कृषि क्षेत्र बचाउन नागरिक अपिल

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — कृषि र जनजीवीकामा कोरोना भाइसरले पार्न सक्ने प्रभावबारेमा कृषि वैज्ञानिक, राष्टिय योजना आयोगका सदस्य, कृषिविद, मानवअधिकारकर्मी, पत्रकारले खेती किसानी कार्य सहज बनाउन सरकारसँग माग गरेका छन् ।

उनीहरुले शुक्रबार विज्ञप्ति जारी गरी कोरोनाको दुष्प्रभावबाट खेतीकिसानीलाई बचाउनु हामी सबैको दायित्व भएको बताएका छन् । हाम्रो दृष्टि तत्कालका समस्याका बारेमा स्पष्ट दृष्टिकोण निर्माण गर्ने र सबै मिलेर कार्यान्वयन गर्ने मात्र होइन, कृषिलाई दीर्घकालीनरूपमा मर्यादित तथा लाभदायक पेशाका रुपमा उभ्याएर वैदेशिक रोजगारीको प्रतिस्पर्धी विकल्प निर्माण गर्न केन्द्रित हुनु आवश्यक छ, विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।


उनीहरुले स्वदेश फर्केका नेपालीलाई ज्ञान सीप दिएर कृषि क्षेत्रमा लगाउन, कृषि क्षेत्रलाई अघि बढाउन स्थानीय सरकारलाई केन्द्र र प्रदेशले सक्दो सहयोग गर्नुपर्ने, किसानले उत्पादन गरेको वस्तु बजारसम्म पुर्‍याउन सुरक्षित ढुवानीका लागि सहयोग गर्नुपर्ने, फलफूल तथा तरकारी बजार स्थलमा पशुपन्छी तथा मासुको व्यापार पूर्णतः निषेध गर्न पनि माग गरेका छन् ।


उनीहरुले प्रमुख खाद्यान्न (धान, गहुँ र मकै) र उखुको समर्थन मूल्य बाली लगाउने महिनामा तोकियोस् र समर्थन मूल्यमा अनिवार्य प्रदेश सरकारले स्थानीय सरकारले खरीद गर्ने व्यवस्था मिलाउन पनि माग गरेका छन् । संविधानको धारा ३६ र खाद्य अधिकार तथा खाद्य संप्रभुता ऐन, २०७५ को मर्मअनुसार नागरिकको खाद्य सुरक्षा र अधिकार सुनिश्चित गर्न प्रदेश र स्थानीय सरकारहरुलाई आग्रह गरेका छन् ।


खेतीमा काम गर्ने जनशक्तिमध्ये ७० प्रतिशत महिला भएको उल्लेख गर्दै कृषिसम्बन्धी भरपर्दो सूचना, औजार, प्रविधि र सीपलाई महिला कृषकमैत्री बनाउन अपिल गरेका छन् । यस्तो अपील गर्नेहरुमा कृषि वैज्ञानिक रामप्रकाश यादव, राष्ट्रियसभा सदस्य बिमला राई पौड्याल, पूर्व प्रशासक रामेश्वर खनाल, मानव अधिकारकर्मी डा. रेणु अधिकारी, कृषिविकास विज्ञ यमुना घले, मानव अधिकारकर्मी सुशील प्याकुरेल, पत्रकारहरु राजेन्द्र दाहाल, कनकमणि दीक्षित, लेखक टीका ढकाल छन् ।

प्रकाशित : चैत्र २१, २०७६ १९:३१
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

व्यास नगरपालिकाको एक करोड राहत कोष

सम्झना रसाइली

तनहुँ — कोरोना भाइरस (कोभिड–१९)को संक्रमण रोकथामका लागि जिल्लाको व्यास नगरपालिकाले एक करोड रुपैयाँ बराबरको राहत कोष खडा गरेको छ । राहत तथा औषधि उपचारका लागि यस अघि २५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो । 


नगरपालिकाका प्रमुख बैकुण्ठ न्यौपानेको अध्यक्षतामा शुक्रबार बसेको कार्यपालिकाको बैठकले उक्त कोषमा थप ७५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरी एक करोड रुपैयाँको राहत कोष खडा गर्ने निर्णय गरेको नगरपालिकाका प्रवक्ता एवं व्यास–५ का वडाअध्यक्ष मोहनकुमार श्रेष्ठले जानकारी गराए ।

उक्त बैठकमा नगरपालिकाको वडागत रुपमा संकलित श्रमिक कृषि मजदुर, असाहाय एवं आश्रमहरुमा आश्रित लगायत गरी करिब ३ हजार ५ सय घरपरिवारलाई राहत वितरण गर्ने बैठकले निर्णय गरेको छ । नगरपालिकाले राहत स्वरुप चामल, दाल, तेल र साबुन लगायतका खाद्यवस्तु वितरण गर्ने प्रवक्ता श्रेष्ठले जानकारी गराए ।

यस्तै, नगरपालिकामा कार्यरत कर्मचारी, स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकमी, सरसफाई र सवारी चालकहरुको लकडाउनका अवसरमा प्रदान गरेको सेवालाई मध्यनजर गर्दै सुरु तलब मानमा ५० प्रतिशन थप प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध गराउने बैठकले निर्णय गरेको छ ।

शुक्लागण्डकी नगरपालिकामा ६० लाख रुपैयाँको कोष
जिल्लाको शुक्लागण्डकी नगरपालिकाले कोभिड–१९ को जोखिम नियन्त्रण र राहत सामग्री व्यवस्थापनका लागि ६० लाख रुपैयाँको कोष खडा गरेको छ । कार्यपालिकाको बैठकले प्रकोप व्यवस्थापन कोष खडा गरेर ६० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको हो ।

संक्रमण नियन्त्रणका लागि आवश्यक सामग्री खरिद, सचेतना, राहत वितरणलगायत लागि कोष बनाइएको नगरप्रमुख किसान गुरुङले जानकारी गराए । नगरपालिकाले विभिन्न व्यक्ति तथा संघसंस्थालाई आफूखुसी राहत वितरणमा रोक लगाएको छ । त्यस्ता व्यक्ति तथा संघसंस्थाले नगरपालिकासँग सहकार्य गरेर मात्रै राहत वितरण गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइएको नगरपालिकाका प्रवक्ता खिमबहादुर कुमालले बताए ।

यस्तै, नगरपालिकाले भाडामा लगाएको व्यावसायिक सटरको चैत महिनाको शुल्क छुट दिने निर्णयसमेत गरेको छ । नगरपालिकाले खैरेनीटार बजारमा ३५ सटर भाडामा लगाएको छ । नगरपालिकाको यो निर्णयअनुसार दुई लाख ८० हजार रुपैयाँ छुट भएको छ । नगरपालिकाले ज्याला मजदुरीको भरमा जीवन निर्वाह गरेका विपन्न वर्गलाई राहत वितरण गर्न नगरप्रमुख गुरुङको संयोजकत्वमा आपूर्ति समितिसमेत गठन गरेको छ ।

म्याग्दे गाउँपालिकामा पनि २५ लाख रुपैयाँको कोष
म्याग्दे गाउँपालिकाले विपद् व्यवस्थापन कोषमा २५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । आवश्यक सामग्री खरिद, राहत वितरण लगायतका लागि उक्त कोष निर्माण गरिएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष मायादेवी रानाले जानकारी दिइन् ।

यस्तै, जिल्लाका अन्य स्थानीय तहले पनि कोभिड–१९ संक्रमण फैलन नदिनका लागि विपद् व्यवस्थापन कोष खडा गरी कार्यक्रम अगाडि बढाएका छन् भने दैनिक मजदुरी गरी जिविकोपार्जन गर्ने वर्गको पहिचान गरी एकद्वार प्रणालीबाट राहत वितरण समेत गर्न थालेका छन् ।

प्रकाशित : चैत्र २१, २०७६ १९:३१
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×