कृषि क्षेत्र बचाउन नागरिक अपिल

उनीहरुले शुक्रबार विज्ञप्ति जारी गरी कोरोनाको दुष्प्रभावबाट खेतीकिसानीलाई बचाउनु हामी सबैको दायित्व भएको बताएका छन् । हाम्रो दृष्टि तत्कालका समस्याका बारेमा स्पष्ट दृष्टिकोण निर्माण गर्ने र सबै मिलेर कार्यान्वयन गर्ने मात्र होइन, कृषिलाई दीर्घकालीनरूपमा मर्यादित तथा लाभदायक पेशाका रुपमा उभ्याएर वैदेशिक रोजगारीको प्रतिस्पर्धी विकल्प निर्माण गर्न केन्द्रित हुनु आवश्यक छ, विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

उनीहरुले स्वदेश फर्केका नेपालीलाई ज्ञान सीप दिएर कृषि क्षेत्रमा लगाउन, कृषि क्षेत्रलाई अघि बढाउन स्थानीय सरकारलाई केन्द्र र प्रदेशले सक्दो सहयोग गर्नुपर्ने, किसानले उत्पादन गरेको वस्तु बजारसम्म पुर्‍याउन सुरक्षित ढुवानीका लागि सहयोग गर्नुपर्ने, फलफूल तथा तरकारी बजार स्थलमा पशुपन्छी तथा मासुको व्यापार पूर्णतः निषेध गर्न पनि माग गरेका छन् ।

उनीहरुले प्रमुख खाद्यान्न (धान, गहुँ र मकै) र उखुको समर्थन मूल्य बाली लगाउने महिनामा तोकियोस् र समर्थन मूल्यमा अनिवार्य प्रदेश सरकारले स्थानीय सरकारले खरीद गर्ने व्यवस्था मिलाउन पनि माग गरेका छन् । संविधानको धारा ३६ र खाद्य अधिकार तथा खाद्य संप्रभुता ऐन, २०७५ को मर्मअनुसार नागरिकको खाद्य सुरक्षा र अधिकार सुनिश्चित गर्न प्रदेश र स्थानीय सरकारहरुलाई आग्रह गरेका छन् ।

खेतीमा काम गर्ने जनशक्तिमध्ये ७० प्रतिशत महिला भएको उल्लेख गर्दै कृषिसम्बन्धी भरपर्दो सूचना, औजार, प्रविधि र सीपलाई महिला कृषकमैत्री बनाउन अपिल गरेका छन् । यस्तो अपील गर्नेहरुमा कृषि वैज्ञानिक रामप्रकाश यादव, राष्ट्रियसभा सदस्य बिमला राई पौड्याल, पूर्व प्रशासक रामेश्वर खनाल, मानव अधिकारकर्मी डा. रेणु अधिकारी, कृषिविकास विज्ञ यमुना घले, मानव अधिकारकर्मी सुशील प्याकुरेल, पत्रकारहरु राजेन्द्र दाहाल, कनकमणि दीक्षित, लेखक टीका ढकाल छन् ।