समुदायमै युद्धस्तरमा खटेर संक्रमण रोकौं - समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

समुदायमै युद्धस्तरमा खटेर संक्रमण रोकौं 

महामारीसँग जुध्‍ने तयारी : स्थानीय सरकार, गहन जिम्मेवारी
डा. रीता थापा

काठमाडौँ — आज सोमबार सबै बन्द र ठप्प भएको सातौं दिन भइसक्यो । यसको विकल्प थिएन, मेरो विचारमा यो अझै लम्ब्याउनुपर्छ । तर, लकडाउनले मात्रै कोरोना संक्रमणको नियन्त्रण प्रभावकारी हुँदैन, अरु उपाय पनि अवलम्बन गर्नुपर्छ ।

लकडाउनमा घरमा बसेपछि भाइरस आफैं मर्छ कि भन्नेखालको सन्देश गएको हुनसक्छ । लकडाउनले संक्रमण फैलिन रोक्ने हो, भाईरस नै मार्ने होइन । आज–भोलि नै मार्ने औषधि या खोप आविष्कार भए, महामारी टर्ला । तर यसको तत्काल सम्भावना देखिदैन । हामी बाँच्न र अरूलाई बचाउन यो आसन्न महामारीलाई टार्नै पर्छ र सकिन्छ पनि ।


लकडाउन हुनुअघि चैत महिनामा मात्रै दुबईबाट आएर विभिन्न क्षेत्रमा नेपालीहरु घर फर्केका छन् । चैत्र ७ गते दुबईबाट काठमाडौं, नेपालगञ्ज हुँदै आफ्नो घर धनगढी पुगेका जस्ता कोभिड संक्रमित युवा यहाँ धेरै होलान् । हामीलाई खबरमात्र नभएको हो । तिनीहरुले बाटोमा कति चिज छोए, कतिजनासँग भेटघाट भयो, कतिले चकलेट बाँडे, हामीलाई थाह नै छैन । उनीहरुको अवस्था र उनीहरुसँग सम्पर्क भएका मानिसहरु पहिचान नहुनु ठूलो खतरा हो । उनले थाहा नपाई कतिपय साथी र परिवारका सदस्यलाई संक्रमित गरे, कसैलाई थाहा छैन । यो खतरनाक स्थिति हो । यसले आसन्न महामारीलाई निम्त्याएको छ ।


कोरोना भाईरसबारे चिकित्सक र वैज्ञानिकहरुले बताएअनुसार स्वासप्रश्वास अनि संक्रमितले छोएका बस्तुहरुको माध्यमबाट छिटो अरुमा सर्ने स्वभाव राख्दछ । अनि मानिसको शरीरमा प्रवेश गरेपछि मौलाउन थाल्छ । त्यसैले लकडाउन गरेकै कारण अब महामारी हुँदैन भनेर हामीले भन्नसक्ने अवस्था रहेन ।


सम्भावित संक्रमितहरु कसरी थाहा पाउने ? त्यसको सरल उपाय छ । देशभरका स्थानीय सरकार र समुदायलाई सक्रिय तुल्याउनु नै आजको उपयुक्त विकल्प हो । त्यहाँ गएर सबै शंकास्पद संक्रमितहरुको आक्रामक रुपमा खोजपड्ताल र उनीहरुको पहिचान गर्नुपर्छ । इपिडिमियोलोजीको शब्दमा आजको दिनमा ‘सर्भिलेन्स’ नै प्रमुख रणनीति हुनुपर्छ ।


यसरी खोजपड्ताल गर्ने क्षमता र संयन्त्र हामीसँग छ त ? भनेर प्रश्न पनि उठ्नसक्छ । तर हामी ठूला उपकरण र मेसनरी संयन्त्रका कुरामा मात्रै भूलेका छौं । प्रिभेन्समा ध्यान दिएनौं भने जतिसुकै उपचारका संयन्त्रहरु विकास गरेपछि हाम्रो स्रोतसाधनले थेग्न सक्दैन, इटालीको हालत हुन्छ ।


नेपालले यसअघि पनि यत्तिको नभए पनि सानाठूला समस्याको सामना गरिसकेकै हो । हिजो विफर उन्मुलन गरेकै हो । शहस्राब्दी विकास लक्ष्य हासिल भएको हो । पोलियोको महामारी पनि ‘शून्य’को अवस्थामा पुगिसकेको छ । के कारणले यो सबै सम्भव भयो होला ?


गाँउ र बस्ती तहमा पुगेका हाम्रा सामूदायिक संयन्त्रहरुकै कारण यो सफलता सम्भव भएको हो । यो विषम परिस्थितिमा काठमाडौं र संघीय सरकारमात्रै सक्रिय भएर पुग्दैन । संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको समन्वयमा मात्रै यो चुनौतीसँग जुध्न सकिन्छ । स्थानीय सरकारको भूमिका त झनै महत्वपूर्ण छ ।


हाम्रा बस्तीहमा विभिन्न सामूदायिक संगठनहरु छन् । उदाहरणका लागि अस्ति बाग्लुङ वा कोहलपुर पुगेको व्यक्ति विदेशबाट फर्किर्एको भन्ने काठमाडौंले थाहा नपाए पनि कोहलपुर वा बाग्लुङको त्यो स्थानीय समुदायले त थाहा पाएको हुन्छ । चकलेट बाँड्नु कसैको अपराध होइन तर हामीले चकलेट बाँडेको समेत ‘अपडेट’ भएर बसेका रहेछौं । घर परिवार वा गाँउको समुदायले विदेशमा यस्तो महामारी छ, त्यहाँबाट आएकाहरुलाई दुई साता छुट्टै राख्नुपर्छ भन्ने थाहा पाएको भए केही न केही त गर्थे होलान् । हाम्रो समुदायले विदेशबाट आएकोमात्रै होइन, चकलेट बाँडेको र त्यो चकलेटको स्वाद पनि थाहा पाएर बसेको हुन्छ । उनीहरुबाट बेलैमा खबर लिन सकेको भए अरु संक्रमित हुन जोगिन्थे ।


म स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गत एकीकृत प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा केन्द्रको नेतृत्व गरेर बस्दादेखि नै बस्ती तहमा महिला स्वयंसेविकाको अवधारणामा काम सुरु भएको हो । उनीहरुबाट मातृशिशु स्वास्थ्य र परिवार नियोजनका काममा ठूलो योगदान भएको छ । नेपाली स्वास्थ्य सेवा प्रणालीको मेरुदण्डका रुपमा महिला स्वयंसेविकाहरु छन् । मलेरिया प्रकोप नियन्त्रणका लागि पनि महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ताहरुले निकै जनचेतना जगाएका थिए । उनीहरुकै मार्फत् हामीले निमोनिया रोकथाम गरेका हौं । जबसम्म यस्ता संयन्त्रमार्फत् हामीले गाँउतहमा संक्रमण र रोगहरु बारे सचेतना जगाउँदैनौं, तबसम्म यस्ता महामारी नियन्त्रण गर्न कठीन हुन्छ ।


उनीहरुका साथै आमा समूह, सामूदायिक वन उपभोक्ता र सहकारीका सदस्य छन् । विद्यालयको सञ्जाल पनि ठूलो नै छ । स्वास्थ्यकै क्षेत्रमा काम गर्ने अरु संयन्त्रहरु छन् । कृषि र पशुका समूहहरु छन् । आजभोली केही भत्केका भए पनि यी संञ्जाल उपयोग गरेर कोरोनाविरुद्धको अभियानलाई अघि बढाउनुपर्छ ।


हामीले भर्खरै सामूदायिक सञ्जालको प्रयोगबाट नसर्ने रोगहरु कसरी नियन्त्रण गर्न सकिन्छ भन्नेबारे अध्ययन गरेका थियौं । आजको मितिमा पनि त्यो नेटवर्कको उपस्थिति बलियो भएकाले उनीहरुबाट रोग रोकथाममा काम गर्न सकिने नतिजा देखियो । नसर्ने रोग नियन्त्रणका लागि त योगदान हुन्छ भने अन्य संक्रमणमा उनीहरुलाई परिचालन गर्न नसक्ने कुनै भएन । यसमा सक्रिय हुन जनप्रतिनिधिहरुले ढिलाई गर्न हुँदैन ।


अब हरेक गाँउ र नगरपालिकाका प्रमुख तथा अरु जनप्रतिनिधिको हातमा आफ्नो बस्ती जोगाउने जिम्मेवारी आएको छ । उनीहरुले आफू अन्तर्गत रहेका यस्ता सामाजिक अंगहरुलाई आक्रामक रुपमा परिचालन गरेर सम्भावित संक्रमितहरुको खोजबिन गर्नुपर्छ । यस्ता काम कसरी गर्ने भनेर लामो अनुभव बोकेका जनशक्ति स्वास्थ्य मन्त्रालयमै छन्, उनीहरुलाई सक्रिय बनाउनुपर्छ ।


यो बेलामा उनीहरुलाई सुरक्षाका उपायसहित समुदायमा परिचालन गर्नुपर्छ । उनीहरुलाई नयाँ रोगको बारेमा तालिम जरुरत पर्छ । त्यसका साथै मास्क, ज्वरो नाप्ने उपकरण, स्यानिटाईजर र इन्टरनेटको खर्च दिनुपर्छ । महिला स्वयंसेविकाहरुले संकास्पद केसलाई मोबाइलको प्रयोग गरी एपबाट स्थानीय सरकार वा तोकिएको संयन्त्रमा नियमित रुपमा सूचित गर्न सक्छन् । त्यसका लागि उनीहरुलाई आधारभूत खर्च दिनुपर्छ । उनीहरुलाई परिचालन गर्न र सम्भावित जोखिम रोक्न त्यस्तो ज्यादा खर्च चाहिदैन, सबै स्थानीय तहको क्षमताबाटै सम्भव हुन्छ ।


केही दिनमै, अझै भनौं बढीमा एक साताभित्र देशभर यस्ता संयन्त्रलाई परिचालन गर्ने हो भने सम्भावित शंकास्पद व्यक्तिहरुको पहिचान हुनेछ । युद्धस्तरमा काम गरेमा आजदेखि नै सबैतिर सूचना पठाएर सक्रिय बनाउन सकिन्छ । कतिपय ठाँउमा अहिले भूईंमा सुताएर उपचार भइरहेको फोटो आइरहेको छ । भेटिएपछि उनीहरुलाई आवश्यकताअनुसार क्वारेन्टाईनमा राख्नुपर्छ । मानवीय रुपमा अनुकुल हुनेगरी आफ्नै घर वा समुदायमा क्वारेन्टाईन गर्न सकिन्छ । धेरै केस भएमा स्कूल, सामूदायिक भवनले यस्ता माग थेग्नेछन् । स्थानीय सरकारको नेतृत्वमा यी साधन स्रोतको सदुपयोगमा ढिलाई गर्नु हुँदैन । आजैदेखि युद्धस्तरमा शंकास्पद सबै केसहरूको सक्रिय खोज पड्ताल आवश्यक छ । त्यसपछि क्वारेन्टाइन, परीक्षण र क्रिटिकल उपचारका लागि रेफर गर्ने तयारी गर्नु आवश्यक छ ।


योसँगै परीक्षणको दायरा र संख्या बढाउनुपर्छ । अहिले काठमाडौंमात्रै परीक्षण भएकोमा केही ठाँउमा विस्तार गर्ने कुरा भएको छ । काठमाडौं र थप एक/दुई सहरमा सीमित परीक्षणले मात्र कोरोनाको आसन्न महामारी धान्न सक्दैन ।


कम से कम प्रदेश र जिल्ला अस्पताल तहसम्म पनि परीक्षण गर्ने क्षमता बढाउनुपर्छ । सरकारले छिटोछरितो नतिजा दिने टेस्टिङ किट भित्र्याउन पहल गर्नुपर्छ । यति लामो समयसम्म काठमाडौंमा मात्रै सीमित भएको परीक्षणबाट करीब ९ सयजनाको अवस्था थाहा हुनु उदेकलाग्दो कुरा हो ।


हामीले संक्रमण फैलिनुअघि रोकथामका उपाय अपनाएनौं र फैलिएमा उपचार गरौंला भनेर बस्यौं भने भयावह अवस्था आउनसक्छ । त्यस्तो अवस्थामा हाम्रा स्वास्थ्यकर्मीहरु जोखिममा पर्छन् । उपकरण, बस्ने ठाँउ, व्यवस्थापनको अभावले स्थिति तहसनहस हुने भएकाले अहिले नै सावधानी अपनाउनुपर्छ ।


(जनस्वास्थ्य विशेषज्ञ थापासँग कृष्ण ज्ञवालीले गरेको कुराकानीमा आधारित ।)

प्रकाशित : चैत्र १७, २०७६ १२:०३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

स्थानीय सरकार सक्रिय हुनुको विकल्प छैन 

महामारीसँग जुध्‍ने तयारी : स्थानीय सरकार, गहन जिम्मेवारी
डा‍. श्याम भुर्तेल

काठमाडौँ — अहिले संसारभर कोरोनाको महामारी आइलागेको छ । विश्वव्यापी रुपमा नै र हाम्रै सन्दर्भमा पनि निकै ठूलो चुनौतीका रुपमा यो आएको छ । यो चुनौती सानोतिनो हैन, जीवनमरणकै सवाल जोडिएजस्तो देखिन्छ । 

नेपालको अहिलेको संविधानले स्थानीय सरकारलाई बलियो र प्रभावकारी बनाएको सबैलाई थाहै छ । यो सन्दर्भमा स्थानीय सरकारहरुले यो परिस्थितीमा कुन तहसम्मको काम गर्न सक्छन् ?

सबैको उस्तै रहेछ
स्थानीय सरकारहरुले आफूले कुन तहसम्मको काम गर्न सक्छन्, पहिल्यैं त्यसवारे आफ्नो क्षमता आँकलन गर्नुपर्छ । समुदायस्तरमा आधारित भएर आफ्नो क्षेत्रमा सहजीकरण गर्नेदेखि लिएर आफ्नो क्षेत्रको समस्या पहिल्याई काम गर्न सक्छन् । इटालीमा यस्तो महामारी छ, त्यहाँ पनि स्थानीय सरकारले प्रभावकारी काम गरेको छ भन्ने खासै आएको छैन । त्यति लामो समयदेखि सक्रिय भएका र काम गरेका संस्थाहरु पनि अलमलमा रहेछन् भन्ने देखियो ।

सायद अब आएर अमेरिकनहरुले पनि शक्तिको विकेन्द्रिकरण गर्नुपर्ने रहेछ भनेर महसुस गर्छन् कि ? अधिकार र शक्तिजति हृवाईटहाउसमा थुप्रियो । स्थानीय संयन्त्र अलमल भएजस्ता देखिए । राम्रो संयोजन हुन सकेन । त्यसो नभएको भए यो विपतको बेलामा केही काम त हुन्थ्यो होला नि ! संयोग मान्नुपर्छ, भूकम्पको बेलामा नभएको यस्तो संयन्त्र अहिले हामीले पाएका छौं । त्यसैले स्थानीय तह सबैभन्दा सक्रिय हुनुपर्छ ।

भारतमा अहिले मजदुरहरु लकडाउनको आदेश उल्लंघन गर्दै हिँडिरहेका छन् । मान्छेहरु खान न नपाए पनि कसरी एकै ठाँउ भोकै मरेर बस्ने ? बरु हिँड्ने भन्ने मनस्थिति आउँछ । त्यहाँ केन्द्रीय र प्रदेश सरकारले पनि सकेन । केन्द्र र प्रदेशस्तरका संरचना फितला रहेछन् भन्ने देखियो । उनीहरुको स्वास्थ्य सेवा र खाद्य सुरक्षाको सेवा किन यति फितलो भयो ? हामीले सिक्नुपर्ने हुन्छ । उसको पञ्चायत भनिने गाँउ तहको संरचना परिचालन गर्ने संरचना निकै कमजोर छ । तर जहाँ पुग्नुपर्ने हो, सकेन । माथिमात्रै पखेंटा फिजाएर भएन । उसको तुलनामा हाम्रो संरचनागत उपस्थिति बलियो छ ।

यस्तो सबैतिर फैलिएको महामारीमा प्रभावकारी रुपमा काम गर्न शक्ति र अधिकार एकैतिर हुनुको साटो सबैतिर बराबर जिम्मेवारी बाँडिनुपर्ने रहेछ भन्ने देखिन्छ । यो विपत्को बेलामा मात्रै होइन कि त्यसको तयारी थाल्दादेखि नै सोच्नुपर्ने विषय हो ।

अमेरिकामा चिकित्सकको रुपमा काम गरिरहेको मेरो छोरासँग म नियमित गफ गरिरहेको हुन्छु । उसको कुरा सुन्दा मलाई जर्मनी र रुसका युद्धका बेला सैनिकहरुको मनस्थितिको झल्को पाउँछु । युद्धमा सिपाहीहरु धमाधम मर्न थालेपछि पछाडिको सिपाहीले लडेको सिपाहीको हतियार टिपेर लड्छ । उ पनि ढल्छ, उ पछाडिकोले त्यसैगरी हतियार टिपेर लडेको छ । अहिले उपचारमा संलग्न स्वास्थ्यकर्मीहरुको त्यही हालत भएको छ । विकसित भनिएका मुलुकहरुको त त्यो हालत छ भने दुई/तीन वर्षअघि संरचना बनेर बामे सर्दै गरेका निकायहरुलाई कसरी सबै कुरामा प्रश्न उठाउन मिल्ला र ?

के गर्ने ?
हाम्रा स्थानीय सरकारहरुले अब क्वारेन्टाईन निर्माणदेखि लिएर आम मानिसहरुको स्वास्थ्यको आँकडा र तथ्यांक अध्यावधिक राखेर व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । त्यसले चुनौतीको सामना गर्न सजिलो बनाउँछ । खाद्य सुरक्षाको जिम्मेवारी पनि अब उनीहरु सामू नै छ । यो अवस्थामा भोकमरीसँग लड्नेदेखि लकडाउनका बेलामा विपन्नहरुका बारेमा पनि बोलिदिनुपर्छ ।

अहिले स्थानीय सरकारहरुले केही न केही त गरेका छन् । क्वारेन्टाईन भनेका छन्, विद्यालय खाली गराएका छन् । कोषहरु बनाएका छन् । संघीय सरकारले पनि के नै पो गरेका छन् भनेर हेर्ने हो भने स्थानीय सरकारका काम ठीकै छन्, सराहनीय नै हुन् भन्ने मान्नुपर्छ । कुनै न कुनै रुपमा जिम्मेवारी लिएको देखिन्छ । फेरि योखालको विपत्ती होला भन्ने कसैले सोचेकै थिएन । सोचेको भए विकसित भनिएका मुलुकहरु पनि यति छिटो हायलकायल हुने थिएनन् । स्थानीय सरकारहरुले यो चुनौती बहन गरेर अघि बढ्नुपर्छ, यो अवसर समेत हो ।

इबोलाजस्ता महामारीका बेलामा कतिपय अफ्रिकी मुलुकहरुका स्थानीय सरकारले गरेका कामकारबाही सराहानीय थिए । समुदाय सशक्त भएका ठाँउमा यस्ता ठूला समस्याहरुसँग जुध्न केही सहज हुन्छ । अहिले मलाई महशुस भएको कुरा के हो भने स्थानीय सरकारहरुबीच पनि संयोजन, समन्वय र सूचना अदानप्रदानबाट थप प्रभावकारी काम गर्न सक्छन् ।

अहिले रोग फैलिन नदिने तयारीसँग खाद्यको अधिकार (जसलाई तत्कालका लागि भोकमारी भनेर जोड्छौं) त्यो अत्यावश्यक छ । स्थानीय सरकारहरुले त्यसको तयारी गरेका छौं त भनेका छन्, तर व्यवहारमा नै तयारी थाल्नु बुद्धिमत्तापूर्ण काम हुन्छ । ५ करोड छुट्यायौं भनेर भनेका छन्, त्यो कसरी परिचालन गर्छन् खुलेको छैन । अहिले नै त्यसको तयारी थाल्नुपर्छ ।

अहिले सचेतनाको काम सबैभन्दा प्रभावकारी हुन्छ र त्यो जरुरी छ । समुदायमा जोखिममा परेका व्यक्तिहरु पहिचान गर्न र उनीहरुलाई अलग गरेर संक्रमण फैलिन नदिन स्थानीय सरकारको जस्तो प्रभावकारी काम अरुले गर्न निकै कठीन हुन्छ । हामीले यहाँ काठमाडौं वा वरपरका सहरको नजरले हेर्दा विदेशबाट मात्रै मानिसहरु आएजस्तो देखिन्छ । यथार्थमा काठमाडौंबाट पनि त्योभन्दा ठूलो संख्यामा मानिसहरु गाँउ पसेका छन् । तिनीहरुकै पनि तथ्यांक विवरण र अरु सूचना संकलन गर्न आवश्यक हुन्छ ।

अहिले वडा तहमा क्वारेन्टाईन बनाइरहेका छन् । उनीहरुले आफैं गरेका हुन्। केन्द्रको निर्देशनपछि काम थालेका होइनन्, यसलाई सकारात्मक रुपमा लिनुपर्छ । स्थानीय समुदाय नै जिम्मेवा भएर लाग्नु सकारात्मक पक्ष हो ।

अब कोरोनाले भन्दा पनि भोकले मरिन्छ कि भन्ने डर सबैमा पसिसकेको छ । भोलीका दिनमा उत्पादन, वितरण र संकट निवारणका लागि स्थानीय सरकारले सोच्नुपर्ने देखियो । भारतमा गहुँ पाकेको छ । त्यसको व्यवस्थापन अहिले उनीहरुका लागि ठूलो चुनौती हो । हाम्रोमा पनि अन्नको भण्डारण अहिलेको प्रमुख चुनौती हो ।

स्थानीय सरकारहरु कतिपय बेलामा वरपरको लहड देखेर त्यसैअनुसार चले भन्ने देखिएको छ । केन्द्रीय संयन्त्र पनि लहडमै चलेको अवस्थामा उनीहरुको काम र क्रियाकलाप अनौठो होइन । कतिपय विषयमा त उनीहरु संघीय सरकार भन्दा पनि स्पष्ट भएर तयारी गरेको देखिन्छ ।

हामी यस्ता आपद्को सामना गर्न कति अपरिपक्व र तयारीबिहीन रहेछौं भन्ने त कोरोनाले केही महिनामा देखाइदिइसक्यो । विश्वव्यापी रुपमा हातेमालो गर्दा त नसकिएको अवस्थामा स्थानीय सरकारले ‘छु मन्तर’ गरेर उपचारबाहेकका सबै विषय समाधान गरिदिन्छन् भन्ने कल्पना गर्नु मुर्खता हो । तर, जति पनि तयारी र रोकथामका काम हुन्, तिनीहरुले प्रभावकारी रुपमा गर्नुपर्छ । भोलि खाद्य संस्थानलगायतले अन्न नै बाँड्नुपर्‍यो भने चाहिने त पालिकाहरु हो, अझ वडा सदस्यहरु हुन् ।

स्थानीय समूदायको पहिचान र स्थानीय सामाजिक संरचनाको विषयमा हामीहरु कतिपय विकसित र पश्चिमा मुलुकहरुभन्दा अगाडि रहेछौं भन्ने महशुस हुन्छ । यसो हेर्दा, उनीहरुको अनुपात हेर्ने हो भने सामाजिक सम्बन्ध र पारिवारिक शक्ति पनि हाम्रो परिपक्व रहेछ । त्यसैले यो महामारीको सामनामा अलि सशक्त रुपमा लाग्नुपर्छ, सचेतना हुनुपर्छ । आफ्ना निकायलाई तयार र परिपक्व बनाउनुपर्छ अनि सामाजिक मेलमिलाप र सौहाद्रता कायम राख्नुपर्छ । मानिसको जिविकाको विषयमा तयारी गर्न ढिलाई गर्नुहुन्न ।

(२०७३ सालमा गठित स्थानीय तह पुनसंरचना आयोगका सदस्यसमेत रहेका स्थानीय शासनविज्ञ भुर्तेलसँग कान्तिपुरका कृष्ण ज्ञवालीले गरेको कुराकानीमा आधारित ।)

प्रकाशित : चैत्र १७, २०७६ ११:५४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×