नेपाल र ओमानबीच भिसा प्रवेशाज्ञा छुट सम्बन्धी सम्झौता- समाचार - कान्तिपुर समाचार

नेपाल र ओमानबीच भिसा प्रवेशाज्ञा छुट सम्बन्धी सम्झौता

जगदीश्वर पण्डे

काठमाडौँ — नेपाल र ओमानबीच नेपाली तथा ओमानी कूटनीतिक, विशेष, सेवाकालीन तथा सरकारी राहदानी बाहकलाई एक अर्काको देशमा प्रवेशाज्ञा छुट सम्बन्धी सम्झौता भएको छ । 

ओमानको परराष्ट्र मन्त्रालयमा सोमबार आयोजित एक कार्यक्रममा उक्त सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको हो । उक्त सम्झौता अनुरूप उक्त राहदानीबाहेक दुवै देशका नागरिकले एक अर्काको देशमा प्रत्येक पटक प्रवेश गरेको मितिदेखि ९० दिनसम्म प्रवेशाज्ञा नलिइकन प्रवेश गर्न, ट्रान्जिटको रूपमा रहन, बस्न तथा त्यहाँबाट प्रस्थान गर्न सक्ने व्यवस्था सम्झौताले गरेको ओमानका लागि नेपालकी राजदूत शर्मिला पराजुली ढकालले कान्तिपुरलाई जानकारी दिइन् ।

उक्त सम्झौतामा नेपाल सरकारकोतर्फबाट ढकाल र ओमानकोतर्फबाट परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव (प्रशासन तथा लेखा) मोहम्मद विन नासिर विन मोहम्मद अल वहेबिले हस्ताक्षर गरे ।

राजदूत ढकालले यस सम्झौतापश्चात् ओमान र नेपालबीच हुने द्विपक्षीय औपचारिक भ्रमण, ट्रान्जिट भ्रमण लगायत अन्य गतिबिधिहरू बढाउन सहयोग पुग्ने बताइन् । दुई पक्षीय कूटनीतिक सम्बन्धमा यो एक अर्काको देशमा प्रवेशाज्ञा छुट सम्बन्धी सम्झौता अत्यन्तै महत्वपूर्ण रहेको उनले बताइन् ।

‘सबैभन्दा पहिला राजदुतावास भएका मुलुकहरुले यो काम गर्नु पर्छ । यसले तुरुन्तै गर्नु पर्ने यात्रालाई सहज हुन्छ । यो सम्झौतालाई एक अर्कोको देशमा प्रवेशाज्ञा छुट दिन्छ,’ उनले भनिन्,‘९० दिनसम्म भिसा नै नलिइकन नेपाली ओमान र ओमानी नेपालमा आउन पाउँछन् । यो अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा महत्वपूर्ण मानिन्छ । यो सम्झौतालाई लिएर नेपाल र ओमान दुवैलाई धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु ।’

त्यसैगरी पछिल्लो समयमा ओमान अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल व्यस्त ट्रान्जिटको रूपमा विकास भइरहेको सन्दर्भमा श्रमलगायत अन्य विविध गतिविधिहरूका लागि ओमानमा हुने भ्रमणहरूमा समेत यस सम्झौताले सहजीकरण गर्ने सम्झौतापछि राजदूतावासद्वारा जारी विज्ञप्तीमा उल्लेख गरिएको छ ।

हस्ताक्षर कार्यक्रमपश्चात आ–आफ्नो धारणा साटासाट गर्दै राजदूत ढकाल र ओमानका परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव अल वहेबिले प्रवेशाज्ञामा सहजीकरण भएसँगै दुवै देशले आपसी सम्बन्धका विविध आयामहरूलाई थप गतिशिल र सक्रिय बनाउनु पर्ने विषयमा जोड दिए ।

उनीहरुले यस अवसरमा कोरोनाको प्रभावका बाबजुद पनि देशहरूले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सबैले रचनात्मक तथा नवप्रवर्तनात्मक क्रियाकलापमा जोड दिनु पर्ने विचार साटासाट गरेको विज्ञप्तीमा उल्लेख छ ।

प्रकाशित : कार्तिक ३, २०७७ १८:१०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सरकारी अस्पतालहरूले लागू गर्न थाले कोरोना उपचार खर्च बिरामीलाई तिराउने निर्णय

सिभिलमा सोमबारदेखि, वीर अस्पताल पनि लागू गर्ने तयारीमा
स्पष्ट गाइडलाइन नबनी लागू गर्दैनौं : टेकु अस्पताल निर्देशक
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — सरकारी अस्पतालहरुले कोभिड-१९ संक्रमित बिरामीको उपचार खर्च नव्यहोर्ने निर्णय सोमबारदेखि लागू गर्न थालेका छन् । स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमले आइतबार कोरोनाको परीक्षण तथा उपचार व्यक्तिको आफ्नै खर्चमा गर्ने गराउने निर्णय भएको नियमित पत्रकार सम्मेलनमा बताएका थिए । अस्पतालहरुले यही निर्णय कार्यान्वयन गर्न थालेका हुन् ।  

काठमाडौंस्थित सिभिल अस्पतालले सोमबार एक सूचना जारी गरी संक्रमितहरूले आफैंले उपचार खर्च र खाना खर्च बेहोर्नुपर्ने बताएको छ । ‘नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको निर्णयानुसार यस अस्पतालमा कोराना संक्रमण भई उपचाररत बिरामीहरुले कात्तिक २ गतेदेखि लागू हुने गरी सम्पूर्ण खर्च बिरामी स्वयंले बेहोर्नुपर्ने जानकारी गराइन्छ । खाना अस्पताल क्यान्टिनमा नगद धरौटी राखी उपलब्ध हुने ब्यहोरा जानकारी गराइन्छ,’ सूचनामा उल्लेख छ ।

अस्पतालका निर्देशक डा. दीर्घराज आरसीले यो नियम सोमबारदेखि लागू भएको कान्तिपुरलाई जानकारी दिए । ‘पहिला त हामीले निःशुल्क नै गरेका हौं नि, सरकारले यो निर्णय गरेपछि लागू गरेको हो,’उनले भने ।

वीर अस्पतालले पनि यो निर्णय छिट्टै लागू हुने जनाएको छ । 'सरकारको निर्णयअनुसार छुट्याइएको समूहबाहेक अरुको उपचार नब्यहोर्न भनिएको छ सम्भवतः भोलिदेखि लागू हुन्छ होला,' अस्पतालका निर्देशक डा केदार सेञ्चुरीले भने ।

शुक्रराज ट्रोपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालका निर्देशक डा. सागरराज भण्डारीले भने यो निर्णयको लागि स्पष्ट गाइडलाइन तयार भएमात्र भविष्यमा लागू हुनसक्ने बताए ।

उनले भने,‘अहिले सरकारले बिरामीको अवस्थाअनुसार उपचारको दैनिक भत्ता दिइरहेको छ अनि हामीले किन बिरामीलाई तिराउने ?’ उनले सक्ने व्यक्तिहरुले महंगो औषधि किन्न पैसा भने तिर्दे आएको बताए ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले आर्थिक रुपमा विपन्न, अशक्त तथा असहाय अवस्थामा रहेका नागरिक, असहाय एकल महिला, अति अपाङ्गता भएका नागरिक, जेष्ठ नागरिक, अग्रपंतिमा खटिने स्वास्थ्यकर्मी, सरसफाई कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी लगायतको मात्रै लक्षण देखिएको खण्डमा मात्र परीक्षण र उपचार निःशुल्क गर्ने जानकारी गराएको छ । मन्त्रालयका अनुसार जसले कोरोना बीमा गरेका छन् र उनीहरुको उपचार खर्च बीमा रकमबाट काटिने छ ।

प्रकाशित : कार्तिक ३, २०७७ १७:४९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×