‘अदालतमा भ्रष्टाचार र बिचौलिया छन् भन्ने के नौलो विषय हो र ?’

त्यसका लागि सरकार, राजनीतिक नेतृत्व र न्यायपालिका सबैको अठोट चाहिन्छ । त्यो अठोट प्रकट होला कि नहोला भन्नेमा शंका छ । प्रतिवेदन आफैंमा खराब छैन । यसअघिका प्रतिवेदन पनि खराब थिएनन् । रामप्रसाद श्रेष्ठको प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुन नदिन न्यायालयभित्रबाटै प्रयास भए, बाहिरबाट पनि भए । राम्रो होस् भन्नेभन्दा राम्रो नहोस् भन्ने पक्ष बलियो भयो । न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की नेतृत्वको समितिको जन्म नै केही विषय ढाकछोप गर्न बनेको हो ।

अदालतप्रति चुलिएको आक्रोश मत्थर गर्न समिति बनेको हो । जसको कारणबाट यो समिति जन्मिएको थियो, कार्यान्वयन उनैको जिम्मामा छ । यो खेलौना बन्छ कि शस्त्रास्त्र बन्छ, हेर्नैपर्ने हुन्छ । अदालतमा सेटिङ हुन्छ र भ्रष्टाचार छ भन्ने नयाँ कुरा कहाँ हो र ? बिचौलिया शब्द श्रीहरि अर्याल नेतृत्वको समितिले दिएको हो, जसमा म र भरतराज उप्रेती थियौं । हामीले २९ किसिमका बिचौलिया न्यायालयमा छन् भनेका थियौं । त्यसपछि रामप्रसाद श्रेष्ठ संयोजकत्वको समितिले पनि अदालतमा भ्रष्टाचार र बिचौलिया छन् भन्यो ।

बारको प्रतिवेदनमा प्रधानन्यायाधीश इमानदार भयो भने न्यायपालिकाका ६० प्रतिशत समस्या स्वतः हल हुन्छन् भनिएको थियो । श्रेष्ठको प्रतिवेदनले भने प्रधानन्यायाधीश ठीक भयो भने ८० प्रतिशत समस्या हल हुन्छन् भनेको छ ।

सर्वोच्चकै प्रतिवेदन : न्यायाधीश नियुक्तिदेखि भ्रष्टाचार, पेसी तोक्दा नै अनियमितता

भागबन्डामा आफैं हिस्सा लिने, मन परेका, कुनै योग्यता क्षमता नभएका मान्छेलाई न्यायाधीश बनाउने, उनीहरूलाई दाहिने र देब्रे हात बनाउने अनि न्यायपालिकामा नियुक्ति ठीक भएन भन्ने ? मलाई लाग्दैन, हुनेवाला प्रधानन्यायाधीशले नै नियुक्ति गर्दा यो पालना गर्नुहोला । त्यतिबेला पनि नियुक्ति गर्नैपर्ला । त्यो बेला पनि हुने यस्तै हो । एउटा कांग्रेसको मान्छे, अर्को कम्युनिस्टको । त्यसमा पनि एउटा केपी ओलीको, अर्को माधव नेपालको, अर्को कसको ? त्यो भएन भने ठीक हो । तर, मूल चुरो हामीभित्र इमान हुनुपर्छ ।

२०६४ सालको बारको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गरेको भए न्यायालयमा रामराज्य हुनुपर्ने हो । त्यो त सर्वोच्चले ग्रहण गरेन, छोडिदिउँ । रामप्रसाद श्रेष्ठ संयोजक रहेको समितिमा सर्वोच्च अदालतका चार जना न्यायाधीश थियौं, त्यो समिति प्रधानन्यायाधीश अनुपराज शर्माले गठन गर्नुभएको थियो । उहाँले कार्यकालको अन्तिम दिन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने निर्णय गर्नॅभयो । तत्कालीन प्रवक्ता श्रीकान्त पौडेलले वेबसाइटमा राख्नू भनेर टिप्पणी सदर गर्नुभएको थियो । त्यो प्रतिवेदन वेबसाइटमा राखेको, तर पर्सिपल्टबाट रहेन ।

आज प्रधानन्यायाधीशले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने भन्नुभएको छ । यसो गरौं, गिरीशचन्द्र लाल, अनिलकुमार सिन्हालगायतका प्रतिवेदन पनि छन्, ती सबै सार्वजनिक गरिदिए हुन्छ । किताब नै निकाल्दा राम्रो हुन्छ । न्यायालयभित्र विकृति, विसंगति र भ्रष्टाचार छ भन्ने स्वीकार मात्रै गरिबस्ने हो कि सुधार पनि गर्ने हो ? बिहानीले दिनको संकेत गर्छ भनेजस्तो यसको कार्यान्वयन हुने/नहुने हेर्न १५ दिनदेखि १ महिना कुरौं, संकेत देखिइहाल्छ ।

-कुराकानीमा आधारित