जनकपुर — मधेश प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष ०८३/०८४ मा स्थानीय तहलाई पोषणका लागि छुट्टयाएको १२ करोड ४० लाख र रेट्रो रिफ्लेक्टिभ ट्राफिक साइनबोर्ड जडानका लागि दिइएको ४ करोड ४० लाख रुपैयाँमा ‘स्वार्थ समूह’को चलखेल रहेको विपक्षी दलहरुले आरोप लगाएका छन् ।

पोषण र ट्राफिक साइनका लागि स्थानीय तहलाई दिइएको बजेट स्वार्थ समूहसँग ‘लेनदेन’ गरेर राखिएको प्रमुख प्रतिपक्षी दल जसपा नेपालका संसदीय दलका नेता एवं पूर्वमुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले आरोप लगाए । 

मधेश प्रदेशको बजेट पुस्तिका (रातो किताब)को एउटा शीर्षकमा ‘स्वदेशी कृषि र दुधजन्य उत्पादनमा आधारित पोषण शुद्ध आहार वितरणमार्फत स्वस्थ्य र आत्मनिर्भर समाज निर्माण’ भनेर मधेश प्रदेशका १ सय ३६ पालिकामध्ये ६२ वटा पालिकालाई २० लाख रुपैयाँको दरले विशेष अनुदान दिइएको छ । 

शीर्षकमै सर्त तोकेर ६२ वटा स्थानीय तहलाई दिइएको १२ करोड ४० लाख रुपैयाँको स्वदेशी कृषि र दुधजन्य उत्पादनमा आधारित पोषण शुद्ध आहार उत्पादन गर्ने विराटनगरको एक फ्याक्ट्रीका संचालकले उत्पादन आफ्नो प्रोडक्टसँग मेल खानेगरी पोषणको अनुदान रकम बजेटमा बिनियोजन गर्न लगाएको बिपक्षी दलको आरोप छ । ‘पोषणको बजेटमा विराटनगरका  व्यापारीको चलखेल देखिएको छ,’ पूर्वमुख्यमन्त्री यादवले भने,‘ती व्यापारीकै अनुकुल हुनेगरी बजेट राख्न रकम अग्रिम बुझिसकेका छन् ।’

यस्तै, मधेश प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष ०८३/०८४ मा रेट्रो रिफ्लेक्टिभ ट्राफिक साइन बोर्डका लागि २० वटा स्थानीय तहमा बजेट बिनियोजन गरेको छ । मधेश प्रदेशका २० वटा स्थानीय तहलाई ‘रेट्रो रिफ्लेक्टिभ’ तोकेर नै ट्राफिक साइनका लागि प्रत्येक स्थानीय तहमा २० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । ४ करोड ४० लाख रुपैयाँ बराबरको रेट्रो रिफ्लेक्टिभ ट्राफिक साइन जडानका लागि सर्तसहित तोकिएको बजेट शीर्षक पनि स्वार्थ समूहकै प्रभावमा गरिएको विपक्षी दलहरुको आरोप छ । 

विपक्षी दल जनमत पार्टी संसदीय दलका नेता चन्दन सिंहले मधेश प्रदेशका ठूला सहर जनकपुर, वीरगन्ज, राजविराज, लहानमा ट्राफिक व्यवस्था लथालिङ हुँदा पनि गाउँपालिकाहरुमा पनि रेट्रो रिफ्लेक्टिभ ट्राफिक साइन जडानका लागि बजेट बिनियोजन गरिएको बताए । 

‘सर्तसहित स्थानीय तहलाई दिइएको बजेटमध्ये पोषण र ट्राफिक साइनमा चलखेल भएको छ,’ जनमतका नेता सिंहले भने,‘बजेटका यी दुईटै शीर्षक स्वार्थ समूहका प्रभावमा पारेर उनीहरुकै कम्पनीले उत्पादन गर्ने समान खरिद गर्ने नियत देखिन्छ ।’ अगामी आर्थिक वर्षका लागि मधेश प्रदेश सरकारले प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेको बजेटको आकारसमेत लुकाएको आरोप लगाएका छन् । 

मधेश सरकारका अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईले प्रदेशसभामा बजेट प्रस्तुत गर्दै ४१ अर्ब १३ करोड रुपैयाँको आयव्यय प्रस्तुत गरेका थिए । तर, प्रदेशसभा सांसदलाई उपलब्ध गराइएको रातो किताबमा मधेश प्रदेश सरकारको बजेटको आकार ४९ अर्व २४ करोड छ । स्थानीय तहमा दिइएको अनुदान रकम बजेट बक्तव्यमा समावेश गरिएको थिएन् । प्रदेश सरकारले स्थानीय तहलाई समानीकरण, ससर्त, विशेष र समपुरक अनुदान दिन्छ । स्थानीय तहमा दिईको अनुदानको बित्तिय हस्तान्तरण पनि मधेश प्रदेश सरकारले गरेको छैन । 

आर्थिक वर्ष ०८२/०८३ मा ४६ अर्ब ९६ करोडको बजेट ल्याएको प्रदेश सरकारले घाटा बजेट भन्दै विकास योजनाका २० प्रतिशत रकम कटौती गरेको थियो । ‘आव ०८३/०८४ मा त झन् बढीको घाटा बजेट ल्याइएको छ,’ जसपा नेपालका प्रदेश सांसद उपेन्द्र महतोले भने,‘प्रदेशको आर्थिक हैसियतभन्दा धेरै माथिको बजेट ल्याइएको छ । बजेट कार्यान्वयनको सम्भावना छैन ।’

विपक्षी दलहरुले बजेट राखिएको एउटै योजनामा फरक–फरक प्रकृतिको काममा पनि आपत्ति जनाइरहेका छन् । महतोका अनुसार १ करोडमुनिको बजेट बिनियोजन नगर्ने मधेश सरकारले घोषणा गरे पनि एउटै योजनामा १ करोड रुपैयाँ राखेर फरक–फरक प्रकृतिको काम राखेर बजेट कार्यान्वयनलाई झन् पेंचिलो बनाएका छन् । ‘१ करोड रुपैयाँ बजेट राखिएको फरक–फरक प्रकृतिको काम एउटै वडा, पालिका वा जिल्लामा मात्रै सिमित गरिएको छैन्, अर्को जिल्लाको योजना पनि त्यसैमा समेटिएको छ,’ प्रदेश सांसद महतोले भने,‘मठ–मन्दिर, धर्मशाला, सडक, नाला र रंगशालाको निर्माण एउटै शीर्षकमा बजेट हालिएको छ । एउटै ठेकेदारले फरक–फरक प्रकृतिको कामको ठेक्का पाए कस्तो काम हुनेछ ? काम त कमसल हुन्छ नै । ठेक्का प्रक्रिया पनि झन्झटिलो हुनेछ ।’

मधेश प्रदेशका खेलकुद तथा समाजकल्याण मन्त्रालयले बिनियोजन गरेको १ करोड रुपैयाँको एउटा योजना उदाहरण हो । सर्लाहीको कविलासी नगरपालिका–६ को ब्रम्हस्थान नजिकको पोखरीमा छठघाट निर्माण, मन्दिरको स्तरोन्नति, रौतहटको राजदेवी–७ मा अधुरो स्टेडियम निर्माण र कटरिया–४ मा स्टेडियमको स्तरोन्नतिमा १ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । यस्तै, भौतिक पूर्वाधार तथा विकास मन्त्रालयले महोत्तरीको बलवा नगरपालिका बिनियोजन गरेको १ करोडको एउटा योजनामा मन्दिरको स्तरोन्नति, अधुरो धर्मशालाको निर्माण, बिभिन्न सडकको पीपीसी र नाला निर्माण समेटिएको छ । 

बजेटमा गरिएको बद्मासी र त्रृटि औल्याउँदै विपक्षी दलहरु जसपा नेपाल र जनमत पार्टीले प्रदेशसभाको बैठक चल्न दिएको छैन् । अगामी आर्थिक वर्षको बजेटमाथि छलफल गर्न गत असार १७ र १८ गते बसेको प्रदेशसभाको बैठक विपक्षी दलको गतिरोधका कारण स्थगित भयो । मधेश प्रदेशका सभामुख रामआशिष यादवले सहमति कायम गर्नका लागि प्रदेशसभाको बैठक अर्को सूचना नहुञ्जेलसम्मका लागि स्थगित गरे ।