कांग्रेसबाट देउवा प्रधानमन्त्रीका उम्मेदवार

देउवाको नेतृत्वमा वैकल्पिक सरकार निर्माण गर्न माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) को यादव–भट्टराई समूहले केही समयअघिदेखि पहल गरिरहे पनि उनी आफैंले भने अग्रसरता लिइरहेका थिएनन् । पार्टीभित्रको प्रतिस्पर्धी समूहले समेत नेतृत्व लिने गरी अघि बढ्न आग्रह गरेपछि देउवा एकाएक उत्साही भएका हुन् । यसअघि वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला पक्षले प्रतिपक्षमा बस्नुपर्ने धारणा सार्वजनिक रूपमा उठाउँदै आएपछि देउवालाई अप्ठ्यारो परेको थियो । उनले सत्तालोलुप नभएको सन्देश दिन बिहीबारमात्रै सरकारको नेतृत्व लिन आफूले नचाहेको प्रस्टीकरण दिएका थिए । सत्ता समीकरणका लागि शुक्रबार कांग्रेस र जसपाबीच छलफल भएको थियो ।

त्यसअघि कांग्रेसभित्रै आन्तरिक समझदारी जुटाउन पदाधिकारी बैठक बसेको थियो । पदाधिकारी बैठकले देउवालाई प्रधानमन्त्रीका रूपमा सर्वसम्मत स्विकारेपछि देउवाले वैकल्पिक सरकार निर्माणका लागि अग्रसरता लिने बताएका थिए । ‘कांग्रेसका लागि अवसर आएको छ, अब यो अन्योललाई धेरै अघि बढ्न दिन हुन्न, हामीभन्दा तपाईं नै सत्ताको राम्रो खेलाडी हुनुहुन्छ, क–कसलाई के–के जिम्मेवारी दिने हो दिनुहोस्,’ बैठकमा सिटौलाको भनाइ उद्धृत गर्दै एक नेताले भने, ‘कांग्रेस, माओवादी र जसपाको गठबन्धन सरकार बनाउन अग्रसरता लिनुहोस् ।’ वरिष्ठ नेता पौडेल भने त्यहाँ उपस्थित थिएनन् । शुक्रबार बिहान आफ्नो पक्षको बैठक सकेर उनी बागलुङ पुगेका थिए ।

देउवाका लागि शुक्रबार बिहानको पौडेल पक्षीय बैठक नै विशेष बनेको थियो । महाराजगन्जस्थित महामन्त्री शशांक कोइरालाको निवासमा बसेको पौडेल पक्षको बैठकले देउवालाई प्रधानमन्त्री बन्नका लागि पार्टीभित्रबाटै सहजीकरण गरिदिएको हो । सत्ता समीकरणमा जटिलता बढ्दै गएको जनाउँदै देउवालाई सरकार निर्माणको पहल थाल्न आग्रह गर्ने धारणा पौडेल पक्षले बनाएको थियो । कांग्रेस नेतृत्वले वैकल्पिक सरकारको पहल अघि नबढाउँदा त्यसको लाभ ओलीले उठाउने आशंका बढेपछि देउवालाई नेतृत्वका लागि अग्रसर हुन आग्रह गर्ने समझदारी पौडेल पक्षले बनाएको हो ।

अप्ठ्यारो परिस्थितिमा दलहरूसँग संयोजन गर्दै आवश्यक पर्दा सरकारको नेतृत्वसमेत लिने गरी तीन दलको गठबन्धन बनाउन पहल थाल्नुपर्ने धारणा आफूहरूले बनाएको नेता अर्जुननरसिंह केसीले बताए । ‘कांग्रेसलाई प्रतिपक्षमा बस्ने म्यान्डेट दिइएको हो । सरकारमा जान हुन्न । फ्लोरबाट सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने मलगायत केही साथीहरूका धारणा छन्,’ केसीले भने, ‘तर परिस्थिति जटिल बन्दै जान थालेपछि वैकल्पिक सरकारको नेतृत्व लिन गम्भीर भएर सोच्नुपर्छ भन्ने साझा धारणा बनेको छ ।’

कांग्रेसले पहलकदमी नलिँदा जसपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुर समूहका नेताहरूले ओलीसँग झुकाव बढाएको निष्कर्ष पौडेल पक्षले निकालेको थियो । त्यसपछि बसेको पदाधिकारी बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीलाई निरन्तरता दिनुभन्दा आफैंले नेतृत्व लिने गरी सरकार निर्माणको पहलकदमी अघि बढाउनुपर्ने निचोडमा पौडेल पक्ष आइपुगेको हो । जसपा एक भएर उभिएको खण्डमा देउवाको नेतृत्वमा वैकल्पिक सरकार निर्माण हुने सम्भावना बढेको छ । ओली नेतृत्वको सरकारलाई टिकाउने कि वैकल्पिक गठबन्धन बनाउने भन्नेमा निर्णायक शक्ति जसपा नै अहिलेसम्म अनिर्णीत छ । जसपाका दुई अध्यक्षमध्ये ठाकुर र उनीपक्षीय नेताहरूले प्रधानमन्त्री केपी ओलीप्रति झुकाव बढाएका छन् । अर्को धारको नेतृत्वमा रहेका उपेन्द्र यादवले ओलीलाई जसरी पनि सत्ताच्युत गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

जसपाभित्रको दुई धारको प्रभाव कांग्रेससँगको छलफलमा समेत देखिएको थियो । ठाकुर र वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतोले एमाले र कांग्रेस आफूहरूका लागि समान भएको धारणा राखेका थिए । उनीहरूले निलम्बित सांसद रेशम चौधरीलगयात नेता–कार्यकर्ताको रिहाइ, मुद्दा फिर्ता, लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक र संविधान संशोधनको मुद्दा सम्बोधन हुनुपर्नेलगायत विषय नै दोहोर्‍याएका थिए ।

अर्का अध्यक्ष यादव, संघीय परिषद्का अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई र वरिष्ठ नेता अशोक राईले भने ओलीलाई सत्ताच्युत गर्ने मुद्दालाई नै प्राथमिकतामा राखेका थिए । कांग्रेस नेतृत्वमै वैकल्पिक सरकार बनाउन आफूहरू तयार भएको र त्यसका लागि पहल गर्न देउवालाई यादव र भट्टराईले आग्रह गरेका थिए । ‘कांग्रेस संसद्को प्रमुख प्रतिपक्ष पनि हो, तीन दलको समीकरण बनाएर कांग्रेसले सरकारको नेतृत्व गर्नुपर्छ, ओलीलाई चाँडै हटाउन सकिएन भने उनले सत्ताकब्जा गर्दै जान्छन्, तपाईंहरूले पहलकदमी लिनुहोस्,’ यादव र भट्टराईको भनाइ उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो । कांग्रेससँगको बैठकपछि ठाकुरले वैकल्पिक सरकार निर्माणमा कुनै सहमति नबनेको र माओवादी केन्द्रसँग छलफल गरेपछि धारणा बनाउने बताए । ‘हामीले हाम्रो एजेन्डाकै कुरा राख्यौं, जेलमा रहेका राजबन्दीलाई छोड्नुपर्छ । नागरिकता, मुद्दा फिर्ता, संविधान संशोधनको विषय सम्बोधन हुनुपर्छ भन्यौं,’ उनले भने, ‘हामीले हाम्रो एजेन्डा राख्यौं । उहाँहरूको कुरा हामीले सुन्यौं । अब माओवादीसँग पनि कुरा गर्छौं ।’

अर्का अध्यक्ष यादवले भने सर्वोच्च अदालतले समेत असंवैधानिक करार गरिसकेका प्रधानमन्त्री ओलीलाई आफ्नो पार्टीले साथ र सहयोग नदिने बताएका छन् । ‘हाम्रो सहकार्य र एकता लोकतन्त्र, गणतन्त्र, संघीयताविरोधीसँग हुन्न, परिवर्तनका पक्षधरसँग मात्रै हाम्रो सहकार्य र सहयोग हुन्छ,’ शुक्रबार नै बसेको जसपाको संसदीय दलको बैठकपछि यादवको भनाइ थियो । त्यस्तै भनाइ उनले कांग्रेससँगको छलफलमा समेत राखेका थिए ।

दुई धारमा उभिएको जसपाले एक भएर निर्णय नगरे वैकल्पिक सरकार निर्माण हुन नसक्ने संसद्को गणित छ । ओलीले शुक्रबार माधव नेपाल समूहलाई पार्टीको जिम्मेवारीबाट हटाइदिएपछि उत्पन्न आक्रोशले संसद्को अंकगणित बदलिन सक्ने सम्भावना पनि बढेको छ । जसपाका ३४ सांसद छन् । तीमध्ये दुई जना निलम्बनमा छन् । पार्टीभित्रैबाट असहयोग भएमा प्रधानमन्त्री ओलीका लागि पनि सत्ता टिकाउन चुनौती हुन्छ । १ सय २० सांसद रहेको एमालेमा नेपाल पक्षका करिब ४० सांसद छन् । पार्टी ह्वीप नमानेमा कारबाही हुन सक्ने भएकाले आफूलाई बाध्य भएर सहयोग गर्ने ठानेका ओली जसपाको एउटा धारमात्रै ल्याउन सके सत्ता टिकाउन सकिने विश्वासमा थिए ।

कांग्रेससँग छलफल चलिरहेकै बेला जसपाको ठाकुर समूह र सरकारी पक्षको कार्यदलबीच समेत छलफल चलिरहेको थियो । कार्यदलबीच भएको छलफललाई अर्का अध्यक्ष यादव समूहले भने स्वामित्व लिएको छैन । कार्यदलमा यादव समूहको प्रतिनिधित्वसमेत छैन तर कार्यदलमा रहेका दुवैतर्फका सदस्यहरूले संवाद सकारात्मक रूपमा अघि बढेको बताउँदै आएका छन् । ठाकुर र यादवले देउवाको नेतृत्वमा वैकल्पिक सरकार बनाउने कि नबनाउने भन्नेमा सरकारले लिने निर्णयमा भर पर्ने बताउन थालेका छन् ।

सरकारले चौधरीलगायत नेता–कार्यकर्ताको रिहाइ र मुद्दा फिर्ता, लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने काम तत्काल अघि बढाए जसपाको ठाकुर समूह ओलीसँगै सहकार्य गर्ने मनस्थितिमा छ तर ती काम अघि बढाउन सहज नभएको यादव पक्षको भनाइ छ । चौधरीलाई रिहा गर्न कानुनी अड्चन रहेकाले सरकारले चाहँदैमा सम्भव नहुने यादव समूहको तर्क छ । जसपाका वरिष्ठ नेता राईका अनुसार बिहीबार बालुवाटारमा भएको छलफलमा प्रधानमन्त्री ओलीले समेत आफूले चाहे पनि कतिपय विषयमा कानुनी अड्चन र प्रक्रियाका कारण नमिल्ने बताएका थिए ।

यादव पक्षले संविधान संशोधनमा पुरानै सहमतिलाई अघि बढाउनुको औचित्य नभएको बताउन थालेको छ । ठाकुर पक्षले भने तत्कालीन कांग्रेस र माओवादी केन्द्रको गठबन्धन सरकारले अघि बढाएकै संविधान संशोधन विधेयक अघि बढाउन जोड दिँदै आएको छ । त्यतिबेला एमाले नेतृत्वमा रहेका ओलीको असहयोगकै कारण उक्त विधेयक संसद्को मतदान प्रक्रियाबाट अस्वीकृत भएको थियो । यादव पक्षले संविधान कार्यान्वयनको चरणमा थुप्रै कमीकमजोरी देखिएकाले पुरानो सहमति अघि बढाउनुभन्दा संविधान पुनरावलोकन आयोगको माग अघि बढाएको छ ।