सडक विस्तारको अन्तिम रूप र निर्माण कार्यको समयसीमाबारे स्पष्टता नआउँदा प्रभावित घरधनी र व्यवसायी भने अझै अन्योलमै छन्।
What you should know
पर्सा — वीरगन्जको मुख्य सडक विस्तारका लागि त्रिभुवन राजपथको दायाँबायाँ २५ मिटर क्षेत्रभित्रका संरचना भत्काइएको करिब दुई महिना बितिसक्दा पनि पुनर्निर्माणको प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन। गण्डकदेखि मितेरी पुलसम्म भत्काइएका अधिकांश संरचनाका अवशेष अझै हटाइएको छैन भने प्रभावित व्यापारी र घरधनी अन्योलमा परेका छन्।
गत वैशाख ६ र ७ गते डिभिजन सडक कार्यालय हेटौंडाले गण्डकदेखि मितेरी पुलसम्म करिब १ हजार २ सय संरचना हटाएको थियो। तीमध्ये केही सरकारी कार्यालयका भवनसमेत परेका थिए। सर्वोच्च अदालतले गत फागुन २८ गते सडक विस्तारविरुद्ध परेका पाँचवटै रिट खारेज गरेपछि सडक विस्तारको बाटो खुलेको थियो।
तर संरचना भत्किए पनि सडक निर्माणको काम सुरु नहुँदा प्रभावित क्षेत्र अस्तव्यस्त बनेको छ। विशेषगरी घण्टाघरदेखि माइस्थान चोकसम्मका घरधनीले भत्किएका संरचनाका अवशेषसमेत हटाएका छैनन्। उनीहरू अझै २५ मिटर होइन, १५ मिटर मात्र सडक विस्तार हुने सम्भावनामा आशावादी देखिन्छन्।
घण्टाघरका कपडा व्यवसायी कौशलकिशोर वर्णवालको पसलसहितको घर सडक विस्तारबाट पूर्ण रूपमा प्रभावित भएको छ। 'एकातिर पसल भत्कियो, अर्कोतिर सबै घरै जाने अवस्था छ,' उनले भने, '२५ मिटर नै कायम भयो भने मेरो जग्गा बाँकी रहँदैन। १५ मिटरमै सीमित भए केही भाग जोगिन सक्छ भन्ने आशा छ।' उनले भत्किएको संरचनाभित्रै सीमित सामान राखेर व्यापार सञ्चालन गरिरहेको बताए। 'व्यापार पहिलेको तुलनामा निकै घटेको छ,' उनले भने।
घण्टाघरस्थित ‘शर्मा वाच कम्पनी’का सञ्चालक शिवम शर्माले पनि विकल्प नहुँदा भत्किएकै भवनबाट व्यापार सञ्चालन गरिरहेको बताए। 'पुर्ख्यौली व्यवसाय भएकाले एकाएक बन्द गर्न सकिनँ,' उनले भने, 'संरचना भत्काएर यत्तिकै छोड्दा ग्राहकको आवतजावत घटेको छ, व्यापारमा ठूलो असर परेको छ।'
स्थानीय घरधनी कन्हैयालाल केशरीका अनुसार सडक विस्तारको अन्तिम स्वरूपबारे अझै स्पष्टता नआएकाले घरधनीहरू निर्णयमा पुग्न सकेका छैनन्। 'घर बचाउ संघर्ष समितिले अझै आन्दोलन गरिरहेको छ,' उनले भने, 'धेरैलाई १५–१५ मिटर मात्र विस्तार हुने आशा छ, त्यसैले भत्किएका संरचना हटाउने कामसमेत रोकिएको छ।'
उनका अनुसार केही व्यवसायीले व्यापार २ नम्बर र ३ नम्बर रोडतर्फ सारेका छन्। 'डोजर चलेपछि डिभिजन सडक कार्यालयको थप गतिविधि देखिएको छैन,' उनले भने, 'आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा पनि सडक निर्माणका लागि स्पष्ट व्यवस्था देखिँदैन। त्यसैले धेरै घरधनी अझै पर्ख र हेरको अवस्थामा छन्।'
मुख्य सडक किनारका भत्किएका संरचनाले वीरगन्जको मुख्य बजार क्षेत्र कुरूप बनेको स्थानीयको भनाइ छ। कतिपय व्यापारीहरू राति सामानको सुरक्षा गर्दै भत्किएकै भवनबाट व्यापार सञ्चालन गर्न बाध्य छन्।
डिभिजन सडक कार्यालय हेटौंडाका प्रमुख किरण कार्कीले भने सडक विस्तार आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) अन्तिम चरणमा रहेको बताए। 'डीपीआर स्वीकृत भएपछि मात्रै ठेक्का प्रक्रिया अघि बढ्छ,' उनले भने। उनका अनुसार भत्किएका भवनमा बसोबास र व्यवसाय सञ्चालन गरिरहनु जोखिमपूर्ण भएकाले कार्यालयले चाँडै सूचना जारी गरी अवशेष हटाउन तथा असुरक्षित संरचनामा नबस्न आग्रह गर्ने तयारी गरेको छ।
सडक विस्तारको अन्तिम रूप र निर्माण कार्यको समयसीमाबारे स्पष्टता नआउँदा प्रभावित घरधनी र व्यवसायी भने अझै अन्योलमै छन्।
