१३ वर्षीया सुत्केरीलाई गाउँ प्रवेशमा निषेध- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

१३ वर्षीया सुत्केरीलाई गाउँ प्रवेशमा निषेध

इज्जत जाने भन्दै गाउँ फर्किन नदिएपछि विभिन्न संघसंस्थाको सहयोगमा सुत्केरी बालिका, उनकी आमा र नवजात शिशुलाई बेंसीसहरमा डेरा खोजेर राखिएको छ । जबर्जस्ती करणीपश्चात् गर्भ रहेको भन्दै बालिकाले आफन्त पर्ने एक युवकविरुद्ध उजुरीसमेत दिएकी छन् ।
आश गुरुङ

लमजुङ — यहाँकी एक १३ वर्षीया बालिकाले गत साता शिशु जन्माइन् । बेंसीसहर नगरपालिकाकी ती बालिकाले चितवनको भरतपुर अस्पतालमा शल्यक्रियामार्फत छोरी जन्माएकी हुन् । सानो उमेरकी भएकाले लमजुङ जिल्ला सामुदायिक अस्पतालबाट उनलाई भरतपुर पठाइएको थियो । ६ दिन अस्पताल बसेर फर्केकी उनलाई परिवार र गाउँलेले इज्जत नरहने भन्दै नआउन दबाब दिएपछि बेंसीसहरमा डेरा लिएर बस्न बाध्य भएकी छन् ।

यसै वर्ष मात्र कक्षा ८ उत्तीर्ण गरेकी बालिकाले आफ्नो जन्म मिति २०६४ भदौ २३ गते रहेको बताइन् । जन्मदर्ता र स्कुलमा पनि जन्ममिति यही रहेको उनको भनाइ छ । बालिकाकी आमाका अनुसार छोरीको पेट ठूलो हुँदै गएपछि वैशाख दोस्रो साता लमजुङ सामुदायिक अस्पतालमा परीक्षणका लागि आउँदा गर्भ रहेको थाहा भएको हो । त्यतिबेला असार ४ मा सुत्केरी हुने मिति तोकिए पनि २/४ दिन अगाडि अस्पताल आउन भनिएको थियो ।

सानो उमेरमै गर्भ रहेकामा नगरपालिका गएपछि आवश्यक कानुनी तथा उपचार प्रक्रियामा सहयोग पाइन्छ भनेको सुनेर उनीहरू जेठ २५ मा बेंसीसहर नगरपालिका आए । प्रमुख गुमानसिंह अर्याल र उपप्रमुख लक्ष्मीदेवी अधिकारीलाई पनि भेटे । सबै कुरा सुनाएर उनीहरू अस्पतालतर्फ लागे । ‘छोरीले पेट बोक्नै नसक्ने भएपछि बेंसीसहर आएका हौं । नगरपालिकामा जाँदा सहयोग हुन्छ भनेर उहाँहरूले भन्नुभयो । सामुदायिक अस्पतालले नसक्ने भन्दै भरतपुर पठायो,’ बालिकाकी आमाले भनिन्, ‘२५ गते आएका हामी भोलिपल्टै भरतपुर गयौं । छोरीको उमेरका कारण सहजै बच्चा जन्माउन सक्ने कुरा भएन । २७ गते अपरेसन गरेर बच्चा निकालियो ।’ अहिले बच्चा र आमा दुवैको स्वास्थ्य राम्रै भए पनि चिकित्सकलाई थप परीक्षण गराउन भने बाँकी रहेको उनको भनाइ छ ।

बेंसीसहर नगरपालिका, ग्रामीण सामुदायिक विकास केन्द्र (आरसीडीसी) र मानवअधिकारवादी संस्था ‘इन्सेक’ का लमजुङका प्रतिनिधि दलबहादुर मजाकोटीको सहयोगमा बालिका, उनकी छोरी र आमा तीनै जना अहिले बेंसीसहरमा डेरा गरी बसेका छन् । उनीहरू जेठ ३२ मा बेंसीसहर फर्केका हुन् । ‘एम्बुलेन्सले ल्याएर बाटैमा झारिदियो । गाउँमा कसैले पनि आउन पाउँदैनौं भनेपछि हामी कहाँ जाने–जाने भयौं । कहाँ जाऊँ, के गरौं भइरहेका बेला प्रहरीले देखेर लग्यो,’ बालिकाकी आमाले भनिन्, ‘त्यसपछि डेरामा बसिरहेका छौं ।’

उनका अनुसार सुत्केरी छोरीलाई पौष्टिक आहार पनि चाहिँदो मात्रामा खुवाउन सकेकी छैनन् । इन्सेकका लमजुङ प्रतिनिधि मजाकोटीका अनुसार राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग र कोपिला नेपालको सहयोगमा पोखरास्थित कोपिला नेपालले नै सञ्चालन गरेको ‘सेफ होम’ मा बालिका र उनकी छोरीलाई पठाउने तयारी गरिएको छ । ‘बालिकाको उमेर सानै छ । सानै उमेरमा बच्चा जन्माएपछि समस्या हुने नै भयो । गाउँमा पनि नआओ भनेर दबाब दिएपछि समस्या भयो,’ उनले भने, ‘बालिका र उनको छोरीलाई पोखरा पठाएर बालिकाकी आमालाई गाउँ पठाउने प्रयासमा छौं ।’

जबर्जस्ती करणी ऐनअन्तर्गत उजुरी

१३ वर्षको उमेरमा आमा बनेकी ती बालिकाले गाउँकै एक आफन्त नाता पर्ने युवकविरुद्ध प्रहरीमा उजुरी दिएकी छन् । लमजुङ प्रहरीका डीएसपी गंगाबहादुर थापाले सोमबार उजुरी परेको बताए । ‘हामीकहाँ उजुरी आएको छ । बालिकाको संवदेनशीलतालाई ध्यानमा राखेर कसकोविरुद्ध उजुरी परेको हो पनि भन्न मिल्दैन,’ उनले भने । जबर्जस्ती करणी ऐनअन्तर्गत उजुरी दिएपछि प्रहरीले आरोप लगाइएका युवकलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने तयारी गरेको प्रहरी स्रोतले बतायो ।

प्रकाशित : असार ३, २०७७ ०८:५७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

प्रदेश ५ मा पुल निर्माण धमाधम

चालु आवमा संघीय अनुदानका २६ मध्ये ९ र प्रदेश सरकारको लगानीका ५५ मध्ये एउटा पुल निर्माण भए
सन्जु पौडेल

तिलोत्तमा — लामो लकडाउनकै अवधिमा पनि प्रदेश ५ मा पुल निर्माणका काम धमाधम भइरहेका छन् । लकडाउन खुल्ने आसमा रोकिएका र चालु आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न गर्नुपर्ने र केही बहुवर्षीय आयोजनाको काम धमाधम चलिरहेको प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले जनाएको छ ।

निर्माणस्थलमा मजदुर तथा निर्माण सामग्री रहेका आयोजनाको काम अघि बढाउन थालिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता भीमार्जुन पाण्डेले बताए । ‘कामदारको स्वास्थ्यमा कुनै कम्प्रोमाइज नगरी सामाजिक दूरी कायम राख्दै तोकिएको स्वास्थ्यसम्बन्धी मापदण्ड पूरा गरेर काम सुरु भएको हो,’ उनले भने, ‘कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणसम्बन्धी उच्चस्तरीय समितिले सुरक्षाका मापदण्ड पूरा गरेर काम गर्न सकिने निर्णय गरेसँगै काम सुरु भएको हो ।’ केही आयोजनामा भने निरन्तर काम भइरहेको थियो । समितिको निर्णयले थप आयोजनामा काम थालिएको पाण्डेको भनाइ छ ।

चालु आवमा प्रदेश ५ मा संघीय सरकारका २६ पुलमध्ये ९ को निर्माण सम्पन्न भएको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय प्रदेश ५ को स्थानीय सडक पुल कार्यक्रमका इन्जिनियर गोविन्द खड्काले बताए । ‘अन्य तीन पनि चालु आवभित्रै सम्पन्न हुने भएकाले निर्माण चलिरहेको छ,’ उनले भने, ‘बाँकी बहुवर्षीय हुन् ।’ संघीय आयोजनाअन्तर्गत ६ पुल निर्माणका लागि डीपीआसमेत तयार भइसकेको खड्काले बताए । संघीय सरकारबाट २६ पुलका लागि १४ करोड ८४ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको छ । उक्त रकममा सबैभन्दा बढी बडागाउँ–वामी सडकअन्तर्गत गुल्मीको झर्दी–बल्लेघाट पुलका लागि ३ करोड ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको छ । संघीय बजेट पाएका यी पुलमध्ये बर्दियामा निर्मित दुई र दाङको एक पुलले ससर्त अनुदानमा ५/५ लाख रुपैयाँ पाएका छन् ।

यस्तै आव ०७६/७७ मा प्रदेश सरकारबाट लगानी भएका ५५ पुलको निर्माण जारी छ । १२ जिल्लामै आयोजनाको काम थालिएको हो । ५५ मध्ये अहिलेसम्म एउटा पुल सम्पन्न भइसकेको छ । यस वर्ष सम्पन्न हुने ५ वटा पुल निर्माण जारी छन् । अन्य ४४ वटा अर्को वर्ष सकिने पुल तथा सडक हुन् भने बाँकी बहुवर्षीय रहेको बताइएको छ । अर्को वर्ष निर्माण हुने पाँच आयोजनाको डीपीआर तयार भएको इन्जिनियर खड्काले बताए । ५५ पुलका लागि चालू आवमा ९८ करोड ४० लाख ९७ हजार रुपैयाँ छुट्याइएको छ । प्रदेशको लगानीमा न्यूनतम ६० लाखदेखि झन्डै ६ करोड रुपैयाँसम्म विनियोजन भएको उनको भनाइ छ ।

५५ मध्ये सबैभन्दा धेरै रूपन्देहीमा ९ वटा पुल बन्दै छन् । त्यस्तै पाल्पामा ८, बर्दियामा ६, कपिलवस्तुमा ५, नवलपरासी, दाङ, प्युठान, बाँके र गुल्मीमा ४/४, रोल्पा र अर्घाखाँचीमा ३/३, रुकुम पूर्वमा एउटा पुल निर्माण हुँदै छ । कुल बजेटमध्ये बाँकेको डुडुवा नालामा पक्की पुल बनाउन ५ करोड ८८ लाख ६७ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । पाल्पाको कोन्द्रे खोला सडक पुलका लागि सरकारले सात लाख रुपैयाँ अर्थात् सबैभन्दा कम बजेट छुट्याएको छ ।

लकडाउनले तराईका क्षेत्रमा काम गर्न त्यति धेरै समस्या नरहेको इन्जिनियर खड्काले बताए । ‘यहाँ ढलानको काम आरएमसी प्रविधिबाट हुने भएकाले कामदार पनि धेरै चाहिँदैनन्,’ उनले भने, ‘पहाडी जिल्लामा काममा बढी बाधा पुग्यो । दुई पटकसम्म भत्किएको झर्दी–बल्लेघाट पुल निर्माण गर्न चुनौती पनि उस्तै रहेको र संघीय सरकारबाट विनियोजित बजेट यस वर्ष नसकिने अवस्था रहेको खड्काले जानकारी दिए । त्यस्तै प्रदेशका पुलमध्ये सिस्नेखोला सडक पुल दाङ, त्रिशूली खोला–भालुघाट पुल, धागो कारखाना चरंगे झुम्सा सडक महत्त्वका योजना हुन् ।

लकडाउनकै कारण यी पुल सम्पन्न हुन र बजेट सिध्याउन नपाइएको खड्काले जानकारी दिए । लकडाउन पूर्ण खुलेमा अझै पनि आधा निर्माण भएका पुल सम्पन्न हुन सक्ने र अर्को वर्ष खप्टिँदा झनै समस्या हुने उनले बताए । चालू आवमा थप कार्यक्रम पर्ने भएकाले कोरोनाका कारण भएको बन्दाबन्दीले अर्को वर्ष पनि उत्तिकै बाधा पुर्‍याउने खड्काको भनाइ छ । कामको प्रगति राम्रै भएका बेला सुरु भएको बन्दाबन्दीले गौरवका आयोजनामा असर गरेको र जोखिमयुक्त स्थानका पुल सम्पन्न नभएको उनले बताए । वर्षामा पुल नबन्दा आम मानिसले सास्ती खेप्नुपर्ने चुनौती अर्कोतर्फ रहेको खड्काले जानकारी दिए ।

प्रकाशित : असार ३, २०७७ ०८:५७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×