नागरिक पीडा न्यूनीकरणको उपाय

नेपालको मालपोत कार्यालयमा १५ वर्षपछि भैरहवाको मालपोत कार्यालयमा कामविशेषले पुगेंँ म । आजभन्दा २९ वर्षअघि कपिलवस्तुको मालपोतमा जे पीडा भोगेको थिएँ, त्यही पीडा भोगेंँ । कानुनको पालना गर्ने नेपाली नागरिक बन्न खोज्नु नै त्यो पीडाको कारण थियो । पञ्चायतदेखि बहुदलीय व्यवस्थाको १२ वर्ष पार गरेर अहिलेको गणतन्त्रात्मक संक्रमणसम्म आइपुग्दा पनि जनताले राहत पाउने परिवर्तन नभएको उदाहरण हो यो ।
मेरो काम समग्रमा १५ मिनेटको रहेछ, तर तीन दिन धाउनुपर्‍यो । बुटवलमा नयाँ नापी आउँदा म विदेशमा भएकोले नयाँ श्रेस्तामा मेरो ल्याप्चे थिएन । त्यो ल्याप्चे लगाउन तीन दिन धाएँ । सानो सुधार गरेमा यो पीडाबाट जनताले मुक्ति पाउन सक्छन् । यो सुधारबाट घुसखोर कर्मचारीलाई बाहेक अरु कसैलाई घाटा हुँदैन, सरकारले थप खर्च पनि गर्नु पर्दैन ।
सेवाग्राहीले भोग्नुपर्ने पीडाको एउटा मुख्य कारण दुःख दिएर पैसा झार्ने फाँटवालाको प्रवृत्ति हो । त्यसैले सेवाग्राहीको निवेदन दर्ता भएपछि माग बमोजिमको कामको प्रकृति अनुसारको उचित समयमा काम सम्पन्न गरेर दिने तर फाँटवालासँग सम्पर्क नगराउने व्यवस्थाले यो प्रवृत्ति सजिलै हटाउन सकिन्छ । निवेदनको मागअनुसार कुनै प्रमाण नपुगेको वा माग पुरा हुन नसक्ने अवस्था भए लिखित रूपमै कार्यालयले सेवाग्राहीलाई उचित समयभित्र लिखित जानकारी गराउने एकद्वार प्रणालीबाट काम गर्ने व्यवस्था मिलाउन कुनै समस्या र थप स्रोतको आवश्यकता पनि पर्दैन ।
यी तल्ला तहका कर्मचारीलाई अख्तियार लगाएर सास्ती दिँदैमा मात्र यो समस्या हट्ने देखिँदैन । सहज परिवर्तनबाटै पीडित भइरहेका सेवाग्राहीलाई सुविधा पुर्‍याउन सकिन्छ । तर यस्तो परिवर्तन नगर्नुमा मालपोत कार्यालयमा सरुवा मिलाएर नाजायज कमाइ गर्ने हाकिम प्रवृत्ति र परम्परागत रवैया नै जिम्मेवार छ । अनुचित रकम लिने प्रचलनका माध्यम मात्र फाँटवाला हुन् । त्यसमा त्यहाँका अधिकृतहरू कम जिम्मेवार मान्न सकिँदैन । नत्र एकद्वार पद्धति धेरै पहिला नै लागु भइसक्ने थियो ।
पञ्चायतकालका सुरुका दिनसम्म पनि मालपोत असुल गर्न सरकारको कार्यालय थिएन । त्यसका लागि पटवारीहरू हुन्थे र असुल गरेको रकमको केही रकम उनीहरूलाई कमिसन दिइन्यो, त्यसलाई 'र्फकताउन' भनिन्थ्यो । कार्यालय खडा भएपछि कर्मचारीले तलब पाए पनि र्फकताउन उठाउन नछाडेका रहेछन् । वास्तवमा उनीहरूले र्फकताउन भनेर घूस लिएका हुन् । अझै यस्तै छ, नेपालको चलन । हामी नागरिकले नै काम छिटो गराउन
घूस दिन तयार हुने तर विद्रोह गर्न नखोज्ने गर्दासम्म यसमा सुधार होला भनेर आशा गर्नु बेकार छ ।
बेलायतजस्ता देशमा घर किनेर पास गर्न तथा रजिष्ट्रेसन लगायत नामसारीका लागि फाँटवालाको सम्पर्कमा जानु पर्दैन । पत्राचारबाट स्रेस्ता अध्यावधिक गरिने सम्बन्धमा सही व्यक्तिको पहिचानका लागि वकिल -सोलिसिटर) माध्यम हुने गर्छन्, जहाँ कर्मचारीले घूस लिने तथा घूस नपाए दुखः दिने अवसर नै पाउँदैनन् । त्यसैले समान स्तरको कार्यव्यवस्था अपनाएर नागरिकको पीडा घटाउनसके जनतालाई सुधारका कदम चालिएको महसुस हुनेछ ।




 

प्रकाशित : पुस २२, २०७१ ०८:२९