काठमाडौं — नवनियुक्त प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट शुक्रबार मध्यरातिबाट प्रतिनिधिसभा विघटन गरिए पनि राष्ट्रिय सभा, प्रदेशसभा तथा गाउँ/नगरसभा यथावत् छन् । तर, प्रदर्शनकारीले पुर्‍याएको क्षतिका कारण प्रदेश र स्थानीय सरकार सञ्चालन चुनौतीपूर्ण देखिन्छ । 

राष्ट्रपति कार्यालयबाट शुक्रबार जारी विज्ञप्तिमा २७ भदौ राति ११ बजेदेखि लागू हुने गरी प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको भनिएको छ । आगामी २१ फागुनमा नयाँ प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन हुने तोकिएको छ । 

राष्ट्रपतिका प्रेस सल्लाहकार किरण पोखरेलले विज्ञप्तिमा जे आएको त्यति मात्रै बुझ्नुपर्ने बताएका छन् । ‘प्रतिनिधिसभा विघटन मात्रै भएको हो,’ उनले भने, ‘अन्य जनप्रतिनिधि थलोहरू यथावत् छन् ।’ २०७२ मा संविधान जारी भएयता दुई पटक प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन एकैसाथ भएका छन् । स्थानीय तहको निर्वाचन भने छुट्टै हुँदै आएको छ ।

२०७९ वैशाखमा स्थानीय तहको तथा त्यही वर्ष मंसिरमा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन भएको थियो । जेन–जी आन्दोलनपछि ३ वर्ष पनि पूरा नहुँदै प्रतिनिधिसभा विघटन भएको छ । प्रदेशसभाको कार्यकाल अझै २ वर्षभन्दा बढी बाँकी छ । पाँचवर्षे कार्यकालअनुसार निर्धारित अवधि पूरा गरेर निर्वाचन भए स्थानीय तहको २०८४ वैशाखमा र प्रदेशसभाको त्यही वर्ष मंसिरमा चुनाव हुनेछ । 

संविधानविद् वरिष्ठ अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवालीले प्रतिनिधिसभा बाहेकका निर्वाचित निकायहरू पूर्ववत् अवस्थामा रहेको बताए । जेन–जी आन्दोलनको बलमा अन्तरिम सरकारको गठन, प्रतिनिधिसभा विघटन र नयाँ प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको मिति घोषणा भएको उनले बताए । ‘राष्ट्रिय सभा, प्रदेशसभा वा स्थानीय तहहरूको भूमिका यथावत् छ,’ उनले भने, ‘एउटा विषम परिस्थितिमा अन्तरिम सरकार बनेको र नयाँ प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा मुलुक जाने भएको हो ।’ 

आगामी दिनमा शासन, निर्वाचन वा न्याय प्रणाली कस्तो हुनेबारे संविधानमा संशोधन आवश्यक हुने उनले बताए । अन्तरिम सरकारले संविधानमा आवश्यक संशोधन वा पुनर्लेखनका लागि आवश्यक गृहकार्य गर्न उच्चस्तरीय संविधान सुधार आयोग बनाएर काम गर्न सक्ने उनले उल्लेख गरे । आयोगले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा सरकारले संविधानमा आवश्यक संशोधन गराउन संविधान संशोधन विधेयक प्रतिनिधिसभामा लैजानुपर्ने उनले उल्लेख गरे । अहिले प्रतिनिधिसभा नरहेकाले निर्वाचनपछि बन्ने नयाँ प्रतिनिधिसभाले मात्रै संविधान संशोधन गर्न सक्ने उनले बताए ।

‘जेन–जी आन्दोलनको बलमा सरकार बदलिएको हो । विषम परिस्थितिमा बनेको सरकार हो । नियमित परिस्थितिमा यसरी सरकार बनाउने व्यवस्था संविधानले दिएको छैन,’ उनले भने, ‘संविधान यथावत् छ । त्यसकारण संविधानले भनेको प्रदेशसभा तथा स्थानीय तहहरू यथावत् छन् ।’ प्रदेशसभा वा स्थानीय तह विघटनको अधिकार अन्तरिम सरकारसँग नरहने पनि उनले उल्लेख गरे ।