रौतहट — मधेश प्रदेश सरकारमा अनावश्यक क्षेत्रमा खर्च कटौती गरी वित्तीय अनुशासन कायम गर्ने कि वित्तीय कुशासनलाई निरन्तरता दिने भन्ने सवालमा सरकार र अर्थ मन्त्रालयबीच मतभेद देखिएको छ ।

आर्थिक वर्षको अन्तिम महिना (असार) मा मात्रै धेरै बजेट खर्च गर्ने, बजेट सक्नकै लागि काम गरिने प्रवृत्ति रोक्न भन्दै मधेश प्रदेश सरकारका अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईले २६ जेठमा केही क्षेत्रमा बजेट कटौती गर्ने निर्णय गरेका थिए । उक्त निर्णय कार्यान्वयनका लागि सबै मन्त्रालय र मातहत निकायमा निर्देशन जारी भयो । तर १२ असारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त निर्णय उल्टाइदिएपछि सरकार र अर्थ मन्त्रालयबीच विवाद चुलिएको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकमा अर्थमन्त्री भने उपस्थित थिएनन् ।

२६ जेठमा अर्थ मन्त्रालयको मन्त्रीस्तरीय निर्णयमा १० लाखभन्दा कमका नयाँ योजना कार्यान्वयन नगर्ने, २५ जेठसम्म सम्झौता भएका योजनाको मात्रै भुक्तानी गर्ने तथा त्यसपछि सम्झौता भएका योजनाको भुक्तानी रोक्ने उल्लेख छ । आर्थिक वर्षको अन्त्यमा हुने अनियन्त्रित खर्च र टुक्रे योजनाको विकृति रोक्न यस्तो कदम चालिएको अर्थ मन्त्रालयको भनाइ छ ।

तर अर्थमन्त्री युवराज भट्टराई र अर्थसचिव सेवन्तक पोखरेल काठमाडौं रहेको मौका छोपी मुख्यमन्त्री र अन्य मन्त्रीहरूको सक्रियतामा शुक्रबार मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त निर्णय उल्टाइएको हो । मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवले मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा एकल प्रस्ताव ल्याएपछि चालु आर्थिक वर्षमा १० लाखमुनिका टुक्रे बजेट खर्च गर्न पाउने गरी अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने निर्णय भएको गृह, सञ्चार तथा कानुनमन्त्री फकिरा महतोले जनाए ।

‘मन्त्रिपरिषद्मा अर्थ मन्त्रालयले २६ जेठमा गरेको निर्णय खारेज गर्ने एउटा मात्र निर्णय भएको छ,’ महतोले भने, ‘नियम कानुनअनुसार हुने होला । अब अर्थ मन्त्रालयमा मन्त्रिपरिषद्को बैठकको निर्णय जान्छ ।’ मन्त्री महतो अर्थमन्त्री भट्टराईकै पार्टी नेकपाका हुन् । नेकपाका चार मन्त्री छन् । तीमध्ये पर्यटनमन्त्री कनिष पटेलबाहेक सबै बैठकमा उपस्थित भएको मन्त्री महतोले बताए । मन्त्रिपरिषद् बैठक बोलाएको र आफू जनकपुरमै भएकाले गएको मुख्यमन्त्री यादवले सुनाए । ‘जे निर्णय भएको छ, अब कानुनसम्मत नै भएको होला,’ उनले भने, ‘म पार्टीभन्दा जनताको चाहनाअनुसार हिँड्ने मान्छे हुँ ।’

चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को असार मसान्तभित्र खर्च गरिसक्नुपर्ने १० लाखमुनिका आयोजनामा झन्डै ३ अर्ब रकम विनियोजन भएको थियो । अर्थमन्त्री भट्टराईले त्यस्ता रकम पूर्ण रूपमा बन्देज लगाएका थिए । ‘भ्रमण, नयाँ गाडी खरिद, मर्मतसम्भार, अनुदान र अनुगमनलगायत नाममा हुने फजुल खर्च रोक्ने मेरो प्रयास हो,’ भट्टराईले भने, ‘सुशासन कायम गर्न खोजेको हुँ । तर साथीहरूले अर्थको निर्णय उल्टाइदिएछन् । विस्तृत मकहाँ आइपुगेको छैन ।’

सत्ता गठबन्धन हेरफेर भएपछि मधेशको अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका नेकपाका संसदीय दलका नेतासमेत रहेका अर्थमन्त्री भट्टराईले २६ जेठको मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै आर्थिक वर्षको अन्त्यमा हुने विकृति रोक्न कडा कदम चालेका थिए । जसमा १० लाख रुपैयाँसम्मका साना तथा टुक्रे योजना कार्यान्वयन नगर्ने, २५ जेठसम्म सम्झौता भइसकेका योजनाको मात्रै भुक्तानी गर्ने, २५ जेठपछि सम्झौता भएका वा सम्झौता हुन बाँकी रहेका कुनै पनि योजनाको भुक्तानी नगर्ने जस्ता निर्णय भएको अर्थ मन्त्रालयको भनाइ छ ।

अर्थको निर्णय कार्यान्वयन गर्न मन्त्रालय, सचिवालय, आयोग, प्रतिष्ठान र अन्य निकायलाई परिपत्र गर्दै १० लाख रुपैयाँसम्मका योजना कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन दिएको थियो । साथै २५ जेठसम्म सम्झौता भएका योजनाको मात्रै भुक्तानी गर्नसमेत भनिएको थियो ।

चालु आर्थिक वर्षको अन्तिम महिनामा बजेट सिध्याउने नियतले गरिने जथाभावी खर्च र टुक्रे योजनाको विकृति रोक्न यस्तो निर्णय गरिएको अर्थ मन्त्रालयको दाबी छ । अर्थमन्त्री भट्टराईको निर्णय सार्वजनिक भएलगत्तै मन्त्रिपरिषद्का अन्य सदस्य र सत्तारूढ दलका सांसद असन्तुष्ट थिए । आर्थिक वर्षको अन्त्यमा आफ्ना निर्वाचन क्षेत्रका साना योजना रोकिँदा जनतामा नकारात्मक सन्देश जाने भन्दै मन्त्रीहरूले अर्थमन्त्रीको कदमको विरोध गरिरहेका थिए । मन्त्रिपरिषद्को यो निर्णयले खर्चमा मनपरी बढ्ने र तालिम गोष्ठी जस्ता रोकिएका कार्यक्रमले निरन्तरता पाउने भएका छन् ।

साना योजना रोकिँदा विकास निर्माण ठप्प हुने र जनताको आवश्यकता पूरा नहुने भएकाले मन्त्रिपरिषद्बाट उक्त निर्णय उल्ट्याउनुपरेको मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवको दाबी छ । ‘जुन योजना १० लाखभन्दा तलका छन्, तिनमा काम नगरी नहुने छ भने त्यस्ताको हकमा मात्र हामीले निर्णय गरेका हौं । नयाँ आर्थिक वर्षदेखि टुक्रे योजना एउटा पनि हुँदैनन्,’ उनले भने, ‘जनताको हितमा हुने खालेका धेरै साना योजना परेका छन् । तिनको हकमा निर्णय भएको हो । यसमा सत्तामा सहभागी सबै पार्टीका साथीको सहमति छ ।’

मधेशमा आर्थिक वर्षको अन्त्य (असार) मा उपभोक्ता समिति गठन गरेर १० लाखभन्दा साना टुक्रे योजनामा बजेट बाँड्ने र व्यापक भ्रष्टाचार हुने गरेको आरोप लाग्दै आएको छ । अर्थमन्त्री भट्टराईले यही टुक्रे संस्कृतिमाथि प्रहार गर्न खोजेका थिए । तर मधेशको तरल राजनीति र सत्ता जोगाउने दबाबबीच मुख्यमन्त्री यादवले सुशासनभन्दा राजनीतिक व्यवस्थापनलाई प्राथमिकता दिएको देखिन्छ ।

मन्त्रिपरिषद्को कार्यविधिअनुसार अर्थ मन्त्रालयसँग जोडिएको नीतिगत निर्णय उल्ट्याउँदा सम्बन्धित मन्त्रीको उपस्थिति वा सहमति अनिवार्य मानिन्छ । तर अर्थमन्त्री भट्टराईकै अनुपस्थितिमा भएको यो निर्णयले मधेश सरकारभित्रको गठबन्धन कति कमजोर र अविश्वासिलो जगमा उभिएको छ भन्ने विषयलाई पुनः पुष्टि गरेको छ ।

पर्यटनमन्त्री कनिषले पनि नयाँ आर्थिक वर्षको बजेटमा नभई यसै आर्थिक वर्षको अन्तमा जुन पहिला नै छुट्याइएका साना योजना जुन नगरी नहुने छन्, तिनको हकमा मात्र निर्णय भएको दाबी गरे ।