काठमाडौँ — अमेरिकी सहयोग निकाय मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सँग भएको अनुदान सम्झौतामाथि पार्टी नेताहरूले चर्को संशय व्यक्त गरिरहेका बेला नेकपा अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालले केन्द्रीय कमिटी बैठकमा पेस गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा भने त्यसबारे मौनता साधिएको छ ।

अध्यक्ष ओलीले उद्घाटन भाषणका क्रममा एमसीसीबारे बोले पनि प्रतिवेदनमा त्यसलाई प्रवेश गराइएको छैन । अमेरिकाले अघि सारेको ‘इन्डो–प्यासिफिक रणनीति’ (आईपीएस) माथि भने आक्रामक टिप्पणी गर्दै यसलाई चीन घेर्ने रणनीतिका रूपमा व्याख्या गरिएको छ ।

एमसीसी अमेरिकाको सैन्य रणनीतिको अंग भएको र त्यो सहयोग स्विकारे सैन्य गठबन्धनमा सामेल भएको अर्थ लाग्ने वा हुनुपर्ने भन्दै नेकपाभित्र सम्झौतालाई संसद्बाट अनुमोदन गर्ने कि नगर्ने भन्ने तीव्र विवाद छ । यसअघि स्थायी कमिटी बैठकमा यही विषयमा अध्यक्षद्वय ओली र दाहालले निकै प्रश्न सामना गरेका थिए । तर प्रतिवेदनमा ‘एमसीसी’ उल्लेख नै नगरी अमेरिकासँग हुने विकास साझेदारीको मोडल प्रस्तुत गरिएको छ । ‘नेपालको राष्ट्रिय हितलाई सर्वोपरी राखी संयुक्त राज्य अमेरिकालगायत संसारका सबै देशसँग पारस्परिक हितका आधारमा आर्थिक सहयोग र विकास कार्यमा साझेदारी गर्न नेपाल तत्पर रहेको छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

सैन्य रणनीतिका रूपमा नेपालमा आउने कुनै पनि आर्थिक र राजनीतिक सहयोग प्रस्ताव स्वीकार्य नहुने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ‘हाम्रो पार्टी र सरकारले आफू कुनै पनि बाह्य सैन्य गठबन्धन र सैन्य रणनीतिको हिस्सा कहिल्यै नभएको र हुन पनि नसक्ने कुरा स्पष्ट गरेको छ,’ अध्यक्षद्वयको प्रतिवेदनमा छ, ‘सैन्य रणनीतिकै रूपमा अन्य कुनै पनि आर्थिक र राजनीतिक सहयोगको कुरा अगाडि आए नेपालले त्यस प्रकारका कुनै पनि सहयोगको प्रस्ताव मञ्जुर गर्ने छैन ।’

एमसीसीबारे केही नबोलिए पनि ‘अमेरिका’ को नाम लिएर प्रतिवेदनमा ऊसँग कस्तो सहयोग हुने भन्ने उल्लेख गरिएको छ । प्रतिवेदनमा चीन र भारतसँग पनि आर्थिक विकासमा लाभ हुने गरी सम्बन्ध विस्तार गर्ने जनाइएको छ ।

अध्यक्षद्वयले स्थायी कमिटीमा प्रस्तुत गरेको भन्दा अहिलेको प्रतिवेदनमा आईपीएसमाथि विस्तृत टिप्पणी गरिएको छ । आईपीएसलाई चीन घेर्ने अमेरिकी सैन्य रणनीतिका रूपमा ओली र दाहालले व्याख्या गरेका छन् ।

‘संयुक्त राज्य अमेरिकाले आफ्नो अति महाशक्तिको स्थिति कायम राख्न र विश्वमा आफ्नो एकछत्र प्रभुत्व बनाइराख्न नयाँ–नयाँ रणनीति विकास गरिरहेको छ,’ अध्यक्षद्वयले भनेका छन्, ‘हिन्द महासागर वरिपरिका क्षेत्रमा आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्ने, प्रभुत्व कायम गर्ने र पहिलो आर्थिक शक्तिका रूपमा उदाउँदै गरेको चीनलाई घेरा हाल्ने र कमजोर पार्ने सैन्य रणनीतिको रूपमा इन्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजी अगाडि बढाइरहेको छ ।’ प्रतिवेदनमा चीनको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) लाई भने आर्थिक सहयोग क्षेत्र विस्तार गर्ने बृहत् साझेदारीको रणनीतिका रूपमा चित्रण गरिएको छ । बीआरआईमा नेपाल पनि सदस्य बनिसकेको छ । भारतले जारी गरेको राजनीतिक नक्साप्रति भने आपत्ति जनाउँदै त्यसलाई सच्याउन कूटनीतिक वार्ता र संवाद जारी रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

सकारका कमजोरीको मूल्यांकन

ओलीसमेतका तर्फबाट अध्यक्ष दाहालले पेस गरेको ३५ पृष्ठ लामो प्रतिवेदनमा सरकारले गरेका काम र भएका कमजोरीको पनि केही लेखाजोखा गरिएको छ । कानुन निर्माण गरेको, संविधान कार्यान्वयनका आधार तयार गरेको, परराष्ट्र नीति सञ्चालनमा सफलता हासिल गरेकोदेखि कैयौं ठूला परियोजना अघि बढाएको भन्दै प्रतिवेदनले सरकारको बचाउ गरेको छ ।

सरकारले सुधार गर्नुपर्ने काम भन्दै केही कमजोरीलाई प्रतिवेदनले बुँदागत रूपमा औंल्याएको छ । तीन तहको सरकार सञ्चालन गर्नका लागि आवश्यक सबै कानुन बनाउन नसकेको, विधेयकहरू मस्यौदा गर्न सरोकारावालहरूसँग राय लिनुपर्ने पाठ गुठी विधेयकबाट सिक्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । संवैधानिक राजनीतिक नियुक्तिमा भएका ढिलाइले राज्य सञ्चालनका कतिपय संवेदनशील निकायको काममा ढिलो भइरहेको र नियुक्तिमा समानुपातिक र समावेशी सन्तुलन मिलाउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको पनि जनाइएको छ । ठूला पूर्वाधारको कुरा गरिरहँदा तत्काल जनताले राहत महसुस गर्ने काम गर्न ध्यान कम जाने गरेको पनि प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । ठूला र नयाँ राजमार्गको कुरा गर्दा भएका सडकका खाल्डा र धूलो पुर्ने लगायतका काममा कमजोरी भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

उपनिर्वाचनमा हारको विश्लेषण

प्रतिवेदनमा उपनिर्वाचनको परिणामको मिहिन विश्लेषण गरिएको छ । निर्वाचन परिणामलाई निकै ठूलो पाठका रूपमा अध्यक्षद्वयले लिएको आशय प्रतिवेदनबाट बुझ्न सकिन्छ । विशेषगरी धरान उपमहानगरपालिका प्रमुख र भक्तपुरको प्रदेशसभा सदस्यको चुनावी परिणामलाई गम्भीरतापूर्वक लिन जरुरी रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । उपनिर्वाचनमा कहाँ–कहाँ कस्तो हार र प्रवृत्ति देखिए भन्ने विश्लेषण गर्दै आगामी दिनमा त्यसमा सुधार नगरे त्यसले गम्भीर परिणाम ल्याउनेतर्फ प्रतिवेदनले सजग गराएको छ । पार्टी एकीकरणका बाँकी काम पूरा गर्न ढिलाइ भएकाले पनि यस्तो परिणाम आएको हुन सक्ने भएकाले अबका दिनमा पार्टीलाई एकताबद्ध बनाएर लैजानुपर्ने उनीहरूको निष्कर्ष छ ।

प्रतिवेदनले यसअघि स्थायी कमिटीमा पेस गरेको जस्तै पार्टीभित्रको गुटबन्दी र गुट अनुशासनको प्रसंग पनि उठाएको छ । ‘पार्टी संस्थागत छैन, गुटहरू सक्रिय रहेका छन्, घात अन्तरघात र अराजकताका प्रवृत्तिहरू सक्रिय रहेका छन्,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘पार्टी अनुशासनको स्तर दयनीय छ । पार्टी अनुशासनको स्थान गुट अनुशासनले लिने हो कि भन्ने खतरा छ ।’

नेतृत्वको योगदान अवमूल्यन नगर्न चेतावनी

अध्यक्षद्वयले पार्टीभित्र भएका कमजोरीप्रति आत्मालोचित हुने उल्लेख गर्दै पार्टी एकताका लागि नेतृत्वले पुर्‍याएको योगदानलाई अवमूल्यन नगर्न चेतावनी दिएका छन् । पार्टीभित्र बहस र आन्तरिक छलफल गर्दा योगदानको अवमूल्यन हुने गरी टिप्पणी नगर्न अध्यक्षद्वयले भनेका हुन् । ‘एउटा सजीव पार्टीमा चल्ने बहस र आन्तरिक वादविवादको प्रक्रियाले पार्टी एकतामा खेलेको ऐतिहासिक भूमिकाको अवमूल्यन हुन नपाओस् भन्ने कुरामा पार्टी सदस्य हरदम सचेत र जागरुक रहन जरुरी छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

महाधिवेशनको मिति प्रस्ताव

अध्यक्षद्वयले पार्टी एकतापछि तल्लो तहसम्म त्यसको प्रभाव विस्तारका लागि आउँदो फागुनदेखि असारसम्म विशेष अभियान सञ्चालन गर्ने प्रस्ताव गरेका छन् । त्यस्तै पार्टीको महाधिवेशन २०७७ चैत २५ देखि ३० सम्म गर्ने प्रस्ताव पनि अघि सारेका छन् । महाधिवेशनका लागि २०७७ भदौदेखि मंसिरसम्म सबै स्थानीय र प्रदेश तहका अधिवेशन सक्ने उल्लेख छ ।

महासचिवको प्रतिवेदन पेस

बैठकमा महासचिव विष्णु पौडेलको १९ पृष्ठ लामो सांगठनिक प्रतिवेदन पनि पेस भएको छ । प्रतिवेदनमा पार्टी एकताको पृष्ठभूमिदेखि अहिलेसम्म सम्पन्न भएका कामको विवरण उल्लेख गरिएको छ । उनले पार्टी एकता विगतमै हुन नसकेको कुरालाई कमजोरीका रूपमा उल्लेख गरेका छन् । उनले ढिलो गरी भएको एकतालाई ऐतिहासिक महत्त्वका रूपमा चित्रण गरेका छन् ।