आदेशसँगै नगरपालिकाले सार्वजनिक गरेको नयाँ शुल्कदर कार्यान्वयनमा तत्काल रोक लागेको छ ।
राजविराज — उच्च अदालत जनकपुर, राजविराज इजलासले सप्तरीको राजविराज नगरपालिकाभित्रका निजी तथा गुठी विद्यालयमा गरिएको शुल्क वृद्धि कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश भएको छ ।
अधिवक्ता सुरेशकुमार सिंहसमेतले दायर गरेको उत्प्रेषण तथा परमादेशको रिटमा बिहीबार भएको सुनुवाइमा अदालतका न्यायाधीश रामबहादुर थापाको एकल इजलासले सो आदेश जारी भएको हो । आदेशसँगै नगरपालिकाले सार्वजनिक गरेको नयाँ शुल्कदर कार्यान्वयनमा तत्काल रोक लागेको छ भने विपक्षीहरु नगरपालिकासहितका पक्षलाई लिखित जवाफ पेस गर्न निर्देशन दिँदै थप छलफलका लागि असार ११ गतेको पेसी तोकिएको छ । त्यसमा आवश्यक प्रमाणसहित उपस्थित हुन विपक्षीहरुलाई निर्देशन दिएको छ ।
आदेशमा शुल्क वृद्धिको निर्णय गर्दा शिक्षा नियमावली, २०४९ को नियम १४७ को उपनियम (२) तथा नियम १४५ उपनियम (१) को खण्ड (ख) समेतको प्रतिकूल भएको उल्लेख गरिएको छ । आदेशमा विद्यालयको शैक्षिक सत्र वैशाख १ गतेदेखि प्रारम्भ भई चैत मसान्तसम्म हुनेछ भनी त्यस नियमावलीको नियम ८४ को उपनियम (१) को कानुनी व्यवस्था केलाइएको छ ।
‘उपनियम (२) ले विद्यालयहरुले निर्धारण गराउन पाउने शुल्कको अधिकतम सिमा तोकी शैक्षिक सत्र सुरु हुनुभन्दा ३ महिना अगावै सूचना प्रकाशन गर्नुपर्ने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था रहेकोमा विपक्षीहरुले गत जेठ ९ मा शनिबारका दिन बैठक बसेर यहाँका संस्थागत र गुठी विद्यालयमा चालु शैक्षिक सत्रमा शैक्षिक शुल्क वृद्धि गर्ने निर्णय गरेको,’ आदेशमा भनिएको छ, ‘शुल्क निर्धारण गर्दा विद्यालयको हकमा उक्त नियमावलीको नियम १४५ (क) को उपदफा (१) को खण्ड (ख) बमोजिम शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ तथा अभिभावकसमेतको प्रतिनिधित्व हुने गरी गठित समितिबाट निर्णय गरेको देखिएन ।’
उक्त निर्णयविरुद्ध उच्च अदालत नियमावली, २०७३ को नियम ४२ को उपनियम (१) खण्ड (क) बमोजिम अल्पकालीन अन्तरिम आदेश भएको हो ।
