जनकपुर — रेल्वे लाइनका लागि अधिग्रहण गरेको जग्गाको मुआब्जा नपाउँदा महोत्तरी बर्दिबासका १४ जना ज्येष्ठ नागरिक निराश बनेका छन्। बर्दिबास नगरपालिका–१४ मा निर्माणाधीन रेल्वे आयोजनाबाट प्रभावित १४ घरपरिवार करिब पाँच वर्षदेखि मुआब्जाको पर्खाइमा छन् । 

रेल विभाग काठमाडौ‌ं र जिल्ला प्रशासन कार्यालय महोत्तरीको पहलमा ९० दिने सार्वजनिक सूचना जारी गरी १४ जना जेष्ठ नागरिकको जग्गा रेल विभागको नाममा जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा बनिसकेको छ ।

जेष्ठ नागरिकहरूको एउटै गुनासो छ, रेल विभागको नाममा जग्गाको प्रमाण पुर्जा बन्दा पनि मुआब्जाका लागि दौडधुप गरिरहनु परेको छ। बर्दिबास-१४ की ९३ वर्षीया अम्बिका अधिकारी, ८२ वर्षीया गोमा कुमारी दाहाल, ८२ वर्षीय प्रेमबहादुर बुढाथोकी, ७६ वर्षीय पूर्वप्राध्यापक खड्गबहादुर सिंह, ७५ वर्षीय यमबहादुर साही, ७८ वर्षीया भक्तकुमारी सिर्नेत, ७७ वर्षीय गणेश हमाल तथा ६५ वर्षीया बालकुमारी हमाललगायतका ज्येष्ठ नागरिक वर्षौंदेखि मुआब्जाको प्रतीक्षामा छन्।

प्रेमबहादुर बुढाथोकीका छोरा उद्धवले पटक–पटक रेल विभाग पुग्दा पनि समस्या समाधान नभएको गुनासो गरे। 'बुबा अहिले ८२ वर्ष पुग्नुभयो। उहाँ बिरामी हुनुहुन्छ। मुआब्जाको विषयमा पटक–पटक रेल विभाग जाँदा म आफैं थाकिसकेँ। अब हिँड्नसमेत गाह्रो हुने बुबालाई नै लिएर विभाग धाउनुपर्ने अवस्था आएको छ,' उनले भने।

पूर्वप्राध्यापक खड्गबहादुर सिंहले नयाँ सरकार गठनपछि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रीको सचिवालयमा समेत मुआब्जाको मामिलामा विषय उठाइएको बताए। 'हामीले मन्त्रीको सचिवालयमा कुरा राखेका थियौं । एक साताभित्र काम हुने आश्वासन पाएको पनि एक महिना हुन लाग्यो, तर अहिलेसम्म कुनै प्रगति भएको छैन,' उनले भने । रेल विभागका कर्मचारीहरू महाप्रबन्धक वा अन्य कर्मचारीको अवकाश, सरुवा तथा नयाँ निजामती व्यवस्थासम्बन्धी चर्चाकै कारण काम अघि नबढेको उनको आशंका छ ।

८२ वर्षीया गोमा कुमारी दाहालका नाति मुकेश दाहालले रेल्वेको अपूरो निर्माणका कारण ज्येष्ठ नागरिकहरूको दैनिकी कष्टकर बनेको बताए। 'मुआब्जा आएको छैन। निर्माणस्थलको धुलो, हिलो र असुविधाले हजुरआमाको स्वास्थ्यमा असर परेको छ,' उनले भने।

स्थानीय कृष्ण दाहालका अनुसार उनकी वृद्ध आमाले हरेक दिन 'मुआब्जा कहिले आउँछ ?' भनेर सोध्ने गर्दै आएकी छन्। उनका अनुसार प्रभावित परिवारका सदस्यहरू पनि वर्षौंदेखि रेल विभाग धाउँदा धाउँदा थाकिसकेको बताउँछन्। माला खनालले घरमा साना बालबालिकाको हेरचाह गर्नुपर्ने भएकाले मुआब्जाका लागि पटक–पटक कार्यालय धाउन कठिन भएको बताइन्।

७५ वर्षीय यमबहादुर साहीकी बुहारीले भनिन्, 'नेपालको ज्येष्ठ नागरिक सम्बन्धी ऐन, २०६३ ले ज्येष्ठ नागरिकमाथि दुर्व्यवहार गर्न, उनीहरूको सम्पत्तिमा अन्यायपूर्ण हस्तक्षेप गर्न वा अधिकारबाट बञ्चित गर्न नहुने व्यवस्था गरेको हामीले सुनेका छौं। हामी अहिले कानुनी परामर्श पनि गरिरहेका छौँ। यदि राज्यका निकायबाट नै ज्येष्ठ नागरिकलाई वर्षौंसम्म अन्याय भइरहेको हो भने त्यसबारे सम्बन्धित निकायमा उजुरी दिने विषयमा पनि छलफल भइरहेको छ।' 

प्रभावित परिवारका सदस्यहरू भन्छन्, 'हाम्रा बुबाआमा, हजुरबुबा–हजुरआमा वृद्ध भइसक्नुभयो। छोराछोरी र नातिनातिनाले वर्षौंदेखि रेल विभाग धाइरहेका छन्। अब हामी पनि थाकिसक्यौं। आवश्यक परे अब सबै ज्येष्ठ नागरिकहरू नै रेल विभागको कार्यालयमा गएर बस्ने अवस्था आउन सक्छ।'

स्थानीयवासीले नेपाल सरकार, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, रेल विभाग तथा जिल्ला प्रशासन कार्यालयसँग तत्काल मुआब्जा वितरण प्रक्रिया टुंग्याउन माग गरेका छन्। रेल विभागले भने सरकारपिच्छे आफ्ना निर्णयहरू उल्ट्याउँदै जाँदा बर्दिबासका १४ जना जेष्ठ नागरिकको जग्गाको मुआब्जा विवाद लम्बिएको हो।

रेल विभागका जनकपुरस्थित एक प्राविधिकका अनुसार सरकार र विभागका महानिर्देशक परिवर्तन हुने क्रम चल्दा बर्दिबास १४ का १४ घरपरिवारले मुआब्जा पाउन नसकेको हो । रेल्वेको मुआब्जा वितरणमा विभेद भएको भन्दै खोल्सीपैनी, बर्दिबास र भंगाहा क्षेत्रका किसानले २०७९–२०८० सालमा लालबन्दी तथा जनकपुर कार्यालयबाट वितरण गरिएको मुआब्जाको सम्बन्धमा सरोकारवाला सरकारी निकायले निष्पक्ष छानबिन गर्नुपर्ने माग गरेका छन्। कसैले बढी र कसैले कम मुआब्जा पाएको भन्ने गुनासो किसानहरूले उठाएका छन्।