क्लिनफिड कानुन लागू, होर्डिङ बोर्ड जथाभाबी राख्न नपाइने

राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेर तोकिएको मितिबाट लागू हुनेछ भन्ने राष्ट्रिय सभाको प्रस्तावलाई प्रतिनिधिसभाले अस्वीकार गरेको थियो । विकास तथा प्रविधि समितिमा सांसदहरूले सरकारलाई तजबिजीमा छाड्न नहुने भन्दै तत्काल लागू हुने प्रावधान राखेर प्रतिनिधिसभामा पठाउन सुझाएका थिए । अब यो ऐन लागू हुँदा विदेशी च्यानलसँग डाउनलिंक गरी प्रसारण गर्न सम्झौता गरिसकेका संस्थाहरूले भने एक वर्षसम्म क्लिनफिड प्रसारण गर्नुपर्ने छैन । त्यस्तो सम्झौता नगरेका संस्थाहरूले भने एक वर्षको समय पाउने छैनन् । उनीहरूले विधेयक प्रमाणीकरण भएको दिनबाटै विज्ञापनरहित कार्यक्रम प्रसारण गर्नुपर्छ । विधेयकमा नेपालका सञ्चारमाध्यमले विदेशी च्यानलको विज्ञापन डबिङ गरेर प्रसारण गर्न नपाउने उल्लेख छ । प्रचलित कानुनअनुसार विदेशी उत्पादन तथा सेवाहरूको विषयमा नेपालमै विज्ञापन निर्माण गरेर प्रसारण गर्न भने बन्देज लाग्ने छैन । यसबाट नेपाली जनशक्ति, भौगोलिक स्थान र वस्तुहरूको प्रयोग हुने, रोजगारी सिर्जना हुने र राजस्व बढ्ने आकलन सरकारको छ ।

अहिले टेलिभिजनमा मात्र यसको प्रभाव देखिए पनि बिस्तारै प्रिन्ट, रेडियो, युट्युब र अनलाइनलगायत मिडियामा पनि यसको सकारात्मक प्रभाव पर्ने दाबी विज्ञापन व्यवसायीले गर्दै आएका छन् । विज्ञापन र सञ्चारविज्ञहरूले भने क्लिनफिड लागू गर्न राष्ट्रिय प्रसारण ऐन बन्नुपर्ने बताएका थिए । तर सरकारले वस्तुको प्रवर्द्धन, वितरण र सेवा प्रसारणका लागि यो विधेयक ल्याएको दाबी गर्दै आएको छ ।

विज्ञापन बोर्ड गठन

सरकारले विज्ञापन ऐन लागू गर्न विज्ञापन बोर्डको गठन गर्नेछ । सरकारद्वारा गठित सिफारिस समितिले खुला प्रतियोगिताबाट छनोट गरेको व्यक्ति अध्यक्ष हुनेछन् । अध्यक्षका लागि आमसञ्चार, कानुन, विज्ञापन वा व्यवस्थापन विषयमा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयबाट स्नातक गरेको र १० वर्षको अनुभव रहेको व्यक्ति हुनुपर्नेछ । निजी क्षेत्र, विज्ञ र सरकारी अधिकारीसमेत विभिन्न क्षेत्र र प्रक्रियाबाट मनोनीत सदस्यसहित ९ जनाको बोर्डलाई विज्ञापन नियमन गर्ने अधिकार हुनेछ । त्यस्तै विज्ञापनको अनुगमन र सजाय गर्न बोर्डलाई १३ वटा बुँदामा अधिकार तोकिएको छ । बोर्डले ऐनले प्रत्यायोजित गरेका सबै अधिकार प्रयोग गरी कार्यविधि बनाएर लागू गर्नेछ । सरकारी विज्ञापन छपाउने, भुक्तानी दिने र अनुगमन गर्ने अधिकार अब विज्ञापन बोर्डलाई हुनेछ ।

विज्ञ र निजी क्षेत्रले यो प्रावधान हटाउन माग गर्दै आएका थिए । प्रावधानअनुसार सरकार र यस अन्तर्गतका निकायले लोकल्याणकारी वा अन्य विज्ञापन वा सूचना प्रकाशन वा प्रसारण एवं यसबापतको भुक्तानी बोर्डमार्फत गर्नुपर्नेछ । सरकारको सार्वजनिक हितसम्बन्धी सबै विज्ञापन बोर्डले समानुपातिक रूपमा वितरण गर्ने प्रावधान राखिएको छ । बोर्डलाई विज्ञापन संशोधन गर्ने, हटाउने वा सुधार गर्न सक्ने अधिकार छ ।

होर्डिङ बोर्ड जथाभाबी राख्न नपाइने

तोकिएका सर्तहरू उल्लंघन गरेमा बढीमा तीन वर्ष कैद र तीन लाखसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था गरिएको छ । बोर्डलाई विज्ञापन एजेन्सीहरूसँग समन्वय गर्ने अधिकार प्रदान गरिएको छ । वस्तु, सेवा र कार्यक्रमको प्रचारप्रसारका लागि लागि बिजुली, टेलिफोन र सोलारलगायत सार्वजनिक सेवा प्रदान गर्न गाडिएका खम्बामा होर्डिङ बोर्ड राख्न पाइने छैन । हाल राजधानीलगायत मुख्य सहरहरूमा जथाभाबी ढंगले राखिएका होर्डिङ बोर्डहरू हटाउनुपर्नेछ ।

तोकिएको निकायको स्वीकृतिबिना होर्डिङ बोर्ड राख्न पाइने छैन । यस्तो स्वीकृति कानुनले तोकेको स्थानका लागि मात्र दिन सकिने छ । धार्मिक एवं सांस्कृतिक क्षेत्र एवं प्राकृतिक सौन्दर्यमा बाधा पुग्ने गरी कुनै पनि सार्वजनिक स्थलमा होर्डिङ बोर्ड राख्न पाइने छैन । विधेयकमा उल्लेखित प्रावधानका विषयमा प्रतिपक्षी कांग्रेसले विज्ञापन विधेयक प्रेससँग जोडिएको भन्दै कैद र जरिवानालाई प्राथमिकता दिएर क्रिमिनल कानुनलाई आकर्षित गरेको बताउँदै आएको थियो । कांग्रेसले बोर्डलाई सरकार मातहत बनाएर विज्ञापनको वितरण गर्दा आफ्ना नजिकलाई मात्र गर्ने खतरा रहने दाबी गरेको छ ।