कोरला, मुस्ताङ — नेपाल–चीनबीचको महत्त्वपूर्ण नाकामध्येको कोरलामा सरकारले अध्यागमन कार्यालय खुलाउने निर्णय गरे पनि पूर्वाधार अस्थायी प्रकृतिका छन् । गृहमन्त्री रमेश लेखकले यही कात्तिक १४ मा कोरला नाका पुगेर अध्यागमन कार्यालयको भवनको उद्घाटन गरे, तर त्यो पक्की नभएर प्रिफ्याबको हो । प्रिफ्याब प्रविधिको यो भवन गण्डकी प्रदेश सरकारले बनाइदिएको हो ।

पारि चीनको तिब्बततर्फ भने ठूलो र व्यवस्थित खालका पक्की भवन छन् । बीचमा सीमा खम्बा र तारबारले नेपाल र चीनबीचको सीमा छुट्याइएको छ । उही प्रकृतिको भूगोलमा वारि र पारिमा अध्यागमन कार्यालय र अन्य पूर्वाधारका निर्माणलाई हेर्दा ‘आकाश–जमिनको फरक’ देखिन्छ ।

अध्यागमन कार्यालय उपल्लो मुस्ताङको लोमन्थाङमा छ, जुन नेपाल–चीनबीचको २४ नम्बरको सीमास्तम्भमा रहेको छ । लोमन्थाङ गाउँपालिका–१ नेचुङमा पर्ने कोरला नाकामा अध्यागमन कार्यालयमा १० कोठे अध्यागमन तथा सुरक्षा पोस्ट स्थापना भएको हो । अध्यागमन कार्यालय सञ्चालनका लागि सरकारले कोरला नाकासम्म विद्युत् प्राधिकरणको केन्द्रीय प्रसारण लाइनको विस्तार गरिसकेको छ भने नेपाल टेलिकमको इन्टरनेटसहित मोबाइलको सेवा पुर्‍याएको छ ।

कोरोला नाकामा यसअघि जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट अनुमति लिएका मुस्ताङवासीले मात्र व्यापारका लागि आवतजावत गर्दथे । कार्यालय सञ्चालनले अब भने यस नाकाबाट आवतजावत गर्न चाहने जोकोही नेपालीलाई सहज हुने देखिन्छ । गृहमन्त्री लेखकले नाकामा अध्यागमन कार्यालय उद्घाटन गर्दै भनेका थिए, ‘अध्यागमन कार्यालय सञ्चालनसँगै चीनसँगको द्विपक्षीय सम्बन्ध अझै प्रगाढ बन्ने विश्वास छ । दुई देशका नागरिक आवतजावतसँगै द्विपक्षीय व्यापार अभिवृद्धिका लागि अध्यागमन कार्यालय महत्त्वपूर्ण हुन्छ ।’

समुद्र सतहदेखि चार हजार ६ सय ५० मिटर उचाइमा रहेको यो नाकाको गत वर्ष कात्तिक २७ मा चीनको सिगात्से प्रान्तको झोम्वा काउन्ट्रीका मेजेस्ट्री नुर्बु छिरिङ र मुस्ताङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनकराज पन्तले संयुक्त रूपमा उद्घाटन गरेका थिए । गण्डकी प्रदेशको उत्तरी भूभागमा अवस्थित कोरला नाका सञ्चालनमा आएसँगै प्रदेशकै दक्षिणी नाका भारतसँग जोडिने त्रिवेणी रहेका कारण व्यापार प्रवर्द्धन, पर्यटन विस्तार आदिका लागि यो बहुउपयोगी मार्ग बन्ने विश्वास लिइएको छ । दुई ठूला छिमेकी राष्ट्रसँग जोडिएको गण्डकी प्रदेशको समृद्धिमा यो नाका सञ्चालन कोशेढुंगा सावित हुने विश्वास लिइएको छ ।

मुस्ताङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी विष्णुप्रसाद भुसालले सीमापारको जस्तो भौतिक पूर्वाधार निर्माण भइनसके पनि कोरला नाकालाई व्यवस्थित गर्न अध्यागमन कार्यालय सञ्चालन भएको उल्लेख गरे । उनले थपे, ‘यसबाट कोरला सुक्खा बन्दरगाहबाट हुने पारवहन सहज र व्यवस्थित हुनेछ ।’

नेपाल इन्टरमोडल ट्रान्सपोर्ट डेभलपमेन्ट बोर्डले कोरोला नाकामा दशगजा छोडेर १ हजार रोपनी र १२ किलोमिटर तल नेचुङमा गरी दुई स्थानमा भौगोलिक अवस्था पहिचान, बन्दरगाह निर्माणको विस्तृत खाका र लागत अनुमान (डीपीआर) बनाएको थियो । सोही डीपीआर कार्यान्वयन गर्ने क्रममा पहिलो चरणमा विद्युत् र सञ्चार सुविधा पुर्‍याइएको हो ।

चिनियाँ पक्षले भने दशगजा छोडेर आधुनिक सूचानाप्रविधि जडित भन्सार कार्यालयका अतिरिक्त क्वारेन्टाइन, एनिमल क्वारेन्टाइन, कर्मचारी आवस गृह, प्रयोगशाला, गोदाम घर, ट्रक तथा कन्टेरन पार्किङ र सुरक्षा प्रबन्धलगायत आवश्यक पूर्वाधार बनाइसकेको छ ।

नेपाल–चीनबीच ०७५ मा हस्ताक्षर भएको पारवहन तथा यातायात सम्झौताको प्रोक्टोकलअनुसार सुक्खा बन्दरगाहसम्म आवतजावत गर्न खुल्ला भए पनि कोरोला नाकामा अहिले सन् १९८१ को नेपाल–चीनबीच व्यापार सम्झौताअनुसार सीमाबाट मुस्ताङका लोमन्थाङ र लोघेकर–दामोदरकुण्ड गाउँपालिकावासीले मात्र सीमा वारपार गरी सामान किनबेच गर्दै आएका छन् । नेपाली अध्यागमन स्थापना भएपछि सबै नेपालीले पास लिएर कोरला सीमा वारपार गर्न पाउने भएका छन् । स्थानीयका अनुसार नेपालीले आवश्यक सामान चीनतर्फबाट ल्याए पनि नेपालबाट लाने बेलामा भने ब्रान्डिङ सामान खोज्छन् । जसले गर्दा नेपालबाट निर्यात गर्न सामग्री हुन्न र आयातमात्र बढी हुन्छ ।

गण्डकी प्रदेशको लाइफलाइन मानिएको कोरला नाकामा बन्ने सुक्खा बन्दरगाहबाट हुने पारवहन तथा सामान ढुवानी गर्न चौडा र मापदण्ड योग्य सडक निर्माणमा ढिलाइ भइरहेको छ । अहिले बेनी–जोमसोम–कोरला १ सय ८६ किलोमिटर सडक ७ मिटर पिचसहित ११ मिटर चौडा स्तरमा निर्माण भइरहेको छ ।