‘कमजोर संरचना, न्यून बजेट’

थारू आयोग, मुस्लिम आयोग, राष्ट्रिय समावेशी आयोग र मधेसी आयोगले प्रतिवेदन बुझाएका हुन् । महिला, दलित र आदिवासी जनजाति आयोगले भने बुझाएनन् । यी तीनवटामा पदाधिकारी नै नियुक्त भएका छैनन् ।

चार आयोगले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को अन्तिम चौमासिक कार्यक्रम तथा बजेट बाँडफाँट गरी प्रदेशगत छलफल र अन्तर्क्रिया गरिएको प्रतिवेदनमा जनाएका छन् । ‘आयोगमा पदाधिकारी पूर्ण नहुँदा कामकारबाही प्रभावित भएको छ,’ राष्ट्रिय समावेशी आयोगले सोमबार राष्ट्रपतिलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा छ, ‘आयोगको कमजोर भौतिक संरचना र न्यून बजेटका कारण संविधानले परिकल्पना गरेअनुरूप कार्यसम्पादन हुन सकेको छैन ।’

समावेशी आयोगको कार्यक्षेत्र खस आर्य, पिछडावर्ग, अपांगता भएका व्यक्ति, ज्येष्ठ नागरिक, श्रमिक, किसान, अल्पसंख्यक, सीमान्तीकृत समुदाय, पिछडिएको वर्ग एवं कर्णाली क्षेत्र तथा आर्थिक रूपमा विपन्न समुदायको हक अधिकार, सशक्तीकरण, सक्षम तुल्याउन अपनाउनुपर्ने नीति, नियम तथा कार्यक्रम सरकारलाई सिफारिस गर्ने हो । ‘कार्यक्षेत्र बृहत् भए पनि थोरै केलाउने काम भएको छ,’ आयोगकी कार्यवाहक अध्यक्ष विष्णुमाया ओझाले भनिन्, ‘थोरै कर्मचारीको भरमा चार महिनाको कार्यसम्पादनलाई प्रतिवेदनमा समेटिएको छ । टिम (अध्यक्ष र तीन सदस्य) भएको भए अझ कुद्न सक्थ्यौं ।’

मधेसी आयोगका अध्यक्ष विजय दत्तले ऐनअनुसार भए/गरेका काम र त्यसबाट प्राप्त सुझाव प्रतिवेदनमा समेटिएको जानकारी दिए । आयोगले गत आवमा मधेसी समुदायमाझ ३२ वटा अन्तर्क्रिया तथा गोष्ठी आयोजना गरेको प्रतिवेदनमा छ । प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, ‘पदाधिकारी र कर्मचारीको पदपूर्ति नहुँदा ५ करोड रुपैयाँ बजेट रकममध्ये ३० प्रतिशत फिर्ता भएको छ ।’

अध्यक्ष मात्र रहेको थारू आयोगले २४ पृष्ठको प्रतिवेदन पेस गरेको छ । अध्यक्ष विष्णु चौधरीले भने, ‘थारू समुदायभित्र अनगिन्ती समस्या र सम्भावना छन् । कुरीति, अन्धविश्वास र शोषण विद्यमान छन् । समग्र समुदायको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउन आवश्यक छ ।’

मुस्लिम आयोगले मुस्लिम समुदायमा योग्यता पुगेका व्यक्तिलाई निःशुल्क लोकसेवा कक्षा सञ्चालन गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

गत वर्ष कात्तिकमा ती आयोगको कार्यालय स्थापना भएको थियो । सरकारले चैत ७ गते चार आयोगमा अध्यक्ष नियुक्त गरेको थियो । प्रत्येक आयोगमा एक सहसचिव, दुई उपसचिव, दुई शाखा अधिकृतलगायत ३० जना कर्मचारीको दरबन्दी सिर्जना गरिएको छ । संविधान जारी भएको मितिले १० वर्षपछि संघीय संसद्ले यी आयोगबारे पुनरावलोकन गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।