काठमाडौँ — काठमाडौं महानगरपालिकाले सार्वजनिक जग्गा मिचेर निर्माण गरिएका अनधिकृत संरचना ७ दिनभित्र हटाउन दिएको सूचनालाई तत्काल कार्यान्वयन नगर्न उच्च अदालत पाटनले यसअघि दिएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिएको छ ।
सोमबार न्यायाधीश दुर्गाबहादुर विश्वकर्मा र दीपेन्द्र अधिकारीको इजलासले यसअघिकै आदेशलाई निरन्तरता दिएको हो ।
चैत १७ गते न्यायाधीश धीरबहादुर चन्दको एकल इजलासले उक्त रिट निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै 'तोकिएको समयमा नहटाए महानगर आफैंले संरचना हटाउने' भनी जारी गरेको सूचना हाललाई कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।
