पेट्रोलियमको खोजी र सम्भावना- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

पेट्रोलियमको खोजी र सम्भावना

डा. गणेशनाथ त्रिपाठी

काठमाडौं — प्राकृतिक रूपमा पृथ्वीको गर्भभित्र निर्माण हुने कच्चा पेट्रोलियम पदार्थ जैविक वा अजैविक कुन स्रोत/प्रक्रियाबाट बन्छ भन्नेमा अनुसन्धानकर्ताहरूको फरक धारणा छ । व्यापारिक दृष्टिकोणले लाभदायक मानिने ठूलाठूला कच्चा तेल तथा ग्यासका भण्डारहरू जैविक प्रक्रियाको उपज हुन् भन्नेमा अधिकांश वैज्ञानिकको मतैक्यता पाइन्छ ।

हालसम्म स्थापित मान्यताका आधारमा पेट्रोलियम पदार्थ (कच्चा तेल तथा ग्यास) बन्न आवश्यक प्रमुख स्रोत प्राणी र वनस्पति हुन् । पृथ्वीको सतहमा रहेका गहिरा भागहरू विशेषगरी समुद्री भूभागमा खोलानाला तथा नदीहरूले बगाएर ल्याएका जैविक पदार्थहरू सहितका माटो, बालुवाजस्ता स—साना कणहरू संकलन भई थुप्रने गर्छन् । समुद्री सूक्ष्म जीवाणुहरूले यसरी संकलन भएका र समुद्री वातावरणमा उपलब्ध जैविक पदार्थहरूलाई थप टुक्र्याउने र गलाउने कार्यमा सहयोग पुर्‍याउँछन् । 

विभिन्न माध्यमबाट प्राप्त अन्य पदार्थहरू सहितको जैविक पदार्थहरू संकलित हुने र पुरिँदै जाने क्रम एउटा नियमित प्राकृतिक प्रक्रिया भएकाले यस्तो क्रम लामो समयसम्म (लाखौं/करोडौं वर्ष) चल्दै जान्छ । पृथ्वीको सतहभित्र निश्चित गहिराइमा पुरिएर बनेका चट्टानमा संकलित जैविक पदार्थ अनुकूल वातावरण (५० देखि १७५ डिग्री सेल्सियस तापक्रम) मा जैविक तथा रासायनिक प्रतिक्रियास्वरूप पेट्रोलियम पदार्थमा परिणत हुनजान्छ । जैविक पदार्थहरू संकलन भई पेट्रोलियम पदार्थमा परिणत गराउने चट्टानलाई स्रोत चट्टान भनिन्छ । स्रोत चट्टानमा बनेको पेट्रोलियम पदार्थ (तेल वा ग्यास) को हलुका गुणका कारण उचित बहावको माध्यमबाट अन्यत्र बगेर वा उडेर जान सक्छ । पृथ्वीको गर्भभित्रको स्रोत चट्टानमा बनेको पेट्रोलियम पदार्थ स्थानान्तरण भएर जाँदा त्यसलाई थुनेर राख्नसक्ने गुणयुक्त ढकनी वा आवरण चट्टान पाएमा मात्र संरक्षित हुन्छ । अन्यथा यसको हलुका भौतिक गुणका कारण उडेर वा बगेर खेर जान्छ । 

पेट्रोलियमको सम्भावना 
कुनै पनि स्थानमा पेट्रोलियम भण्डारको सम्भाब्यता अध्ययन गर्दा त्यस क्षेत्रको प्रागऐतिहासिक, भौगर्भिक तथा वातावरणीय अवस्थितिबारे लेखाजोखा हुनु जरुरी हुन्छ । अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा सम्बन्धित क्षेत्रमा प्राकृतिक रूपमा कच्चा पेट्रोलियम बन्नसक्ने वातावरण थियो वा थिएन, यकिन गर्नुपर्ने हुन्छ । नेपालमा पेट्रोलियम बन्नसक्ने वातावरणको लेखाजोखा गर्ने क्रममा यस सम्पूर्ण हिमालय क्षेत्रको भौगर्भिक इतिहास तथा भौगोलिक अवस्थितिको अध्ययन एवं मूल्याङ्कन अपरिहार्य हुनआउँछ । यस सन्दर्भमा, हालसम्म भएका भौगर्भिक अध्ययन तथा अनुसन्धानका आधारमा करिब ५ करोड वर्ष अघिसम्म भारतीय भूखण्ड र एसियन भूखण्ड बीचमा रहेको हालको नेपाल तथा सम्पूर्ण हिमालय क्षेत्रले ओगटेको स्थानमा टेथिस नामको सागर रहेको विश्वास गरिन्छ ।

टेथिस सागरले ओगटेका विभिन्न स्थानहरूमा ठूला—ठूला सेडिमेन्टरी बेसिनहरू (ढुङ्गा, माटो, मृत प्राणी तथा वनस्पति र अन्य वस्तु थुप्रने गहिरो क्षेत्र) विकसित भई पेट्रोलियम बन्न अनुकूल वातावरण सिर्जना भएको विश्वास छ । विगतमा अस्तित्वमा रहेका यस्ता बेसिनहरू वर्तमानका पेट्रोलियम अन्वेषणका लागि लक्षित स्थानहरूमा पर्छन् । नेपालको पूर्वतिर अवस्थित भारतको आसाम र पश्चिमतिर पाकिस्तानको पोतवार भौगर्भिक इतिहास बोकेका बेसिनहरू हुन्, जहाँ तेल तथा ग्यासका भण्डारहरू पाइएका छन् । आसाम र पोतवार बेसिनसँग मिल्दोजुल्दो भौगर्भिक बनावट भएको गङ्गा बेसिनको भूभाग नेपालको तराई र चुरे क्षेत्रमा पनि पर्ने भएकाले र हालसम्म भएका विभिन्न अध्ययन, अनुसन्धानले यस क्षेत्रमा तेल तथा ग्यास पाइने सम्भावना देखाउँछ ।

विभिन्न दातृ निकायको सहयोग र नेपाल सरकारको सक्रियतामा विगतमा भएका भौगर्भिक अध्ययनबाट पेट्रोलियम बन्नसक्ने स्रोत चट्टान, त्यसलाई भण्डारण गर्नसक्ने भण्डार चट्टान र बगेर वा उडेर खेर जान नदिने ढकनी चट्टान नेपालमा पाइएको छ । साथै विभिन्न समयमा समग्र तराई तथा चुरे क्षेत्र समेट्नेगरी सञ्चालित भू—भौतिक सर्वेक्षणले यस क्षेत्रको सतहमुनि कच्चा पेट्रोलियमलाई भण्डारण गरी सुरक्षित राख्न आवश्यक पर्ने भौगर्भिक संरचना पनि रहेको पुष्टि गरेको छ ।

दैलेखको पादुकास्थान, श्रीस्थान, नाभिस्थान र आसपासका क्षेत्रमा करिब १४ किमिको दूरीमा ४५ वटा ग्यास चुहावट स्थलहरू भेटिनुले नेपालमा पेट्रोलियम भण्डारको सम्भावनालाई थप बल प्रदान गरेको छ । हालसम्म भएका प्रयासहरूबाट नेपालमा पेट्रोलियमको भण्डार हुनसक्ने प्रबल सम्भावना देखिए पनि विस्तृत भौगर्भिक, भूरासायनिक र भूभौतिक अध्ययनपश्चात मात्र सम्पूर्ण रूपमा पुष्टि हुनसक्छ । नेपालको भूपरिवेष्टित अवस्थिति, विकट भौगोलिक बनावट, विषयसँग सम्बन्धित उच्च प्रविधि र दक्ष जनशक्तिको अभाव लगायत कारण यहाँ हुने अन्वेषणको कार्य तुलनात्मक दृष्टिकोणले जटिल तथा महँगो हुन्छ । 

अन्वेषणको विगत र वर्तमान
विश्व बैंकको सहयोगमा २०३५—०३६ सालतिर नेपालको पूर्वदेखि पश्चिमसम्म तराई र चुरे क्षेत्र समेट्नेगरी करिब ४८ हजार वर्गकिमि क्षेत्रमा पेट्रोलियम पदार्थको हवाइ चुम्बकीय सर्वेक्षण गरिएको थियो । त्यस अध्ययनबाट उत्साहजनक नतिजा प्राप्त भएकाले नेपालमा पेट्रोलियम प्रबद्र्धन तथा नियमन गर्ने उद्देश्यले २०३९ सालमा ‘पेट्रोलियम अन्वेषण प्रबद्र्धन परियोजना’ स्थापना गरियो । त्यसपछि पेट्रोलियमको सम्भावना मानिएका तराई र चुरेका भूभागलाई पूर्वदेखि पश्चिमसम्म दस अन्वेषण खण्डमा विभाजन गरियो । त्यसै सन्दर्भमा सरकारले ‘नेपाल पेट्रोलियम ऐन, २०४०’ र ‘पेट्रोलियम नियमावली, २०४१’ जारी गर्‍यो । 

परियोजनाको पहलमा हालसम्म तराई तथा चुरेको सम्पूर्ण क्षेत्रलाई समेट्नेगरी करिब ६० हजार वर्गकिमि फोटो जियोलोजिकल अध्ययन, विगतमा विभिन्न समयमा सम्भावित क्षेत्रहरूको समग्र मूल्याङ्कनका लागि सञ्चालित भौगर्भिक, भूरासायनिक र भूभौतिक अध्ययनहरूबाट प्राप्त तथ्याङ्कहरूले नेपालमा पेट्रोलियम पाइने सम्भावनालाई थप आधारहरू प्रस्तुत गरेका थिए । पेट्रोलियमको अन्वेषण, विकास र उत्पादनमा लगानी गर्न इच्छुक अन्तर्राष्ट्रिय तेल तथा ग्यास कम्पनीहरूलाई हालसम्म भएका अध्ययन तथा अनुसन्धानका सूचना, तथ्याङ्क तथा प्रारम्भिक विश्लेषण सहितका प्रतिवेदन संलग्न भएका २१ वटा डाटा प्याकेजहरू उपलब्ध गराउन परियोजना अन्तर्गत छुट्टै तथ्याङ्क केन्द्र पनि खडा गरियो । 

त्यही क्रममा अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्रका माध्यमबाट तेल तथा ग्यास कम्पनीहरूलाई नेपालमा लगानीका लागि आह्वान गरियो । नेपाल सरकारसँग पेट्रोलियम सम्झौता गरी सन् १९८६ देखि १९९० सम्म नेदरल्यान्ड र अमेरिकाको सेल/ट्राइटन कम्पनीको संयुक्त लगानीमा पूर्वी नेपालको अन्वेषण खण्ड १० (विराटनगर) मा अनुसन्धानसमेत गरियो । तत्कालीन समयमा चलिरहेको जनआन्दोलन र त्यसबाट सिर्जित राजनीतिक अस्थिरता र नाकाबन्दीको स्थितिले गर्दा उक्त कम्पनीले अन्वेषण कार्यलाई निरन्तरता दिन सकेन । एक प्रकारले निष्कर्षविहीन अवस्थामै अन्वेषण परित्याग गर्‍यो । अर्कातिर नेपालको राजनीतिक अस्थिरता र शान्ति सुरक्षाको कारण देखाई अन्वेषण कार्य सुरु नै नगर्ने तर अन्वेषण खण्डहरू ओगटेर मात्र बस्ने प्रवृत्ति बढ्यो । त्यसलाई निरुत्साहित गर्न नेपाल सरकारले हालै त्यस्ता सम्पूर्ण कम्पनीहरूसँगको सम्झौता रद्द गरी अन्वेषणको नयाँ प्रक्रिया सुरु गर्ने निर्णय लिएको छ ।

अब पेट्रोलियम अन्वेषणलाई राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राखी अधिकारसम्पन्न स्वायत्त निकायमार्फत अगाडी बढाएमा केही वर्षभित्रै निष्कर्षमा पुग्न सक्छ । पेट्रोलियम खोजी कार्यको अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन (अभ्यास) अनुसार उक्त निकायलाई राज्यका तर्फबाट अन्तर्राष्ट्रिय तेल कम्पनीसँग सम्झौता गर्ने तथा सम्झौता कार्यान्वयन गराउने जिम्मेवारीसमेत प्रदान गर्न सकिन्छ । साथै राज्यको स्वामित्वमा राज्यद्वारा नियन्त्रित तेल कम्पनी स्थापना गरी सो कम्पनीलाई अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीद्वारा गरिने पेट्रोलियम कार्यको हिस्सेदारका रूपमा प्रत्यक्ष संलग्न गराई प्रविधि हस्तान्तरणको माध्यमबाट छुट्टै स्वतन्त्र कम्पनीका रूपमा पनि विकास गर्न सकिन्छ । 

त्रिपाठी खानी तथा भूगर्भ विभाग, पेट्रोलियम अन्वेषण परियोजनाका वरिष्ठ भूगर्भविद हुन् ।

प्रकाशित : पुस ४, २०७२ १०:२१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सत्ताको स्वाद

घनश्याम खड्का

बाघका सम्बन्धमा एउटा खतरनाक जनोक्ति छ, एकपटक यसले मान्छेको रगत चाखेपछि फेरि अरू प्राणीको सिकारमा रुचि राख्दैन । मान्छेका सम्बन्धमा पनि यो लागू हुन्छ । एकपटक उसले सत्ताको स्वाद चाखेपछि बाँचुन्जेल ऊ यसको पछि लागिरहन्छ ।

मतलब, सत्ताबाहिर ऊ सुखले बाँच्नै सक्दैन । त्यसैले सत्तामा पुग्न ऊ हरतरहले प्रयास गर्छ । 

हामीले भोगिरहेको राजनीति र राजनीतिज्ञको तथ्यगत समीक्षा गर्दा यसो भन्न करै लाग्छ । यस्तो लाग्छ, विकास र परिवर्तनका कुरा सत्तासम्म पुग्नका लागि मात्रै गरिन्छ, राजनीतिमा । मुख्य गन्तव्य सत्ता नै हो, असल कुरा त्यहाँसम्म पुग्नका लागि उपयोगमा ल्याइने शब्दजाल मात्रै हो । 
सीमान्त वर्गको सम्झना सत्तामा पुगेपछि सायद हुँदैन । हुन्थ्यो भने देशको यो हविगत हुने नै थिएन । 
राजनीतिज्ञको एउटा स्वभाव बकुल्लासँग मिल्छ । माछा भेट्नु अघिसम्म बकुल्लो एकदम निरामिष देखिन्छ, दुरुस्त सन्तको प्रतिमूर्ति । नदी किनारमा एक खुट्टाले उभिन्छ ऊ, एकदम कठोर साधकजस्तै । आँखा चिम्लन्छ, ध्यानस्थ योगीले जस्तै । तर जब माछा सतहमा आउँछ, तब बकुल्लाको समाधि अचानक टुट्छ र बदलामा उसको चुच्चामा छट्पटाइरहेको माछा हुन्छ । 
राजनीतिज्ञको भावदशा ठीक यस्तै छ । सत्ताबाहिर ऊ एकदम भलादमी, इमानदार र नम्र देखिन्छ । मानिस जे सुन्न चाहन्छ, त्यो मात्र बोल्छ । सत्तामा पुगेपछि नियम बदलिन्छ । ऊ जे गर्न चाहेको थियो, त्यही गर्छ । किनभने प्रहरीले अब उसलाई सलाम गर्छ, प्रधान सेनापति तनक्क तन्केर खुट्टा बजार्छ । देशको ढुकुटीमा उसको हात छ । अब उसलाई आदेश दिने कोही छैन । कुर्सीमा बसिसकेपछि जीवनभर अनावश्यक रूपमा देखाउनुपरेको सादगी, अतिरिक्त भलादमीपन र मानिसका अघिल्तिर व्यर्थमा निहुरिनुपरेको पीडालाई अब ऊ साँवाब्याजसहित असुल्छ । 
हामीले चुनेका कुनै पनि महानुभाव यो नियमका अपवाद होइन रहेछ भन्ने हाम्रो आफ्नै अनुभवले देखाउँछ । चुनाव लड्नुअघि सुधारका हजार दस्ताबेज पेस गरेका कतिपय दलका नेताले चुनाव जित्नेबित्तिकै आफ्ना पत्नी र प्रेमिकालाई, छोराछोरी र आफन्तलाई सभासद बनाएको तथ्य हाजिर नै छ । 
सत्ताको यो मदहोसी सत्ताबाहिर निस्केपछि मात्रै खुल्छ । अनि उसलाई एक नमिठो ऐँठनले समात्छ । सत्ताबाहिर पुगेपछि उसको अनुहारको सारा कान्ति पनि निभ्छ । त्यसैले ‘नयाँ शक्ति’ भन्दै ऊ छट्पटिन्छ । सत्ताबाहिर हुँदाका कमल थापाको अनुहार सम्झनुस् । अहिले उपप्रधानमन्त्री उनको अनुहारसँग दाँज्नुस् । प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको अनुहार र प्रधानमन्त्रीको पछिल्लो दाबेदारीमा परास्त उनको अनुहारको थकान तुलना गर्‍यो भने भन्न गाह्रो पर्छ, यो एकै मानिसको अनुहारमा घटित भाव थियो ।
भूमिगत पुष्पकमल दाहालको अनुहारको तेज अर्कै छ, चुनाव जितेर पहिलो दल भएपछि त्यसमा थपिएको कान्ति बेग्लै छ, हारेपछिको निभेको दीयोजस्तो अनुहारको रंग अर्कै छ, अहिले सत्ता समीकरणमा किङमेकर बनेका उनको अनुहारको तेज बेग्लै छ । 
स्वास्थ्य, आपूर्ति इत्यादि मन्त्री हुँदा राजेन्द्र महतोको अनुहार हेर्नुस् । युट्युबमा सहजै उपलब्ध छन्, अनेक फुटेजहरू । अनि त्यसबाट हटेपछिको यिनको अनुहार हेर्नुस् । मन्त्री हुँदा यिनी आगोको फिलिङ्गोजस्तो तेजोमय थिए । कुर्सीबाट ओर्लने बित्तिकै त्यो रातो फिलिङ्गो चिसो गोलजस्तो एकदम उद्विग्न हुन गयो । पछिल्लोपटक चुनाव हारेपछि सत्तासम्म पुग्ने उनको बाटो नै बन्द भयो । 
त्यसपछि हठात् उनले मधेस सम्झे । मधेसीमाथि भएको तमाम अत्याचारलाई सम्झे । अनि आह्वान गरे क्रान्तिको र भने, मरेछौ भने ५० लाख दिन्छौं । 
झन्डै ५० मानिस मरी पनि सके । अझै कति मर्ने हुन्, त्यो महतो नै जान्दछन् । महतोहरूको उत्तेजक र हिंस्रक अभिव्यक्तिमा सत्ताबाट बाहिर फालिँदाको आक्रोश छ कि चीर गरिबीमा डुबेका अकिञ्चन मधेसीहरूको उद्धारको सच्चा चाहना ? 
गनिमत छ, कसैले प्रश्न गरेको छैन । सजिलो के भने प्रश्न गरिहाले पनि जवाफ दिन कोही बाध्य छैनन् । 
जुन—जुन आन्दोलनका नाममा जति—जति मानिस मारिए, ती हदका अभागी थिए । ती कसैको सत्तालिप्साको महाप्रहसनमा सिकार भए । सामान्य मानिसमा यो समझ कहिले आउला ? 
मानव अधिकारवादी अभियन्ता कृष्ण पहाडीले लामो समयदेखि सरकारलाई भनिरहेका छन्, अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको रोम विधान लागू गर । यसका लागि उनले गत वर्ष आमरण अनशनै पनि बसे कैयौं दिन । तर सरकारले सुन्दै सुनेन । न नेताहरूले नै उनलाई साथ दिए । पहाडी आजित भएर आफैंले अनशन तोडेपछि भनेका थिए, ‘नेताहरू हिंसाको राजनीति गर्ने दाउमा छन्, त्यसैले रोम विधान लागू गर्न चाहँदैनन् ।’
विश्वभरको कुरूप अनुभवबाट आजित भएर राष्ट्र संघले रोम विधान पारित गरेको थियो । सत्तामा पुग्न हिंसालाई अवलम्बन नगरून् र मानिसले अनाहकमा जीवन गुमाउन नपरोस् भन्नु नै १७ जुलाई १९९८ मा इटलीको राजधानी रोममा जारी भएको यो महासन्धिको चुरो उद्देश्य थियो । अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत यही महासन्धिका बलमा गठन भएको थियो । 
भएभरका महासन्धिहरूको पक्षधर नेपाल यो एकलाई चाहिँ अनुमोदन गरिरहेको छैन । किन ? प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो । किनभने यो अनुमोदन भयो भने आन्दोलनमा मरेका मान्छेको जिम्मेवारी लिनुपर्छ । मधेसलगायत कैयौं आन्दोलन र तथाकथित जनयुद्धमा मारिएका मानिसको अहिले कुनै मूल्य छैन । न राज्यले यसको जिम्मेवारी लिन्छ, नत आन्दोलनका आह्वानकर्ताले । 
रोम विधानले यसरी मान्छेको ज्यान लिनेलाई अनुत्तरदायी हुने छुट दिँदैन । रोम विधान लागू भएको भए ढिलोचाँडो यसरी अनाहकमा ज्यान लिनेहरूलाई न्यायको कठघरामा उभ्याउने बाटो खुल्थ्यो । 
तर त्यसको पक्षराष्ट्र नेपाल नभएकाले जसले जसरी जति मानिस मारे पनि र जति हिंस्रक आन्दोलनको आयोजना गरे पनि जवाफदेही हुनु पर्दैन । किनभने देशभित्र तिनलाई कारबाही हुने छैन, देश तिनले नै जो चलाउँछन् । अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा प्रश्न उठाउन मिल्दैन, किनभने नेपाल त्यसको पक्षराष्ट्र नै होइन । नजाने कति कालसम्म मर्नेहरू मरी नै रहने छन्, अनि अधिकार र राजनीतिको आवरणमा सत्तामा पुग्न आतुर धूर्त राजनीतिज्ञको आह्वानमा मानिसहरू मारिइनै रहने छन् । यसरी सत्तासम्म पुग्ने राजनीतिज्ञको दमित चाहना र सत्तामै बसिरहने सत्ताधारीको अन्धहठको परिणाम हिंसा नै हुने गर्छ । 
टीकापुरमा एसएसपीलाई जिउँदै जलाएलगत्तै त्यस घटनाका आयोजक विजयकुमार गच्छदार उपप्रधानमन्त्री हुनु नै यो तथ्यको दसी हो । रोम विधान लागू भएको हुँदो हो त गच्छदार अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा उभ्याइने थिए । यस्तै दिन देख्नु पर्ला भनेर दाहाल, नेपाल, देउवा, ठाकुर, राई इत्यादि कसैले पनि रोम विधानमा चासो देखाएनन् । देखाउने पनि छैनन् । किनभने सत्तामा पुग्ने संक्षिप्त तर जबर्जस्त भर्‍याङलाई निकालेपछि अनुहारको निभेको कान्ति कहाँबाट फिर्ता ल्याउने ? 

 

 

प्रकाशित : पुस ४, २०७२ १०:१९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
x
×