रौतहट — नगरप्रमुख (मेयर) र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतबीचको टकरावले रौतहटका तीन वटा स्थानीय तहको नगरसभा अनिश्चित बनेको छ। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनअनुसार प्रत्येक वर्ष असार १० गतेभित्र आगामी आर्थिक वर्षको नीति, कार्यक्रम र बजेट नगर/गाउँसभामा प्रस्तुत गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि रौतहटका फतुवा विजयपुर, कटहरिया र गरुडा नगरपालिकाले बुधबारसम्म पनि नगरसभा गर्न सकेका छैनन्।

रौतहटका १६ नगरपालिका र दुई गाउँपालिकामध्ये यी तीन नगरपालिकामा नगरप्रमुख र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतबीचको असमझदारी, आरोप–प्रत्यारोप र शक्ति संघर्षका कारण नगरसभा रोकिएको हो। 

कटहरिया नगरपालिकाका नगरप्रमुख अजयप्रकाशले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हरि पन्त ४ जेठमा हाजिर भएयता कार्यालय नै आउन छाडेको आरोप लगाए। 'उहाँकै कारण कार्यालयको कामकाज अस्तव्यस्त भएको छ। अब नगरसभा कहिले हुन्छ भन्ने अन्योल छ,' उनले भने। उनका अनुसार गत वर्ष समयमै नगरसभा सम्पन्न भएको थियो। प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पन्त हाल जिल्लाबाहिर छन् । उनले कार्यालयको मोबाइलसमेत नगरप्रमुखलाई बुझाएर गएका छन् ।

गरुडा नगरपालिकामा नगरप्रमुख कन्थमणि जैसवाल र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नीलम न्यौपानेबीचको विवादले नगरसभा हुन सकेको छैन । नगरप्रमुख जैसवालले न्यौपानेले कार्यालयमा हाजिर भएदेखि कर्मचारी र जनप्रतिनिधिबीच गुट–उपगुट सिर्जना गर्न खोजेको तथा प्रशासनभन्दा राजनीति गर्न थालेको आरोप लगाए। 'पालिकाको कामभन्दा राजनीति गर्न थाल्नुभयो। उहाँकै कारण नगरसभा हुन सकेन,' उनले भने।

तर प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत न्यौपानेले नगरप्रमुखले लगाएका सबै आरोप अस्वीकार गरे। उनका अनुसार आरोप तथ्यहीन छन्। उनको एक महिनाअघि अन्यत्र सरुवा भए पनि पछि मन्त्रालयले गरुडामै थमौती गरेको थियो। गत वर्ष यो नगरपालिकाले असार १० गते नै नगरसभा सम्पन्न गरेको थियो।

फतुवा विजयपुर नगरपालिकामा कार्यवाहक नगरप्रमुख अम्बेया खातुन र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कमलप्रसाद दाहालबीचको विवादका कारण नगरसभा हुन सकेन। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेपछि तत्कालीन नगरप्रमुख गोपाल राय निलम्बनमा परेपछि खातुनले चार वर्षदेखि कार्यवाहकको जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएकी छन्।

खातुनले सम्पन्न भइसकेका योजनाको समेत भुक्तानी रोकिएको आरोप लगाइन्। 'धेरै योजनाको काम सकिए पनि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले भुक्तानी गर्न मान्नुभएको छैन। उहाँको सरुवा नभएसम्म यहाँको अवस्था सुध्रिने देखिँदैन,' उनले भनिन्। उनले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको सरुवाको मागसमेत गरेकी छन्। यो नगरपालिकामा विगतमा पनि समयमै नगरसभा हुन सकेको छैन।

यता जिल्लाका अन्य १५ स्थानीय तहले भने समयमै नगरसभा सम्पन्न गरेर आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गरिसकेका छन्। अधिकांशले शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, सिँचाइ र सडक पूर्वाधारलाई प्राथमिकतामा राखेका छन्।

तीन पालिकामा भने नीति र विकासभन्दा पनि नेतृत्व तहको शक्ति संघर्ष हाबी भएको देखिएको छ। नगरप्रमुखहरू प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई हटाएर नयाँ कर्मचारी पठाउन माग गर्दै मन्त्रालय धाइरहेका छन्। अर्कोतर्फ केही प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले पुराना भुक्तानी र विवादास्पद निर्णयमा दबाब आएपछि आफूहरू नमानेकै कारण विवाद बढेको दाबी गरेका छन्।