रौतहट — मुलुककै आर्थिक, सामाजिक र यातायातको मेरुदण्ड (लाइफलाइन) मानिएको पूर्व–पश्चिम महेन्द्र राजमार्ग निर्माण भएको ६ दशक पुगिसकेको छ । दैनिक हजारौं सवारी साधन र लाखौ यात्रु ओहोरदोहोर राष्ट्रिय गौरवको सडक खण्डको एउटा ठूलो हिस्सा अझै पनि सरकारी स्वामित्वमा आउन सकेको छैन ।

मधेश प्रदेशको धनुषादेखि बारासम्मको राजमार्ग क्षेत्र अझै विभिन्न व्यक्तिकै नाममा लालपुर्जा कायम रहेको पाइएको छ । झण्डै ६० वर्ष पुरानो देशको लाइफलाइन सडक नै कागजमा व्यक्तिको हुनुले प्रशासनिक सुस्ततालाई गिज्याइरहेको छ । भविष्यको कानुनी संकट टार्नका लागि धनुषादेखि बारासम्मको यो खण्डलाई सरकारले राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राखेर अविलम्ब सरकारी स्वामित्वमा ल्याउनुको विकल्प नरहेको भन्दै सरोकारवाला कार्यालयले नापी विभागलाई पत्राचार समेत गरिसकेको छ ।

सडक डिभिजन, भूमि सुधार तथा नापी कार्यालय र सम्बन्धित जग्गाधनीहरुबीच आवश्यक समन्वय हुन नसक्दा यो लापरबाही सतहमा आएको हो । यसले निकट भविष्यमा सडक विस्तार, मुआब्जा विवाद र कानुनी जटिलताको ठूलो संकट निम्त्याउन सक्ने सरोकारवालाले चेतावनी दिएका छन् । विगतमा राजमार्ग निर्माण गर्दा जग्गा अधिग्रहण गरिए पनि नापी र मालपोत कार्यालयको स्रेस्ताबाट लागत कट्टा (सडकको नाममा जग्गा नामसारी) गर्ने कार्यलाई बेवास्ता गरेको पाइएको छ ।

नापी कार्यालय चन्द्रनिगाहपुरका प्रमुख क्रान्तिकुमार गुप्ताले सडक डिभिजन कार्यालयले पत्र पठाउन ढिला गरेकोले समस्या सुल्झन नसकेको बताए । ‘सडक डिभिजनले पत्र नपठाएसम्म लगत कट्टा गर्न मिल्दैन । उनीहरु पत्र नै पठाउदैनन् । यो त सडकको काम हो नि,’ उनले भने,‘अहिले पनि ३० देखि ४० प्रतिशत जग्गाधनीकै नाममा राष्ट्रिय राजमार्ग छ । यसलाई तत्कालै नेपाल सरकारको नाममा ल्याउन सकिएन भने भविष्यमा ठूलो समस्या पर्न सक्छ ।’

सडक कार्यालयले चाहेमा ब्यक्ति आउनु नपर्ने र पत्र पठाएको खण्डमा लगत कट्टा गर्न सकिने नापी कार्यालयको भनाई छ । नापीका कर्मचारीका अनुसार जबसम्म लगत कट्टा हुँदैन तबसम्म ब्यक्तिले अन्यत्र बिक्रि गर्न सक्छ । उनीहरुले लालपूर्जा देखाएर बार्गेनिङ तथा ठगी गर्न सक्छ । धेरैजसो जग्गाधनीले आफ्नो जग्गा सडकमा गइसकेको थाहा पाए पनि मालपोत स्रेस्तामा अझै नाम देखिँदा लगत कट्टा गर्न चासो देखाएका छैनन् ।

सरकारको नाममा आउन नसक्दा भविष्यमा सडक विस्तारमा अवरोध हुन सक्ने र पूर्व–पश्चिम राजमार्गलाई चार लेन वा सोभन्दा बढीमा विस्तार गर्ने योजना चलिरहँदा जग्गाधनीहरुले कानुनी रुपमा मेरो जग्गा भन्दै अदालतबाट निषेधाज्ञा (रोक्का) ल्याउन सक्ने जोखिम रहन्छ । अहिले पूर्वपश्चिम राजमार्ग चार लेनको बनाउने काम धमाधम हुन थालेको छ । बर्दिबासदेखि सर्लाही रौतहट सीमा क्षेत्रसम्मको काम सुरु भइसकेको छ ।

बागमतीदेखि पथलैया खण्डको टेण्डर भइसकेको छ । पूर्वको कमला ढल्केबर खण्डको काम पनि सुरु छ । कमला ढल्केबर, पथलैया सडक आयोजना बर्दिबासका प्रमुख रोशन दासले बर्दिबासदेखि पथलैया खण्डको सडकमा ड्रोनको माध्यमबाट सरकारी जग्गा यकिन गर्न नापी विभागमा पत्र पठाए पनि पछि इन्कार भएको बताए । ‘ड्रोनको प्रयोग गर्न विभागले अनुमति दिएन । धेरै स्थानमा कागजमै सडक छैन,’ उनले भने,‘सम्बन्धित नापी कार्यालयहरुलाई लगत कट्टाको लागि लेखेर पठाएका छौं । अहिलेसम्म कुनै अपडेट आएको छैन ।’

केही दिनअघि सर्लाहीका स्थानीय कमला ढल्केबर, पथलैया सडक आयोजना बर्दिबास कार्यालय डेलिगेसन गएका थिए । उनीहरुले तिरो तिर्दै आएको जग्गाको छिनोफानो नगरी सडक निर्माणको काममा अबरोध गर्नेसम्मको चेतावनी दिएको आयोजना प्रमुख दासले सुनाए । कतिपय अवस्थामा सडकमा परिसकेको जग्गाको पुर्जा बैंकमा राखेर ऋण लिने वा कतिपयले अन्जानमै त्यस्ता जग्गा किनबेच गरेर ठगीमा पर्ने सम्भावना रहने नापी कार्यालयका प्रमुखहरुको भनाई छ । पुर्जा व्यक्तिकै नाममा रहँदा सडक मिचेर स्थायी वा अस्थायी संरचना बनाउने प्रवृत्ति बढ्छ, जसलाई भत्काउन सरकारलाई कानुनी रुपमै सकस हुन्छ ।

दशकौंदेखि गाडी गुडिरहेको सडकको पुर्जा व्यक्तिको खल्तीमा हुनु राज्य संयन्त्रको चरम लापरबाही भएको पूर्वसांसद देवप्रसाद तिमल्सिनाले बताए । ‘भोलि राजमार्ग विस्तार गर्दा यदि कसैले अदालतमा मुद्दा हाल्यो भने राज्यको अर्बौको परियोजना रोकिन सक्छ । जग्गाधनीसित समन्वय गरेर तुरुन्तै लगत कट्टा गरिनुपर्छ,’ उनले भने,‘राष्ट्रिय राजमार्ग नक्सामै नभएको सुन्दा अचम्म लाग्यो । यो समान्य कुरा होइन ।’

सडक डिभिजन र नापी कार्यालयका अधिकारीहरु पनि यो समस्या रहेको स्वीकार गर्छन् । तर, यसका लागि दुवै निकायले संयुक्त रुपमा विशेष टोली खटाएर फिल्ड नापी र स्रेस्ता भिडान नगरेसम्म यो समस्या सुल्झिन गाहृो हुने उनीहरुको भनाइ छ । धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट र बारा खण्डमा यो समस्या बढी देखिएको छ ।

सरोकारवाला कार्यालयको समन्वयमा महेन्द्र राजमार्ग लगत कट्टा विशेष कार्यदल गठन गरिनुपर्ने उनीहरुको भनाई छ । कतिपय स्थानमा नापी कार्यालय एक्लैले यो समस्या सुल्झाउन नसक्ने देखिएको छ । बर्दिबास बजार क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी विवाद देखिएको छ । नापी कार्यालय बर्दिबासका प्रमुख महेशकुमार सिंहले लगत कट्टा गर्ने सवालमा निकै विवाद बढ्ने देखिएको बताए । ‘सडक आयोजनाबाट समेत लगत कट्टाको पत्र आएको छ,’ उनले भने,‘नापी एक्लैले यो समस्या समाधान गर्न सम्भव छैन ।’

महोत्तरीका बर्दिबासदेखि बारासम्मको क्षेत्रमा कति जग्गा ब्यत्तिको नाममा छ भन्ने नापी र सडक कार्यालयसित यथार्थ लगत छैन । नापी कार्यालय सर्लाहीका अनुसार यस क्षेत्रमा ३० प्रतिशतले अझै लगत कट्टा गर्न बाँकी रहेको छ । अहिले राजमार्गलाई एसियाली राजमार्गको मापदण्ड अनुसार चार लेनमा स्तरोन्नति गर्ने कार्य तीव्र रुपमा अगाडि बढाइरहेको छ ।

राजमार्गको जग्गा नै व्यक्तिको स्वामित्वमा रहँदा लेन विस्तार कार्यमा कानुनी र आर्थिक संकट निम्तिने सक्ने कार्यालय प्रमुखहरु बताउँछन् । विगतमा राजमार्ग निर्माणका क्रममा जग्गा प्राप्ति ऐन अनुसार सर्वसाधारणको जग्गा अधिग्रहण गरिएको थियो । सडकले सो जग्गा उपभोग गरे पनि मालपोत र नापी कार्यालयको स्रेस्ता र फिल्ड बुकबाट सडकको नाममा लगत कट्टा गर्ने काममा सडक डिभिजन कार्यालयहरुले चासो नदेखाएको नापी कार्यालयको आरोप छ ।