असोज १६ देखि गोकर्णेश्‍वरका विद्यालय खुल्ने- उपत्यका - कान्तिपुर समाचार

असोज १६ देखि गोकर्णेश्‍वरका विद्यालय खुल्ने

वैशाख, जेठ र असारको शुल्क लिन नपाउने
विद्यार्थीहरुलाई चरणबद्ध तरिकामा, समूहमा, सिफ्टमा वा अन्य कुनै वैकल्पिक विधि प्रक्रियाद्वारा भौतिक रुपमै विद्यालयमा प्रत्यक्ष पठनपाठनको आवश्यक व्यवस्था मिलाउनुपर्ने
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — गोकर्णेश्वर नगरपालिकाले नगरभित्रका निजी तथा सामुदायिक विद्यालय असोज १६ देखि सञ्चालन गर्ने जनाएको छ । नगरपालिकाले आइतबार एक सूचना जारी गर्दै स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाएर विद्यालय सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिएको हो ।

नगरपालिकाका शिक्षा, युवा तथा खेलकुद शाखाका उपसचिव विजयप्रसाद आचार्यले कक्षा ८ देखि १० सम्मका विद्यार्थीलाई अनिवार्य विद्यालयमै उपस्थित गराई कक्षा सञ्चालन गराउन निर्देशन दिएको बताए । ‘५ देखि १० जनाको समूह बनाएर कक्षा सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएका छौं,’ उनले भने, ‘पहिले जसरी १०–५ को कक्षा भने सञ्चालन गर्न पाइने छैन ।’

प्राथमिक तहका विद्यार्थीहरुलाई सकभर नबोलाई वैकल्पिक माध्यमबाट नै कक्षा सञ्चालन गर्ने उनले बताए । अनलाइन शिक्षा प्रभावकारी नभएकाले भौतिक रुपमा विद्यार्थीहरुलाई बोलाई विद्यालय सञ्चालन गर्न लागेको उनले जानकारी दिए ।

विद्यार्थीहरुलाई चरणबद्ध तरिकामा, समूहमा, सिफ्टमा वा अन्य कुनै वैकल्पिक विधि प्रक्रियाद्वारा भौतिक रुपमै विद्यालयमा प्रत्यक्ष पठनपाठनको आवश्यक व्यवस्था मिलाउनुपर्ने नगरपालिकाले जनाएको छ । हरेक विद्यालयका प्राध्यापकलाई बोलाई नगरपालिकाले कसरी कक्षा सञ्चालन गर्ने भनेर प्रशिक्षण दिइसकेको उनले बताए । नगरभित्रका संस्थागत विद्यालयले वैशाख, जेठ र असारको शुल्क लिन नपाउने निर्णय गरेको नगरपालिकले जनाएको छ ।

‘गत वर्ष नगरपालिकाले निर्धारण गरेको शुल्क साउन महिनादेखि लिन पाउनेछ,’ आचार्यले भने, ‘त्यस्तै विद्यालयले यातायात, पुस्तकालय, खाजा, प्रयोगशाला भनेर छुट्टै शुल्क लिन पाइने छैन ।’

नगरभित्रका विद्यालयले विद्यार्थीहरुलाई खाजा खुवाउने तथा विद्यालयकै सवारी साधनले ल्याउने/पुर्‍याउने कामसमेत गर्न नपाउने उनले बताए ।

प्रकाशित : आश्विन १२, २०७७ १४:०२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

छानबिन समितिको प्रतिवेदन : ‘काठ आयात रोक्न बिक्री खुलाउनू’

कटान–मुछान र घाटगद्दी भइसकेको वा हुन बाँकी रहेका, बिक्री भएर पनि उठाउन रोकिएका सबै काठ साधारणसभाबाट निर्णय गराई बिक्री–वितरण वा ओसारपसार गर्न सुझाव
प्रतिवेदन प्राप्त हुनेबित्तिकै कार्यान्वयनमा ल्याइन्छ– प्रकाश लम्साल, वन प्रवक्ता
स्वदेशी काठले नै बजारको माग पूर्ति गर्न सक्छ– श्याम ढकाल, अध्यक्ष फेनफिट
अब्दुल्लाह मियाँ

काठमाडौँ — सरकारद्वारा गठित उच्चस्तरीय छानबिन समितिले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनअन्तर्गत देशभरका सामुदायिक र साझेदारी वनमा काटिएका सालका काठको बिक्री साधारणसभाबाट निर्णय गराएर खुलाउन सुझाव दिएको छ । यसो गर्दा विदेशबाट सालका काठ आयात रोक्न सकिनेछ ।

गत जेठ २८ मा मन्त्रिपरिषद्‌वारा गठित समितिले स्थलगत अध्ययन र सरोकारवालासँगको छलफलपछि तयार पारेको १७० पृष्ठको प्रतिवेदनमा ‘कटान–मुछान र घाटगद्दी भइसकेको वा हुन बाँकी रहेका, बिक्री भएर पनि उठाउन रोकिएका सबै काठ साधारणसभाबाट निर्णय गराई बिक्री–वितरण वा ओसार–पसार गर्न’ भनिएको छ । मुलुक कोरोना महामारीले ग्रस्त भएका बेला अनियमित काठ कटानी तथा ओसार–पसार भएको भन्ने गुनासोपछि त्यसको छानबिन गर्न मन्त्रिपरिषद्ले गत जेठ २८ गते अधिकारकर्मी नेत्रप्रसाद तिम्सिनाको अध्यक्षतामा ‘उच्चस्तरीय छानबिन समिति’ बनाएको थियो ।

समितिमा वन मन्त्रालयका पूर्वसहसचिव अखिलेश्वरलाल कर्ण, कान्ति राजभण्डारी र रेणु साह सदस्य तथा वन तथा वातावरण मन्त्रालयका तत्कालीन सहसचिव सिन्धुप्रसाद ढुंगाना सदस्यसचिव थिए । समितिले कैलाली, बर्दिया, बाँके, दाङ, कपिलवस्तु, रुपन्देही, नवपरासी (पश्चिम) नवलपरासी (पूर्व) चितवन, मकवानपुरको स्थलगत अध्ययन र सरोकारवालासँग छलफल गरेर प्रतिवेदन तयार गरेको थियो । प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई बुझाइसके पनि गोप्य राखिएको छ । वन तथा वातावरण मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव प्रकाश लम्सालले प्रतिवेदन मन्त्रालयमा आइनसकेको प्रतिक्रिया दिए । ‘प्रतिवेदन हात परेपछि तुरुन्तै कार्यान्वयनमा जान्छ,’ उनले कान्तिपुरसित भने, ‘त्यसलाई अध्ययन गरेर जे गर्नुपर्ने हो, त्यहीअनुसार अघि बढाइन्छ ।’

वन र वनसम्बद्ध सरोकारवालासँग समेत छलफल गरी तयार गरिएको प्रतिवेदनमा काटिएका र बिक्री गरिएका काठको लगत भने डिभिजन वन कार्यालयहरुमा राख्नुपर्ने भनिएको छ । समितिले ७७ जिल्लाका ८४ वटै डिभिजन वन कार्यालयका काठ कटानसम्बन्धी तथ्य प्रतिवेदनमा समेटेको छ ।

वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि खारेज गर्न सिफारिस

सरकारद्वारा व्यवस्थित वनमा काटिएका सालका रुखका सम्बन्धमा पनि समितिले प्रदेश वन निर्देशनालयबाट स्थलगत निरीक्षण गरी कार्ययोजनाबमोजिम काटिएको भए बिक्री फुकुवा गर्न सुझाव दिइएको छ । प्रदेश वन निर्देशनालय र डिभिजन वन कार्यालयहरु अहिले प्रदेशको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गत छन् । सरकारले जेठ १५ मा साललगायतका रुख कटान, संकलन, ढुवानी, ओसारपसार तथा बिक्री गर्न रोक लगाएको थियो । प्रतिनिधिसभाको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता समितिले काटिएका सालका कटान मुछान भएको, घाटगद्दी भएको वा हुन बाँकी रहेको, बिक्री भइसकेको तर उठाउन रोकिएको सबै काठ खुलाउन निर्देशनसमेत दिएको थियो ।

जेठ २८ को मन्त्रिपरिषद्ले राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त आयोजनाबाहेक अन्य तरिकाले राष्ट्रिय वनमा काटिएका रुखमध्ये सालबाहेकका काठ बिक्री र ओसारपसार गर्न फुकुवा गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, बजारमा सालको काठको माग बढी हुने भएकाले बिक्री खुलाउन व्यवसायीले सरकारलाई दबाब दिँदै आएका थिए । काठको टेन्डर हुने, घाटगद्दीबाट काठ उठाउने र बिक्री गर्ने मुख्य सिजनमै सरकारले काठ ओसारपसार र ढुवानीमा रोक लगाउने निर्णय गरेपछि अर्बौं मूल्यका काठ करिब ६ महिनादेखि जंगलभित्रै थुप्रिएका छन् ।

काठ व्यवसायीको छाता संगठन वन पैदावार उद्योग व्यवसायी महासंघ (फेनफिट) ले प्रतिबन्ध फुकाउन त्यतिबेलैदेखि प्रधानमन्त्री ओली, वन तथा वातावरणमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतसहित सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराएको थियो । फेनफिट अध्यक्ष श्याम ढकालले करिब ८० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी भएको काष्ठ व्यवसाय धरापमा परेको बताए । उनका अनुसार सरकारको निर्णयले देशमा स्थापित साना, मझौला र ठूला गरी करिब ४० हजार हाराहारीमा रहेका काष्ठ वन पैदावारमा आधारित उद्यम तथा व्यवसाय सञ्चालनमा बाधा पुगेको छ ।

वैज्ञानिक वन : छानबिनमाथि छानबिन

समितिले प्रतिवेदनमा कटान मुछान भएर जंगलमा थुप्रिएका र घाटगद्दीमा गरिएका काठ लामो समय फिल्डमा रहँदा नासिने र बिग्रिने तथा स्तर खस्किन गई नोक्सानी हुने देखिएकाले कानुनबमोजिम ओसारपसार र बिक्री वितरण खुला गराउन सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।

वैज्ञानिक वन कार्यक्रममा रोक

प्रतिवेदनमा सामुदायिक तथा साझेदारी वनको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने निर्णय सम्बन्धित उपभोक्ता समूहको साधारण सभाबाट गर्ने व्यवस्था मिलाउन भनिएको छ । ‘वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनका क्रममा उपभोक्ताभन्दा पनि वन क्षेत्रका प्राविधिक मात्र हाबी भएको पाइयो’, समितिका अध्यक्ष तिम्सिनाले भने, ‘कतिपय जिल्लाका उपभोक्ताले आफू सदस्य भएको वनमा वैज्ञानिक व्यवस्थापन लागू भएको थाहा नभएको गुनासो गरे ।’

प्रतिवेदन अनुसार कार्यक्रममा प्रत्यक्ष संलग्नता नभएका उपभोक्ता तथा सरोकारवालाले यो कार्यक्रमअन्तर्गत बढी रुख काटिएको, पारदर्शीता नभएको, काठको बिक्रीबारे थाहा नभएको र पुनरुत्पादन हुने/नहुने कुनै सुनिश्चितता नभएकाले रुख काट्नु अनुचित भएको गुनासो गरेका छन् ।

वन ऐन २०७६ मा सामुदायिक र साझेदारी वनहरुले कार्ययोजना बनाएर वन व्यवस्थापन गर्न पाउने व्यवस्था छ । वन नियमावलीमा पनि उपभोक्ता समूहले आफूले चाहेको वन सम्वद्र्धनका कार्यहरु कार्ययोजनामा समावेश गर्नसक्ने व्यवस्थ छ । ‘तसर्थ छुट्टै वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधिबाट व्यवस्थापन योजना बनाउनुपर्ने कुनै औचित्य छैन,’ प्रतिवेदनमा सुझाव छ । समितिले वन व्यवस्थापनमा संघ (केन्द्र) भन्दा प्रदेश तथा स्थानीय समुदायको भूमिका बढी हुने हुँदा केन्द्रबाट बनाइएको वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि २०७१ लाई खारेज गर्न वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई सुझाव दिएको छ ।

चालु वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रमलाई रोकेर त्यसमा रहेको बजेट सामुदायिक, साझेदारी वा सरकारद्वारा व्यवस्थित वनको व्यवस्थापनमा खर्च गर्नसमेत प्रदेशका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई भनिएको छ । आफ्नो सामुदायिक र साझेदारी वनमा कुन वन सम्वद्र्धन प्रणाली अवलम्बन गर्ने भन्ने निर्णय वन प्राविधिकहरुको सहयोग लिएर गर्न तथा वनभित्रको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने निर्णय साधारणसभाबाट गराउनसमेत सिफारिस गरिएको छ । ठेकेदार र अदृश्य लगानीमा अन्धाधुन्ध रुख काटिएको गुनासोपछि समितिले यस्तो व्यवस्था गर्न सुझाएको हो ।

वैज्ञानिक वनको कार्ययोजना बनाउन केही वनका कर्मचारीले लबिइङ गर्दै हिँडेको र वैज्ञानिक वनको कार्ययोजना नबनाउने वा वैज्ञानिक वनका विरुद्धमा रहेका सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरुलाई वन पैदावार संकलन गर्न नदिनेजस्ता सर्तसमेत राखेको पाइएको भन्दै त्यस्ता कर्मचारीलाई सचेत गराउन प्रदेश वन मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।

समितिले चालु पञ्चवर्षीय योजनामा राखिएको काठ उत्पादन र ‘समृद्धिका लागि वन कार्यक्रम’ अनुसार लक्ष्य हासिल गर्न दिगो वन व्यवस्थापनका सूचक वा मापदण्ड तय गर्न सुझाव दिएको छ । त्यसका लागि केन्द्रको वन तथा वातावरण, प्रदेशको वन तथा वातावरण मन्त्रालय र नेपाल नगरपालिका संघ, गाउँपालिका महासंघ, सामुदायिक र साझेदारी वन उपभोक्ता महासंघ र विज्ञहरुको राय लिन भनिएको छ ।

वनको दिगो व्यवस्थापन

प्रतिवेदनले वैज्ञानिक वनको साटो दिगो वन व्यवस्थापनलाई जोड दिएको देखिन्छ । ‘वनस्रोतलाई संरक्षण, उत्पादन, न्यायोचित वितरण, प्रयोग र पुनरुत्पादन गरी भावी पुस्ताका लागिसमेत सुरक्षित राख्न मुलुकले वनको दिगो व्यवस्थापनमा जानैपर्छ ।’ सुकेको वा ढलापढा मात्र रुख काट्ने निर्वाहमुखी व्यवस्थापनलाई दिगो वन व्यवस्थापन भने भन्न नहुने प्रतिवेदनमा सुझाव छ ।

समितिले वैज्ञानिक वन लागू गरी आव २०७५/७६ र आव २०७६/७७ मा वार्षिक १ करोड रुपैयाँभन्दा बढी कमाई गरेका समूहहरुको आम्दानी र खर्चको स्वतन्त्र लेखा परीक्षण गरी साधारणसभामा प्रस्तुत गर्न भनेको छ । हाल औसतमा वार्षिक २ करोड घनफिट काठ उत्पादन भइरहेकामा १५ औं पञ्चवर्षीय योजना (२०७६–७७ देखि २०८०–८१) ले योजना अवधिको अन्त्यसम्म वार्षिक ३ करोड घनफिट काठ उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको देखिन्छ । विश्व बैंकले सन् २०१९ मा प्रकाशन गरेको अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार अहिलेको अवस्थाबाट वन व्यवस्थापन गर्दा सन् २०३० सम्ममा बर्सेनि ३ करोड ८८ लाख घनफिट र समुदायमा आधारित वनको दिगो व्यवस्थापन गर्दा बर्सेनि १० करोड ११ लाख घनफिट काठ उत्पादन गर्न सकिन्छ ।

फेनफिटका पूर्वअध्यक्ष कपिलप्रसाद अधिकारीका नेपालमा वार्षिक करिब ३ करोड घनफिट (क्युबिक फिट) काठको माग छ । ठूला खालका भौतिक संरचनामा सालका काठको बढी प्रयोग हुने भएकाले साल प्रजातिका काठको बजारमा माग बढिरहेको उनी बताउँछन् । फर्निचरमा भने सिसौ र टीकलगायतका प्रजातिको प्रयोग बढेको छ । अधिकारी सरकारले मुलुकमा उपलब्ध स्रोतको उचित व्यवस्थापन गर्न नसक्दा विदेशी काठ र फर्निचरका लागि बर्सेनि अर्बौं रकम विदेशिने गरेको बताए । ‘स्वदेशी काठ वर्षाैंदेखि सडेर गएको छ,’ उनले थपे, ‘केही व्यक्तिले कर्मचारीतन्त्रलाई प्रलोभनमा पारेर विदेशी काठ भित्र्याइहेका छन् ।’

भन्सार विभागका अनुसार गत आवमा चिरान काठ १ अर्ब २ करोड ४४ लाख र गोलिया काठ ३ करोड १३ लाख रुपैयाँको भित्रिएको थियो । भारत, चीन, म्यान्मार, इन्डोनेसिया, जापान, सिंगापुर, युक्रेन, थाइल्यान्डलगायतका मुलुकबाट काठ भित्रिने गरेको छ । सरकारले विदेशी काठ आयातलाई निरुत्साहित गर्ने नीति लिएको छ तर केही बिचौलियाका कारण विदेशी काठ आयात नरोकिएको फेनफिटका अध्यक्ष ढकालको दाबी छ ।

‘डिभिजन वनलाई काठ बिक्री गर्न रोक्नू’

समितिले काठ कटानी तथा बिक्रीवितरणमा प्रत्यक्ष संलग्न हुँदा डिभिजन वन कार्यालय वा सब–डिभिजन वन कार्यालय विवादमा पर्ने देखिएकाले उनीहरुलाई वन व्यवस्थापन, संरक्षण र अअनुगमनलगायतका प्राविधिक काममा मात्र प्रोत्साहित गर्न सुझाएको छ । यसअघि २०६७ मा बनेको गोविन्द पराजुली र २०६९ मा बनेको रेशमबहादुर डाँगी संयोजकत्वको आयोगले पनि डिभिजन वन कार्यालय र कर्मचारीलाई छपानपछिका रुख कटान, मुछान, घाटगद्दी, ओसारपसार, बिक्री–वितरणमा संलग्न नगराउन सुझाव दिएका थिए । ‘डिभिजन वन कार्यालय र मातहतका निकाय काठको कटान, मुछान, घाटगद्दी, बिक्री वितरणमा संलग्न हुँदा शासकीय सुधारमा समस्या देखिएको पाइयो’, प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘यस्ता क्रियाकलापले कर्मचारीको कार्यकुशलतासमेत बढ्न नसकेको जानकारीमा आयो ।’

समितिले सरकारद्वारा व्यवस्थित वनको रुखको छपानपश्चात् कटानी तथा काठ दाउराको मुछान, घाटगद्दी, ओसारपसार र बिक्रीको जिम्मेवारी तत्कालै नेपाल वन निगमलाई दिनसमेत सुझाएको छ । समितिले निजी नम्बरी आवादीका रुख कटान, मुछान, ओसारपसार र बिक्रीको अनुमति दिने अधिकार सम्बन्धित स्थानीय तहलाई नै दिन भनेको छ । अहिले निजी रुख कटान प्रक्रिया अत्यन्तै झन्झटिलो छ ।

प्रतिवेदनमा हरेक आर्थिक वर्षका लागि साल, असना र सिसौ प्रजातिका चिरान काठको उच्चतम खुद्रा मूल्य तोक्न सरकारलाई सुझाव दिइएको छ । समितिले सालबाहेकका नरम जातका काठहरुको सिजनिङ तथा ट्रिटमेन्ट गर्ने व्यवस्था मिलाउनसमेत भनेको छ ।

समितिले फर्निचर, झ्याल, ढोका, खाट, पलङ, दराजजस्ता बस्तु बनाउने उद्योगलाई विशेष सहुलियत र सहजीकरण गरी त्यस्ता वस्तुको ओसार पसार, विक्री वितरण र विदेश निकासीको व्यवस्था गर्न भनिएको छ । ‘सरकारी भवनका झ्याल, ढोका, फर्निचर आदिमा स्वदेशी काठको प्रयोग गर्ने मापदण्ड बनाउने,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ । समितिले वन प्राविधिक परिषद् बनाउन वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई निर्देशन दिनसमेत सुझाएको छ । वन प्राविधिकहरुको पेसागत दक्षता, मर्यादा, अनुशासनलाई नियमन गर्न उक्त परिषद्को खाँचो औंल्याएको हो ।

प्रकाशित : आश्विन १२, २०७७ १३:५९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×