काठमाडौँ — काठमाडौं महानगर प्रमुख बालेन्द्र शाह (बालेन) प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाईंसँग बैठक बस्न तयार भएका छन् । शाह बैठकका लागि तयार भएपछि लामो समयदेखि बस्न नसकेको काठमाडौं महानगरपालिकाको कार्यपालिका बैठक शुक्रबारका लागि बोलाइएको छ ।
महानगर प्रमुख शाह र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गुरागाईंबीच टकरावका कारण गत ८ पुसदेखि कार्यपालिका बैठक बस्न सकेको थिएन । विवाद सल्टाउन बिहीबार प्रमुख शाह, उपप्रमुख सुनिता डंगोल र कार्यपालिका सदस्यबीच भएको छलफलमा कार्यपालिका बैठक बोलाउने सहमति भएको हो । प्रमुख शाहले महानगरको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटका लागि स्रोत अनुमान तथा सीमा निर्धारण समितिको बैठक बिहान ११ बजेका लागि बोलाएका छन् ।
उक्त समितिले महानगरमा प्राप्त हुने आन्तरिक आय, राजस्व बाँडफाँटबाट प्राप्त हुने रकम, अनुदान, ऋण र अन्य आयको प्रक्षेपण तथा सोको सन्तुलित वितरणको खाका तथा बजेट सीमा निर्धारण गर्नेछ । त्यसलगत्तै उपप्रमुख संयोजक रहेको राजस्व परामर्श समितिको बैठक बस्नेछ । कार्यपालिका बैठक दिउँसो २ बजेका लागि बोलाइएको छ ।
प्रमुख शाहका प्रेस सहजकर्ता सुरेन्द्र बजगाईंले कानुनी प्रक्रियाअनुसार बैठक बोलाएको बताए । ‘बैठकमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बस्ने/नबस्ने उहाँको (गुरागाईं) कुरा भयो,’ उनले भने । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गुरागाईंले बैठकमा बस्ने बताए । ‘बैठकबारे जानकारी प्राप्त भएको छ,’ उनले भने । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ अनुसार स्थानीय तहले आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व र व्यय (बजेट) को अनुमान कार्यपालिकाबाट स्वीकृत गराई १० असारभित्र सभामा पेस गर्नुपर्छ । तर काठमाडौं महानगरमा विवादका कारण नीति तथा कार्यक्रम र बजेट अहिलेसम्म आएको छैन ।
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गुरागाईंमाथि पुरानो बसपार्कस्थित काठमाडौं टावर भवन निर्माणको नक्सा वातावरणीय परीक्षणबिना १२ तलेबाट १९ तले बनाउन प्रक्रिया नपुर्याई स्वीकृत दिएको आरोप छ । काठमाडौं–२८ स्थित कित्ता नम्बर १३७३ मा रहेको २३ रोपनी ५ आना ३ पैसा ३ दाममा फैलिएको पुरानो बसपार्कमा निजीसँको साझेदारीमा टावर निर्माण गर्ने २०७१ फागुन २० गते बसेको कार्यपालिका बैठकले निर्णय गरेको थियो । सोही निर्णयबमोजिम २०७१ फागुन २२ गते जलेश्वर स्वच्छन्द बिकोई बिल्डर्स र महानगरबीच दुईपक्षीय सम्झौता भएको थियो ।
काठमाडौंमा समयमा बजेट नआउनुको विभिन्न कारणमध्ये स्थानीय र संघीय सरकारबीचको टकराव पनि मुख्य हो । मेयर शाहले २०७८ वैशाखमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले निर्माण सम्पन्न नै नभएको धरहराको उद्घाटन, गिरीबन्धु चिया बगान प्रकरणलाई लिएर प्रधानमन्त्री ओलीमाथि ‘१० हजार करोडको भ्रष्टाचार लुकाउन नयाँ काण्ड गर्नु हुँदैन’ भन्नेजस्ता सामाजिक सञ्जालमा टिप्पणी गरेका थिए । यही कारणले प्रधानमन्त्री ओली र बालेनबीच बढेको दूरी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तहसम्म देखिएको विश्लेषकहरू बताउँछन् ।
काठमाडौंले समयमा बजेट ल्याउन नसकेपछि स्थानीय तहको कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा कम अंक पाउने र यसले अनुदानमा असर पर्ने देखिन्छ । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले स्थानीय सरकारले असार १० गतेभित्र नयाँ आर्थिक वर्षको राजस्व र व्ययको अनुमान सम्बन्धित सभामा पेस गरेमा ५ अंक र नयाँ आर्थिक वर्षको आय–व्ययको प्रक्षेपण गरिएको तथ्यांकसहितको विवरण चालु आर्थिक वर्षको पुस मसान्तभित्र संघीय अर्थ मन्त्रालयमा पेस गरेमा ५ अंक दिने व्यवस्था छ ।
