‘कमजोर संरचना, न्यून बजेट’

गणेश राई

काठमाडौँ — नवगठित सात संवैधानिक आयोगमध्ये चारवटाले पूर्णता नपाउँदै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई पहिलो वर्षको वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन बुझाएका छन् । उनीहरूले आयोगले पूर्णता नपाएको र आवश्यक कर्मचारी नहुँदा ठोस काम गर्न नसकेको उल्लेख गरेका छन् ।

थारू आयोग, मुस्लिम आयोग, राष्ट्रिय समावेशी आयोग र मधेसी आयोगले प्रतिवेदन बुझाएका हुन् । महिला, दलित र आदिवासी जनजाति आयोगले भने बुझाएनन् । यी तीनवटामा पदाधिकारी नै नियुक्त भएका छैनन् ।

चार आयोगले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को अन्तिम चौमासिक कार्यक्रम तथा बजेट बाँडफाँट गरी प्रदेशगत छलफल र अन्तर्क्रिया गरिएको प्रतिवेदनमा जनाएका छन् । ‘आयोगमा पदाधिकारी पूर्ण नहुँदा कामकारबाही प्रभावित भएको छ,’ राष्ट्रिय समावेशी आयोगले सोमबार राष्ट्रपतिलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा छ, ‘आयोगको कमजोर भौतिक संरचना र न्यून बजेटका कारण संविधानले परिकल्पना गरेअनुरूप कार्यसम्पादन हुन सकेको छैन ।’

समावेशी आयोगको कार्यक्षेत्र खस आर्य, पिछडावर्ग, अपांगता भएका व्यक्ति, ज्येष्ठ नागरिक, श्रमिक, किसान, अल्पसंख्यक, सीमान्तीकृत समुदाय, पिछडिएको वर्ग एवं कर्णाली क्षेत्र तथा आर्थिक रूपमा विपन्न समुदायको हक अधिकार, सशक्तीकरण, सक्षम तुल्याउन अपनाउनुपर्ने नीति, नियम तथा कार्यक्रम सरकारलाई सिफारिस गर्ने हो । ‘कार्यक्षेत्र बृहत् भए पनि थोरै केलाउने काम भएको छ,’ आयोगकी कार्यवाहक अध्यक्ष विष्णुमाया ओझाले भनिन्, ‘थोरै कर्मचारीको भरमा चार महिनाको कार्यसम्पादनलाई प्रतिवेदनमा समेटिएको छ । टिम (अध्यक्ष र तीन सदस्य) भएको भए अझ कुद्न सक्थ्यौं ।’

मधेसी आयोगका अध्यक्ष विजय दत्तले ऐनअनुसार भए/गरेका काम र त्यसबाट प्राप्त सुझाव प्रतिवेदनमा समेटिएको जानकारी दिए । आयोगले गत आवमा मधेसी समुदायमाझ ३२ वटा अन्तर्क्रिया तथा गोष्ठी आयोजना गरेको प्रतिवेदनमा छ । प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, ‘पदाधिकारी र कर्मचारीको पदपूर्ति नहुँदा ५ करोड रुपैयाँ बजेट रकममध्ये ३० प्रतिशत फिर्ता भएको छ ।’

अध्यक्ष मात्र रहेको थारू आयोगले २४ पृष्ठको प्रतिवेदन पेस गरेको छ । अध्यक्ष विष्णु चौधरीले भने, ‘थारू समुदायभित्र अनगिन्ती समस्या र सम्भावना छन् । कुरीति, अन्धविश्वास र शोषण विद्यमान छन् । समग्र समुदायको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउन आवश्यक छ ।’

मुस्लिम आयोगले मुस्लिम समुदायमा योग्यता पुगेका व्यक्तिलाई निःशुल्क लोकसेवा कक्षा सञ्चालन गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

गत वर्ष कात्तिकमा ती आयोगको कार्यालय स्थापना भएको थियो । सरकारले चैत ७ गते चार आयोगमा अध्यक्ष नियुक्त गरेको थियो । प्रत्येक आयोगमा एक सहसचिव, दुई उपसचिव, दुई शाखा अधिकृतलगायत ३० जना कर्मचारीको दरबन्दी सिर्जना गरिएको छ । संविधान जारी भएको मितिले १० वर्षपछि संघीय संसद्ले यी आयोगबारे पुनरावलोकन गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।

प्रकाशित : मंसिर ४, २०७६ १०:१०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

अन्तर्राष्ट्रिय बाल दिवस : सडक बालबालिका जहाँको तहीँ

सडक बालबालिका उद्धार र पुन:स्थापनका लागि सरकारले विभिन्न नीति लिए पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन अभावमा अपेक्षाकृत नतिजा हासिल हुन सकेको छैन
विद्या राई

काठमाडौँ — एक महिनाअघि गोंगबुको आकाशे पुलमुनि डेन्ड्राइट फुकिरहेको अवस्थामा बालबालिका खोजतलास समन्वय केन्द्रले १० वर्षीय बालक फेला पार्‍यो । उनलाई उद्धार गरेर केन्द्रले बालगृहमा राखेको छ । आमा बितेपछि बुबाले मदिरा सेवन गरेर कुटपिट गर्ने र खानलाउन नदिएपछि घरबाट भागेर उनी काठमाडौं आइपुगेको केन्द्रको भनाइ छ । बालक अढाई वर्षदेखि सडकमै बस्ने, खाने, डुल्ने गर्थे । अन्य सडक बालबालिकाको लहैलहैमा उनी लागूऔषधको दुर्व्यसनी बनेको केन्द्र बताउँछ । 

गत वैशाख १५ मा राष्ट्रिय योजना आयोगको बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले खानबस्न नपाई कोही पनि नागरिक मगन्ते भएर सडकमा हिँड्नुपर्ने अवस्था अन्त्य गरिने बताएका थिए । प्रधानमन्त्रीले बाचा गरेको साढे पाँच महिना बितिसक्यो, अभिभावकबाट हेरचाह पाउनुपर्ने र पढ्ने उमेरका हजारौं बालबालिका सडकमै छन् ।

सरकारले सडक बालबालिकाको उद्धार गर्ने, पुन:स्थापना केन्द्रमा राख्ने, सीपमूलक तालिम सिकाउने र फेरि सामाजिक जीवनमै फर्काउने नीति ल्याएको पनि पाँच वर्ष भयो । ०७३ सालदेखि काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरका सडक बालबालिका ‘अन द स्पट’ उद्धार गरिँदै आएको सरकारको दाबी रहे पनि मागेर गुजारा चलाउने बालबालिका चोक, बसपार्क, सडक जताततै भेटिन्छन् । हालसम्म उपत्यकाबाट एक हजार दुई सयभन्दा बढी त्यस्ता बालबालिकाको उद्धार गरिएको राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद् (साविकको बाल कल्याण समिति) र बालबालिका खोजतलास केन्द्रले जानकारी दिएका छन् । तीमध्ये ६ सयभन्दा बढी बालबालिकालाई पारिवारिक पुनर्मिलन गराइसकिएको केन्द्रको भनाइ छ । बाँकीलाई पुन:स्थापना केन्द्रमा राखिएको छ ।

गत वर्षमात्रै १ सय ९८ बालबालिकालाई सडकबाट उद्धार गरिएको थियो । साउनयता १ सय ८६ बालबालिकाको उद्धार गरिएको केन्द्रका इन्स्पेक्टर मोहनविक्रम दाहालले बताए । सडक बालबालिकामध्ये धेरैजसो लागूऔषध दुर्व्यसन र यौनजन्य क्रियाकलापमा लागेको भेटिन्छ । उद्धार भएकामध्ये करिब २५ प्रतिशत बालबालिका फेरि सडकमै फर्किने गरेको उद्धारमा संलग्न अधिकारीहरूको भनाइ छ । यद्यपि ५ वर्षअघिको तुलनामा सडक बालबालिकाको संख्या निकै कम भएको परिषद्का प्रशासकीय प्रमुख कृष्णप्रसाद भुसालको दाबी छ ।

केही समयअघिको एक रात परिषद् र खोजतलास केन्द्रको उद्धार टोलीले न्युरोड गेटअगाडि फोहोर बोक्ने बोरा बोकेर हिँडिरहेका ससाना बालबालिकालाई समात्यो । उनीहरू उम्किने प्रयास गरे । उद्धार टोलीले तिनलाई भ्यानभित्र राख्यो । भूगोल पार्कछेवैको गल्लीमा बोरामा फोहोर टिपिरहेका भारतीय मूलका महिलाले छोराछोरी छाडिदिन बिन्ती बिसाए । उनीहरूले बच्चाका बाबु नभएको र घरमा राख्न नमिल्ने भएकै कारण आफूसँग फोहोर टिप्न हिँडेको भन्दै छाडिदिन आग्रह गरेका थिए ।

‘सडकमा भेटिने भारतीय बालबालिका अभिभावकसँगै हुन्छन्,’ परिषद्का प्रशासकीय प्रमुख भुसालले भने, ‘उद्धार गर्दा पनि अभिभावकबाट खोसेर पुन:स्थापना केन्द्रमा लैजान गाह्रो छ ।’ उनीहरू जाडो मौसममा हराउँछन् । गर्मी समय सुरु भएपछि देखिन्छन् । भारतीय मूलका बालबालिका उद्धारमा समस्या भएपछि केन्द्रले काठमाडौंस्थित भारतीय दूतावासमा जानकारी गराएको थियो । तर यस विषयमा दूतावासले त्यति चासो नदिएको केन्द्रले बताएको छ ।
कानुनी व्यवस्थाअनुसारको उद्धार नभएकाले सडक बालबालिकाको व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बनेको बाल अधिकार अभियन्ता प्रवीण सिलवालले बताए । ‘चाउचाउ पानी खुवायो, बालगृहमा कोच्यो, दालभात खुवायो, केही समयपछि परिवारसँग पुनर्मिलन गरायो,’ उनले भने, ‘परिवारसँग खुसी हुन नसकेर सडकमा आएका बालबालिका पुनर्मिलन गराए पनि बस्न सक्दैनन् ।’

उद्धार गरिएका बालबालिकाको भविष्यमाथि सरकारले खेलाँची गरेको उनको आरोप छ । बालबालिका सडकमा आउनुको कारण पारिवारिक गरिबी मुख्य समस्या भएकाले यसतर्फ सरकारले ध्यान दिनुपर्ने बालअधिकार अभियन्ता सोनी भट्टराईको भनाइ छ ।

यसैबीच बुधबार ‘अन्तर्राष्ट्रिय बालदिवस’ को अवसर पारेर राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद्ले बालबालिकाहरूको अवस्थाबारे प्रतिवेदन प्रकाशित गर्ने भएको छ । सन् १९८९ नोभेम्बर २० मा संयुक्त राष्ट्रसंघले बालअधिकार महासन्धि अनुमोदन गरेको थियो । यसमा ऐक्यबद्धता जनाउँदै नेपालले सन् १९९० सेप्टेम्बर १४ मा बालअधिकार महासन्धिमा हस्ताक्षर गरिसकेको छ ।

प्रकाशित : मंसिर ४, २०७६ १०:०८
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
×