काठमाडौँ — ८ वटा सहकारी संस्थाहरुलाई ७ दिनभित्र घरबहाल तिर्न समय दिँदै काठमाडौं महानगरपालिकाले सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरेको छ । 

कानुन तथा मानव अधिकार विभागले जारी गरेको सूचनामा भनिएको छ, ‘काठमाडौं महानगरपालिका, न्यायिक समितिबाट घर कोठा खाली गर्ने भनी भएका निर्णयहरूमध्ये सहकारी संघसंस्थाले बहालमा लिएका घर कोठा खाली गर्ने सम्बन्धी मिति २०८२/१०/१५ मा निर्णय कार्यान्वयन समितिको बैठकमा भएको निर्णयअनुसार यो सूचना प्रकाशन गरिएको छ ।’

‘सूचनामा विवरण भएका सहकारी संस्थाका पदाधिकारी (सञ्चालक समिति, लेखा सुपरीवेक्षण समिति) कर्मचारी तथा संस्थाका सदस्यहरूले यो सूचना प्रकाशन भएको मितिले ७ दिन भित्रमा काठमाडौं महानगरपालिका, कानुन तथा मानव अधिकार विभागमा सम्पर्क गर्नुहोला । तोकिएको समयभित्र सहकारी संस्थाका पदाधिकारी, कर्मचारी, सदस्य सम्पर्कमा नआएमा सहकारीले बहालमा लिएका घर कोठा न्यायिक समितिको निर्णयानुसार खाली गरिनेछ,’ सूचनामा भनिएको छ, ‘उक्त घर कोठा खाली गर्दा सहकारी कार्यालयका सामानहरू सम्बद्ध घरधनीको जिम्मामा दिइनेछ । पछि सहकारीका सम्पत्ति, सरसामान सम्बन्धमा कुनै दाबी विरोध नलाग्ने व्यहोरा समेत यसै सूचनामार्फत सूचित गरिन्छ ।’

नाम सार्वजनिक गरिएका सहकारीहरुमा वडा नं. ३१ मा रहेको आशा बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड, वडा नं. ६ मा सञ्चालित नव सवल र सन्दुप सहकारी संस्था लिमिटेड, यही वडामा रहेको सुन्ताखाल बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, वडा नं. १७ मा सञ्चालित युनिफाइड बचत तथा ऋण सहकारी संस्था छन् । यस्तै वडा नं. २२ मा सञ्चालित महाबौद्ध बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, वडा नं. ३२ मा रहेको ग्रेट गंगासागर सेभिङ एन्ड क्रेडिट को–अपरेटिभ, वडा नं. १० मा सञ्चालित प्रारम्भिक बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड छन् । 

तोकिएको समयभित्र सहकारीका पदाधिकारी वा कर्मचारी सम्पर्कमा नआएमा न्यायिक समितिको निर्णयानुसार महानगर आफैंले घरकोठा खाली गराउने जनाएको छ । कोठा खाली गर्दा त्यहाँ रहेका फर्निचर, कम्प्युटर लगायतका कार्यालय सामानहरू सम्बन्धित घरधनीको जिम्मा लगाइनेछ ।

लामो समयदेखि भाडा नतिरी कार्यालयमा ताला लगाएर सञ्चालकहरू फरार भएपछि घरधनीहरूबाट महानगरपालिकामा निवेदन प्राप्त भइरहेका छन् । यसरी आएका निवेदन फस्र्योटको कारवाही गर्ने क्रममा महानगरपालिकाले सार्वजनिक सूचना जारी गरेर यस्तो प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो । 

महानगरपालिकामा आउने सहकारीसम्बन्धी उजुरीमा वचत रकम फिर्ता नदिएको, शेयर रकम फिर्ता नदिएको, वचत रकममा धेरै करकट्टी गरेको, विभागले पठाएको पत्रलाई प्रहरीले चासो नदिएको, सञ्चालकहरु भाग्न लागेकोले आफ्नो वचत जोखिममा परेको, समयमा साधारण सभा गरेर आफ्नो रकम सुरक्षाका विषयमा जानकारी नदिएको, कार्यालय बन्द हुने गरेको जस्ता विषय उल्लेख पाइन्छन् ।

सहकारी विभागमा दर्ता हुने उजुरीहरूमा सञ्चालक समितिका सदस्य, बचतकर्ता, ऋणी, घरधनी र कर्मचारीसँग सम्बन्धित छन् । हस्तान्तरण नभएको, नगरेको, गर्न नचाहेको, ऋण नतिरेको, सबै सञ्चालक सक्रिय नभएको, बचतकर्ताले तनाव दिएको, आफू सञ्चालक भएको आफैंलाई जानकारी नभएको, हुलाकबाट राजीनामा दिएर कार्यालयको दायित्व नलिएको जस्ता समस्या सञ्चालकका समस्या हुन् ।