भक्तपुर — विभिन्न प्रकारको हिंसामा परेका बालबालिकालाई उद्धारपछि राख्ने सुरक्षित आवासगृहको अभाव हुन थालेपछि उपत्यकामा कार्यरत नेपाल प्रहरीका विभिन्न शाखा तथा सरोकारवाला निकायले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । उनीहरूलाई राख्ने व्यवथा मिलाउन समस्या हुन थालेकाले सहयोग गर्न अनुरोधसमेत गरिएको छ ।

राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्की सदस्य सचिव इन्द्रादेवी ढकालले बालबालिकाका लागि सुरक्षित आवासको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिइन्। उनले कानुनको विवादमा परेका बालबालिकासम्बन्धी उजुरीको अनुसन्धानलाई बालमैत्री बनाउने विषयमा सबैको ध्यान जानुपर्ने बताइन्।

सदस्य सचिव ढकालले भनिन्, 'हिंसा एवं पीडामा परेका बालबालिका, किशोरीलाई उद्धारपछि राख्ने सुरक्षित आवास अत्यावश्यक छ । यसबारेमा मन्त्रालयसँग हामीले कुरा गरिरहेका छौँ, एक प्रदेशमा कम्तीमा एक सुरक्षित आवास गृह आवश्यक । नयाँ आउनुभएका मन्त्रीसँग यसबारेमा कुरा गर्नेछौँ ।'

परिवार र आफन्तबाट हुने हिंसाका घटनामा धेरैजसो मुद्दा चल्न नदिने र भित्रभित्रै मिलाउने समस्याहरू रहेको भन्दै उहाँले नौ वर्षमा एक बाल सुधारगृह नुवाकाटेमा थपिँदा बल्ल नौ वटा पुगे पनि अझै सुधारगृह थप आवश्यक रहेकाले यसबारेमा पनि मन्त्रीसँग छलफल गरिने बताइन्। विगत ३१ वर्षदेखि बालअधिकार संरक्षणका लागि कार्य गर्दै आएको सिविसकी अध्यक्ष विमला ज्ञवालीले बालबालिका हिंसामा पर्दा आउने दबाबका समस्यालाई कानुनको कार्यान्वयन गर्ने निकायले निकासमा पुर्‍याएर पीडितलाई न्याय दिने मामिलामा सशक्त भएर उभिनुपर्नेमा जोड दिइन्।

उनले बालबालिकामाथि हुने घटनाको अनुसन्धान गर्दा मानव अधिकार, संवेदनशीलता र मनोवैज्ञानिक पक्षलाई केन्द्रमा राख्नुपर्ने औँल्याउँदै भनिन्, “एक मात्र बालबालिका पनि सडकमा कुनै पनि प्रकारको दुव्र्यवहार वा हिंसामा पर्छ भने कुनै पनि बालबालिका सुरक्षित छैनन् भन्ने बुझेर काम गर्नुपर्छ ।” राष्ट्रिय बालअधिकर परिषद्का सूचना अधिकृत रामबहादुर चन्दले कानुन कार्यान्वयनमा ल्याउन कुनै दबाबमा पर्न नहुने औँल्याए।