सर्वोच्चले १० फागुनमा सबै पक्षले बहस नोट पेस गर्ने र २८ फागुनमा अन्तिम फैसलाकाे मिति ताेकेकाे छ ।
What you should know
काठमाडौँ — सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले नेकपाका संयोजक पुष्पकमल दाहाल र पूर्व प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईविरुद्ध दर्ता भएको माओवादी द्वन्द्वका वेला बालसेना प्रयोगसम्बन्धी मुद्दालाई अन्तिम सुनुवाइमा पठाएको छ ।
न्यायाधीशहरु सपना प्रधान मल्ल, सुनिलकुमार पोखरेल र शान्तिसिंह थापाको इजलासले माओवादी द्वन्द्वमा बालबालिकाको प्रयोग र उनीहरुको दुरुपयोग भएकाे दाबी गरिएको रिटलाई सर्वोच्चले अन्तिम सुनुवाइमा पठाएको हो ।
पूर्व जनमुक्ती सेनाका आयोग्य लडाकु लेलिन विष्टले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चले १० फागुनमा सबै पक्षले बहस नोट पेस गर्ने र २८ फागुनमा अन्तिम फैसला मिति तोकेको छ । बिहीबार दुवै पक्षबाट बहस भएको थियो ।
बहसमा बाल सेनाहरुलाई राहत प्याकेज र बालसेना प्रयोग भएको थियो कि थिएन भन्ने बारेमा व्याख्या गर्दै सत्य निरुपण, मेलमिलाप र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको छानबिन आयोग ऐनमा समेत समेट्न आदेश जारी हुनुपर्ने र तत्कालीन समयमा नेतृत्व गरेकाहरुलाई कानुनी कारवाहीको दायरमा ल्याउने आदेश हुनुपर्ने माग उठेको थियो । विष्टका तर्फबट अधिवक्ता ज्ञानेन्द्र आरणले बहस गरेका थिए भने नेकपाका संयोजक दाहालका तर्फबाट पूर्व महान्यायाधिवक्ता मुक्ती प्रधानले बहस गरेका थिए । अब सर्वोच्चले बहस नोटलाई समेत आधार मानेर फैसला सुनाउने छ ।
यसअघि सर्वोच्चले रिटमा उठाएको विषय संवैधानिक व्याख्या समेतको बिषय भएको भन्दै संयुक्त इजलासबाट पूर्ण इजलासमा पठाएको थियो । माओवादीका पूर्व लडाकु विष्टले दुई वर्षअघि संक्रमणकालीन न्यायको विषय टुंग्याउन संशोधन गरिएको विधेयक अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुन अनुकुल नभएको दाबी गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए ।
द्वन्द्वकालीन बालसेनाको पहिचान समाप्त गरेको र बालसैन्य भर्तीलाई गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनको परिभाषाबाट हटाएको भन्दै उनले त्यसलाई समावेश गर्न माग गरेका हुन् ।
विष्टले जनयुद्धको समयमा आफूलाई लडाइँमा प्रयोग गरेको तर त्यसपछि कुनै पनि व्यवस्थापन र वास्ता नगरेको दाबी रिटमा गरेका छन् ।
पूर्व अयोग्य लडाकुको रुपमा आफूहरु भौंतारिएर हिँडेको तर माओवादी र सरकारबाट कुनै राहत वा सहयोग नपाएको जिकिर रिटमा छ । माओवादीले सञ्चालन गरेको १० वर्षे जनयुद्धमा बालसेनाको प्रयोग भएको र उनीहरुलाई राज्यले क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने नत्र माओवादी र उक्त दलका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले जिम्मेवारी लिनुपर्ने दाबी रिटमा गरिएको छ ।
सरकारले यसअघि लडाकुलाई जनही दुई लाख राहत दिने घोषणा गरेको थियो । सरकारले यसका लागि कार्यविधि पनि बनाएको थियो । तर, सर्वोच्च अदालतले रोक लगाएपछि रोकिएको थियो ।
