान्छेले सबैभन्दा पहिले यसो भन्छन्, 'सर पहिले खुलेर आउनुपर्‍यो । सर खुल्नुभयो भने हामी सघाउँछौँ ।' खुल्नु अर्थात् दलीय आबद्धता स्पष्ट पार्नु । काम गर्न चाहनेलाई असाध्यै अप्ठ्यारो अवस्थामा पुर्‍याइदिन्छन् । दलको सदस्य बनौँ, शिक्षक कम, दलाल बढी भइने । दलाधीशको आदेशपालक बन्नुपर्ने । सदस्य नबनौँ, गर्न खोजेको सानो काममा ठूला व्यवधान बेहोर्नुपर्ने । हिम्मत देखाएर काम फत्ते गरे पनि अनेक उल्झन सिर्जना गरेर त्यस्ता मान्छेलाई खेद्न सुरु भइहाल्ने । व्यंग्य र दिग्दारी मिश्रति चौतारीको सो प्रस्तुतिमा प्रेम फ्याकका व्यक्तिगत दुःख पनि गाँसिएका थिए ।

शिक्षक नियुक्तिमा भागबन्डा, विदेशी सेमिनारमा सहभागी पठाउनेमा भागबन्डा, आंगिक क्याम्पसको अनुगमनमा भागबन्डा, करिकुलम तयार गर्ने र कोर्स निर्माणमा भागबन्डा, प्रशासकीय एवं प्राज्ञिक बढुवामा भागबन्डा, पूर्वाधार निर्माण इत्यादि कामको ठेक्कामा भागबन्डा । कहाँ छैन भागबन्डा ? हुँदा-हुँदा विभागीय जर्नलमा लेख प्रकाशित गर्नसम्म दलीय भागबन्डा भएका कथाले संवेदनशील मान्छेको आँसु झारिदिन्छ । वर्षौंको श्रम, बुद्धि र धनको लगानीबाट आफूलाई दीक्षित गरेर विश्वविद्यालय पुगेका शिक्षकलाई 'भागबन्डा' घँटेसी बन्छ । बौद्धिकता र सिर्जनशीलतामा घँटेसी लगाएपछि जे बाँकी रहन्छ, त्यो यथास्थितिको चक्रमा घुमिरहने यान्त्रिक दाँतीमात्रै हुन्छ ।

माथि भनिएझैँ, असल काम गर्न खोज्नेलाई दलीय दलालीको संयन्त्रले पहिले आफूमै समाहित गर्न खोज्छ । उसले स्थापित गरेको विश्वविद्यालयको परिभाषा स्वीकार्न बाध्य गराउने प्रयत्न गर्छ । 'कोअप्ट' हुन राजी भए, ती दलालमा परिणत हुन्छन् । आफूले गर्न खोजेको बौद्धिक हस्तक्षेप तिनले त्याग्छन् वा भुल्छन् । दलाली संयन्त्रमा समाहित हुन इन्कार गरे तिनले नपाउनु दुःख पाउँछन्, परित्यक्त हुन्छन् र अन्ततः चलेको थितिमा कुनै फेरबदल ल्याउन नसकी बाहिरिन्छन् । विश्वविद्यालयमा टिकिरहे भने तिनले स्थापित थिति बदल्ने चाहनालाई पूरा नभएकाआफ्ना सपनाहरूका खातमा कतै थन्क्याउँछन् ।

जिम्मेवार प्राध्यापक, कर्मचारी र विद्यार्थीका लागि विश्वविद्यालय ज्ञान-सन्धानको स्तरीय, व्यवस्थित एवं लोकतान्त्रिक थलो हो । विमर्शको गुणकारी मञ्च हो । मान्छेले निर्माण गरेका सभ्यता, भाषा, दर्शन, ज्ञान र विज्ञानका पहेली केलाउने सबैभन्दा उपयुक्त संस्था हो । प्रकृतिले तेस्र्याएका सम्भावना, चुनौती रजटिलता उधिन्न हौस्याउने सुन्दर विहार हो । विश्वविद्यालय एवं उच्चशिक्षाको आधारभूत मर्म अनुसार काम गर्नचाहने प्राध्यापक र विद्यार्थीलाई बौद्धिक र सिर्जनात्मक काम गर्ने स्वतन्त्रता हुनुपर्छ ।

स्वतन्त्रतापूर्वकअध्ययन, अनुसन्धान, विमर्श र लेखन गर्न नपाउने ठाउँ विश्वविद्यालय हुनसक्दैन ।वर्तमान सत्ताराजनीति आफ्नो परिभाषा अनुसारको 'भागबन्डा विश्वविद्यालय'लाई निरन्तरता दिन प्रतिबद्ध देखिन्छ । विद्यमान शिक्षा ऐन संशोधन गरेर संसदको हिउँदे अधिवेशनमा शिक्षा मन्त्रालयले दर्ता गरेको विधेयकले त्यही संकेत गर्छ । पछिल्लो समाचार अनुसार, सो ऐन संसदको चालु अधिवेशनले पारित गर्ने सम्भावना छ ।

संशोधित ऐन अनुसार विश्वविद्यालयमा कुलपति अर्थात् प्रधानमन्त्री र सहकुलपति अर्थात शिक्षामन्त्रीको प्रत्यक्ष नियन्त्रण हुनेछ । प्रधानमन्त्री कार्यालय र शिक्षा मन्त्रालयको कर्मचारीतन्त्र साथै दलीय कर्मचारीतन्त्रको नियन्त्रणमा विश्वविद्यालयहरू सञ्चालन गरिनेछन् । यसको अर्थ दलाधीश र उनका वरपर घुमिरहने माफियाको जालोले उच्चशिक्षामा मनलाग्दी गर्न अहिलेभन्दा बढी छुट पाउनेछ । उपकलुपतिदेखि तल्लो श्रेणीका कर्मचारीसम्मको सिंगो संरचना दलका नेताको आदेश तामेली गर्न तम्तयार संयन्त्रमात्र हुनेछ । यो 'भागबन्डा गभर्मेन्टालिटी'लाई अझ कसिलो बनाउँदै प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरिनेछ ।

प्रधानमन्त्री र मन्त्रीको सोझो नियन्त्रण हुनु भनेको विश्वविद्यालयको स्वायत्तता कुण्ठित गर्नु हो । स्वायत्त संस्थाले स्वतन्त्रतापूर्वक गर्ने ज्ञान र चिन्तनको उद्यमलाई वर्तमान नेतृत्वले खतराका रूपमा बुझ्छ । आसन्न 'खतरा'को सम्भावना टार्न त्यहाँ हुर्किने आलोचनात्मक तेवरलाई निस्तेज गर्नुपर्छ । त्यसैले उनीहरू लगाम आफ्नै हातमा राख्न चाहन्छन् । साथै यी संस्थामा वफादार कार्यकर्ता भर्ती गरेर स्रोतको बेपर्वाह दोहन गर्ने लालसाले पनि उनीहरू आफै 'हाकिम' बन्न खोजेका हुन् । विश्वविद्यालय सुधार गरेर अत्याधुनिक बनाउनका लागि आफूले प्रत्यक्ष निगरानी गर्नलागेको उनीहरूको तर्क हुनसक्छ । अन्तर्य भने कसिलो नियन्त्रणमार्फत 'भागबन्डा' कायम राख्ने कुत्सित चाहना पूरा गर्नु हो ।

अहिले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ले स्थापित गरेको यो थितिमा भोलि आउने नेपाली कांग्रेस वा अर्को दलले फेरि उस्तै रजाइँ गर्नेछ । त्यसो नहुँदो हो त प्रतिपक्षीको मलिन नै भए पनि आवाज सुनिन्थ्यो । ठूला दलहरू आफैमा भ्रष्ट कर्मचारीतन्त्रमा परिणत भइसकेका कारण तिनलाई विश्वविद्यालयको पतनमा मजा छ । त्यसउपर आज गच्छे अनुसार भाग पाइएकै छ, भोलि आफ्ना हातमा आउँछ भन्ने अनुमान पनि छँदैछ । सार्वजनिक खाली ठाउँ होस् वा सार्वजनिक संस्थान, स्रोत कब्जाको स्पर्धामा को अब्बल भन्ने संघर्ष मात्रले आजको दलीय राजनीति परिभाषित गरेको छ ।

दलीयकरणको यस्तो घातक छायामा विश्वविद्यालयहरू मुठीभर दलालका मौजा थिए, अब पनि त्यस्तै रहनेछन् । ती संस्थाहरू केही हजार मान्छेलाई जागिर खाने थलो अवश्य बनिरहनेछन् । अध्ययन, अध्यापन र लेखनमा जाँगर नभएका 'प्राध्यापक'हरू सरकारलाई समृद्धि ल्याउने क्यापसुल सिफारिस गर्न दत्तचित्त भइरहनेछन् । सीप विकास गराएर रोजगारी र उद्यमशीलता बढाउने 'आकर्षक योजना' बनाइरहनेछन् ।

सरकारले नसकेका ठाउँ र विषयमा निजी संस्थालाई सम्बन्धन बेचेर 'उच्चशिक्षाको विस्तार' गरिरहनेछन् । त्यसै मेसोमा विश्वविद्यालय सञ्चालनका लागि आवश्यक स्रोत जुगाड भएको हाँक छोड्ने छैनन् । साथमा सम्बन्धन प्रक्रिया कमिसनको अकण्टक स्रोत बनिरहनेछ । निजी संस्थानले संगठित रूपमा सम्बन्धनमा चल्ने भ्रष्टाचारको पैरवी गरिरहनेछन् ।

संशोधित ऐन अन्तर्गत दलाधीशको नियन्त्रणमा सञ्चालित विश्वविद्यालयहरू ज्ञानोद्यमको स्तरीय एवं व्यवस्थित ठाउँ बन्ने छैनन् । त्यसैले अहिलेकोटड्कारो खाँचो हो— उच्चशिक्षाको मर्म र महत्त्व बुझेका बौद्धिकहरूको संगठित हस्तक्षेप । विश्वविद्यालयमा आबद्ध त्यस्ता बौद्धिकले हस्तक्षेप सुरु गर्नु मनासिब हुनेछ । आखिर विश्वविद्यालय प्रतिरोधको उर्वर भूमि पनि हो।

प्रकाशित : वैशाख २७, २०७६ ०८:०२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

कठघरामा न्यायपालिका

टीकाराम भट्टराई

'निन्दन्तु नीतिनिगुणा यदिवास्तुवन्तुलक्ष्मी समास्विशतु गच्छतु वा यथेष्टम्अद्यंव वा मरण मस्तु युवान्तरेवान्यायात् पंथ प्रविचलन्ती पद्यं नधीरा'अर्थात निन्दा गरून् वा प्रशंसा, लक्ष्मी आऊन् वा जाऊन्, आजै मर्नु परोस् वा कालान्तरमा यी कुनै कुराको कत्ति चिन्ता नराखी, न्यायिक मार्गमा लाग्नेहरू कहिल्यै विचलित हुँदैनन् ।

सर्वोच्च अदालतबाट व्याख्या भएका महत्त्वपूर्ण ठानिएका फैसला (नजिर) प्रकाशित हुने नेपाल कानुन पत्रिकाको बाहिरी पृष्ठमा २०१५ सालदेखि छापिन्थ्यो यो उद्धरण । बीचमा केही वर्ष हराएर पुनः छापिन थालेको यो भनाइलाई एक क्षण यहीं बिसाएर कानुन दिवसको प्रसंगमा प्रवेश गर्छु ।

ऐतिहासिक प्रसंग
हामीले हिजो कानुन दिवस मनायौं । २००८ सालमा जारी प्रधान न्यायालय ऐन २००९ वैसाख २६ गते लागु भएको थियो । त्यही ऐतिहासिक दिनको स्मरणमा प्रत्येक वर्ष वैसाख २६ मा कानुन दिवस मनाउने गरिन्छ । यो ऐनले नेपालको न्यायपालिकालाई पहिलोपटक कार्यपालिकाबाट अलग्याएर स्वतन्त्र, स्वायत्त र सक्षम संवैधानिक अंगका रूपमा स्थापित गरेको थियो । २०१३ सालमा सर्वोच्च अदालत ऐन आएपछि त्यसलाई सर्वोच्च अदालत नामकरण गरियो ।

नेपालमा विभिन्न नामका अदालत वा अदालत सरहको कार्य गर्ने न्यायिक निकाय भने १९९७ सालदेखि नै क्रियाशील थिए । तिनलाई न्यायिक पुनरावलोकनको रिटजस्तो शक्तिशाली अधिकार प्राप्त थिएन । कार्यपालिकाकै खटनपटनमा क्रियाशील थिए । विधिको शासन र शक्ति पृथकीकरण अनि स्वतन्त्र न्यायालयको स्थापना र प्रबर्द्धनमा वैसाख २६ को विशेष अर्थ र महत्त्व छ ।

आज कहाँ छौं ?
न्यायिक पुनरावलोकनको शक्तिशाली हतियार रिट क्षेत्राधिकारले कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाले गरेका कानुन विपरीतका सबै कार्य बदर गर्ने अधिकार राख्छ । यस्तो क्षेत्राधिकार सर्वोच्च अदालतले प्राप्त गरेको ६७ वर्षमा आधा दर्जन संविधान फेरिएका छन् । मुलुकमा राजनीतिक रूपमा उथल-पुथल भएको छ ।

न्यायपालिका भने झन्-झन् कमजोर र विवादित हुँदै गएको छ । कानुन दिवसको प्रसंगमा समीक्षा गर्न र सोच्न जरुरी छ, कसको कारणले न्यायपालिका कमजोर विवादित हुँदै गएको हो ? भन्न सकिएला, यसको कारण आफ्नो नभएर राजनीतिक हस्तक्षेप हो । यो एउटा अंशमात्र हो, सम्पूर्ण होइन । राजनीतिक हस्तक्षेपले भन्दा न्यायपालिका आफ्नै कारणले विवादित र कमजोर भएको हो ।

संसदीय सुनुवाइका क्रममा हुनेवाला प्रधानन्यायाधीश वा अन्य न्यायाधीशका आश्वासन, वचनबद्धता, नीति कार्यक्रम र योजना सुन्दा लाग्छ- उनीहरू समुद्रबाट मन्थन गरेर निकालिएका 'हिरा' हुन् । जब उनीहरू कुर्सी आरोहण भएको केही महिना बित्न थाल्छ, तब हामी धेरैको तिसौं वर्षदेखिको एउटै निष्कर्ष निस्कन्छ- जुन जोगी आए पनि कानै चिरेका ।
नछिपेका कुरा
के आजका हाम्रा न्यायाधीश वा न्यायपालिकामा काम गर्ने कर्मचारी वा हामी कानुन व्यवसायी यस लेखको सुरुमा उल्लेखित आदर्श हरफजस्ता छौं त- निन्दा, प्रशंसा र लक्ष्मी आउने/जाने कुराको कुनै पर्वाह नगरी न्यायिक मार्गमा दत्तचित्त हुने । लोभलालच, दबाब र प्रभावमा नपरी न्याय सम्पादनमा लाग्ने न्यायाधीश वा कर्मचारीको प्रतिशत सायद एउटै हातका औंलाभित्र अटाउँछ ।

हुँदा-हुँदा न्यायाधीशले पैसा उठाउन पठाएको भनेर अदालतमा बयान दिने कर्मचारी पनि निस्किसके । त्यो घटनामा सम्बन्धित न्यायाधीश चोखा पनि हुनसक्छन् । तर त्यो पाटोमा हाम्रो समाज सोच्नै नसक्ने अवस्थामा पुगिसकेको छ । अदालतका कर्मचारी र न्यायाधीशले घुस नखाई कामै गर्दैनन् भन्ने जनमतले जसरी जरा गाड्दैछ, यसले स्वतन्त्र न्यायपालिका र विधिको शासनप्रति नै वितृष्णा पैदा गर्दैछ ।

दस वर्ष अघिसम्म पनि कसैले न्यायाधीशलाई प्रलोभन पारेको चर्चा गर्‍यो भने अपरिचितले पनि स्वतः प्रतिरक्षा गरिदिन्थ्यो, न्यायाधीशले घुस खाएन होला भनेर । आज भने न्यायाधीशले नखाएकै रहेछ भने पनि हाम्रो समाज पत्याउन तयार छैन । यही हो- मूल्य र मान्यताको स्खलन । यसले समाज पश्चगमनतर्फ गएको भान हुन्छ ।

स्वतन्त्र न्यायापालिका र विधिको शासनको हुर्मत लिइरहेको अर्को प्रसंग हो, न्यायाधीश नियुक्तिको । आफ्नो योग्यता, क्षमता, इमानदारी र कार्यकुशलताको आधारमा नियुक्तभन्दा न्यायपरिषदमा आफ्नो मान्छे वा भनसुन, प्रलोभन र चलखेलका आधारमा न्यायाधीश भएकाको बहुमत पुग्न लाग्यो । यस्तो नियुक्तिले न्यायपालिकाको शाख दिनानुदिन गिर्दो छ ।

त्यसरी नियुक्त न्यायाधीशप्रति समाज, संस्था र कानुन व्यवसायीको श्रद्धा पनि इजलासमा औपचारिकताका लागिमात्र हुने गर्छ । त्यसरी नियुक्त हुने न्यायाधीशले असल आशयले गरेका कार्य पनि विवादमा आउँछन् । न्यायपालिका हरबखत विवादको घेरामा पर्छ । तैपनि न्यायपरिषदको छाला सायद गैंडाको जस्तो छ, उसलाई मूल्य, मान्यता, न्यायिक परम्परा र न्यायपालिकाको शाखसंँग कुनै सरोकार छैन,आफ्नो पालामा नातागोता र प्रभावका मानिसलाई नियुक्ति गर्नेभन्दा बाहेक ।

नियुक्ति, कार्यसम्पादन, क्षमता र योग्यता जेमा पनि विवाद भएपछि त्यस्तो न्यायाधीशले आफ्नो जागिर बाहेक अरु सोच्नै सक्दैन । के न्यायाधीश पद कुनै सार्वजनिक संस्थानको जागिरेको जस्तोमात्र हो ? हामी धेरैले बुझेको न्यायाधीशको पद र जागिरमा आकास-पाताल फरक छ । केही वर्षयता खाद्य संस्थान र न्यायाधीशको जागिरमा कुनै भिन्नता रहेको महसुस यो समाजले गर्न छाडेको छ । न्यायपालिकाप्रति जनविश्वास र जनआस्थामा देखिएको यस्तो घोर विचलनका बीच गणतन्त्र र लोकतन्त्रले सरल र सहज यात्रा गर्न कसरी सक्ला, विमर्श गर्नु जरुरी छ ।

कानुन दिवसको मूल सन्देश भनेकै कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाको छायाबाट न्यायपालिका मुक्त गर्नु हो । मुलुक लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा अभ्यासरत हुँदा पनि न्यायपालिका राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त नभएको गुनासो सुनिनु यो व्यवस्थाप्रतिकै लज्जाबोध हो । न्यायपालिकालाई राजनीतिक प्रभाव र दबाबबाट जोगाउने मूलभूत दायित्व प्रधानन्यायाधीशकै हो ।

विशेषतः २०६३ पछिका अपवाद बाहेकका सबै न्यायिक नियुक्ति अनि सर्वोच्च अदालतले फैसला गरेका अधिकांश संवैधानिक विवाद र ठूलो धनराशि भएका विवादका फैसला वा आदेशहरू कार्यपालिका, भनसुन र आर्थिक प्रलोभनबाट निर्देशित भएको आरोप लाग्ने गरेको छ ।

यस्ता आरोप लाग्नुमा राजनीतिकभन्दा न्यायिक नेतृत्व नै बढी जिम्मेवार देखिन्छ । न्यायिक नेतृत्व आस, त्रास र भयमा बस्नुपर्ने कुनै आवश्यकता संविधानतः छैन । संविधानले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशलाई करिब-करिब कारबाहीमुक्त क्षेत्रमै राखेको छ । अन्य तहका न्यायाधीशले पनि कार्यपालिकासँंग आस र त्रासमा बस्नुपर्ने औचित्य देखिँदैन । तैपनि न्यायाधीशहरू आफूलाई कार्यपालिकाकै छायामा बसेको अनुभूत गर्छन् र कार्यपालिका र राजनीतिक क्षेत्रप्रति नतमस्तक देखिन्छन् । यसले संविधानतः स्वतन्त्र र सक्षम न्यायपालिकालाई कार्यपालिकाको अधीनस्तजस्तो अनुभूत गराइरहेको छ ।

प्रधान न्यायालय ऐन लागु भए यताको सात दशकसम्म पनि स्वतन्त्र न्यायपालिकाको स्थापना र सम्बर्द्धनको यात्रा अधुरो, अपुरो र राजनीतिक चक्रव्यूहमा फँसेको छ । गणतन्त्र स्थापना भइसक्दा पनि स्वतन्त्र न्यायपालिकाका लागि लडाइँ जारी राख्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य चाँडै हुने लक्षण छैन । अहिले कुनै संस्था स्वतन्त्र, सक्षम र प्रभावकारी रहनुपर्छ भने निसन्देह त्यो न्यायपालिका नै हो । यसको स्वतन्त्रताको रक्षाका खातिर असल, इमानदार र निष्ठावान न्यायाधीश, कानुन व्यवसायी, नेपाल बार र राजनीतिकज्ञहरू एकैथलोमा उभिनु जरुरी छ ।

न्यायालयको स्वतन्त्रता कायम रहेन भने निश्चित छ- मुलुकमा गणतन्त्रको युग लामो रहने छैन । नागरिक स्वतन्त्रताको लागि स्वतन्त्र, सक्षम र प्रभावकारी न्यायपालिका आजको आवश्यकता हो । यसको सम्बर्द्धन र संरक्षण विरुद्धमा आइपर्ने हर चुनौती विरुद्ध जुनसुकै बखत एकढिक्का भएर प्रतिवाद गर्न हामी सक्षम छौं भन्ने सन्देश प्रवाह गर्न आवश्यक छ । त्यसका लागि विगत र वर्तमानको समीक्षा गरेर अघि बढ्ने प्रण गरौं।

प्रकाशित : वैशाख २७, २०७६ ०८:००
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
×