निजी क्षेत्रमैत्री र कर सुधारमुखी व्यवस्था भए पनि कार्यान्वयन कमजोर हुन सक्ने र लक्ष्य अत्यधिक महत्त्वाकांक्षी भएको उद्योगीहरूको टिप्पणी छ।
What you should know
पर्सा — सरकारले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटप्रति वीरगन्जका उद्योगी–व्यवसायीले मिश्रित प्रतिक्रिया दिएका छन् । निजी क्षेत्रमैत्री, कर प्रणाली सुधारमुखी तथा लगानी प्रोत्साहन गर्ने केही व्यवस्था सकारात्मक भए पनि बजेट अत्यधिक महत्त्वाकांक्षी रहेको र कार्यान्वयन पक्ष कमजोर हुन सक्ने उनीहरूको टिप्पणी छ ।
वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष हरि गौतमले बजेटको राजस्व र आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य यथार्थपरक नभएको बताए । 'राजस्व लक्ष्यअनुसार उठ्ने अवस्था देखिँदैन, पुँजीगत खर्च पनि लक्ष्यअनुसार हुन कठिन छ,' उनले भने, 'वित्तीय व्यवस्थापन खर्च बढ्नेछ, वैदेशिक ऋण पनि लक्ष्यअनुसार प्राप्त हुँदैन । यस्तो अवस्थामा ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि सम्भव देखिँदैन ।'
पूर्वअध्यक्ष सुवोधकुमार गुप्ताले बजेटमा निजी क्षेत्रलाई राहत दिने केही महत्त्वपूर्ण व्यवस्था आएको बताए । उनका अनुसार व्यक्तिगत आयकर छुट सीमा १० लाख रुपैयाँ पुर्याइनु, ३४० वस्तुमा अन्तःशुल्क हटाइनु, २७३ वस्तुको कच्चा पदार्थमा भन्सार सहुलियत तथा ३९ प्रतिशत कर स्ल्याबमा १० प्रतिशत कर घटाइनु सकारात्मक पक्ष हुन् ।
उनले पारिवारिक हस्तान्तरणमा लाग्ने धारा ५७ सम्बन्धी प्रावधान हटाइनु, पुँजीगत लाभकरलाई व्यक्तिका लागि अन्तिम करको मान्यता दिनु, लिजमा लिएको जग्गा धितो राख्न पाउने व्यवस्था तथा बैंकमार्फत अनिवार्य तलब भुक्तानीलाई पनि सुधारमुखी कदमका रूपमा व्याख्या गरे ।
गुप्ताका अनुसार पुँजीबजार सुधारका लागि इन्ट्राडे ट्रेडिङ, सर्ट सेलिङ, ई–असेसमेन्ट योजना, तीन वर्षमै फुल अडिट तथा डिजिटल एक्साइज स्टिकरको व्यवस्था पनि सकारात्मक देखिएको छ । 'सरकारले उद्योग तथा व्यवसायमैत्री वातावरण बनाउन खोजेको संकेत देखिन्छ,' उनले भने ।
मधेस उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वअध्यक्ष गणेश लाठले बजेटले निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास फर्काउने प्रयास गरेको बताए । उनका अनुसार आयकर छुट सीमा वृद्धि, अधिकतम आयकर दर २९ प्रतिशत कायम, भन्सार तथा अन्तःशुल्क सुधार र अनावश्यक सरकारी निकाय खारेजीका विषय सकारात्मक छन् ।
उनले उद्योगका कच्चा पदार्थमा भन्सार सहुलियत, निर्यातमूलक उद्योग प्रवर्द्धन, चोरी पैठारी नियन्त्रण प्रयास तथा निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई प्राथमिकतामा राखिएको विषयलाई पनि स्वागतयोग्य बताए । 'उद्योगमैत्री, प्राविधिक र वर्षौँदेखि अड्किएका साना समस्याको सुनुवाइ भएको बजेट देखिन्छ,' उनले भने ।
यद्यपि उनले बजेटलाई अत्यधिक महत्त्वाकांक्षी भन्दै वर्तमान अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक अवस्थाले लक्ष्य प्राप्तिमा चुनौती थप्ने बताए ।
वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष माधव राजपालले व्यक्तिगत आयकर छुट वृद्धि, अन्तःशुल्क हटाउने निर्णय, कर दर घटाउने व्यवस्था तथा कच्चा पदार्थमा भन्सार सहुलियत उद्योग क्षेत्रका लागि राहतपूर्ण भएको बताए । 'क्रेडिट ऐनलाई पनि व्यवस्थित गर्ने कुरा आएको छ, जसले वित्तीय अनुशासनमा सहयोग पुग्न सक्छ,' उनले भने ।
मधेस उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वअध्यक्ष अशोककुमार टेमानीले बजेटलाई निजी क्षेत्र, विदेशी लगानी, पुँजीबजार र प्रविधिमैत्री बजेटका रूपमा व्याख्या गरे । उनका अनुसार एलएलपी कानुन, एफडीआई प्रक्रिया सरलीकरण, इन्ट्राडे ट्रेडिङ, डेरिभेटिभ्स, एआई कम्प्युट सेन्टर, अफसोर बन्ड तथा ऊर्जा व्यापारसम्बन्धी घोषणाले दीर्घकालीन रूपमा अर्थतन्त्रलाई सकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छ ।
उनले कृषि प्रशोधन उद्योगलाई १० वर्ष कर छुट, स्टार्टअप र आइटी क्षेत्रलाई सहुलियत तथा वैकल्पिक विकास वित्त कोषको अवधारणालाई पनि सकारात्मक माने ।
तर टेमानीले कार्यान्वयन क्षमता कमजोर भए बजेटका धेरै घोषणा कागजमै सीमित हुन सक्ने चेतावनी दिए । 'सर्ट सेलिङ र डेरिभेटिभ्सजस्ता व्यवस्था तयारीबिनै लागू हुँदा साना लगानीकर्ता जोखिममा पर्न सक्छन्,' उनले भने ।
उनका अनुसार कर छुटका कारण राजस्वमा दबाब पर्न सक्ने, वैदेशिक लगानी सहज हुँदा विदेशी मुद्रा बाहिरिने जोखिम बढ्न सक्ने तथा एआईजस्ता प्रविधिमुखी परियोजनामा दक्ष जनशक्ति अभाव चुनौती बन्न सक्छ ।
उद्योगी–व्यवसायीहरूको निष्कर्षमा बजेट निजी क्षेत्रलाई उत्साहित गर्ने खालको भए पनि यसको सफलता कार्यान्वयन क्षमता, प्रशासनिक सुधार र राजनीतिक स्थिरतामा निर्भर रहने देखिएको छ ।
