समस्याग्रस्त वन्यजन्तुको व्यवस्थापन खर्च निकै महँगो हुने भएकाले व्यवस्थापकीय चुनौती थप भएको छ ।
What you should know
काठमाडौँ — पछिल्लो समय संरक्षित क्षेत्र वरपर बढ्दो जनघनत्व एवं अव्यवस्थित भू–उपयोगका कारण वन्यजन्तुको वासस्थानमा भएको क्षयीकरण एवं संकुचनले वन्यजन्तुहरुले आफ्नो बासस्थान छाडी गाउँ बस्तीमा पस्ने गरेका छन् ।
यसबाट संरक्षित क्षेत्रभित्र तथा यसको वरिपरि बसोबास गर्ने समुदायको वन्यजन्तुबाट मानवीय तथा आर्थिक क्षति हुँदै आएको छ । खासगरी हात्ती, बाघ, गैंडा, हिउँचितुवा, हिमाली कालो भालु, काठे भालुलगायतका वन्यजन्तुको आक्रमणबाट मानिसको मृत्यु तथा घाइतेका साथै बालीनाली, घर, गोठको क्षति हुने गरेको छ । अर्काेतिर बाँदर, बँदेल, नीलगाई र दुम्सीबाट कृषि बालीमा हुने क्षति मुलुकभर बढ्दो छ । यसले गाउँबस्ती नै विस्थापित हुने अवस्था सिर्जना भएको छ ।
कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयका अनुसार पछिल्ला वर्ष मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व टड्कारो समस्याको रुपमा देखा परेको छ । २०८१/८२ मा मात्र मुलुकभरका संरक्षित तथा मध्यवर्ती क्षेत्रका बस्तीमा वन्यजन्तुको आक्रमणबाट १५ जनाको मृत्यु भएको राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागको तथ्यांक छ । मानवीय क्षति भएकामध्ये सबैभन्दा धेरै चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा १० जना, बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जमा दुई जना तथा बाँके, शुक्लाफाँटा र पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जमा एकएक जना छन् ।
मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्वलाई न्यूनीकरण गर्न वन्यजन्तुबाट हुने क्षतिको राहत सहयोग निर्देशिका बमोजिम राहत उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको विभागका वरिष्ठ इकोलोजिष्ट हरिभद्र आचार्यले बताए ।
गत आवमा संरक्षित क्षेत्रमा वन्यजन्तुबाट कुल आठ हजार ५९५ भौतिक तथा कृषि क्षेत्रमा क्षतिका घटना भएका थिए । त्यसको क्षतिवापत विभिन्न संरक्षित क्षेत्रका कार्यालयबाट कूल सात करोड ११ लाख ६८ हजार ६०४ रुपैंया राहत रकम वितरण गरिएको विभागले जनाएको छ ।
वन्यजन्तु मृत्युका घटना
समस्याग्रस्त वन्यजन्तुहरुको व्यवस्थापन खर्च निकै महङ्गो हुने भएकाले व्यवस्थापकीय चुनौती थप भएको छ । गत आवमा प्रकृतिक, सडक दुर्घटना, भौतिक संरचनामा फसेर, कुकुरको आक्रमण र दलदलमा फस्नेलगायत विभिन्न कारणबाट ३३९ वन्यजन्तु मृत्युका घटना भएका थिए । सबैभन्दा धेरै मृत्यु चित्तलको भएको देखिन्छ ।
२०८१/८२ को तथ्यांकअनुसार विभिन्न कारणले १२८ चित्तल, ३२ कृष्णसार, २९ गैंडा, १९ बाँदर, १७ बँदेल, १५ रतुवा, ११ हात्ती, १० पाटेबाघ, १० घोरल मृत्युलगायतका घट्ना रेकर्ड गरिएको छ ।
वरिष्ठ इकोलोजिष्ट आचार्यका अनुसार मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनीकरणको सबैभन्दा प्रभावकारी उपाय भनेको वन्यजन्तुलाई उनीहरूको प्राकृतिक बासस्थानभित्र सुरक्षित राख्नु हो । ' हात्ती प्रभावित क्षेत्रमा सोलार तथा विद्युतीय बार, आरसीसी पर्खाल र अन्य अवरोध निर्माण गरिएका छन् भने गैँडा तथा अन्य वन्यजन्तुको आवतजावत नियन्त्रणका लागि पनि विभिन्न संरचनात्मक उपायहरू प्रयोग भइरहेका छन्,' उनले भने ।
द्वन्द्व व्यवस्थापनमा प्राविधिक कार्यदल
मुलुकभर वन्यजन्तुबाट मानवीय र भौतिक क्षति तथा कृषि बाली नष्ट हुने गरेका घट्ना बढ्दै गएपछि यसको समाधानका लागि सर्वत्र आवाज उठ्न थालेको छ । यसै सन्दर्भमा सङ्घीय संसदको चालु अधिवेशनमा पनि सांसदहरुले समाधानका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै व्यापक रुपमा आवाज उठाएका छन् ।
कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्री गिता चौधरीले मन्त्रिस्तरीय निर्णयबाट यही जेठ ४ गते मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व व्यवस्थापनका लागि राय सुझाव उपलब्ध गराउन प्राविधिक कार्यदल गठन गरेकी थिइन् । कार्यदलमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, कृषि र गृह मन्त्रालय, त्रिभुवन विश्वविद्यालय, राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषलगायतका प्रतिनिधि र सरोकारवाला क्षेत्रका विज्ञहरू सदस्य छन् ।
कार्यदललाई यस सम्बन्धमा विगतमा तयार गरिएका प्रतिवेदन, अध्ययन अनुसन्धान, नीतिगत तथा संस्थागत व्यवस्था, राहत तथा क्षतिपूर्ति प्रणाली र हालसम्म भएका व्यवस्थापन प्रयासहरूको समीक्षा र विश्लेषण गर्ने जिम्मेवारी प्रदान गरिएको छ । साथै द्वन्द्व न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनका लागि आवश्यक अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन नीतिगत तथा संस्थागत उपायहरू सिफारिस गर्नेसमेत जिम्मेवारी प्रदान गरिएको मन्त्रालयका उपसचिव एवं कार्यदलका सदस्य शिला ज्ञवालीले जानकारी दिइन् ।
कार्यदलको जेठ १८ को बैठकले मानव वन्यजन्तु द्वन्द्व व्यवस्थापनका विषयमा अध्ययन अनुसन्धान गर्ने, विभिन्न कार्यक्रमहरू संचालन गर्ने तीनै तहका सरकारका निकायहरू, गैरसरकारी संघ संस्था, विज्ञ र सर्वसाधारणबाट राय सुझाव संकलन गर्ने निर्णय गरेको थियो । जेठ २२ गते एक सूचनामार्फत बाँदर, बँदेल, नीलगाई र दुम्सीबाट कृषि बालीमा हुने क्षति न्यूनीकरणका उपायहरूमा केन्द्रित रही १५ दिन भित्र राय सुझाव उपलब्ध गराउन अनुरोधसमेत गरेको छ ।
राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषका सदस्य–सचिव डा चिरञ्जीवीप्रसाद पोखरेलले मन्त्रालयले हालै गठन गरेको प्राविधिक विज्ञ समिति मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व व्यवस्थापनका लागि महत्वपूर्ण कदम भएको बताए । कोष र त्रिभुवन विश्वविद्यालयको सहकार्यमा दर्जनौं पालिकामा गरिएको अध्ययनबाट प्राप्त निष्कर्षहरूले पनि समस्या समाधानका लागि महत्वपूर्ण आधार प्रदान गर्ने उनको भनाइ छ ।
मन्त्रालय र कोषको सहकार्यमा विभिन्न प्रभावित क्षेत्रमा बाली विविधीकरण, वन्यजन्तुले कम क्षति गर्ने खेती प्रणाली, सुरक्षित पशु गोठ निर्माण, विद्युतीय बार, समुदाय परिचालन तथा जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेका छन् । 'हात्ती, बाघ, चितुवा, भालु, बाँदर वा अन्य वन्यजन्तुसँग सम्बन्धित समस्या फरक–फरक छन् । त्यसैले समाधान पनि प्रजातिअनुसार फरक गर्नुपर्छ,' उनले भने ।
