बरालिँदै प्रधानमन्त्री

२९ असारमा प्रधानमन्त्री भएका देउवाले भदौ चौथो सातासम्म पनि पाँच मन्त्रीका भरमा देश चलाइरहेका छन् । तर, यसमा उनले खासै दबाब महसुस गरेका छैनन् । मंसिर ९ देखि १३ सम्म राजधानीमा हुने महाधिवेशनको प्रक्रिया भदौ १८ मै सुरु गरेर पार्टी सभापतिका रूपमा देउवाले अनौठो नजिर पनि बनाएका छन् ।

फेरि पनि सभापति बन्ने घोषणा गरिसकेका उनको ध्यान अबको तीन महिना सिंहदरबारको शासन–प्रशासनमा भन्दा सानेपाबाट सञ्चालन हुने पार्टी गतिविधि र नेतृत्व चयनमा छ ।

नेपालका हरेक राजनीतिक गतिविधिमा चासो राख्ने दक्षिणी छिमेकी कांग्रेस महाधिवेशनमा पनि सक्रिय छ भन्ने चर्चा पार्टीभित्रै छ । तर, उसको सक्रियता आफ्नो पक्षमा हो भन्नेमा देउवा विश्वस्त छैनन् । त्यसका लागि राष्ट्रियतामा समेत मूल्य चुकाउन उनी तयार देखिन्छन् ।

आफ्ना नागरिक महाकालीमा खसाइएको पाँच सातासम्म भारतसँग सोधपुछको औपचारिकता पूरा गर्नसमेत उनी हच्किएका छन् । त्यस्तै बिनाअनुमति नेपाली बस्ती र ब्यारेकमाथि निरन्तर हेलिकोप्टर उडाएको भनेर दार्चुला प्रशासन, सैनिक मुख्यालय र गृह मन्त्रालयले आपत्ति जनाउँदा परराष्ट्रमन्त्रीसमेत रहेका देउवाको मौनव्रत तोडिएको छैन ।

दक्षिणको खास नजिक को हो भनेर पार्टीभित्र चलेको प्रतिस्पर्धामा आफूलाई पनि कायम राख्न र सकेसम्म अब्बल बनाउन देउवाले अहिले राष्ट्रियताको संवेदनशील र जरुरी मुद्दालाई पनि ओझेलमा पारेका हुन् भन्ने राजनीतिक विश्लेषण छ । तर सरकार प्रमुखका रूपमा देउवाले लिएको नीतिले नेपाल र भारतको सम्बन्ध झन् जटिल बनाएको टिप्पणी गर्छन् भारतका लागि राजदूत रहिसकेका कांग्रेस नेता दीपकुमार उपाध्याय ।

‘यो लघुताभास हो, तुइन प्रकरणमा भारतीय पक्षको संलग्नताको रिपोर्ट सरकारी छानबिन समितिबाट आउँदा र नेपाली सेनाको ब्यारकमाथि बारम्बार भारतले हेलिकोप्टर उडाएको भनेर सरकारी निकायले खबर गर्दा सरकार बेखबरजस्तै बन्नु गम्भीर हो । यसले दुवै देशलाई फाइदा गर्दैन’ उनले भने ।

साउन १५ मा महाकाली तर्ने क्रममा भारतीय एसएसबीका सुरक्षाकर्मीले तुइन खुस्काइदिएपछि दार्चुलाको व्यास गाउँपालिका खाङदाङ निवासी ३३ वर्षीय जयसिंह धामी बेपत्ता भएका हुन् । छानबिन समितिले एक महिना लगाएर दिएको प्रतिवेदनका आधारमा भारतलाई कूटनीतिक नोट पठाउन गृहले बिहीबार परराष्ट्रलाई पत्र लेखेको थियो ।

त्यस्तै भारतले लगातार नेपाली आकाशमा अनधिकृत रूपमा हेलिकोप्टर उडाएको विषयमा भारतसँग जवाफ माग्न भन्दै गृहले शुक्रबार परराष्ट्रलाई अर्को पत्र पठाएको थियो । तर, प्रधानमन्त्री देउवाले यी दुवै पत्र परराष्ट्रमै थन्क्याएका छन् ।

कूटनीतिज्ञहरूका अनुसार तुइन घटना हुनासाथ त्यसको जानकारी दिन र सत्यतथ्य खोज्न सहयोगको अनुरोध गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयले भारतीय राजदूतलाई बोलाउन सक्थ्यो, कूटनीतिक नोट थमाउन सक्थ्यो अथवा दिल्लीस्थित आफ्ना राजदूतलाई विदेश मन्त्रालय गएर आफ्नो सरोकार भन्न निर्देशन दिन सक्थ्यो ।

पूर्वराजदूत उपाध्याय भन्छन्, ‘घटनास्थल दुवै देशको सीमा क्षेत्रमा पर्दछ । जयसिंह धामीको शव अहिलेसम्म फेला पर्न सकेको छैन । दुवै देशले संयुक्त टोली बनाएर शवको खोजी गर्नुपर्थ्यो । प्रधानमन्त्रीले कूटनीतिक नोटमार्फत भारतको ध्यानाकर्षण गराउन सक्नुपर्थ्यो । यस्तो घटनामा सरकार चुप लागेर बस्दा समस्या बल्झिएको छ ।’

भारतको सत्तारूढ दल भाजपाका विदेश विभाग प्रमुख विजय चौथाइवाले भदौ पहिलो साता नेपाल भ्रमणमा आएका बेला नै तुइन प्रकरणमा प्रधानमन्त्रीले नेपालको सरोकार राख्नुपर्थ्यो भन्छन् पूर्वराजदूत उपाध्याय । चौथाइवालेलाई कांग्रेस सहमहामन्त्री प्रकाशरण महतले भ्रमणको निम्तो दिएका थिए । पूर्वपरराष्ट्रमन्त्रीसमेत रहेका महत भने सरकार यथार्थ बुझेर मात्र अघि बढ्न खोजेको बताउँछन् ।

‘यी विषयमा मौखिक कुराकानी भएको जानकारी मलाई छ । औपचारिक रूपमा कूटनीतिक पहल गर्ने काम हुँदै छ,’ प्रधानमन्त्रीनिकट रहेका महतले भने, ‘पत्रपत्रिकामा आएकै भरमा प्रमाणबेगर प्रतिक्रिया दिने काम कूटनीतिक क्षेत्रमा हुँदैन । परराष्ट्र नीति सञ्चालन गर्दा एउटै मापदण्डका आधारमा सञ्चालन हुनुपर्छ । अहिले सरकार सन्तुलित परराष्ट्र नीतिलाई अघि बढाउन चाहेको छ ।’

उता, भारतसँगको सम्बन्ध सुधार्न देउवाले अर्को छिमकी मुलुक चीनसँगको सीमा विवाद बल्झाउन खोजेको भन्दै कूटनीतिज्ञहरूले आलोचना गरेका छन् । तुइन घटनाको छानबिन प्रतिवेदन प्राप्त भएकै भोलिपल्ट सरकारले हुम्लाको नाम्खामा नेपाली भूभाग अतिक्रमण भए/नभएको सम्बन्धमा स्थलगत अध्ययन गर्न गृह मन्त्रालयको सहसचिवको संयोजकत्वमा कार्यदल बनाउने निर्णय गरेको छ ।

तर, यही विषयमा अध्ययन गर्न गठन भएका दुई समितिका प्रतिवेदन सरकारसँगै छन् । त्यस्तै गत वर्ष पनि यो विषय उठेपछि अध्ययन गराएको तत्कालीन सरकारले चीनसँग सीमा विवाद नभएको स्पष्ट पारेको थियो ।

पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री महत भने चीनसँगको सीमा विवादको अध्ययन गर्न बनाइएको छानबिन समिति प्रति–रणनीति नभएको दाबी गर्छन् । तुइन प्रकरणको प्रतिवेदन आउनु धेरैअघि नै नाम्खाको सीमासम्बन्धी विवादमा कार्यदल बनाउन सत्तारूढ दलहरूबीच समझदारी बनेको उनको दाबी छ ।

‘न्यूनतम साझा कार्यक्रम तथा कार्यक्रम तयार पार्ने बेलामा नै सीमा विवाद अध्ययन गर्न कार्यदल बनाउने समझदारी बनेको हो । हाम्रोजस्तो भूपरिवेष्टित मुलुकले भावनामा बगेर होइन, राष्ट्रिय अखण्डतालाई केन्द्रमा राखेर यथार्थमा आधारित परराष्ट्र नीति अँगाल्नुपर्छ,’ उनले भने । तर गठबन्धनको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा भने चीनसँगको सीमा विवादबारे केही उल्लेख छैन ।

प्रधानमन्त्रीले एमसीसी सम्झौतालाई संसद्बाट अनुमोदन गराउन संसद् अधिवेशन आह्वान गराएका छन् । एमसीसी संसद्बाट अनुमोदन गराउन सक्दा अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारहरूको नेपालप्रतिको विश्वास कायम रहने देउवाको विश्लेषण छ ।

तर, यसैका लागि उनले प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेको पनि साथ मागेका छन् । प्रतिनिधिसभा विघटन र नयाँ सरकार गठनका विषयमा ओलीसँग बिग्रेको सम्बन्ध सुधार्न देउवाले कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीलाई गत मंगलबार बालकोट पठाएका थिए । एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले पनि प्रधानमन्त्री रहेका बेला एमसीसी पास गराउन पहल गरेका थिए ।

त्यस्तै सत्तारूढ गठबन्धनको ‘फेस सेभ’ का लागि देउवा एमसीसीमाथि उठेको आशंका अमेरिकाकै तर्फबाट स्पष्ट पार्ने कोसिसमा छन् । त्यसैले अर्थ मन्त्रालयले सोधेका ११ प्रश्नमा एमसीसीले सकारात्मक रूपमा सम्बोधन गर्नेमा प्रधानमन्त्री ढुक्क छन् ।

‘जनस्तरमा उठेको शंका निवारण हुने गरी जवाफ पठाउन एमसीसी तयार रहेको संकेत आएको छ, दुई पक्षको मौखिक समझदारीमै पत्र लेखिएको हो । उताबाट औपचारिक जवाफ आएपछि सरकार र दलहरूलाई फेस सेभ गर्न सजिलो हुनेछ,’ अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीको भनाइ छ ।

उनका अनुसार एमसीसीले नेपालको संविधान, कानुन र सार्वभौमिकतालाई सम्मान गरेको लगायतका विषय पठाएपछि त्यसैका आधारमा संसद्बाट अलग्गै संकल्प प्रस्तावसहित सम्झौता अनुमोदन गराउने सरकारी तयारी छ ।