स्रोतले भन्यो, शीतल निवासमा संविधान अनुसार कसरी बाधा अड्काउ फुकाउने भन्ने विषयमा कुरा भइरहेको छ ।
काठमाडौँ — जारी संकटलाई निकास दिन राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवासमा अहिले पनि छलफल जारी छ । जसमा प्रधानसेनापति,राष्ट्रपति र आन्दोलनरत जेन–जी समूहबाट नयाँ सरकारको नेतृत्वका लागि सिफारिस भएकी पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीसहित केही कानुनविद् पनि रहेको बुझिएको छ ।
स्रोतले भन्यो, शीतल निवासमा संविधान अनुसार कसरी बाधा अड्काउ फुकाउने विषयमा कुरा भइरहेको छ । संविधानको धारा ६१ (४) मा ‘संविधानको पालना र संरक्षण गर्नु राष्ट्रपतिको प्रमुख कर्तव्य हुनेछ’ भनिएको छ । यो विषयमा राष्ट्रपतिलाई भीमार्जुन आचार्य र विपिन अधिकारीले पनि सुझाव दिएका थिए । राष्ट्रपति सकभर संसद् विघटन नगरी अगाडि जान खोजे पनि जेन–जी समूहका प्रतिनिधि भने संसद् विघटन नै गरेर जानुपर्ने अडानमा देखिएका छन् । संविधानको विद्यमान व्यवस्थाअनुसार प्रधानमन्त्री हुन पहिलो सर्त नै प्रतिनिधिसभा सदस्य हुनुपर्छ । पूर्वप्रधानन्यायाधीश कार्कीलाई प्रधानमन्त्री बनाउन आपत्ति नभए पनि राष्ट्रपति पौडेलले सांसद नभएको व्यक्तिलाई कुन प्रक्रियाबाट नियुक्ति गर्ने भन्ने सवालमा संविधानविद्सँग लामो परामर्श गरेका हुन् ।
संविधानविद्हरूले राष्ट्रपतिलाई संविधानको धारा ६१(४) अन्तर्गत निकास खोज्न सकिने सुझाव दिएका छन् । ‘कि त संसदभित्रकै सदस्यबाट प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्नुपर्छ । अहिले संसद्भित्रको कुनै पनि सदस्य स्वीकार्य हुने स्थिति देखिँदैन । यस्तो अवस्थामा संविधानको संरक्षणकर्ताको हैसियतले सांसद नभएको व्यक्तिलाई निर्वाचन गराउने प्रयोजनका लागि प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न सकिन्छ,’ परामर्शमा सहभागी एक संविधानविद्ले भने, ‘सम्भवतः यही धारामा टेकर चाँडै निकास दिने पक्षमा राष्ट्रपति हुनुहुन्छ ।’
