मोरङ — अदालतमा वादीका लागि रोक्का राखेको १४ लाख ९१ हजार ५४ रुपैयाँ प्रतिवादीलाई फिर्ता दिइएको छ । जिल्ला अदालत मोरङका न्यायाधीश नवराज दाहालको इजलासले गरेको फैसला विपरीत कर्मचारीको मिलेमतोमा प्रतिवादीलाई नै बिगो रकम फिर्ता गरिएको हो । 

विराटनगर ३ की विष्णुमाया नेपाल अधिकारीले १९ लाख रुपैयाँ ऋण लिएर फिर्ता नगरेको भन्दै स्थानीय केदार पराजुलीविरुद्ध जिल्ला अदालत मोरङमा २०७४ माघमा लेनदेन मुद्दा दायर गरेकी थिइन् । उक्त मुद्दामा न्यायाधीश दाहालले पराजुलीबाट साँवा १९ लाख र ब्याज ६ लाख ७२ हजार २ सय ८७ रुपैयाँ भराउन ०७५ असार २७ गते फैसला गरेको थियो । फैसला आएसँगै रिजाल फरार भए ।

यसैबीच, पराजुलीले विराटनगर ३ की बबिता बानियाँ रायमाझीविरुद्ध पनि लेनदेन मुद्दा दायर गरेका थिए । ०७१ चैत १२ गते सापटी लिएको १२ लाख रुपैयाँ फिर्ता नगरेको भन्दै उनले दायर गरेको मुद्दामा जिल्ला अदालत मोरङले ०७३ जेठ २५ गते साँवा १२ लाख र त्यसको ब्याज र कोर्ट फी भराउन आदेश दिएको थियो ।

अदालतको आदेशविरुद्ध रायमाझीले उच्च अदालत विराटनगरमा पुनरावेदन गरेकी थिइन् । तर उच्च अदालतले ०७४ असार २९ गते जिल्लाकै आदेश सदर गरेपछि रायमाझीले साँवा, ब्याज, कोर्ट फीसहित १४ लाख ९३ हजार ५४ रुपैयाँ ०७४ साउन ११ गते जिल्ला अदालतमा बुझाएकी थिइन् । 

रायमाझीले अदालतमा रकम जम्मा गरेपछि विष्णुमायाले रिजालविरुद्ध आफ्नो मुद्दा अन्तिम किनारा नलागुन्जेलसम्म रोक्का राखिपाऊँ भनी ०७४ फागुन २९ गते जिल्ला अदालतमा निवेदन दिइन् । जिल्ला न्यायाधीश दाहालले उक्त निवेदनअनुसार ०७४ चैत ३० गते पराजुलीले पाउने गरी बानियाँले दाखिल गरेको १४ लाख ९३ हजार ५४ रुपैयाँ रोक्का राखी अदालतको लेखा शाखालाई जानकारी गराउन आदेश गरे ।

पराजुलीले कर्मचारीको मिलेमतोमा कात्तिक ३० गते विपक्षीले अदालतमा राखेको रकम फैसला बमोजिम दिलाइपाऊँ भनी निवेदन दिए । उक्त रकम रोक्का राख्ने आदेश विपरीत मंसिर ८ गते नै लेखा र अभिलेख शाखाले टिप्पणी तयार पारेर स्रेस्तेदार ईश्वरमणि ओझाकहाँ आदेशका लागि पेस गरेका थिए ।

ओझाले मंसिर ११ गते रकम फिर्ता गर्न टिप्पणी र आदेश दिए । उक्त आदेश अनुसार पराजुलीले मंसिर १२ गते उक्त रकम बुझेर लगेको अदालतको लेखा शाखाले जनाएको छ ।