त्रिविलाई पुनर्जीवन- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

त्रिविलाई पुनर्जीवन

स्ववियु विघटन गरी विद्यार्थी काउन्सिलको व्यवस्था र दरबन्दी संख्याका आधारमा होइन, कार्यसम्पादनका आधारमा सरकारी अनुदानको व्यवस्था गर्न जरुरी छ ।
लालु पाैडेल

काठमाडौँ — संघीय संरचनामा आधारित शिक्षाको भावी नीति, रणनीति र संरचना सहितको विस्तृत प्रतिवेदन तयार गर्नेगरी सरकारले २०७५ असार ३२ गते गठन गरेको उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको ४ महिने म्याद सकिइसकेको छ ।

आगमी दिनहरूमा उच्चशिक्षाको संरचना कस्तो बनाउने भन्ने उच्चशिक्षाको लगभग ८० प्रतिशत हिस्सा धानिरहेको त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) को आगामी गन्तव्य के तय गरिन्छ ? सञ्चालन गर्ने मार्गचित्र कस्तो कोरिन्छ ? त्यसले निर्धारण गर्नेछ ।


२०१६ सालमा ‘त्रिवि ऐन २०१६’ अन्तर्गत शैक्षणिक र सम्बन्धक दुवै प्रकारको भूमिका बहन गर्नेगरी स्वशासित संस्थाका रूपमा स्थापित त्रिवि २०३२ सालसम्ममा देशभरिका सरकारी तथा गैरसरकारी गरी ८२ क्याम्पस र ११ अध्ययन संस्थानहरू सङ्गठित गर्ने शैक्षिक संस्थाको रूपमा स्थापित हुनपुग्यो ।


स्थापनाको ५९ वर्ष पार गर्दा ५ वटा अध्ययन संस्थान, ४ वटा संकाय, ४ अनुसन्धान केन्द्र, ६१ वटा आंगिक क्याम्पस, ३९ वटा केन्द्रीय विभाग, एउटा प्राकृतिक विज्ञान संग्रहालय, १०८५ वटा सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पस, ८०६५ शिक्षक र ७२९२ कर्मचारी, २०९ शैक्षिक कार्यक्रम, अन्दाजी ३६६०० रोपनी जग्गा र लगभग वार्षिक ३ लाख विद्यार्थीसहित त्रिवि सबैभन्दा ठूलो र विश्वका ठूला विश्वद्यिालयमध्ये एक बन्नसकेको छ ।


त्रिविकै आंगिक र सम्बन्धन प्राप्त क्यापसका जगमा खडा भएका नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय, कृषि तथा वनविज्ञान विश्वविद्यालय, काठमाडौं विश्वविद्यालय र राजर्षी जनक विश्वविद्यालय समेतलाई हेर्ने हो भने अहिलेसम्म त्रिविले उच्चशिक्षा विकासमा एकल नेतृत्व गरिरहेको छ ।


कुनै बेला देशको उच्चशिक्षाको लगभग शतप्रतिशत भार बहन गरेको त्रिवि अहिले खुम्चिंँदै गैरहेको छ । आर्थिक रूपले संकटपूर्ण छ । शैक्षिक तथा प्रशासनिक अराजकता व्याप्त छ । प्राज्ञिक शून्यताको अवस्थामा पुगेको छ । त्रिविलाई यसरी नै सञ्चालन गरिरहने हो कि यसको नयांँ मार्गचित्र कोरी पुनर्जीवन दिने हो ? उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगले यसलाई प्रमुख बहसको विषय बनाई निचोडमा पुग्नु आवश्यक छ ।


त्रिविका प्रतिकूलता

अहिलेकै संरचनामा सञ्चालन गर्न त्रिविका लागि थुप्रै प्रतिकूल अवस्था छन् । तिनलाई आन्तरिक, राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा विश्लेषण गर्न सकिन्छ ।


आन्तरिक विकृति : धान्नै नसकिने ठूलो आकार, देशव्यापी उपस्थिति तर केन्द्रीकृत संरचना, चरम आर्थिक संकट, राजनीतिक हस्तक्षेप भित्र्याउने त्रिवि ऐन, आंगिकभन्दा सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पसहरूको बाहुल्यता, प्राज्ञिक क्षमताभन्दा राजनीतिक संलग्नताका आधारमा गरिने नियुक्ति तथा बढुवा, मेरिट र क्षमताभन्दा विद्यार्थी संगठन र स्ववियुको दबाबमा गरिने भर्ना, गैरविद्यार्थीहरूको दबदबा त्रिविका आन्तरिक प्रतिकूलता हुन् ।


एकै किसिमको पाठ्यक्रम र शैक्षिक क्यालेन्डर, एकै किसिमको शिक्षक र कर्मचारी नियुक्ति तथा बढुवाका मापदण्ड लागु गर्न खोज्दा धेरै विकृति भित्रिएका छन् । यथास्थितिमा जस्तोसुकै नेतृत्व आए पनि समस्या समाधान गर्न सजिलो छैन ।


राष्ट्रिय परिस्थिति : बदलिँंदो राष्ट्रिय परिस्थितिका कारण त्रिविको पुनर्संरचना अनिवार्य छ । संविधानले प्रदेश सरकारलाई प्रादेशिक विश्वविद्यालय खोल्ने अधिकार दिएको, विभिन्न प्रदेश सरकारले प्रादेशिक विश्वविद्यालयका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गर्न टोली गठन तथा बजेट व्यवस्था गरेको अवस्थामा त्रिविलाई टुक्र्याएर नयाँ प्रादेशिक विश्वविद्यालय खोलिने सम्भावना बढेको छ ।


दोस्रो, त्रिविले प्राविधिक शिक्षामा काठमाडौं विश्वविद्यालय, पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय र कृषि तथा वन विश्वविद्यालय तथा साधारण शिक्षामा खुला विश्वविद्यालयसंँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने अवस्था छ । तेस्रो, सरकारको घोषित उद्देश्य पुरा गर्न प्राविधिक क्षेत्रमा दक्ष जनशक्ति उत्पादन, विज्ञान र प्रविधिमा अनुसन्धान तथा नवप्रबद्र्धन, प्राकृतिक स्रोत अधिकतम प्रयोग गरी औद्योगिक उत्पादन अनिवार्य हुन्छ ।


यसका लागि प्राविधिक शिक्षामा जोड दिनुपर्छ । विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको प्रतिवेदन अनुसार २०७२/७३ मा उच्चशिक्षा अध्ययनका लागि विभिन्न संस्थामा जम्मा ३६१०७७ जना भर्ना भएकोमा २२ प्रतिशतमात्र प्राविधिक विषय (विज्ञान, चिकित्सा, इन्जिनियरिङ, वन र कृषि) भर्ना भएको देखिन्छ ।


तिनमा विज्ञान र प्रविधिमा १० प्रतिशत, चिकित्सामा ५ प्रतिशत र इन्जिनियरिङमा ५ प्रतिशतमात्र छ । उच्च शिक्षाको ८० प्रतिशत भार बोकेको त्रिविले लगभग १५ प्रतिशतमात्र प्राविधिक जनशक्ति उत्पादन गरिरहेको छ । यसलाई वृद्धि गरी ७० प्रतिशत पुर्‍याउन अहिलेकै संरचनामा सम्भव छैन ।


अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धा : विश्वविद्यालय भनेकै युनिभर्सल संस्था हो । अहिलेको जस्तो विश्यव्यापीकरणको युगमा विश्वविद्यालयबाट उत्पादित जनशक्ति विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्नसक्ने भयो भनेमात्र विश्वविद्यालय दिगो हुनसक्छ । त्रिविको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमाथि उठाउन अनुसन्धनात्मक पाठ्यक्रम, उत्कृष्टताका आधारमा शिक्षक–कर्मचारी–विद्यार्थी भर्ना, उत्कृष्ट पूर्वाधार, कठोर शैक्षिक क्यालेन्डर आवश्यक हुन्छ ।


तर अहिलेको जस्तो एकातिर सहरदेखि गाउँसम्म, धनीदेखि विपन्नसम्म, पहाडदेखि तराईसम्मका अधिकांश जनतालाई सर्वसुलभ शिक्षा दिनुपरेको र अर्कोतिर आन्तरिक रूपमा विकृतिले भरिएको संस्थाले अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धा गर्नसक्ने र ग्लोबल र्‍याङकिङ माथि उठाउन सक्ने अवस्था देखिँंदैन ।


पछिल्लो दशकमा वल्र्डक्लास, फ्ल्यागसिप तथा इकोलोजिकल विश्वविद्यालयको अवधारणाले बढी चर्चा पाएका छन् । उदीयमान आर्थिक शक्तिराष्ट्रहरू जस्तै– चीन, भारत, दक्षिण कोरिया, ब्राजिल, दक्षिण अफ्रिका, सिंगापुर, ताइवान, मलेसियाले अनुसन्धान विश्वविद्यालय स्थापनामा जोड दिएका छन् ।


अहिले विश्वका हरेक देशले समृद्धिका लागि अनुसन्धान विश्वविद्यालयको आवश्यकतालाई अपरिहार्य ठानेका छन् । अनुसन्धान विश्वविद्यालय उच्चशिक्षा, अनुसन्धान र प्रविधि नविनीकरणका लागि अपरिहार्य छ । यो विना विकासका समृद्धिको यात्रा असम्भव छ । तर त्रिविलाई अनुसन्धान विश्वविद्यालयको रूपमा विकास गर्न अहिलेकै अवस्थामा सम्भव छैन ।


अर्कोतर्फ कतिपय विकसित देशका विश्वविद्यालयसमेत सूचना प्रविधिका कारण विद्यार्थीहरू भर्ना भएर कक्षाकोठामा अध्ययन गर्नभन्दा खुला विश्वविद्यालयतर्फ आकर्षित हुनथालेका छन् । कतिपय स्थापित विश्वविद्यालयसमेत विद्यार्थीको संकटका कारण मर्जरमा जानथालेका छन् । डिजिटल युगको असर त्रिविमा पर्ने सम्भावना छ ।


पुनर्जीवन

त्रिवि बहुक्याम्पस प्रणालीमा सञ्चालन भइरहेको छ । बहुक्याम्पस प्रणालीलाई बहुविश्वविद्यालय प्रणालीमा पुनर्संंरचना गर्नु नै त्रिविको स्थायित्व र पुनर्जीवन दिने एउटा उपाय हुनसक्छ । बहुविश्वविद्यालय प्रणालीमा जाने दुइटा बाटा छन् : १. क्रमिक सुधार, २. द्रुत पुनर्संंरचना ।


क्रमिक रूपमा आर्थिक, प्रशासनिक तथा शैक्षिक सुधार गर्दै विकेन्द्रीकरण, स्वायत्तता, मानित विश्वविद्यालय हुँदै आंगिक क्याम्पसहरूलाई पूर्ण स्वायत्त विश्वविद्यालयमा परिवर्तन गरी बहुविश्वविद्यालय प्रणालीमा ढाल्ने पहिलो विधि हो ।


त्रिविले वास्तवमा अहिले विश्व बैंकको सहयोगमा उच्चशिक्षा परियोजनामार्फत यही प्रक्रियालाई अगाडि बढाइरहेको छ । यसकै लागि विकेन्द्रीकरण नियम २०५५ र स्वायत्तता सम्बन्धी नियम २०६२ मार्फत क्याम्पसहरूलाई आर्थिक, प्रशासनिक स्वायत्तता दिने नीति त्रिविले लियो ।


यस अन्तर्गत केही क्याम्पस आर्थिक, प्रशासनिक स्वायत्ततामा गए । तर प्राज्ञिक स्वायत्तता प्राप्त गरी मानित विश्वविद्यालयमा जान कुनै क्याम्पसको पनि रुचि देखिँंदैन । अर्कोतर्फ विकेन्द्रीकरण र स्वायत्तताले त्रिवि कीर्तिपुरमा मात्र सीमित रहने हो कि भन्ने डर छ । क्रमिक सुधारमार्फत बहुविश्वविद्यालयमा जाने विधि अति सुस्त र जनचाहना विपरीत देखिन्छ ।


अर्को विधि संघीय स्वरुप अनुसार त्रिवि प्रणालीमा पुनर्संंरचना हो । फ्रान्सको पेरिस विश्वविद्यालय र अमेरिकाको क्यालिफोर्निया विश्वविद्यालयलको पुनर्संरचना यसका सफल उदाहरण हुन् । अहिले त्रिविका आंगिक क्याम्पसहरूलाई प्रदेश र भूगोल अनुसार एकत्रित गरी स्वायत्त विश्वविद्यालयको स्वरुप दिने र सबै विश्वविद्यालयलाई त्रिवि प्रणालीभित्र राखेर सञ्चालन गर्न सकिने अवसर छ ।


जस्तो कि प्रदेश १ का क्याम्पसहरूलाई समेटेर त्रिभुवन विश्वविद्यालय–१ (वा त्रिवि–विराटनगर), प्रदेश २ का क्याम्पसहरूलाई समेटेर त्रिभुवन विश्वविद्यालय–२ (वा त्रिवि–जनकपुर) एवंरितले त्रिभुवन विश्वविद्यालय–७ सम्म, कीर्तिपुर क्याम्पसलाई त्रिवि–कीर्तिपुर गर्न सकिन्छ । कीर्तिपुर क्याम्पसलाई विश्व स्तरको अनुसन्धान विश्वविद्यालयका रूपमा विकास गर्न सकिन्छ ।


प्राविधिक विषयका आंगिक क्याम्पसहरूलाई समेटेर विषयगत प्राविधिक विश्वविद्यालयहरू जस्तै– त्रिवि चिकित्साशास्त्र, त्रिवि इन्जिनियरिङ, त्रिवि कृषि तथा वन विश्वविद्यालय बनाएर सबै प्रदेशमा एक–एक आंगिक क्याम्पस खोल्न सकियो भने आवश्यक प्राविधिक जनशक्ति उत्पादनमा सहयोग पुग्नेछ ।

निजी र सामुदायिक कलेजहरूलाई दिइने सम्बन्धन त्रिविमा भ्रष्टाचारको जड र आंगिक क्याम्पसहरूलाई ध्वस्त पार्ने माध्यम बनेको छ । तसर्थ सामुदायिक र निजी सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पसहरूलाई त्रिविबाट छुट्याएर सम्बन्धनमात्र दिने विश्वविद्यालय स्थापना गरी त्यस अन्तर्गत ल्याउनु उचित हुन्छ । राजनीतिक हस्तक्षेप रोक्न त्रिवि ऐनमा संशोधन जरुरी छ ।


प्रधानमन्त्री कुलपति र शिक्षामन्त्री सहकुलपति हुने प्रावधान खारेज गर्नुपर्छ । बोर्ड अफ ट्रस्टिजमार्फत प्रतिस्पर्धाका अधारमा टीओआरसहित पदाधिकारी नियुक्ति थाल्नु वेश हुन्छ । राजनीतिक भ्रातृ संगठनहरू खारेज, स्ववियु विघटन गरी विद्यार्थी काउन्सिलको व्यवस्था र दरबन्दी संख्याका आधारमा होइन, कार्यसम्पादनका आधारमा सरकारी अनुदानको व्यवस्था गर्न जरुरी छ ।

प्रकाशित : पुस ५, २०७५ ०७:५४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

निरीक्षण र निर्देशनको माखेसाङ्लो 

निर्माणस्थल निरीक्षण गर्न जाँदा त्यस दिनको उत्पादकत्वमा कमी हुन्छ । कामदार तथा प्राविधिकले अनावश्यक ‘ब्रिफिङ’ र ‘माथिकालाई खुसी’ पार्ने तयारीमा समय खर्चिनुपर्छ । 
राजेन्द्रप्रसाद अधिकारी

काठमाडौँ — अधिकांश निर्माण कार्य समयमा पुरा भइरहेका छैनन्, लागत बढिरहेको छ र गुणस्तरमाथि समेत प्रश्न उठिरहेको छ । अर्कोतिर निर्माण आयोजनाको प्रगति बढाउन र प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न निरीक्षण गर्ने र प्रत्येक माथिल्लो निकायले तल्लो निकायलाई निर्देशन दिने क्रम फेसनजस्तै देखिन थालेको छ ।

निर्माण आयोजना व्यवस्थापन नितान्त प्राविधिक र करारको विषय भएकाले यस्ता निरीक्षण र निर्देशनले कुनै असर गरेको देखिँदैन ।

सार्वजनिक निर्माणकार्य खरिद प्रक्रियाको माध्यमबाट सुरु हुन्छ, जस अन्तर्गत निर्माण आयोजनाको डिजाइन तथा सुपरभिजनका लागि परामर्शदाता र निर्माण कम्पनी छानिन्छ । निर्माण आयोजना व्यवस्थापनको हिसाबले यो महत्त्वपूर्ण काम हो । परामर्शदाता वा निर्माण कम्पनी छनोट भनेको सार्वजनिक खरिद गर्नु हो ।

यो प्रक्रिया सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ र सार्वजनिक खरिद ऐन २०६४ मा रहेको व्यवस्था अनुसार गर्नुपर्छ । सार्वजनिक निकायले खरिद योजना तयार गर्ने सच्चा र सार्थक प्रयास र खरिद योजना तयार गर्न खर्चिने समयले निर्माण कार्यको प्रभावकारी कार्यान्वयन र व्यवस्थापनमा ठूलो भूमिका खेल्छ । निर्माणस्थल, निर्माणको प्रकृति र निर्माणको आवश्यकतामाथि गहन सोचेर बोलपत्र सम्बन्धी कागजात तयार गर्नु अति जरुरी हुन्छ ।

निर्माणस्थलको अवस्थिति, निर्माण सामग्री (स्थानीय र बाह्य) र दक्ष तथा अदक्ष कामदारको उपलब्धता, निर्माण कार्यको प्रकृति अनुरुपको कार्यशृङखला र त्यहाँको सामाजिक–राजनीतिक वातावरणजस्ता विषयमा राम्ररी गृहकार्य नगरी, ‘स्टान्डर्ड स्पेसिफेकसन’ सार्ने र जिल्ला दरका आधारमा लागत अनुमान गर्ने प्रक्रियाले खरिद कार्यलाई बढी यान्त्रिक बनाएको छ ।

इन्जिनियरिङ ज्ञानमा आधारित भएर निर्माण आयोजनाको प्रकृति र निर्माणस्थलको अवस्थितिमाथि समेत विचार गरी तयार पार्नुपर्ने बोलपत्र सम्बन्धी कागजात पनि यान्त्रिक रूपमै तयार हुने स्थिति छ । स्टान्डर्ड स्पेसिफिकेसनलाई सम्बन्धित निर्माणका लागि आवश्यक हुने कार्यपद्धति, त्यस अनुसार सीप र निर्माण सामग्रीको गुणस्तरबारे आयोजनाको विशेष प्रकृति अनुसार विशिष्टीकृत रूपमा लेख्नुपर्ने र लेख्न सक्ने वातावरण तथा क्षमता खस्कँदै गएको छ ।

यसका निम्ति परामर्शदाता (अर्थात् प्राविधिक) तथा कार्यकुशलताका अतिरिक्त, दातृपक्षको दबाब र माथिल्लो निकायको निर्देशनले खरिद प्रकियामा पेसागत बुद्धि र विवेक लगाउने स्थिति कमजोर हुँदै गएको प्रतित हुन्छ । सार्वजनिक खरिदले स्थानीय रोजगारीको अवसरमा वृद्धि, स्थानीय निर्माण व्यवसायीको क्षमता अभिवृद्धि गरी जनताको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउनेसम्ममा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । यसका लागि निर्माण आयोजनाको प्याकेजिङमाथि समेत राम्ररी ध्यान दिनुपर्छ ।

हामीकहाँ राजनीति, सार्वजनिक निकाय र निर्माण व्यवसायीबीच कुनै दूरी रहेको आभास हुँदैन । सार्वजनिक निकाय र निर्माण व्यवसायीबीच स्पष्ट एवं करारीय दूरी कायम हुन जरुरी देखिन्छ । यी दुबै करारत: दुई भिन्न स्वार्थ बोकेका पक्ष हुन् ।

यिनीहरूले आआफ्नो स्वार्थ अनुरुप काम गर्नुपर्ने र करारीय दायित्व परिपालनाको हिसाबले एक–अर्कोसंँग उचित समन्वय र दूरी कायम गरी निर्माण आयोजना सम्पन्न गर्नुपर्ने हुन्छ । यसर्थ सरकारी पक्षले आयोजना प्रमुखलाई पूर्ण अधिकार सम्पन्न बनाइनु जरुरी छ र उसबाट प्राविधिक एवं करारीय स्पष्टीकरणको आशा गरिनुपर्छ ।

माला लगाएर निर्माणस्थल जाने र निर्देशन दिने कामबाट निर्माणकार्य प्रभावकारी हुने होइन । निर्माणस्थल निरीक्षण गर्न जाँदा त्यस दिनको कामको उत्पादकत्वमा कमी हुन्छ । निर्माणमा खटिनुपर्ने कामदार तथा प्राविधिकले समेत अनावश्यक ‘ब्रिफिङ’ र ‘माथिकाहरूलाई खुसी’ पार्ने तयारीमा खर्चिनुपर्ने समय पनि ख्याल गनुपर्छ ।

आवश्यकता अनुसार आफ्नै कार्यकक्षमा सम्बन्धित आयोजना प्रमुखबाट जानकारी लिनसक्ने क्षमता विकास गर्न मन्त्री तथा सचिवहरूको ध्यान जान जरुरी छ । जग्गा अधिग्रहण, क्षतिपूर्ति, सार्वजनिक निकायहरू बीचको प्रभावकारी समन्वय र सहयोग, निर्माण सामग्रीको उपलब्धता, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको ठेक्काका हकमा भिसा तथा भन्सारमा सरलीकरण एवं सहजीकरण गर्नुपर्ने जस्ता कुरामा माथिल्ला निकायमा बसेकाहरूले कसरी सहजीकरण गर्न सकिन्छ भन्नेतर्फ सोच्नुपर्ने हो । तर खासै ध्यान गएको देखिँदैन ।

पछिल्ला वर्षहरूमा निर्माण कम्पनीहरूबीच काम लिन अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा देखिन्छ । धेरै काम ओगट्न खोज्ने प्रवृत्ति छ । माथिल्लो तहको ‘क्लब’मा समावेश हुनलाई टर्नओभर पुर्‍याउन आफूले लिएको कामलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्नेभन्दा काम हात पार्न खोज्ने प्रवृत्ति हावी भएको देखिन्छ ।

काम लिन ‘लो बिडिङ’मा जानुपर्छ । एउटा ‘लो बिडिङ’को कामलाई सम्पन्न गर्न अपुग हुने रकम व्यवस्थापन गर्न अर्को काम लिन आवश्यक हुन्छ । त्यसका लागि फेरि लो बिडिङमै जानुपर्ने हुन्छ । निर्माण कम्पनी लो बिडिङको माखेसाङ्लोमा फँस्न पुग्छ । यस स्थितिलाई दातृ पक्षले ‘डिस्बर्समेन्ट’का लागि दिने दबाब, अग्रिम पेस्की रकम दिनपाउँदा खुसी हुनुपर्ने आयोजना प्रमुखको परिस्थिति र अग्रिम पेस्की रकम लिन लालायित हुनुपर्ने निर्माण व्यवसायीको नियतिले पनि थप जटिल पारेको छ ।

हामीकहाँ वर्षामा छाता ओढेर सडक निरीक्षण हुन्छ र तुरुन्त पिच गर्न निर्देशन दिइन्छ । त्यस्तो निर्देशनलाई तुरुन्त कार्यान्वयन गर्ने प्राविधिक तथा निर्माण व्यवसायीहरू छन् । यस्ता निरीक्षण, निर्देशन र निर्देशन पालनाले निर्माण आयोजनाको व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन सक्दैन ।

आयोजना निर्माणकार्यको प्रगति वा समस्यासँंग सम्बन्धित भएर माथिल्ला सरकारी निकायहरूले सामान्य जानकारीका आधारमा निर्देशन दिने रहरले बोलेका कतिपय कुरा समाचार बनेर आउँदा निर्माणकार्यको विवाद समाधान गर्नुपर्ने अवस्थामा गलत प्रमाण बन्नजाने खतरा रहन्छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको ठेक्कामा विदेशी निर्माण कम्पनीले तिनै समाचारलाई सार्वजनिक निकाय विरुद्ध हुनेगरी प्रमाण बनाउन सक्ने अवस्थासमेत रहन्छ । अत: निर्माण आयोजना निरीक्षण गर्दा र तिनका विषयमा बोल्दा विचार पुर्‍याउनुपर्छ । करार सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेपछि पक्षहरूबीच दायित्व सिर्जना हुन्छ र दायित्व पुरा गर्न दुवै पक्ष बाध्य हुन्छन् ।

समाचार बन्न पुगेका निरीक्षण र निर्देशनले सार्वजनिक निकायले आफ्नो दायित्व पुरा गर्न नसकेको पुष्ट्याइँ गर्ने आधार बन्ने स्थिति रहन्छ । आयोजना भित्रको परिस्थिति भने बेग्लै हुनसक्छ ।

निर्माण आयोजनाको निरन्तर निरीक्षण गरी निर्देशन दिने दायित्व सम्बन्धित आयोजना प्रमुखको हो । माथिल्ला निकायहरूले निर्माण आयोजनाको प्रभावकारी व्यवस्थापनका लागि जिम्मेवारीपूर्वक अनुगमन गर्न चाहेको हो भने उनीहरूले आयोजना प्रमुखको निर्णय गर्नसक्ने क्षमतालाई दह्रो बनाउने, आयोजनाको टोलीलाई चुस्त–दुरुस्त बनाउने अर्थात् हाम्रालाई नभई राम्रा र सक्षम कर्मचारीलाई आयोजनामा पठाउने र आयोजनाका साधन र स्रोत (गाडी र तेलसमेत) आफू लगायत आयोजनाकै कर्मचारीबाट समेत दुरुपयोग हुनबाट जोगाउने वातावरण तयार पारिदिन सक्नुपर्छ ।

सार्वजनिक निकाय वा आयोजनाका कर्मचारीलाई माथिल्ला निकायलाई खुसी वा सन्तुष्ट राख्नुपर्ने जिम्मेवारीबाट मुक्त पारिदिनुपर्छ । नेपालको विकासका निम्ति माथिल्ला निकायमा बसेकाहरूको सोचाइ र व्यवहारमा ठूलै परिवर्तनको खाँचो छ ।

लेखक सार्वजनिक खरिद र निर्माण व्यवस्थापन क्षेत्रमा कार्यरत छन् ।

प्रकाशित : पुस ५, २०७५ ०७:५२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
x
×