काठमाडौँ — दलित अधिकारकर्मी सावित्रा परियार राज्य संयन्त्रमा दलित महिलाको सहभागिता बढे पनि विभिन्न अधिकारबाट अझै उनीहरु बञ्चित रहेको बताएकी छन् । कान्तिपुर पब्लिकेसन्सको सहप्रकाशन नारी म्यागेजिनले विराटनगरमा आयोजना गरेको निर्भीक नारी कार्यक्रमको पहिलो सत्र 'संक्षम नारी –सवल नेतृत्व' शीर्षकमा बोल्दै उनले राज्यले व्यवस्था गरेको अधिकार तल्लो तहका दलित महिलासामु अझै नपुगेको बताइन् ।
'राज्यले उहाँहरुको व्यक्तित्त्व विकास र सामाजिक विकासको जति पनि अधिकार व्यवस्था गरेको छ । त्यो पनि जान्ने बुझ्ने दलित महिला, हामीजस्ता अधिकार्मीमा मात्र त्यो सिमित भएको हो कि ? तल्लो तहका दलित महिलासम्म त्यो पुगेको छैन,' उनले भनिन् ।
संविधान निर्माण भएसँगै राज्य संयन्त्रमा महिलाको उपस्थिति बढ्नु, दलित आन्दोलनको उपलब्धिसमेत रहेको उनको भनाइ छ । 'दलित शब्द आफैंमा कारुणिक छ भन्छु म । कानुन व्यवस्था नै बनाएर यो समुदायलाई बञ्चित गराइएको छ । जसका कारण अत्यन्तै विभेदको चपेटामा बाँचिरहेको अवस्थामा जब अन्तरिम संविधान निर्माण भयो । तब, कोटा प्रणालीबाट राज्यको राजनैतिक, सामाजिक, शैक्षिक क्षेत्रमा सहभागी हुने अवसर प्रदान गर्यो,' उनले भनिन्, 'संविधान निर्माण भइसकेपछि ठूलो संख्यामा दलितभित्रको दलित महिलाको सहभागिता बढेको छ, यो हाम्रो लामो आन्दोलनको उपलब्धि हो ।'
