काठमाडौँ — लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक युवाहरूले पाइलैपिच्छे कानुनी अड्चन खेप्नुपर्ने बाध्यता रहेको गुनासो गरेका छन् । परिवार, आफन्त र समाजबाट समेत अपहेलित उनीहरू सरकारले समेत आफूहरूको आधारभूत मानवअधिकार सुनिश्चित गर्न नचाहेको गुनासो गर्छन् ।

नागरिकतादेखि शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीजस्ता हरेक सेवा, सुविधा प्राप्त गर्न कानुनी अड्चन झेल्नुपर्ने बाध्यता रहेको उनीहरूको भनाइ छ ।

शुक्रबार महिला, कानुन र विकास मञ्च (एफडब्लुएलडी) ले गरेको लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकको कानुनी पहिचान विषयक कार्यक्रममा सहभागी युवाहरूले सरकारले कानुनमार्फत् आफूहरूको हक अधिकारको सुनिश्चित गरिदिनुपर्ने माग गरे ।

'हामीलाई अहिलेपनि समाजले स्वीकारेको छैन । परिवार, आफन्त र समाजसँग त लडिरहेकै छौँ । यो अर्कै लडाइँ छ,' लैंगिक अल्पसंख्यक अभियन्ता रुक्सना कपालीले भनिन्, 'सरकारले दिनुपर्ने आधारभूत मानवअधिकार समेत हामीलाई दिएको छैन । जम्मनेवित्तिकै जन्मदर्तादेखि नागरिकता पाउन होस् वा विश्वविद्यालयमा पढाइ गर्न, यतिसम्म कि हामीले कोभिडको खोप पाउनका लागि समेत समस्या झेल्नुपर्‍यो । लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक भएकै कारण हामीले आधारभूत आवश्यकताहरू पाउनबाट समेत बञ्चित हुनुपरेको छ । हामी राज्यविरुद्ध संघर्ष गरिरहेका छौँ ।'

त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा भर्ना हुन नपाएपछि अदालतबाट आदेश लिएर अहिले पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयमा कानून अध्ययनरत कपालीले अहिले सर्वोच्च अदालतसहित देशैभरि अदालतहरूमा करिब १००भन्दा बढी मुद्दाहरू दर्ता भएका बताइन् ।

'लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकले जे कुराका लागि पनि अदालत धाउनुपर्ने बाध्यता छ । हाम्रो पहिचान नै सरकारले स्वीकार्दैन । हामीलाई आफ्नो पहिचानका आधारमा सर्वोच्च अदालत प्रवेशमै समस्या हुन्छ,' उनले भनिन् । 

स्पष्ट कानुन नहुँदा लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकहरुले नागरिकता नपाएको र त्यसैका लागि धेरैले अदालतको ढोका ढकढकाउनुपरेको उनले बताइन् ।

अधिवक्ता सुस्मा गौतमले लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकहरूले नागरिकता पाउनका लागि अझै पनि ठूलो संघर्ष गरिरहनुपर्ने बाध्यता रहेको बताइन् । उनले यो समुदायको पहिचानकालागि सरकारले कानुन बनाएर पहल गर्नुपर्ने बताइन् ।