संसद् बन्द कहिलेसम्म ?
काठमाडौँ — सरकारले संसद्को छैटौं अधिवेशन अन्त्य गरेको साढे चार महिना बितेको छ । यस अवधिमा कोभिड– १९ प्रभावितको उपचार, नागरिकको जीवनयापनमा परेका समस्यालगायत सरकारका दैनिक कामकारबाहीका विषयमा आवाज उठाउने जनप्रतिनिधिमूलक संस्थाको भूमिका शून्य देखिएको छ । संसदीय समितिहरूले दिएका निर्देशन पालना नभएको गुनासो सभापतिहरूले नै गरेका छन् ।
सरकारले सभामुखलाई समेत थाहै नदिई कोभिडको भय देखाएर छैटौं अधिवेशन गत असारमा बन्द गरेको थियो । चौथो र पाँचौं अधिवेशन पाँच महिना सञ्चालन भएको पृष्ठभूमिमा छैटौं (बजेट) अधिवेशन ५६ दिनमा बन्द गरिएको थियो ।
कोभिड प्रभावित अमेरिका र भारतमा हालै निर्वाचन सम्पन्न भएका छन् । यहाँ भने कोभिडलाई देखाएर संसद् र संसदीय समितिहरूको भूमिका खुम्च्याउन खोजिएको भन्दै सरकारको आलोचना हुन थालेको छ । सरकारले सर्वसाधारणलाई स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गरेर व्यवसायलगायत दैनिक जीवन चलाउने अनुमति दिए पनि आफू भने कोभिडलाई कारण देखाएर चुप बसेको पूर्वसभामुख र संविधानविदले बताएका छन् ।
पूर्वसभामुख दमननाथ ढुंगानाले कोभिडमा संसद् बन्द गर्ने होइन, चल्नुपर्ने बताए । संसद्लाई उपेक्षा गरेर सरकारले आफ्ना मतदाताप्रति अपमान गरेको उनको भनाइ छ । उनले सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवैले संसद् अधिवेशन बोलाउन नचाहेको बताए । ‘सरकार र प्रतिपक्षले जनतासँग संवाद गर्ने भनेकै संसद्बाट हो,’ उनले भने, ‘मुलुकमा यति ठूलो समस्या हुँदा पनि संसद् बन्द गरेर चुप लाग्नु जनताको अपमान हो ।’
संसद् अन्त्य गरेपछि पछिल्लो अवधिमा कोभिडको प्रकोपबाट प्रभावितको उपचार र यसबाट जनजीवनमा परेका असरका विषयमा थुप्रै घटना सार्वजनिक भएका छन् । कोभिडको उपचार नागरिक आफैंले गर्नुपर्नेलगायत संवेदनशील विषयमा सरकारले गरेका निर्णय निकै आलोचित भए । संविधानविद् विपिन अधिकारीले लाखौं जनता स्वास्थ्य संकटमा पर्दा पनि संसद्मा छलफल हुन नसक्नु दुर्भाग्य भएको बताए । संसद् वर्षैंभरि बस्न सक्ने भन्दै उनले प्रश्न गरे, ‘राज्यले अर्बौं राजस्व खर्च गरिरहेको अवस्थामा त्यसको प्रतिफल जनताले पाए/नपाएको बारे संसद्मा छलफल गर्नुपर्दैन ?’ तत्काल संसद् बोलाएर जनसरोकारका विषयमा छलफल चलाउनुपर्ने तर्क गर्दै उनले सत्तारूढ पार्टीको आन्तरिक झगडाका कारण संसद्लाई उपेक्षा गर्न नहुने बताए ।
सत्तारूढ पार्टी मात्र होइन, प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेसको भूमिका पनि उत्तिकै आलोचित हुँदै आएको छ । कांग्रेसले नागरिकको पक्षमा सरकारलाई प्रभावकारी रूपमा दबाब दिनेभन्दा पनि प्रेस विज्ञप्ति निकालेर सरकारी निर्णयको विरोध गरेर चित्त बुझाइरहेको देखिन्छ । कांग्रेसले संसद् बोलाएर जनसरोकारका विषयमा आवाज उठाउन प्रभावकारी पहल गरेको देखिँदैन । कांग्रेस प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँणले भने आफूहरूले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई ज्ञापनपत्रमार्फत कोभिडलगायतको समस्याका विषयमा जानकारी गराएर कार्यान्वयन गर्न दबाब दिएको बताए । उनले भने, ‘पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले पनि कोभिड प्रभावितको उपचार निःशुल्क गराउन प्रधानमन्त्री ओलीलाई भेटेरै कुरा गर्नुभएको हो ।’
संविधानको धारा ९३ मा एउटा अधिवेशनको अन्त्य र अर्कोको सुरुवात ६ महिनाभन्दा बढी हुन नहुने उल्लेख छ । संविधानतः अर्को अधिवेशन आगामी पुस १७ गतेसम्म बोलाउनुपर्छ । पूर्वसभामुख ढुंगानाले ६ महिना अधिकतम समय भएको भन्दै जनताको समस्यामा छलफल गर्न समय कुर्न नपर्ने तर्क गरे । संविधानको धारा ९३ को (३) मा अधिवेशन चालु नरहेको वा बैठक स्थगित भएको अवस्थामा प्रतिनिधिसभाको कुल संख्याको एक चौथाइ सदस्यले लिखित अनुरोध गरेमा राष्ट्रपतिले बैठक बोलाउन सक्ने प्रावधान छ । त्यसका लागि कांग्रेसको मात्र मतले पुग्दैन, जनता समाजवादीको पनि सहयोग जरुरी हुन्छ ।
पूर्वअर्थमन्त्री तथा नेकपा स्थायी कमिटी सदस्य सुरेन्द्र पाण्डेले संसद् बैठक सञ्चालन हुँदा जनताका सवाल उजागर हुने बताए । ‘सरकारले जनसरोकारका विषयमा धमाधम निर्णय गरेर लागू गर्ने हो भने तत्काल संसद् बैठक नबोलाए पनि हुन्छ,’ पाण्डेले भने, ‘तर नेकपाको कार्यदलले सरकारलाई दिएको २४ बुँदे सुझावसमेत कार्यान्वयन भएन ।’ बरु केही दिन ग्याप गरेर भए पनि बैठक सञ्चालन गर्दा राम्रो हुने धारणा उनको छ ।
संसदीय समितिहरूले दिएका धेरै निर्देशन सरकारले पालना नगरेको समिति सभापतिहरूले नै गरेका छन् । कोभिड प्रभावितको उपचार, आर्थिक, शैक्षिक र जीविकोपार्जनमा पारेका समस्यामा बोलिदिने जनप्रतिनिधिमूलक संस्था नभएजस्तै भएको छ । कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिका सभापति कृष्णभक्त पोखरेलले कोभिडको सन्दर्भमा आफ्नो समितिले चारवटा निर्देशन दिएको बताए । समितिले कोभिडको उपचार निःशुल्क गर्नुपर्ने निर्देशन सरकारलाई दिएको थियो तर उक्त निर्णय सरकारले कार्यान्वयन गरेन । त्यसका लागि अदालतले आदेश नै दिनुपर्यो । संविधानले प्रधानमन्त्री संसद्प्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको प्रसंग जोड्दै पोखरेलले नागरिकको भावना मुखरित गर्ने एक मात्र थलो संसद् भएको बताए ।
कतिपय सांसदले भने सरकारले संसद् र संसदीय समितिहरूलाई छल्न खोजेको बताए । गत अधिवेशन अन्त्य गर्दा पनि सरकारले सभामुख अग्नि सापकोटासँग सामान्य परामर्श पनि गरेको थिएन । पार्टीको आन्तरिक भागबन्डाका क्रममा ठूलो रस्साकसीपछि सभामुख बनेका सापकोटाले संसद् बन्द गरेको चित्त नबुझ्दानबुझ्दै पनि सरकारको निर्णयविरुद्ध औपचारिक धारणा राखेनन् । कानुनतः संसद् बैठक अन्त्य गर्ने र सञ्चालन गर्ने अधिकार सरकारलाई छ ।
लामो विवादपछि राज्य व्यवस्था समितिले पारित गरेको निजामती कर्मचारीसम्बन्धी विधेयक, नागरिकता विधेयक एवं समितिहरूमा छलफलका क्रममा रहेका विधेयकहरू संसद्मा पेस गर्न तयारी अवस्थामा थिए । मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) अन्तर्गतको अमेरिकी आर्थिक सहयोगसम्बन्धी विधेयक संसद्मा लैजाने विषयमा पार्टीभित्रै विवाद भइरहेको थियो । तर सरकारले छलफलका लागि विधेयकहरूको अभाव रहेको र कोभिडको प्रकोप बढ्दै गएको तर्क गरेर अधिवेशन अन्त्य गरेपछि चार महिना संसद् र सांसदको भूमिका लगभग निष्क्रियजस्तै भएको छ ।
कांग्रेस सांसद गगन थापाले प्रधानमन्त्रीले पार्टीको कलहका कारण संसद्लाई बन्दी बनाएको बताए । ‘कांग्रेसले तत्काल संसद् बोलाउन पहल गर्ने निर्णय गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘नागरिकलाई यति ठूलो अप्ठ्यारो पर्दा पनि प्रतिपक्षले खबरदारी नगरे कहिले गर्ने ?’ उनले नागरिकको जीवन रक्षाप्रति सरकार पटक्कै संवेदनशील नभएको आरोप लगाए ।
प्रकाशित : मंसिर ३, २०७७ ११:४१
