काठमाडौँ — ५६ वर्षीय भीमबहादुर खड्का काठमाडौं महानगरपालिकाको वातावरण विभागअन्तर्गत उद्यान तथा हरियाली प्रवर्द्धन आयोजनाअन्तर्गत हाजिरामा काम गर्ने सफाइ कर्मचारी हुन् । 

रामेछाप स्थायी घर भएका ललितपुरको गोदावरीमा बस्छन् । गोदावरीबाट महानगरमा काम गर्न आउन र जानमा उनको दैनिक १६० रुपैयाँ खर्च हुन्छ । काम सुरु गरेको उनले ४० दिनको २७ हजार रुपैयाँ बुझे तर उनले अझै ६० दिन काम गरेको हाजिरी भने पाएका छैनन् 

भीम भन्छन्, ‘सुरुमा बुझेको पैसा सकिसकेको छ । अहिले सालोलाई १० हजार ऋण मागेर खर्च धानेको छु । घरमा श्रीमती काम गर्न सक्दिनन् । कमाउने म एक्लै हो ।’  उनको महिनाको खानामा ८ हजार र भाडा तिर्नमा ३५ सय रुपैयाँ खर्च हुन्छ । यसअघि उनी भारी बोक्ने काम गर्थे । भारी बोक्न नसक्ने भएपछि उनले महानगरमा काम गर्न आएका हुन् । त्यो पनि महानगरको हरियाली प्रवर्द्धन आयोजनाअन्तर्गत फागुन २८ गते उनले काम गरेको सय दिन पूरा भएको छ ।  ‘सयमा चार दिन आएको छैन । यहाँबाट पैसा आएपछि तिर्छु भनेर सापटी लिएको छु,’ उनले भने, ‘अर्को कहाँ काम गर्ने टुंगो छैन । यहाँको पैसा कहिले आउँछ भनेर पर्खिबसेको छु । अब प्रधानमन्त्रीले नै यसको टुंगो लगाइदिनुपर्‍यो ।’

यो समस्या उनलाई मात्र होइन । दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने महानगरका तीन सय कर्मचारी अहिले आफ्नै तलब पर्खिरहेका छन् । त्यतिमात्र होइन महानगरमा स्थायी र करारका कर्मचारीले पनि माघदेखिको तलब बुझ्न पाएका छैनन् ।  तीनै कर्मचारीमध्येकी मजुना सिलाकार भन्छिन्, ‘मेरो काठमाडौंको तीनकुनेमा ऋणमा लिएको छर छ । महिनाको ३० हजार रुपैयाँ किस्ता बुझाउनुपर्छ । अहिलेसम्म बचत गरेर राखेको पैसा बुझाई रहेको छु ।’ उनी महानगरकी छैटौं तहकी अधिकृत हुन् । मजुनाको श्रीमान र एक छोरा छन् । छोरा स्नातकोत्तर गर्दैछन् । श्रीमान्‌ले घर खर्चमा २० रुपैयाँ सहयोग गर्छन् । तर पनि उनलाई महिनाको खर्च धान्न अहिले धौ–धौ परेको छ । ‘घर भन्नु मात्र छ । महिनाको ५० हजार मलाई घर खर्च नै चाहिन्छ,’ उनी भन्छिन्, ‘धन्न छोरालाई दिनुपर्दैन तर ऋणले खर्च बढेको छ ।’ 

महानगरमा स्थायी, करार र दैनिक ज्यालादारी गरेर २३६८ जना कर्मचारी र १८ सय जना शिक्षक छन् । जसमा करारमा ४३९ जना कर्मचारी छन् । यी सबै कर्मचारीले तलब दुई महिनादेखि नपाएको महानगरका सहायक प्रवक्ता ध्रुवकुमार काफ्लेले जानकारी दिए । सबै कर्मचारीको गरेर अहिलेसम्म महानगरले २५ करोड रुपैयाँ तलब दिन बाँकी रहेको उनले बताए ।

‘पुसदेखिको मात्र नेपाल भाषा पढाउने शिक्षको तलब रोकिएको छ । यो हामीले आन्तरिक स्रोतबाट पढाउने हो । उहाँहरू १७२ जना कर्मचारी छन्,’ उनले भने, ‘महानगरमा पैसा नभएर तलब नखुाएको होइन । तर यसको निकासा निकाल्ने प्रयासमा छौं ।’  यसका लागि महानगरले दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने छन् भने उनीहरूको सुपरिवेक्षकमार्फत नजिकको पसलमार्फत रासन चलाउन सहयोग गर्न अनुरोध गरिरहेको र विद्यालयमा तत्काल भर्ना र परीक्षा नरोकिनदिन अनुरोध गरिएको उनले बताए । ‘यहीबीचमा मन्त्रालयले दिएको चासो अनुसार सम्भवतः ढिलोमा चैतको पहिलो सातासम्म यो समस्या समाधान हुन्छ,’ उनले थप भने । 

तर स्थानीय तह कर्मचारी युनियन नेपालका अध्यक्ष नरबहादुर साउदले महानगरका कर्मचारीले तलब नपाइरहेको समयमा महानगर र संघीय सरकारले अनावश्यक प्रचारबाजी गरेको बताउँछन् । ‘युनियनमा गुनासो आईरहेको छ । कर्मचारी भनेकै काम गरेर खानेमा पर्छ । मजदुर गर्नेदेखि लिएर मासिक बेतन लिनेलाई समस्यामा परेको छ,’ उनले भने, ‘यसको समाधान सरकार र स्थानीय तहले गर्नुपर्छ । संयुक्त रूपमा बसेर निकाल्नु पर्ने हो । हामी छिटो हुनुपर्छ भन्ने तर यो लम्बिएर गइरहेको छ ।’ अहिले युनियन पर्ख र हेरको अवस्थामा बसिरहेको र यो समस्या बढ्दै गए जनप्रतिनिधिलाई समेत दबाब दिने उनले बताए ।

किन रोकिएको कर्मचारीको तलब ?

महानगरमा कर्मचारीको तलब रोकिनुको कारण हो, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको विवाद । जसले अहिले संघीय सरकार र महानगरबीच तनाव उत्पन्न गरिदिएको छ । 

गत पुस ५ गते महानगरले पत्रकार सम्मेलनमार्फत प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाईंले काठमाडौं टावर भवन निर्माणको नक्सा पास कागजातको अनुमति पत्रमा प्रक्रिया नै पूरा नगरी नक्सा स्वीकृत गरिएको आरोपमा छानबिन हुने भनी जानकारी गराइएको थियो । 

महानगरले गुरागाईंमाथि छानबिन गर्न सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश शेखरप्रसाद पौडेलको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको थियो । यसमा सरकारका पूर्वसचिव शंकरप्रसाद पाण्डे र महानगरको सहरी योजना आयोगका उपाध्यक्ष सुमन नरसिंह राजभण्डारी सदस्य थिए । गुरागाईं त्यही विषय बाहिर आएपछि अहिले घर बिदामा छन् ।  उनको स्थानमा निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतमा गोविन्दप्रसाद शर्मा आए । शर्माले पनि पुस २७ गतेसम्म मात्र काम गरे । सोही जिम्मेवारीमा अहिले नुरनिधि न्यौपाने छन् । 

तर निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई आर्थिक अधिकार नभएकाले १० रुपैयाँभन्दा माथिको आयोजना र सबै कर्मचारीको तलब रोकिएको महानगरका प्रमुख बालेन्द्र शाहका स्वकीय सचिव भूपदेव शाहले जानकारी गराए । ‘मूलमै समस्या भयो । महानगरको चालु खातामा पैसा छैन,’ उनले भने, ‘पैसा चालु खातामा ल्याउन सकिएको छैन । त्यो अधिकार महानगरको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतमा मात्र हुन्छ । ठिक्क सकिएको बेला यो कुरा बाहिर आयो ।’ घटना बाहिरिएको २० दिनसम्म कार्यालयमा आर्थिक कारोबार भए पनि माघदेखि सबै आर्थिक कारोबार बन्द भएको उनले बताए । त्यतिमात्र नभई १० करोड रुपैयाँभन्दा माथिको आयोजनामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले मात्र स्वीकृत गर्ने अधिकार भएकाले यस किसिमका विकास निर्माणका काम समेत रोकिएको शाहले जानकारी गराए ।

‘सञ्चिति खातामा हाम्रो रकम छ तर त्यहाँबाट खर्च गर्न मिल्दैन त्यसबाट चालु खातामा ल्याउनुपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘महानगरका जनप्रनिधि, कर्मचारी र आवश्यकताको आधारमा लिएको कर्मचारीको तलब, १० करोड रुपैयाँभन्दा माथिको ठेक्का र विकास निर्माणका काम गरेर ७५ करोड रुपैयाँ भुक्तानी रोकिएको छ ।’ 

तर महानगर भने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको विषयमा लचिलो हुने स्थितिमा छैन । ‘विधि स्थितिमा गर्ने स्थापना गर्ने विषयमा विधि मिचेर काम गर्नेलाई हाजिर गराउन महानगर तयार छैन,’ उनले भने । 

छानबिन समितिले पनि प्रतिवेदन तयार गर्न नसकेपछि महानगरका प्रमुख शाहले फागुन १९ गते महानगरकै सहरी व्यवस्थापन, कानुन तथा मानव अधिकार र सार्वजनिक निर्माण विभागको राय लिई संघीय मन्त्रालयमा बुझाए । 

‘छानबिन समितिले एकदमै धेरै समय लगायो । समय एक पटक थप भइसकेको थियो । पुनः थप गर्नुपर्छ भनेर आउँदा र तत् स्थितिमा मन्त्रालयले के भइरहेको छ भनेर सोधेको स्थिति थियो,’ स्वकीय सचिव शाहले भने, ‘मेयरज्युले छानबिन समितिले प्रतिवेदन नदिने हो भने विभागीय राय लिएर मन्त्रालयलाई पत्राचार गरिदिनुभयो । यो बाधा फुकाउ हुने आशमा त्यसो गरिएको थियो ।’