नागरिक पीडा न्यूनीकरणको उपाय- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

नागरिक पीडा न्यूनीकरणको उपाय

गोविन्द बेल्वासे

कर्मचारी रिझाउन घूस दिएको अनुभव धेरैजसो सेवाग्राहीको हुनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता छ ।

नेपालको मालपोत कार्यालयमा १५ वर्षपछि भैरहवाको मालपोत कार्यालयमा कामविशेषले पुगेंँ म । आजभन्दा २९ वर्षअघि कपिलवस्तुको मालपोतमा जे पीडा भोगेको थिएँ, त्यही पीडा भोगेंँ । कानुनको पालना गर्ने नेपाली नागरिक बन्न खोज्नु नै त्यो पीडाको कारण थियो । पञ्चायतदेखि बहुदलीय व्यवस्थाको १२ वर्ष पार गरेर अहिलेको गणतन्त्रात्मक संक्रमणसम्म आइपुग्दा पनि जनताले राहत पाउने परिवर्तन नभएको उदाहरण हो यो ।
मेरो काम समग्रमा १५ मिनेटको रहेछ, तर तीन दिन धाउनुपर्‍यो । बुटवलमा नयाँ नापी आउँदा म विदेशमा भएकोले नयाँ श्रेस्तामा मेरो ल्याप्चे थिएन । त्यो ल्याप्चे लगाउन तीन दिन धाएँ । सानो सुधार गरेमा यो पीडाबाट जनताले मुक्ति पाउन सक्छन् । यो सुधारबाट घुसखोर कर्मचारीलाई बाहेक अरु कसैलाई घाटा हुँदैन, सरकारले थप खर्च पनि गर्नु पर्दैन ।
सेवाग्राहीले भोग्नुपर्ने पीडाको एउटा मुख्य कारण दुःख दिएर पैसा झार्ने फाँटवालाको प्रवृत्ति हो । त्यसैले सेवाग्राहीको निवेदन दर्ता भएपछि माग बमोजिमको कामको प्रकृति अनुसारको उचित समयमा काम सम्पन्न गरेर दिने तर फाँटवालासँग सम्पर्क नगराउने व्यवस्थाले यो प्रवृत्ति सजिलै हटाउन सकिन्छ । निवेदनको मागअनुसार कुनै प्रमाण नपुगेको वा माग पुरा हुन नसक्ने अवस्था भए लिखित रूपमै कार्यालयले सेवाग्राहीलाई उचित समयभित्र लिखित जानकारी गराउने एकद्वार प्रणालीबाट काम गर्ने व्यवस्था मिलाउन कुनै समस्या र थप स्रोतको आवश्यकता पनि पर्दैन ।
यी तल्ला तहका कर्मचारीलाई अख्तियार लगाएर सास्ती दिँदैमा मात्र यो समस्या हट्ने देखिँदैन । सहज परिवर्तनबाटै पीडित भइरहेका सेवाग्राहीलाई सुविधा पुर्‍याउन सकिन्छ । तर यस्तो परिवर्तन नगर्नुमा मालपोत कार्यालयमा सरुवा मिलाएर नाजायज कमाइ गर्ने हाकिम प्रवृत्ति र परम्परागत रवैया नै जिम्मेवार छ । अनुचित रकम लिने प्रचलनका माध्यम मात्र फाँटवाला हुन् । त्यसमा त्यहाँका अधिकृतहरू कम जिम्मेवार मान्न सकिँदैन । नत्र एकद्वार पद्धति धेरै पहिला नै लागु भइसक्ने थियो ।
पञ्चायतकालका सुरुका दिनसम्म पनि मालपोत असुल गर्न सरकारको कार्यालय थिएन । त्यसका लागि पटवारीहरू हुन्थे र असुल गरेको रकमको केही रकम उनीहरूलाई कमिसन दिइन्यो, त्यसलाई 'र्फकताउन' भनिन्थ्यो । कार्यालय खडा भएपछि कर्मचारीले तलब पाए पनि र्फकताउन उठाउन नछाडेका रहेछन् । वास्तवमा उनीहरूले र्फकताउन भनेर घूस लिएका हुन् । अझै यस्तै छ, नेपालको चलन । हामी नागरिकले नै काम छिटो गराउन
घूस दिन तयार हुने तर विद्रोह गर्न नखोज्ने गर्दासम्म यसमा सुधार होला भनेर आशा गर्नु बेकार छ ।
बेलायतजस्ता देशमा घर किनेर पास गर्न तथा रजिष्ट्रेसन लगायत नामसारीका लागि फाँटवालाको सम्पर्कमा जानु पर्दैन । पत्राचारबाट स्रेस्ता अध्यावधिक गरिने सम्बन्धमा सही व्यक्तिको पहिचानका लागि वकिल -सोलिसिटर) माध्यम हुने गर्छन्, जहाँ कर्मचारीले घूस लिने तथा घूस नपाए दुखः दिने अवसर नै पाउँदैनन् । त्यसैले समान स्तरको कार्यव्यवस्था अपनाएर नागरिकको पीडा घटाउनसके जनतालाई सुधारका कदम चालिएको महसुस हुनेछ ।




 

प्रकाशित : पुस २२, २०७१ ०८:२९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सभामुख सक्रियताको असर

डा. माधवी भट्ट

सभामुखले प्रस्तुत गरेको यो विकल्प उपयुक्त छ कि घातक भन्ने विषयमा बहस हुनथालेको छ ।

सभामुख सुवासचन्द्र नेम्वाङले गत बिहीबार चार दिनभित्र संविधानका सबै विवादित विषयमा सहमति जुटाउन राजनीतिक दलहरू असफल भएमा संविधानको मस्यौदा आफैंले कोर्ने 'धम्की' मिश्रति विचार व्यक्त गरेका थिए । संविधान निर्माणका लागि तोकिएको माघ ८ नजिकिँदा दोस्रो संविधानसभाले पनि पहिलोले जस्तै संविधान दिन नसक्ने हो कि भनी निराश भएको समूहलाई उनको अभिव्यक्तिले पक्कै पनि अलिकति रोमाञ्चित बनाएको हुनुपर्छ । तर सभामुखको नेतृत्वमा संविधान निर्माणको नयाँ बाटो खोज्दा सहमतिको कुुरा त परै जाओस्, दुुई तिहाइ मतबाट संविधान जारी गर्ने विकल्प पनि समाप्त हुुनसक्छ भन्ने तर्फ सोच्नुु जरुरी छ । किनकि हालसम्म सहकार्य गरिरहेका कांग्रेस, एमाले पनि सभामुखको मस्यौदाका कारण विभाजित हुुनसक्ने देखिन्छ ।
परिणामतः संविधानका लागि न सहमति न प्रक्रियाको अवस्था आउन सक्छ ।
सभामुख नेम्वाङ भद्र स्वभावका व्यक्ति भनी सबैतिर लोकपि्रय छन् । त्यसमा पनि उनको पद नै त्यस्तै छ, सधैं निष्पक्ष रहनुुपर्ने । अब प्रश्न गर्नुपर्ने हुन्छ, संविधानसभाको रेप|mी बनेका सभामुख नेम्वाङ अहिले किन संविधान लेख्न सक्रिय हुुन खोज्दैछन् ? गोलपोष्टबाट मैदान झरेर खेलाडी बन्न किन आतुर छन् ? देशमा उनले भनेजस्तै मस्यौदा कोर्ने व्यक्तिको अभाव भएको हो वा सबैलाई मान्य हुने संविधानका लागि सहमति जुटाउन नसकिएको हो ? यदि मस्यौदा नै कोर्ने कालिगढ चाहिएको हो भने त सभामुख नेम्वाङभन्दा सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश रामकुमार प्रसाद शाह र उनको टिम अझ बढी सिपालु हुुनसक्छन् । नेपाल बार एसोसिएसन पनि तगडा छ । के उसो भए मस्यौदा लेख्ने जिम्मा प्रधानन्यायाधीशलाई नै दिने त ? बार एसोसिएसनलाई बोलाउने त ? यदि सबैलाई मान्य हुने संविधान जरुरी भएको हो र त्यसको लागि राजनीतिक सहमति र सहकार्य आवश्यक छ भने सभामुखले मस्यौदा कोर्दैमा त्यो सहमति कायम हुनसक्दैन । कानुनी पृष्ठभूमि भएका सभामुख नेम्वाङ यो यथार्थसँग अपरिचित छन् भन्न सकिँदैन ।
सभामुखलाई नजिकबाट चिन्नेहरू उनको यो सक्रियताका पछाडि दुुइटा कारण देख्छन्- पहिलो, उनी विगतमा संलग्न रहेको राजनीतिक दल नेकपा एमालेले नै उनलाई यो अभिव्यक्ति दिन र मस्यौदा कोर्ने वैकल्पिक बाटोबाट अघि बढ्न उक्साएको हुुनसक्छ । जबकि राजनीतिक गतिरोध अबको केही दिनमा नटंुगिने हो भनेे माघ ८ मा संविधान नबन्न सक्छ र यसैकोे कारण सरकार परिवर्तन पनि पछि धकेलिनेछ । आखिर सबै नेताको मुखमा संविधान र मनमा सत्ता जो छ । जानकारहरूका अनुसार दोस्रो कारण सभामुख नेम्वाङलाई अलि बढी नै लोकपि्रय बन्ने रहर जागेको हुनसक्छ, जस्तो तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी गतवर्ष बने । त्यही भएर नेम्वाङले कालकुट विष पिएर पनि आफूले संविधान बनाउने उद्घोष गरेका हुनसक्छन् । संविधान बनाउनेले त विष होइन, अमृत नै पान गर्ने अवसर प्राप्त गर्छ । कालकुट विष पिउने उनको अभिव्यक्तिबाट प्रस्ट हुुन्छ, सभामुखले बनाउने संविधान धेरैलाई आलोच्य हुनेछ, जसलाई पचाउन उनी तयार छन् । उनका हाउभाउ र बोलीवचन सुन्दा उनीभित्र सुुषुुप्त रूपमा 'सुपर हिरो' बन्ने चाहना प्रतिविम्बित भएको देखिन्छ । लोकतन्त्रमा राजनीतिक दलको भूमिका निष्प्रभावकारी बनाएर कुनै एक व्यक्तिले पाएको सफलताले दीर्घकालीन हित गर्दैन । तत्कालीन मन्त्रिपरिषदका अध्यक्ष रेग्मीले संविधानसभाको निर्वाचन त गराए, तर विगतमा जुन राजनीतिक विवाद थियो, दोस्रो संविधानले पनि समाधान गर्नसकेको छैन ।
सभामुख संविधानसभामा तटस्थ बस्नुपर्छ, तर उनी भूमिकाविहीन चाहिँ छैनन् । संविधानसभालाई बढी प्रभावकारी बनाउने र तोकिएको समयमा काम सम्पन्न गराउने दायित्व सभामुखकै हो । असल भनी चिनिएका नेम्वाङले पहिलो संविधानसभामा प्रभावकारी भूमिका खेल्न नसकेको आरोप लाग्दै आएको छ । उनले राजनीतिक दलहरूलाई पर्याप्त दबाब दिन नसकेकै हुन् । दोस्रो संविधानसभाले संविधान जारी गर्ने भनिएको माघ ८ नजिकिँदै गर्दा मस्यौदा तयार गर्न तम्सिने सभामुुखले संविधानसभालाई नै प्रभावकारी बनाउनचाहिँ किन सकेनन् ? संविधानसभा अप्रभावकारी बनेको दोष उनीमाथि जाँदैन र ? नियमकै कुरा गर्ने हो भने सभामुखले संविधानसभामा अडकिएका विषयलाई भदौ मसान्तभित्र मस्यौदा समितिलाइ पठाउनुुपर्ने थियो । सभामुखले त्यो जिम्मेवारी पुरा गर्न सकेनन् । उनलाई थाहै थियो, तीन महिनाभन्दा बढी समय विलम्ब गर्दाको परिणाम समयमा संविधान बन्न सक्दैन । विवाद मिल्न नसकेपछि विवादै सहितको विषयलाई मस्यौदा समितिमा पठाइदिएको भए पनि संविधान निर्माणले गति लिन सक्थ्यो कि ? तर सभामुखले त मस्यौदा समितिलाई 'बाइपास' गर्दै आफैलाई पो जिम्मेवारी दिन आग्रह गरे । गल्ती यहीँनिर भयो । मस्यौदा समितिले काम गर्न नसकेको अवस्थामा आफूलाई जिम्मेवारी दिन आग्रह गरेका भए सभामुख सही देखिन सक्थे ।
सभामुखले मस्यौदा कसरी तयार गर्ने हुुन् ? कतै उनले नेकपा एमालेले प्रस्तुत गरेका केही बुुँदाहरूमा हल्का संशोधन गरेर मात्र पठाउने त हैनन् ? अनि सभामुखले संविधानको मस्यौदा तयार गरे भने परिणाम के होला भन्ने अहिलेको महत्त्वपूर्ण सवाल हो । सभामुखले बनाए पनि जसले बनाए पनि प्रस्तावित संविधानमाथि दफावार छलफल त गर्नैपर्छ, संविधानसभामा । एमालेको सक्रिय राजनीति गरेको विगत र एमाले दल र शीर्ष नेतासँग नचुँडिएको सभामुखको सम्बन्धले उनको निष्पक्षता प्रश्नरहित छैन । त्यसैले सभामुखले तयार गरेको मस्यौदामा एमाओवादी लगायत हालको मोर्चा सहमत हुुने छैन । उल्टो हाल सहकार्य गरिरहेको नेपाली कांग्रेस पनि
सभामुखको प्रस्तावमा असमत हुनसक्ने
बलियो सम्भावना छ ।
फेरि प्रश्न उठ्छ, अब संविधान जारी गर्ने कसरी ? संविधान कि सहमतिमा कित प्रक्रियामा नै जारी गर्नुपर्छ । संविधान जारी गर्नुमात्र ठूलो कुरा हैन । माघ ८ गते नै जारी गर्नुमात्रै पनि सबैथोक होइन । धेरैभन्दा धेरै जनतालाई स्वीकार्य संविधान जारी गर्नु आजको आवश्यकता हो, जसले देशमा दिगो शान्ति ल्याओस् । लाग्दैन, राजनीतिक दलहरू ठूलठूला विवादमा जेलिएका छन् । बरु ससाना समस्याहरू व्यवस्थापन गर्न असफल भइरहेका छन् । हाल कति प्रदेश बनाउने र कस्तो प्रदेश बनाउने भन्ने विवाद छ । प्रदेशको संख्यामा कांग्रेस, एमाले लचिलो हुुनु जरुरी छ भने जातीय पहिचान एमाओवादीले छोड्नैपर्छ । जात अस्थायी चिज हो, जातका आधारमा राजनीति माओवादीकै लागि घातक र प्रत्युत्पादक हुनसक्छ । राष्ट्रियता बलियो बनाउन, साधनस्रोतको सही सदुपयोग गर्न र प्रत्येक प्रदेशलाई विविधता भौगोलिक र जातीय विविधतायुुक्त बनाउन प्रदेशहरूलाई उत्तर-दक्षिण हुनेगरी विभाजन गर्नु अनिवार्य छ । शासकीय स्वरुपमा भारतीय वा अमेरिकी मोडल अपनाउनुु उपयुक्त हुुन्छ । संसारको ठूलो प्रजातन्त्र भएको भारतमा सेरेमोनियल राष्ट्रपति छन् र संसारको शक्तिशाली प्रजातन्त्र
अमेरिकामा शक्तिशाली राष्ट्रपति छन् ।


 

प्रकाशित : पुस २२, २०७१ ०८:२८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×