काठमाडौँ — जलवायु परिवर्तनको प्रभाव विश्वव्यापी रूपमा परिरहेका बेला नेपालजस्ता हिमाली देशमा यसको असर बढी देखिएको छ । वायुमण्डलीय तापक्रममा भएको वृद्धिले नेपालले विभिन्न नकारात्मक प्रभाव सामना गर्दै छ ।

हिमाल हिउँविहीन हुँदै जानु, अनियमित वर्षा, बाढीपहिरो र अत्यधिक तापक्रमले अतिवृष्टि, अनावृष्टि, खडेरीजस्ता जलवायुजन्य प्रकोप बढेको छ । नेपाल वैश्विक रूपमा ०.०२७ प्रतिशत मात्रै कार्बन उत्सर्जन गर्ने मुलुक हो । तर, जलवायु परिवर्तनका नकारात्मक असरहरू भोग्नेमा अगाडि छ । बर्सेनि ठूला प्राकृतिक प्रकोप बेहोर्दै आएको छ । त्यसले पुर्‍याउँदै आएको असर ठूलो छ । हिउँदे हिउँ पग्लिनु, धान रोप्ने बेला पानी नपर्नु , धान काट्ने बेला पानी पर्नु, चाँदीजस्तै टल्किइरहने हिमालका टाकुरा काला पत्थरमा परिवर्तन हुनु, हिमताल फुट्नु जलवायु परिवर्तनका प्रत्यक्ष प्रभाव हुन् ।

औद्योगिक एवं विकसित राष्ट्रले अत्यधिक कार्बन उत्सर्जन गर्दा नेपालले त्यसको असर भोगिरहेको छ । कार्बन उत्सर्जनमा अत्यन्तै कम योगदान रहे पनि जलवायु परिवर्तनको नकारात्मक असर बढी बेहोर्नुपरेको परिस्थितिलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यानाकर्षण गराउन सरकारले ‘जलवायु परिवर्तन, हिमाल र मानवताको भविष्य’ अवधारणामा सगरमाथा संवादको आयोजना गरेको छ । वन तथा वातावरणमन्त्री ऐनबहादुर शाही ठकुरी जलवायु परिवर्तनले हिमाली क्षेत्रमा परेको प्रभाव र नेपालले भोग्नुपरिरहेको समस्याबारे वैश्विक जगतलाई अवगत गराउन अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सम्मेलन काठमाडौंमा आयोजना गरिएको बताउँछन् । ‘जलवायु परिवर्तनले पारेको नकारात्मक असरलाई न्यूनीकरण गर्न हाम्रो मात्रै प्रयासले सकिने कुरा भएन,’ उनले भने ‘वैश्विक तथा क्षेत्रीय साझेदारीको आवश्यकता छ । त्यसलाई यो फोरममा जोड दिएका छौं ।’

संवादको दोस्रो दिन शनिबार जलवायु परिवर्तनका सवालमा ‘विश्वव्यापी तथा क्षेत्रीय साझेदारी’ (ग्लोबल एन्ड रिजनल पार्टनरसिप) तथा हरित अर्थतन्त्र (ग्रीन इकोनोमी) विषयमा अलगअलग संवाद भइरहेको छ । जलवायु परिवर्तनले पारेको असर न्यूनीकरण तथा हरित अर्थतन्त्रका लागि वैश्विक साझेदारीका सार्थक प्रयास गरिनुपर्ने विज्ञहरूले सुझाएका छन् । अर्थविद् नरबहादुर थापाका अनुसार हरित अर्थतन्त्र निर्माणका लागि नेपाललाई ४६ अर्ब अमेरिकी डलर चाहिन्छ। ‘हरित अर्थतन्त्र बनाउन नेपालको स्रोतले सक्दैन । वैदेशिक सहायता परिचालन गर्न सक्नुपर्छ,’ उनले भने ‘सगरमाथा संवादमा नेपाल रणनीतिक ढंगले प्रस्तुत हुन सक्नुपर्छ ।’ 

जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी पेरिस सम्झौता २०१५ को कार्यान्वयनलाई पनि मुद्दा बनाउनुपर्ने उनी सुझाउँछन् । पेरिस सम्झौताले जलवायु परिवर्तनको जोखिम तथा असरलाई उल्लेखनीय रूपमा घटाउने लक्ष्य राखेको छ । त्यसका लागि विश्व तापक्रम वृद्धिलाई घटाई १.५ डिग्री सेल्सियसभन्दा बढी हुन नदिने उल्लेख छ । खाद्य उत्पादनमा कमी हुन नदिने गरी जलवायु परिवर्तनका प्रतिकूल प्रभावलाई अनुकूलन गर्ने क्षमता अभिवृद्धि गर्ने र न्यून हरितगृह ग्यास उत्सर्जन तथा जलवायु समानुकूलनलाई प्रवर्द्धन गर्ने सम्झौता छ । न्यून हरितगृह ग्यास उत्सर्जन तथा जलवायु समानुकूलन विकासमूलक कार्यप्रणालीअनुरूप लगानी प्रवाह गर्ने पनि सम्झौतामा छ ।

जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धिको नेपाल पक्ष राष्ट्र हो । राष्ट्रिय जलवायु परिवर्तन नीति, २०७६ ले अन्तर्राष्ट्रिय दायित्व पूरा गर्दै राष्ट्रिय प्राथमिकता र स्थानीय आवश्यकताअनुरूप जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन गर्न अन्तर्राष्ट्रिय वित्तिय, प्राविधिक लगायतका सहयोग र अवसरहरूको उपयोग गर्ने नीति लिएको छ । तर, अन्तर्राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय साझेदारीलाई बढाएर त्यसबाट लाभ लिन नेपाल चुकिरहेको यस क्षेत्रका जानकारको बुझाइ छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालय वातावरण विज्ञान केन्द्रीय विभागका सहप्राध्यापक सुदीप ठकुरी जलवायु परिवर्तनका सवालमा नेपालले दुई छिमेकी भारत र चीनसँग पनि बलियो साझेदारी गर्न नसकेको बताउँछन् । यी दुई मुलुक औद्योगिक विकासमा तीव्रताका साथ लागेका छन् ।

‘एक ठाउँमा भएको परिवर्तनले छिमेककै अर्कोलाई प्रभाव पारिरहेको स्थिति छ । तर, भारत, चीन वा त्यसबाहिर यस क्षेत्रका मुलुकबीच नै यस विषयमा सहकार्य भइरहेको छैन,’ उनले भने ‘जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी तथ्य तथ्यांकको सेयरिङ छैन । वैज्ञानिक तथ्यांक चाहिन्छ । त्यसलाई बढाउनुका साथै परिवर्तनले पारेको नकारात्मक असरलाई न्यूनीकरण गर्न साझा प्रयास आवश्यक छ ।’ जलवायु परिवर्तनका कारण पीडित राष्ट्र रहेको वैज्ञानिक प्रमाण र आधार पनि नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा उपलब्ध गराउन नसकिरहेको उनको भनाइ छ । नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्च तथा विकसित राष्ट्र समक्ष बलियो गरी लबसइङ गर्न नसकेको उनले बताए । 

संयुक्त राष्ट्रसंघीय वा क्षेत्रीय मञ्चमा नेपालको प्रतिनिधित्व हुने गरे पनि आवाज प्रस्ट र मुखरित हुन नसक्दा अन्तर्राष्ट्रिय समझदारी बढाउन सकेको छैन । ‘क्षेत्रीय स्तरका साझेदारी अत्यन्तै कमजोर छन् । अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा परियोजना लक्षित गैरसरकारी संस्था सक्रिय छन् । तर, सरकार–सरकारबीचको साझेदारीमा कमी छ,’ सहप्राध्यापक ठकुरीले भने, ‘हामी पीडित हौं भन्ने कुराको पर्याप्त आधार र प्रमाण जुटाएर अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा प्रस्तुत हुन जरुरी छ । वैश्विक जगत्‍ले विश्वास गर्ने वैज्ञानिक तथ्य तथ्यांक र आधारका साथ अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारलाई कन्भिन्स गराउन सक्नुपर्छ ।’

सगरमाथा संवादमा विभिन्न देशका राष्ट्र/सरकार प्रमुखलाई बोलाउने नेपालको प्रयास पूरा हुन सकेको छैन । सम्मेलनमा कुनै देशको विदेशमन्त्रीको पनि प्रतिनिधित्व हुन सकेको छैन । विभिन्न १२ देशबाट राजनीतिक प्रतिनिधित्व भएका छन् । त्यसमा चीन, भारत, जापान, भुटान, माल्दिभ्स, बेलायत, संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) लगायतका देशबाट मन्त्री वा उपमन्त्रीस्तरीय प्रतिनिधित्व भएको छ । 

‘हिमालय रिजनलाई चिनाउने प्रयासमा सगरमाथा संवादले निश्चय पनि केही काम गर्ला । तर, कार्यक्रममा विकसित राष्ट्रहरूबाट उच्चस्तरीय प्रतिनिधित्व नहुँदा वैश्विक साझेदारी बढाउने प्रयासले त्यति सार्थकता नपाउला कि ?’ ठकुरी भन्छन्, ‘अन्तर्राष्ट्रिय जगत्‌बाट निर्णायक व्यक्तिको उपस्थिति हुन सकेको देखिँदैन । त्यही भएर राज्यले गरेको लगानीअनुसार उपलब्धि नहुने संशय छ ।’

वैज्ञानिक उत्तमबाबु श्रेष्ठ नेपालले आफ्नो विशिष्ठ भौगोलिक विशेषता र जैविक विविधताको लाभ अन्तर्राष्ट्रिय जगत‌बाट उठाउन नसकेको बताउँछन् । ‘सगरमाथा संवादबाट हामीले गर्न खोजेको के हो ? के लिन खोजेको हो ? त्यसमा स्पष्ट हुनुपर्थ्यो । कताकता त्यसैमा स्पष्टता देखिएन,’ उनले भने, ‘आर्थिक तथा मानवीय हिसाबले राज्यको ठूलो लगानी गरिएको छ । तर, कार्यक्रम सकिएपछि के ? त्यो अनुत्तरित देखिँदै छ ।’ 

जलवायु परिवर्तनका कारण भोग्दै आएको समस्या न्यूनीकरणका लागि वैश्विक जगत्‍बाट नेपालले सहयोग लिन नसकेको उनको भनाइ छ । नेपालले आफ्नो भोगाइ र समस्यालाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा राम्ररी उठाउन समेत नसकेको उनले टिप्पणी गरे । ‘जलवायु परिवर्तनका कुरा भनेको विज्ञानमा आधारित विषय हो । यसका लागि विज्ञान कूटनीति चाहिएको छ । राजनीतिक कूटनीतिले मात्रै हुँदैन,’ उनले भने, ‘हाम्रोमा विज्ञान प्राथमिकतामा कहिल्यै परेन । अनुसन्धान हुँदैन । त्यसकारण अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा फितलो प्रस्तुति हुने गर्छ ।’ जलवायु परिवर्तनलाई राम्रोसँग बुझ्ने, अनुसन्धान गर्ने, प्रस्तुत गर्ने र त्यसलाई अगाडि बढाउन सक्ने क्षमतामा देखिएको कमजोरीका कारण वैश्विक साझेदारीको उचित लाभ नेपालले पाउन नसकिरहेको उनले बताए ।