धनकुटा — अदालतको चिठी कारागार नपुगेका कारण फैसलामा तोकिए भन्दा पाँच वर्ष बढी गैरकानुनी थुनामा बस्न बाध्य धनकुटाको चौविसे गाउँपालिका-१ छनम्वर बुधबारेकी पदममाया गुरुङले सरकारका तर्फबाट ६ लाख ३ हजार रुपैयाँ क्षतिपूर्ति पाएकी छन् । २०४८ सालमा जबरजस्ती करणीबाट जन्मिएको नवजात शिशुको हत्या अभियोगमा धनकुटा अदालतले पदममायालाई २०४८ साल फागुनमा सर्वस्वसहित जन्मकैदको फैसला सुनाएको थियो ।

पुनरावेदनले पनि जन्मकैदको २० वर्षे फैसला सदर गरेपछि मुद्दा सर्वोच्च अदालत पुगेको थियो । उक्त फैसलाको पुनरावेदन भएर आउँदा सर्वोच्च अदालतले २०५१ साल जेठ ५ गते उनको कैद घटाएर जम्मा पाँच वर्ष हुने ठहर गरेको थियो।

२०४८ पुषदेखि थुनामा रहेकी उनलाई २०५९ असार १० गते मात्रै कैदमुक्त गरिएको थियो । सर्वोच्चको आदेश अनुसार पदममाया २०५३ साल ९ महिना १ गते नै कैदमुक्त हुनुपर्ने थिइन्। तर अदालतले थुना अवधि घटाएको जानकारी सरकारी संयन्त्रले पदममाया समक्ष नपुर्‍याउँदा फैसलामा तोकिएको भन्दा ५ वर्ष ६ महिना ९ दिन बढी कारागारमा बस्नु परेको थियो।

सोमबार जिल्ला प्रशासन कार्यलय धनकुटामा क्षतिपूर्तिको भरपाई बुझ्न आफ्नी छोरीसहित आएकी पदममायाले भनिन्, ‘आफ्नो पढालेखा राम्रो थिएन, सोधीखोजी गर्न सकिएन । यसरी दु:ख पाएँ।’ सर्वोच्चको परमादेशपछि ८ वर्षसम्म क्षतिपूर्ति रकम नपाउँदा भने उनले आशा मारिसकेको सुनाइन्।

भनिन्, ‘अब हुन्छ भन्छन्, फेरि भएन भन्छन्, दिक्कै भएकी थिएँ।’ तर सोमबार क्षतिपूर्तिको रकम पाएपछि भने आफू खुसी भएको उनले सुनाइन् । तर पत्रकार र मानवअधिकारकर्मीका माध्यमबाट अदालतको फैसला भन्दा बढी गैरकानुनी रुपमा थुनामा बस्नु परेको बिषयमा सरकारकाविरुद्ध रिट दिन पाइने कुरा बुझेको सुनाइन् । त्यसपछि पदममायाको नामबाट कानुन व्यवसायी अधिवक्ता निरञ्जन उप्रेतीको सहयोगमा २०७१ सालमा क्षतिपूर्ती मागगर्दै सर्वोच्चमा रिट निवेदन दिएकी थिइन्। 

हाल अष्ट्रेलियामा रहेका उप्रेतीले भने, ‘गैरकानुनी थुनामा रहँदाका  समयको क्षतिपूर्ति दाबी गरेर हामीले त्यसबेला अदक्ष कामदारले तत्कालीन अवस्थामा दैनिक ३ सय ५० रुपैयाँ क्षतिपूर्ति माग गर्दै रिट दायर गरेका थियौं।’ उप्रेतीले पदममायालाई नि:शुल्क कानुनी सेवा उपलब्ध गराएका थिए ।

उक्त मुद्दामा सर्वोच्चका तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुली र न्यायाधीश केदारप्रसाद चालिसेको संयूक्त इजलासले २०७४ सालमा पदममाया गुरुङलाई गैरकानुनी थुनामा राखे बापत दैनिक तीनसय रुपैयाँका दरले क्षतिपूर्ति रकम उपलब्ध गराउान सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको थियो । तर आदेशको आठ वर्षपछि सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले क्षतिपूर्ति दिने निर्णय गरेपछि आज धनकुटामा पदममायालाई उनको खातामा जम्मा गरिएको ६ लाख ३ हजार रुपैयाँको भौचर प्रदान गरिएको हो।